• दिनेश नेपाल

अहिले आम नेपाली जनताको प्रमुख प्रतीक्षाको विषय बनेको छ- सरकारद्वारा घोषित आमनिर्वाचन र संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला । तर, सर्वोच्च अदालतको लागि यो विषय नौलो कुरा होइन । राष्ट्रमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै दलभित्रको परिस्थिति र ‘टग अफ वार’को कारण बहुमतप्राप्त पार्टीको सरकार र संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गर्न राष्ट्रप्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रप्रमुखद्वारा कानुन विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव लिई अन्तिम निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालतलाई निर्देशन दिएका थिए । तत्कालिन समयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

मध्यावधि चुनावमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने मौका पाएको थियो । नौ महिनापश्चात सरकार विरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव फेस नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ले राष्ट्रप्रमुख समेक्ष मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसलाई पनि राष्ट्रप्रमुखद्वारा कानुन विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव लिई अन्तिम निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालतलाई निर्देशन दिएका थिए । यसपटक सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापनाका लागि आफ्नो तर्फबाट फैसला सुनाएको थियो ।

अहिलेको सर्वोच्च अदालतसमक्ष एकातिर फैसला कार्यान्वयन गर्न यी दुई नजिर विद्यमान छन् भने अर्कोतिर संवैधानिक र कानुनी धारा छन् । वर्तमान सरकारले संसद् विघटन गर्दा संवैधानिक र कानुनी आधारभन्दा प्रधानमन्त्रीको ‘प्रिगोरेटिभ’ अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको आधारमा यो कदमलाई समर्थन गर्नु सामयिक देखिन्छ भने संवैधानिक र कानुनी आधारमा पटक्कै युक्तिसंगत देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले कुनलाई स्वीकार गर्दछ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको स्वविवेकले निश्चित गर्दछ । वास्तवमा अहिले जनताको चाहना र व्यग्रताको विषय पनि सर्वोच्च अदालतले बिकाउ निर्णय गर्दछ या विज्ञतायुक्त निर्णय गर्दछ भन्ने नै हो ।

वर्तमान समयमा नेपाल राष्ट्रको विडम्बना नै मान्नुपर्छ यहाँका राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न लाग्नुपर्ने दलहरूबीच विद्यमान आन्तरिक र अन्तर्दलीय मतभेदले राष्ट्रले सही मार्ग पहिल्याउनु पर्नेमा देशलाई अन्योल र अकर्मण्यतातर्फ धकेलिदिएको देखिन्छ । यसको पुष्टयाइँमा अहिले गरिएको नेपाल बन्द र बृहत कार्यकर्ता भेलालाई लिन सकिन्छ ।

सरकारले देशभरका कार्यकर्ता भेला एकातिर गर्ने अर्कोतिर सुरक्षा निकायलाई अलर्ट र स्ट्याण्ड वाइ रहन निर्देशन दिने कार्यलाई प्रभावकारी सुशासन भन्ने या राष्ट्रलाई अराजकतातर्फ धकेलिएको मान्ने ? आमनेपाली रनभुल्लमा परेका छन् । यो कार्यलाई उखान एक्सपर्ट प्रधानमन्त्रीलाई उखानवाटै बुझाउदा कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा मुलुकको अस्तित्व जोडिएको हुनाले सरकार तथा दलीय दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गर्नुभन्दा सहमतिको अधारमा सत्यतालाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान समयमा स्थापित अभिव्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा यी घटनाहरूलाई ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ । सरकार सिंहदरबारमा र सडकमा एकसाथ प्रदर्शन हुनुलाई नेपाली जनताले कुन रूपमा लिएका छन् भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले एकातिर चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर संवैधानिक र कानुनी रूपमा सरकार पक्षले यस्तो कार्य गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे छलफल गर्न पनि जरुरी छ ।

वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको विवेकले गणतन्त्रको स्थायित्व र सुदृढीकरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले निर्णय गर्दा संवैधानिक र विश्व राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशलाई अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । यस्तै बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा सहमतको आधारमा फैसला कार्यान्वयन गरेमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ । संसद् पुनस्थापना भएमा राष्ट्रले सही मार्ग पहिल्याउन सक्छ या निर्वाचनमा जाँदा भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतको फैसला केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा मुलुकको अस्तित्व जोडिएको हुनाले सरकार तथा दलीय दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गर्नुभन्दा सहमतिको अधारमा सत्यतालाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान समयमा स्थापित अभिव्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल बन्दमा भएको क्षति र सरकारसमर्थित बृहत भेलामा अभिव्यक्त प्रधानमन्त्रीको प्रिगोरेटिभ निर्वाचन घोषणा, गृहमन्त्रीको नयाँ ढङ्गले आन्दोलन हुने उद्घोष र अन्य वक्ताहरूको भक्ति समर्पणले राष्ट्रमा के साँच्चै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ त ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, जनता र विश्व समुदायसमक्ष । अविश्वास प्रस्ताव फेस नगरी मुलुकलाई निर्वाचनमा लग्नु गणतान्त्रिक कदम हो या निर्वाचनमा जाँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गरिमा घट्ने र असंवैधानिक हुने दाबी गणतान्त्रिक हो ? यथार्थ जवाफ गणतन्त्रवादीले दिने बेला आएको छ ।

वास्तवमा गणतन्त्रका पक्षधरहरू अहिले विभिन्न चिरामा विभाजित भएका छन् । हरेकले आ-आफ्नै किसिमका दलील पेस गर्दै आफूलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा प्रदर्शित गर्न थालेका छन् । एक खेमा संसदले विकल्प दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री भएमा राष्ट्रले सधैंको लागि स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गरिमा गुमाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्ततः वर्तमान समयमा यस परिस्थिति र परिवेशबाट राष्ट्रलाई बचाउने निकाय र निकास भनेकै सर्वोच्च अदालत र यसको फैसला नै हो ।

राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि देशमा आफ्सेआफ् सबै कुरा व्यवस्थापन हुन्छ भनी पूर्ण विश्वासमा गणतन्त्रवादी रहनु नै मुलुक सधैं अन्योलमा हुनुको प्रमुख कारण हो । वास्तवमा गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जसरी लगभग सहमतिको स्थितिमा सबै दलहरू रहेका थिए, त्यसरी नै मेलमिलापको वातावरण कायम गरी राज्य सञ्चालन गरेको भए राष्ट्रले उन्नतिको कोर्स लिइसकेको हुन्थ्यो ।

वास्तवमा गणतन्त्रका पक्षधरले गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विश्व परिदृश्यमा देखापरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सैदान्तिक पक्षलाई मात्र जोड दिएको देखिन्छ । राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि देशमा आफ्सेआफ् सबै कुरा व्यवस्थापन हुन्छ भनी पूर्ण विश्वासमा गणतन्त्रवादी रहनु नै मुलुक सधैं अन्योलमा हुनुको प्रमुख कारण हो । वास्तवमा गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जसरी लगभग सहमतिको स्थितिमा सबै दलहरू रहेका थिए, त्यसरी नै मेलमिलापको वातावरण कायम गरी राज्य सञ्चालन गरेको भए राष्ट्रले उन्नतिको कोर्स लिइसकेको हुन्थ्यो । सबै मिलेर देश निर्माण गर्नुको साटो आपसमा चिरा परेर झगडा गरिरहनु र समृद्धिउन्मुख प्रभावकारी कुनै काम नगर्ने तर नेताहरू ‘लोकतन्त्र’को फोस्रो बखान गर्दै विलासितामा रमाउने प्रवृत्ति बढ्नु नै मुलुक सधैं अन्योलमा हुनुको प्रमुख कारण हो र आजको स्थितिको उपज पनि ।

जुट्नु होइन फुट्नु नै नेपालीको जीवन पद्दति बनेको छ भने राष्ट्रलाई निकास दिन ढिलो गर्नुचाहिँ एक विशेषता ! यसरी विकसित मुलुकले नेपाललाई ट्यागिङ गरेको देखिन्छ । तर, विडम्बना अहिलेसम्म पनि नेपालका राज्य सञ्चालकहरूको स्वेच्छाचारी र ट्यागिङ मोहको कारणले राष्ट्र अधोगतितिर उन्मुख हुँदै विकासशील राष्ट्रबाट अविकसित नेपाल बन्न बाध्य भएको देखिन्छ । वास्तवमा नेपाल भौगोलिक रूपमा उच्चकोटिको राष्ट्रमा दर्ज हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालकहरूको अकर्मण्यता र अदूरदर्शीता एवम् जनताको अल्छी बानीले राष्ट्र पछि परेको देखिन्छ ।

साँचो अर्थमा देश भनेको जनता हो । यसर्थ जनताको जीवनस्तर उकास्नु नै मुलुक सधैं समृद्धशाली हुनु हो । यसको लागि देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धि एवम् विकास पहिलो शर्त हो । यसनिम्ति देशमा विभिन्न प्रकारका भौतिक र मानव-संसाधनको विकास हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । निःसन्देह यो परिपुर्तिको निमित राज्य सञ्चालन स्वच्छ र प्रभावकारी हुनैपर्छ । अहिलेको घडीमा नेपाललाई ट्यागिङरहित बनाइ सही मार्गमा डोर्‍याउने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको काँधमा आएको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा सर्वोच्च अदालतको स्वविवेकबाट नै राष्ट्रले सही मार्ग पहिल्याउन सक्दछ ।