• स्वयम्भूनाथ कार्की

भुइँचालोपछिको सहायता नेपाल सरकारमार्फत दिन चाहेनन् विदेशीहरूले । अर्थात्, संविधानसभाले बनाएको सरकारलाई पूर्ण सरकार नमानेको व्यवहार भयो । उसै पनि सहायता लिएर जनतासम्म पुऱ्याउने कामको निमित्त बनाउने भनिएको संरचनामा निर्लज्ज तरिकाले आफ्नो भाग खोजेर गरिएको विवाद संसारले देखेको थियो । त्यसमाथि काम देखाउन गरिएको असफल अभिनयमा संलग्नलाई विश्वास नगरेको परिणाम थियो दाताको आफै लक्षित व्यक्तिसम्म पुगेर दिने शर्त । अन्तरिम संविधानले बनाएको सरकारको साटो संविधानले बनाएको सरकार नभइ सहायता नआउने भएकाले तीव्र गतिमा संविधान बनाएर जारी गर्न आवश्यक ठानियो । त्यसैको प्रतिफल हो जनताले संविधानसभामार्फत बनाएको भनिने संविधानमा तीव्र बाटो अर्थात् फाष्ट ट्रयाक प्रयोग गरिनु ।

फाष्ट ट्रयाकले त्यो संविधानसभाको अध्यक्षता गर्नेसँग भविष्यले जवाफ खोज्छ । अनि त्यसबेला उनसँग कुनै जवाफ हुने छैन भनेर लेखेको थिएँ । नभन्दै तात्कालिन अध्यक्ष नेम्वाङको मुखमा बुझो लागेको छ । धन्न उनसँग अदालत प्रवेश गरेको विषयमा नबोल्ने भन्ने बहाना छ । तर त्यो पनि कहिलेसम्म ? अनि जनताले बनाएको भनिएको संविधानमा हामी निर्माता हौँ र हामीले यो सोच राखेका थियौँ भनेर कुर्लिने स्वघोषित अगुवाहरूको बोली कहिलेसम्म ? किनभने, यदि उनीहरूले संविधान बनाएको हो भने त्यसको स्वामित्व जनताले किन लिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने नै छ । अदालतको फैसला जे आए पनि संविधानको स्वामित्वमा प्रश्न उठिसकेको छ । यसै अवसरमा वा अर्को कुनै घटनामा उठ्ने प्रश्नमा अहिले निर्वाचनलाई प्रतिगमन भनेर चर्को स्वर गर्नेहरूको पनि वक फुट्ने छैन ।

धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरेर संसद भङ्ग र सरकार विगठन गरियो भनेर १५ सालको त्यो प्रावधान ४७ सालमा हटाइयो । ४७ सालको बहुलवादसहितको बहुदलीय संविधानले स्थिर सरकार दिन सकेन भनेर ६३ मा सहमतीय अवधारणा आयो । त्यो अवधारणामा दर्जन पटकभन्दा धेरै विश्वासको मतदान हुँदा पनि सरकार बन्न नसकेको उदाहरण लिएर ७२ मा सरकारलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नै गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । अब यो २ वर्षको समय बिताउन प्रचण्डलाई कति प्रचण्ड–छटपटी भएको थियो भन्ने कुरा प्रदर्शन हो– नेकपा डबलभित्रकोे सडकसम्म पुगेको आन्तरिक झगडा ! स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको भनिएको संविधानले संसद् विघटन भए पनि नभए पनि स्थिर सरकार दिन सकेन । यो नग्न सत्य हो ।

सरकारमा भएकाहरू जनताको पैसामा विरोधिलाई गाली गरेको सुन्न खर्च भरेर मान्छे ल्याउँछन् । विरोधमा भएकाहरू सरकारलाई शक्ति देखाउन गरिव मजदुरको गाडीमा आगो लगाउँछन्, चियापसलेलाई तातो तेल खन्याउछन् । उनीहरू आफैँचाहिँ पचासौँ सुरक्षाकर्मीले घेरिएर महँगो गाडीमा हिँड्छन् । अनि जनतालाई मांसाहारी आन्दोलनको निमित्त उक्साउँछन् ।

भनिरहनु पर्ने कुरा होइन– सरकार कार्यपालिका हो र संसद् व्यवस्थापिका । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनु भनेको सरकार परिवर्तन हो । यस्ता परिवर्तनमा स्थिर व्यवस्थापिकाका सांसदहरूको खरिद–बिक्री सबैभन्दा धेरै हुन्छ । त्यसैले स्थिर सरकार संविधानको भावना हो भन्नेहरू सरकार केलाई मान्छन्, कार्यपालिका कि व्यवस्थापिका ? अनि कस्तो लोकतान्त्रिक संविधान आएछ कि जनताको मत लिनुचाहिँ असंवैधानिक हुने ? आज ओली तानाशाह भए भने त्यो कुन बलले भए ? यही संविधानले दिएको छिद्रबाट नै शक्ति हासिल गरेका हुन् । ओलीले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई जुन हलुका स्तरमा झारेका छन् त्यसको निमित्त ओली माफीलायक छैनन् । तर पाकेको घाउको पिप थुनेर नराखी निचोर्ने जुन फैसला गरेका छन्, त्यो अँध्यारोको तीर ठिक परेको मात्र हो ।

नेपालका कथित बुद्धिजीविहरू, अगुवाहरू यतिसम्म तानाशाह भएका छन् कि उनीहरू कसैको तर्क सुन्दैनन् । आफू मात्र सार्वभौम सत्य भएको दम्भमा हुन्छन् । यदि त्यो दम्भ नपालेको भए, सडकको साटो बहसमा आएको भए, एकोहोरो भाषणको साटो दोहोरो छलफल गरेको भए यो संविधान पक्कै पनि यस्तो जता भत्क्यो त्यतै दैलो हुने थिएन । राजालाई परास्त गरेको भ्रम कसैले नपालेको वेश हुन्छ किनभने, उनले जनइच्छाको सम्मान गरेका हुन् । अहिले जसको विरोधमा उनीहरू छन् ती कोही पनि जनइच्छा सम्मान गर्ने छैनन् । सरकारमा भएकाहरू जनताको पैसामा विरोधिलाई गाली गरेको सुन्न खर्च भरेर मान्छे ल्याउँछन् । विरोधमा भएकाहरू सरकारलाई शक्ति देखाउन गरिव मजदुरको गाडीमा आगो लगाउँछन्, चियापसलेलाई तातो तेल खन्याउछन् । उनीहरू आफैँचाहिँ पचासौँ सुरक्षाकर्मीले घेरिएर महँगो गाडीमा हिँड्छन् । अनि जनतालाई मांसाहारी आन्दोलनको निमित्त उक्साउँछन् ।

अदालतले यो कुरालाई हस्तक्षेप हैन भन्ने स्विकार गर्ने हो भने प्रष्ट भन्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्रीको यो काम ७२ को संविधानअनुसार असंवैधानिक छ । त्यस्तै, जनतालाई राज्यसञ्चालन प्रक्रियामा रोक्ने काम अलोकतान्त्रिक छ । जुन स्तरको झगडा सत्तारुढ दलमा नै देख्न पाइयो त्यसले पुनःस्थापन गर्न भनिएको प्रतिनिधिसभालाई खटिरा भएको देखिन्छ । त्यसको उपचार त्यसमा जमेको पिप निकाल्न निचोर्नु अर्थात् निर्वाचन गर्नु भए पनि न्याय भावनाको आधारमा गर्न नमिल्ने हुनाले विघटनको आदेश बदर गरिन्छ । यो एक इकाई नागरिकको भनाइ हो जसले यो संविधानमा भएका विरोधाभाष देखेको छ । यसको निर्माणमा गरेको जता भत्क्यो त्यतै दैलोका प्रमाणहरू भेटेको छ ।