• डा. तिलक रावल

देशको राजनीति तरङ्गित छ । दुई खेमा (दाहाल/नेपाल र ओली) मा विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूको सडक तताउने र वाकयुद्ध छेड्ने कर्म संसद् पुनर्स्थापनाका कारण तत्कालका लागि थामिएको छ । यी नेताहरूका क्रियाकलापले देशलाई अन्तत्वगत्वा केही लाभ पनि पुग्न सक्ला भन्ने आशा गरौंँ, तर हिजोसम्मको उनीहरूका सडक तताउने क्रियाकलापले देश र अर्थतन्त्रलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी भएको देखिन्छ । नेकपाका दुई खेमा शक्ति प्रदर्शनसहित अन्य क्रियाकलापमा पनि संलग्न छन् र, आक्रामक किसिमका प्रस्तुति एकअर्काप्रति लक्षित देखिन्छन् । प्रचण्ड/नेपाल समूहले प्रदर्शनी मार्गमा ठूलो भेला आयोजना गरी शक्ति प्रदर्शन गऱ्यो, जसको जवाफ ओलीले केही दिनपछि नै नारायणहिटी अगाडि भेला गरेर दिएका थिए ।

ओलीको भेलामा आफ्नोभन्दा केही हजार बढी नरनारी जम्मा भएको ठानेर हुन सक्छ प्रचण्ड÷नेपाल समूहले पुनः पुरानै स्थानमा ठूलो भेला गरी शक्ति देखाए । भीड हेर्दा यो भेलामा पहिलेका दुई प्रदर्शन (आफ्नै र ओलीको) भन्दा ज्यादा नरनारीको उपस्थिति देखिन्थ्यो । ओलीजीको बुटवल प्रदर्शनमा पनि ठूलो भीड एकीकृत भएको देखियो । नेकपाका यी दुई गुटले राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान आफूतर्फ खिचेको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) र अन्य पार्टी तथा सङ्गठनहरूले पनि संसद विघटनका विरुद्ध सभा गर्ने, जुलुस निकाल्ने काम नगरेका होइनन्, तर सभामा उपस्थित भीड र अन्य तामझामका हिसाबले नेकपाका दुई गुट नै आलोपालो शीर्ष स्थानमा देखिन्छन् ।

नेपाली नरनारीहरू विभिन्न भेलाका बारे टिप्पणी गर्छन् र उनीहरूले नेताहरूका विभिन्न अभिव्यक्तिबाट प्रशस्त मनोरञ्जन पनि प्राप्त गरिराखेका छन् । अहिलेको अन्यौल कतिसम्म रहने हो भन्न सकिँदैन तर संसद् विघटनको मुद्दा हेरिराखेको सर्वोच्च अदालत र पार्टी आधिकारिकताबारे बोल्न नसकेको निर्वाचन आयोगले निर्णय नलिँदासम्म यो कम हुने स्थिति छैन ।

अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरे पनि पार्टी आधिकाकिरताबारे टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन हुन सम्भव छैन । अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गरे पनि तरङ्गित राजनीति सजिलै स्थिरतातर्फ उन्मुख होेला जस्तो लाग्दैन । देशमा धर्म, राजसंस्था, सङ्घीयता आदिबारे आवाज बुलन्द भएका छन् । यी मुद्दाबारे देशको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुने बेला आइससकेको आभास सबैलाई गराउँदैछ । यतिबेला शान्ति-सुरक्षाको स्थिति पनि सन्तोषप्रद देखिँदैन । हत्या, बलात्कारका घटनाहरू बढेकै छन् । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको धेरै लामो समय बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन सकिएको छैन भने सुदुरपश्चिमकै एक अर्की अवला विद्यार्थी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।

आमनागरिक सङ्घीय र प्रान्तीय सरकार दुवैप्रति असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् । राजनीतिक गर्मीका बेला यति गम्भीर विषय पनि ओझेलमा पर्ला कि भन्ने डर धेरैजसोमा देखिन्छ । विद्यमान चरम राजनीतिक अस्थिरता र यस्तै अप्रिय घटनाहरूले कोभिड-१९ ले चोटग्रस्त नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप असक्त बनाउँदै लगेको छ ।

भारत सरकारको सानो नीतिगत परिवर्तनले पामआयलको यो दुर्दशा भएको छ भने भटमासको तेलको हालत पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।

हाम्रो आर्थिक स्थिति सन्तोषप्रद छ भन्ने ठाउँ पटक्कै छैन । कोभिडको मारमा परेका उद्योगहरू राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् भने हालै गरिएको एक अध्ययनले महामारीका कारण औद्योगिक उत्पादनमा ५० प्रतिशतले ह्रास आएको देखाएको छ । लघु घरेलु उद्योगको उत्पादन क्षमता ७५ प्रतिशतले घटेको भनिएको छ । स्थिर सरकारले तेस्रो वर्ष पनि आफैंले ल्याएको बजेटमा कटौती गरेको छ । पुँजीगत खर्च रु. २८३ अर्ब, विनियोजित रकमको ८०.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने चालु खर्च विनियोजनको ९६.४० प्रतिशत कायम छ । यी तीन बजेटमा गरिएका बाहेक देउवा सरकारले छाडेर गएको बजेटमा पनि उल्लेख्य कटौती यो सरकारले गरेको थियो, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छँदा । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बुझेकाहरूले वैशाखमा निर्वाचन भइहाले पनि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न हालका अर्थमन्त्री पौडेललाई केही समस्या नपर्ने कुरा पुष पहिलो हप्तामै बुझिसकेका थिए ।

अनुकुल मौसमका कारण धान उत्पादनमा ठूलो वृद्धि (७१ हजार टनले बढी ५६ लाख टन पुगेको) भए पनि अर्बौंको चामल विदेशबाट आयात भएको छ । समग्रमा भने आयात घटेकोले ब्यापार घाटामा केही सुधार देखिन्छ तर यो अस्थाइ हो र हाम्रो बाह्य क्षेत्र ठूलो समस्यामा छ, यसमा सुधार गर्न अबेर भइसकेको छ ।

मूलतः आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर यो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकार र यसअन्तर्गतका अन्य सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक ध्यान पुऱ्याउन नसकेको गुनासो उद्यमी, व्यापारी र कृषकहरूको समेत रहेको छ । केही निकायहरूले प्रयत्न नगरेका भने होइनन्, जस्तै- नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं)ले कोभिड समस्याको माझमा ब्याजदरमा कमी ल्याउने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउने काम गरेको हो र हाल पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा केही थप व्यवस्था गरी सिथिल अर्थतन्त्र र व्यवसायलाई राहत पुऱ्याउने काम गरेको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने समयमा थप कर्जाको ब्याजलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने प्रयत्न राम्रा छन् र राम्रो गर्ने छन्, कार्यान्वयनमा ढिलाइ नभएमा । मुद्रास्फीति दर पनि अनियन्त्रित देखिँदैन भने विप्रेषणमा पनि अनुमान गरेजस्तो कमी आएको छैन । भटमासको तेल निर्यातमा यो आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महिनामा भएको २८९ प्रतिशतको वृद्धि पनि हर्षको विषय नै हो । तर हामी अझ खुशी त्यसबेला हुन्थ्यौँ जब हामीलाई भनिन्थ्यो कि नेपालमै उत्पादित भटमासको तेल निर्यातमा तेब्बर वृद्धि भयो । यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ कि विदेशी विनिमय खर्चेर नेपालले भटमासको कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना, ब्राजिल समेतबाट आयात गर्छ र तेलको पुनः निर्यात हुन्छ भारतमा, साधारण प्रशोधनपश्चात् । हामी डलर तिरेर किनेको वस्तु भारतीय रुपैयाँमा बेच्छौँ । हुन त भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा ब्यहोरेको नेपाललाई भारुको अभाव परिरहन्छ र बेलाबखत डलर बेचेर भारु किन्न पनि परिरहन्छ । अहिलेको भटमासको तेल र हिजोको ठूलो मात्रामा निर्यात हुने पाम आयालको कुरा एउटै हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुनः निर्यातअघि यी वस्तुमा कति मूल्य अभिवृद्धि भयो ? भारत सरकारको सानो नीतिगत परिवर्तनले पामआयलको यो दुर्दशा भएको छ भने भटमासको तेलको हालत पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।

भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा ब्यहोरेको नेपाललाई भारुको अभाव परिरहन्छ र बेलाबखत डलर बेचेर भारु किन्न पनि परिरहन्छ । हामी डलर तिरेर किनेको वस्तु भारतीय रुपैयाँमा बेच्छौँ ।

यसपटक हाम्रै अलैंचीको निर्यात पनि ५१ प्रतिशतले बढेको बुझिन्छ, जुन खुशीको कुरा हो । अलैंची, अदुवा, लसुन, बेसार जस्ता बस्तुहरूको उत्पादन बढाइ, देशैमा यथोचित प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै वस्तु निर्यात हुन्छ भने सो वस्तुको आयात पटक्कै हुनु हुँदैन भन्ने होइन । आयातभन्दा बढी निर्यात हुन आवश्यक छ, जस्तै केही वर्षअघिदेखि चियाको स्थिति छ । हाम्रा केही वस्तुको मनग्य उत्पादन र आवश्यक थप व्यवस्थासहित यी वस्तुहरूले आन्तरिक र बाह्य बजारमा मूल्य र गुणस्तरको आधारमा विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो उत्पादनहरूलाई लामो समयसम्म अनुदानका आधारमा संरक्षण प्रदान गर्न सक्दैन र पाउँदैन पनि । हाम्रो जस्तो ठूलो व्यापार घाटा ब्यहोर्नु परेको देशले भने केही वर्ष केही उत्पादनलाई संरक्षण नगरी नहुने स्थिति छ । कमजोर उत्पादन स्थिति वा आधार नै हाम्रो मूल समस्या हो ।

निराशा र अन्यौलका माझ जुम्लाबाट एउटा सुखद् समाचार सुनियो कि लोकप्रिय उत्पादन जुम्ली मार्सी चामल र सिमीको विदेशी बजारमा पनि माग हुन थालेछ । यो मागलाई ध्यान दिँदै मार्सी चामल, कोदो र सिमीजस्ता उत्पादन पहिलो पटक ठूलो परिमाणमा क्यानडा पठाउने तयारी हुँदैछ । एक महिनाभित्र जुम्लाका करिव २० टन उत्पादन क्यानडा पठाउने सबै व्यवस्था मिलिसकेको अवगत भएको छ । शुद्धता कायम गरि सफा किसिमले यी जुम्ली उत्पादन विदेश पुगेमा नेपाली बस्तुहरूको माग बढ्ने निश्चितप्रायः छ र, यो उदाहरणले नेपालका अन्य भागमा बस्ने नेपालीहरू प्रोत्साहित नहोलान् भन्न सकिन्न ।

यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ कि नेपालले चामल, भटमास, कोदो आदि धेरै कृषिउपजहरू आयात गरिराखेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक उपभोगमा प्रयोग गरी यी वस्तु किन विदेश पठाउने भन्ने विचार पनि आउन सक्छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यी जुम्ली उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउँदैछन् देशमा भन्दा बढी र, आमनेपाली हाल जुम्ली मार्सी उपभोग गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैनन् । महँगा बस्तु धनी विदेशीलाई बेचेर सस्ता वस्तु उपभोग गर्ने स्थिति हो, हालको हाम्रो । जुम्लामा भएको क्रियाकलापलाई सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारले पनि सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्छ । रु. ५० लाखबाट आरम्भ गरिएको यो निर्यात केही वर्षभित्रै रु ५० अर्ब पुग्न सक्छ । तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुने क्रियाकलापमा हामी संलग्न हुनुपर्छ । किनबेच भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कसरी चल्छ, तर नेपालको जस्तो बेचाइ (निर्यात) साह्रै कम र, किनाइ (आयात) आकाशियो भने देश टाट पल्टिन धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कामै गर्न नदिइएको भन्ने कुरा पनि पस्केका छन् । मननयोग्य कुरा के हो भने यी बाधा, ब्यवधानको सामना गर्दै यति काम गर्न सक्ने सरकारप्रमुखले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएका भए कति काम हुन्थ्यो होला ?

नेताहरूबीच भनाभनकै माझमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । आयात/निर्यात, शोधनान्तर बचत, मुद्रास्फीतिदेखि निर्माण कार्यको फेहरिस्त, जनसमक्ष राखिएको छ । आफूले नेतृत्व सम्हाल्दा अस्तव्यस्त, थला परेको अर्थतन्त्रलाई एक वर्षभित्रै लय समात्न सफल भएको दाबी ओलीजीको छ । यहाँनेर हामी साधारण व्यक्ति भ्रमित हुने कुरा के छ भने उहाँ भन्दाअघिका दुई प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड र देउवा)ले पनि आ-आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्रले राम्रो दिशा पकडेको कुरा जनसमक्ष राख्दै बिदा भएका थिए । यो विवादमा नपरी एउट सर्बस्वीकार्य कुरा के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा हाम्रो बलबुताले भन्दा बाह्य तत्वले ज्यादा असर पारेको हुन्छ, जस्तै आकाशेपानीमा निर्भर हाम्रो कृषि र हाम्रो अर्थव्यवस्थामा खेती-किसानीले ओगेटेको महत्वपूर्ण स्थान । मनग्य पानी ठीक समयमा पाउँदा नतिजा ठीक निस्कने गरेकै छ । कोभिडको मारमा परेको अर्थतन्त्रले ओलीको ठाउँमा जोसुकै भए पनि वर्तमान ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैनथ्यो । मान्नैपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो विषम परिस्थितिमा सम्बन्धितले अपेक्षित सहयोग पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कामै गर्न नदिइएको भन्ने कुरा पनि पस्केका छन् । मननयोग्य कुरा के हो भने यी बाधा, ब्यवधानको सामना गर्दै यति काम गर्न सक्ने सरकारप्रमुखले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएका भए कति काम हुन्थ्यो होला ? जनताले बुझ्नुपऱ्यो । कतिले ओलीजीको फेहरिस्तलाई झुटको पुलिन्दा पनि भनेका छन् । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने विकास/निर्माणका केही काम त देशमा सरकारप्रमुख नरहँदाको अवस्थामा पनि हुन्छ भने अहिलेको सरकारले पटक्कै काम गरेन भन्न मिल्दैन, तर प्रधानमन्त्रीको अर्थतन्त्रप्रतिको अपेक्षा सच्चाइभन्दा अलिक टाढा रहेको निष्कर्ष उहाँका उद्गार सुन्ने जो-कोहीले निकाल्न सक्छन् । उहाँले आर्थिक वृद्धिदर अर्को वर्ष १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने कुरा बताउनुभयो, जुन विश्वास गर्न कठिन छ ।

देशभित्रका र बाह्य जगतका जान्ने-सुन्ने व्यक्ति/संस्थाहरूले दक्षिण एसियामा नेपालको वृद्धिदर न्यून रहने आँकलन गरेका छन् । विश्व बैंक त २.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नेपालले सन् २०२२ मा मात्र हासिल गर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ भने ओलीजी अर्को वर्ष १० प्रतिशत पुग्ने कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तोमा अब कसको कुरा पत्याउनु !? धेरै स्वदेशी विद्वान्हरूले १० प्रतिशत वृद्धि हुनेमा गम्भीर शङ्का गरेकाले पङ्क्तिकारलाई पनि विश्व बैंक नै ठिक हो कि भन्ने लाग्दैछ, किनकि अरु बाह्य सङ्घ-संस्थाहरूले पनि हाम्रो आर्थिक स्थिति तीन वर्ष कमजोर रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । भगवान पशुपतिनाथले ओलीजीको आर्थिक वृद्धिबारेमा मनोकामना पूरा हुने मनग्य आशीर्वाद प्रदान गरुन् ।