संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई समाप्त भएलगत्तै भावी फैसलाबारे समस्त तह-तप्कामा जागृत भएको जिज्ञासा यतिबेला समन भएको छ । आजभोलिमै सर्वोच्चको फैसला आउने सङ्केत पहिले नै मिलेको परिवेशबीच आकस्मिक रूपमा मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ । सरकारी पक्षको दाबीविपरीत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको पक्षमा फैसला आएको छ, तथापि देश अब कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने संशय भने कायम नै छ ।

संसद् पुनर्स्थापना त भयो, यसपछिका परिणामहरू देखिँदै जाने नै छन्, तर फैसला आउनुअघि सर्वोच्च न्यायिक निकायमाथि मुलुककै ध्यान खिचिएको अवस्थामा न्यायिक सर्वोच्चताको अन्त्य हुन लागेको अनुभूति दिलाउने व्यवहारहरू पछिल्लो चरणमा प्रमुख राजनीतिक दलबाटै जो हुन पुगे– त्यसले पछिसम्म मुलुकको शान्ति र स्थिरतामा प्रहार भने गरि नै रहने छ भन्दा अतिसयोक्ति हुने छैन ।

जब सत्तासीन नेकपाको अन्तरदलीय असहमति छताछुल्ल भई असमञ्जसमा परेको सरकार संसद् नै विघटन गरी निर्वाचनमार्फत् निकास खोज्न अग्रसर भयो, लगत्तैदेखि नेकपाको एक समूह सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रियो । मूलतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्त तुल्याउन हरदम प्रयत्नरत भनिएका पात्रहरूद्वारा सञ्चालित उक्त आन्दोलनलाई अन्य असन्तुष्ट दल वा विभिन्न पक्षले साथ दिए । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको ‘ओली-कदमविरुद्धको प्रचण्ड धार’ले कथित प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा दिलोज्यानले सघाएपछि नेकपाको प्रचण्ड समूहमा चमक बढेको देखियो । यसरी विपक्षीसाथ पाएको प्रचण्ड समूहका नेताहरूले अदालतमा मुद्धा पुगेदेखि नै न्यायिक निकायको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै चुनौती दिँदै फैसला आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । जनसभाको नाममा जनता बटुलेर सर्वोच्च अदालततिर औंला ठड्याउँदै फैसला आफ्नै पोल्टामा पर्नुपर्ने चेतावनी सरकारविरोधि नेताहरूले पटक–पटक दिए, जो न्यायिक सर्वोच्चतामाथि गम्भीर चुनौती थियो ।

सर्वोच्च अदालत वास्तवमै अत्यन्त दबाबमा थियो । तर, मुलुकको संविधानका साथै पछिल्लो चरणमा जबर्जस्ती विकसित हुन पुगेको फरक राजनीतिक माहोल र देशको दशा र दिशा सबै पाटोको आँकलन गरी सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निर्णय सुनाउनै पर्ने थियो । फैसला पक्ष वा विपक्ष जे आए पनि मुलुक भने राजनीतिक द्वन्द्व र अशान्तिको भासमा पर्ने सुनिश्चितप्रायः थियो, तत्काल त्यसखालका उपद्रव नदेखिएला, तर कालान्तरमा यसका दुष्परिणामहरू प्रकट हुने नै छन् ।

अदालतमा रहेको मामिलामाथि नाङ्गो रूपले छेडखानी गर्ने आन्दोलनकारी पक्षको अराजक व्यवहारकै अनुशरण प्रतीत हुने गरी सत्तापक्षीय नेताहरूबाट समेत यसबीच सम्भावित फैसला आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने वक्तव्यबाजी गरिए । आफ्नो समूहको बर्चश्व स्थापित गर्न लागिपरेका एकादलका अलग धडहरूले देशव्यापी सभा-जुलुस गर्नु त अस्वाभाविक थिएन, विषम राजनीतिक परिवेशमा जनसमूहका अघिल्तिर मौका पाउँदा सीमा नाघेर पक्षपोषण गर्नुलाई एक हदसम्म जायज नै ठान्न सकिएला । तर, स्वयम् सत्ता सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीबाट समेत ‘अदालतलाई धमक्याएर दबाब दिएको’ आशययुक्त अनपेच्छित अभिव्यक्ति दिइएको सन्दर्भ यतिबेला जबर्जस्त रूपमा उठे–उठाइए । अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रचण्ड समूहबाट बारम्बार दिइएको अराजक अभिव्यक्तिलाई बल प्रदान गर्दै कथित नागरिक अगुवादेखि काङ्ग्रेसको एक खेमाका नेताहरूले समेत उस्तै अभिव्यक्ति दिएका र हुँदा–हुँदा प्रधानमन्त्रीले पनि अनपेक्षित रूपमा उस्तै भाकाको भाषण दिएबाट न्यायिक सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा हुन पुगेको महसुस गरिनु अस्वभाविक छैन ।

सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले गर्ने फैसलामाथि यसरी विपक्षी या सत्ताधारी हरेकले आफूअनुकुल हुनु पर्ने दाबी गर्दै प्रदर्शन र नाराबाजी गरेबाट मुलुक अराजकताको पराकाष्टामै पुगेको महसुस गरिएकोे छ । अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी चरित्रको शक्ति भनी बामपन्थी दलमाथि लाग्दै आएको आरोपलाई थप पुष्टि गर्दै आफ्नो छविमाथि नेकपाका नेताहरू आफैले धावा बोलेका छन् र, स्वघोषित लोकतन्त्रवादी पक्षका कतिपय नेतृत्व तहका व्यक्तिविशेषले पनि अदालत धम्क्याउने वक्तव्य दिएर मुलुकमा अदालतको फैसला अस्वीकार गर्ने अराजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न बल पुऱ्याएका छन् । यसरी मुलुक अराजकताको अध्यायमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थाले डरलाग्दो भविष्यको सङ्केत गरेको छ ।

समग्रमा भन्नुर्दा सर्वोच्च अदालत वास्तवमै अत्यन्त दबाबमा थियो । तर, मुलुकको संविधानका साथै पछिल्लो चरणमा जबर्जस्ती विकसित हुन पुगेको फरक राजनीतिक माहोल र देशको दशा र दिशा सबै पाटोको आँकलन गरी सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निर्णय सुनाउनै पर्ने थियो । फैसला पक्ष वा विपक्ष जे आए पनि मुलुक भने राजनीतिक द्वन्द्व र अशान्तिको भासमा पर्ने सुनिश्चितप्रायः थियो, तत्काल त्यसखालका उपद्रव नदेखिएला, तर कालान्तरमा यसका दुष्परिणामहरू प्रकट हुने नै छन् । आखिर शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको नारा दिँदै वर्तमान दल एवम् दलका नेताहरूले देशलाई फेरि पनि फरक प्रकारको द्वन्द्वमा फसाएर आफ्नो अयोग्यता सावित गरिदिएका छन् । खर्बौं खर्च गरेर लादिएको संविधानकै धज्जी उडाएर उनीहरूले वर्तमान व्यवस्था देशअनुकुल नरहेको सिद्ध गराइदिएकै थिए, संसद् पुनस्र्थापना भएको यस परिवेशमा अबका दलीय व्यवहार कसरी अघि बढ्ने हुन्– यसले भावी नेपालको चित्र तय गर्नेछ ।