• देवप्रकाश त्रिपाठी

संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गरिएको भए मुलुक यतिबेला निर्वाचनमय भइरहेको हुन सक्थ्यो, निकासका निम्ति उपयुक्त विकल्प खोज्ने अधिकार प्रयोग गर्नुअघिको छलफलमा जनता व्यस्त भइरहेका हुन्थे । काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, पञ्च र क्षेत्रियतावादी समूहहरूबाट देशको व्यवस्थापन हुन नसक्ने ठहरसहित विकल्प दिने या खोज्ने इच्छा पालेर बसिरहेकाहरूका निम्ति पनि निर्वाचन एउटा सुन्दर अवसर बन्न सक्थ्यो र, संविधान नै बदल्नुपर्ने विचारबाहकहरूका निम्तिसमेत निर्वाचनको मैदान आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्ने उपयुक्त स्थान हुन सक्थ्यो ।

तर संसद् विघटनपश्चात अतिवामपन्थी कित्ता र विदेशी वायुको अक्सिजनबाट जीवन धानिरहेका एकथरी प्राणीहरू देश प्रतिगमनमा गयो भनेर उफ्रिपाफ्री गर्न थाले । पश्चिमाहरूलाई संविधान विस्थापित हुने चिन्ताले सतायो, अति वामपन्थीहरू संविधान र संसदलाई साधन बनाएर ‘समाजवादी’ अधिनायकवादमा छलाङ मार्ने अवसर गुमेकोमा क्रुद्ध बने । डलरजीवीहरू यति आक्रोशित भए कि तिनले ‘संसद् पुनःस्थापना नभए न्यायाधीशलाई सडकमै घिसार्ने’सम्मका तुच्छ अभिव्यक्ति दिन पनि भ्याए । सूरक्षा र मानको चिन्ताले सताएपछि एक न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा नरहने निर्णय लिए । ‘तिमी कुटेजस्तो गर्नु म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने उक्ति चरितार्थ गर्दै ती न्यायाधीशले इजलास परित्याग गरेको घटना आफैंमा नियोजित थियो । संवैधानिक इजलासमा बसिदिन आग्रह हुँदा ‘कोरोना पोजिटिभ’ भएको नक्कली रिपोर्ट पेस गरेर भाग्ने न्यायाधीश पनि सर्वोच्च अदालतमा भेटिए ।

पश्चिमा र प्रचण्डहरूलाई दुख्दा सिङ्गै देशले आफूलाई दुःखेको महशुस हुने गरी चिच्याइदिनुपर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिँदै धेरै थरि मानिसले आ-आफ्ना स्थानबाट चिच्याहट शुरु गरे । खसी डोऱ्याउँदै घरतर्फ हिँडेका व्यक्तिलाई नियोजित रूपले बाटोका विभिन्न ठाउँमा ढुकेर बसेका ठगहरूले ‘कुकुर कहाँबाट ल्याउनु भएको’ भन्ने प्रश्न गरेपछि अन्ततः ती व्यक्तिले समेत ‘कुकर पो ल्याइएछ’ भन्दै खसी छोडिदिएको कथामा झैँ न्यायाधीशहरूलाई समेत भ्रमित र त्रसित बनाएर संसद् विघटनलाई बदर गराइएको थियो भनेर बुझियो भने त्यो गलत हुने छैन । संसद् विघटन र निर्वाचनमा जाने घोषणापछि यस्तो सन्देश सर्वव्यापक बनाइयो कि मानौँ पौष ५ गते संसद् विघटन हुनुभन्दाअघि देशमा कुनै समस्या थिएन र, संसद् पुनःस्थापना भएपछि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगत्तै संसदभित्र अस्वस्थ, पट्यारलाग्दा र निरासाकारक दृष्य देखिन थालेका छन् । देशको दशकौँ लामो समय बर्बाद गरिसकेपछि थप अरु केही समय बर्बाद गर्ने दुष्चक्र शुरु भएको छ । संसदीय खेलले चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पाँचौँ पटक, दुई पटक भएकालाई तेस्रो र, एकपटक भइसकेकाहरूलाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउनेबाहेकको अर्को कुनै परिणाम दिने आशा राख्न सकिँदैन, तर अबका खेलहरू मस्तै घनचक्करमा सीमित रहने छन् ।

संसद् विघटन र निर्वाचनमा जाने घोषणापछि यस्तो सन्देश सर्वव्यापक बनाइयो कि मानौँ पौष ५ गते संसद् विघटन हुनुभन्दाअघि देशमा कुनै समस्या थिएन र, संसद् पुनःस्थापना भएपछि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगत्तै संसदभित्र अस्वस्थ, पट्यारलाग्दा र निरासाकारक दृष्य देखिन थालेका छन् । देशको दशकौँ लामो समय बर्बाद गरिसकेपछि थप अरु केही समय बर्बाद गर्ने दुष्चक्र शुरु भएको छ ।

प्रजातन्त्रमा संसद्भित्रैबाट हरेक समस्याको निकास खोजिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सहीसत्य मानिन्छ भने संसदले निकास दिन नसक्ने अवस्थामा खोज्ने अन्तिम ढोका निर्वाचन नै हुन्छ, निर्णयकर्ता जनता नै हुने गर्दछन् । तर यहाँ निर्वाचनमा जानु गलत र विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्नु मात्र सही भएको गोयबल्स शैलीको प्रचार भयो, अर्काको शीर भिरेर बाँचेकाहरूले त्यसैलाई सही ठाने । कथित प्रतिगमन सच्चिएर शुरु भएको ‘अग्रगमन’ यतिबेला अस्थिरता, अन्यौल र निरासाको मूल कारण बन्दैछ । पोलेपछि मात्र आगोको गुण थाहा पाउने रुग्ण चेतनास्तरका हामी नेपालीलाई ‘बरु संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु नै ठीक थियो’ भन्ने महशुस हुन शायद अब अर्को चार साता प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको ठीक दुई सातापछि सर्वोच्च अदालतले गरेको नेकपाको स्वामित्वसम्बन्धी निर्णयले नेपाली राजनीतिलाई नितान्त नयाँ मोडमा पुऱ्याएको छ । न्यायालयले दिएको पीडितलाई न्याय मात्र हो, शक्तिका आडमा लुटिएको आफ्नो दलको मालिक सम्बन्धित व्यक्तिलाई बनाइदिएको मात्र हो । तर यसले नेपाली राजनीतिको दिशा र गति नै बदलिदिएको छ । स्वयम् केपी शर्मा ओली राजनीति जोगाएर सरकार जोगाउन मुस्किल पर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । न्यायालयको निर्णयपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरणपूर्वको स्थितिमा पुगेका छन् । दुई दलको एकीकरण बदर भएकोले संसदभित्रको गणितीय स्थिति बदलिएको छ । अब मधेशकेन्द्रित समूह, माओवादी र काङ्ग्रेसका बीचमा गठबन्धन बन्यो र, उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे भने त्योे सहजै पारित हुन सक्ने छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन बाध्य हुने, तर उहाँलाई आवश्यक मत प्राप्त हुन नसक्ने गणितीय स्थिति देखापरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने या विश्वासको मत लिने दुवै स्थितिमा काङ्ग्रेस निर्णायक हुनेछ । काङ्ग्रेस यतिबेला यस्तो निर्णायक शक्ति बनेको छ जस्तो प्रजातन्त्रकालमा राप्रपा नामक पार्टी थियो । त्यसबेला काङ्ग्रेस र एमालेले राप्रपाका एउटा-एउटा नेतालाई बोकेर पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर उपलब्ध गराएका थिए । अहिले एमाले र माओवादी-मधेशी समूहले काङ्ग्रेसका एउटा-एउटा नेतालाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर ६-६ महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्ने विकृत अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुन निश्चित समय निर्धारण गरिएको भए पनि विश्वासको मतबारे संविधानको प्रावधान भिन्न छ । संयुक्त सरकारमा एउटाले साथ छोड्नेबित्तिकै तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र, प्रत्येक एक महिनाको अन्तरमा यसप्रकारको अवस्था पैदा हुन सक्छ । प्रजातन्त्रकालको २०५१ देखि २०५५ सम्म नेपाली राजनीतिले भोगेको नियति त्यस्तै हो, जुन समय संसदीय प्रजातन्त्र र संसदको बदनामीका निम्ति निरन्तर चह¥याइरहने घाउ बनेर बसेको छ ।

हिजो एकीकरण नक्कली भएजस्तै अहिले सम्बन्ध बिच्छेदमा पनि स्वभाविकताको अभाव छ । प्रचण्डहरूको मायामा तड्पिँदै एमालेमा भित्रिएकाहरूबाट एकता र स्थायित्वका पक्षमा भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा राख्नु भ्रम मात्र हुनेछ । केपीले माओवादीलाई अजिङ्गरले एक पटक निलेर बाहिर निकालेको हरिणको जस्तो अवस्थामा पु¥याएको महशुस हुँदैछ । प्रचण्डको सपना र क्रान्तिकारिताको पर्दा केपीले एकैपटकमा उधारिदिएका छन् । अब प्रचण्डले क्रान्ति र समाजवादी छलाङको कुरा गरे भने त्यसले नेपाली समाजलाई हड्डीदेखि नै हँसाउने स्थिति बनेको छ ।

एमाले र माओवादीको कित्ता स्पष्ट भएर दुई दलले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न थालेपछि संसदभित्रको गणितमा नेपाली राजनीति निर्भर हुन थाल्ने र, त्यही गणितीय निर्भरताले २०५२-२०५५ को पुनरावृत्ति गराउने खतरा दर्शाएको छ । मधेशकेन्द्रीत दलको कमाण्ड यतिबेला पूर्वमाओवादीका रूपमा चिनिने केपीविरोधी दुई व्यक्तिमा निहित रहेको छ । राजपाको स्वतन्त्र अस्तित्वको बिसर्जनसँगै मधेशकेन्द्रीत समूहको कमाण्ड पूर्वमाओवादीका हातमा पुगेको हो । मधेशी समूहभित्रको राजपा पक्ष काङ्ग्रेसमैत्री भए पनि अर्को पक्षमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका मानिसहरूको बर्चस्व छ । त्यसैले सामान्य अवस्थामा प्रचण्ड र मधेशकेन्द्रीत समूह एकतर्फ रहने र, त्यसमा काङ्ग्रेस जोडिँदा केपी नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने परिस्थिति बन्नेछ । प्रचण्ड पक्ष काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व दिएर सरकार बदल्ने योजनामा भएजस्तै केपी पनि आफूले छोड्नुपर्दा काङ्ग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मानसिकतामा भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसर्थ, आगामी निर्वाचनसम्म काङ्ग्रेसलाई एकलौटी सत्ताको मालिक बनाएर केपीले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित गरे भने पनि आश्चर्य हुनेछैन ।

एमाले र माओवादीबीच गहिरिएको अन्तरविरोध सत्रुतापूर्ण चरणमा प्रवेश गरेकोले दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकअर्कालाई सिध्याउन वर्गीय दृष्टिले दुष्मन कित्ताका शक्ति र व्यक्तिलाई रिझाउने तहमा ओर्लिएका छन् । कम्युनिष्टहरूको कम्रेडी मित्रता भन्दा ‘कम्रेडी सत्रुता’ ज्यादा असरदार हुनेगर्छ । रसियाका कम्युनिष्ट नेता स्टालिनले अल्पमत पक्षका नेता ट्राटस्कीसहित पार्टीभित्र आफूसँग असहमति जनाउने चौरान्नब्बे हजार नेता र कार्यकार्ताको हत्या गराएको तथा चीनियाँ कम्युनिष्ट नेता माओत्सेतुङले आफ्नो पार्टीका प्रभावशाली नेता लिन पियाओलगायत लाखौँ नेता-कार्यकर्ता एवम् करोडौँ (करिव ६ करोड) जनताको हत्या गरेको ऐतिहासिक तथ्यले कम्युनिष्टहरूको मित्रताभन्दा सत्रुता गहिरो र भयानक हुने स्पष्ट गर्दछ ।

वास्तवमा केपी र प्रचण्ड पक्षबीच मेलमिलापको स्थिति कहिल्यै थिएन । दुवैमा एकअर्काप्रति सत्रुभाव रहँदारहँदै आ-आफ्नो राजनीतिक अभीष्टका कारण उनीहरू एकताको बिन्दुमा पुग्न बाध्य भएका थिए । प्रचण्डमा केपीको स्वास्थ्य र आयुबारे गम्भीर भ्रम थियो, पार्टी एकीकरणको एकाध वर्षभित्रै एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको अधिपति बन्न पाइने विश्वासले प्रचण्डलाई एकीकरणसम्म पु¥याएको थियो भने केपीचाहिँ माओवादी समाप्त गर्ने नियतले नै एकताको रणनीतिक जाल बुन्ने चालमा भएको बुझिन्थ्यो । हिजो एकीकरण नक्कली भएजस्तै अहिले सम्बन्ध बिच्छेदमा पनि स्वभाविकताको अभाव छ । प्रचण्डहरूको मायामा तड्पिँदै एमालेमा भित्रिएकाहरूबाट एकता र स्थायित्वका पक्षमा भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा राख्नु भ्रम मात्र हुनेछ । केपीले माओवादीलाई अजिङ्गरले एक पटक निलेर बाहिर निकालेको हरिणको जस्तो अवस्थामा पुऱ्याएको महशुस हुँदैछ । प्रचण्डको सपना र क्रान्तिकारिताको पर्दा केपीले एकैपटकमा उधारिदिएका छन् । अब प्रचण्डले क्रान्ति र समाजवादी छलाङको कुरा गरे भने त्यसले नेपाली समाजलाई हड्डीदेखि नै हँसाउने स्थिति बनेको छ ।

संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुँदासमेत केपीलाई पदमुक्त गराउन नसक्नेले आइन्दा धर्मनिरपेक्षता, जातियतामा आधारित आरक्षण प्रणाली, सङ्घीयता र गणतन्त्र भित्र्याएको गफ नदिए प्रचण्डको मानसिक स्वस्थ्यलाई लिएर मुलुकमा ‘चिन्ता’ थपिने थिएन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी सफल रहे, यो स्वीकार गर्न आमजनता तयार छैनन् । तर क्रान्तिका भ्रान्तिपूर्ण कुरा गरेर जनतामा साँढे झैँ प्रस्तुत हुन खोज्ने प्रचण्डलाई ‘भुस्याहा’ प्रमाणित गर्ने सफलताचाहिँ केपीलाई प्राप्त भएकै हो ।

केपीसँगको मल्लयुद्धमा भएको लज्जास्पद हारले प्रचण्डलाई सेनापति र पशुपतिका पुजारीसँगको पराजयलाई बिर्साएको मात्र नहुन सक्छ, त्यतिबेलाको हिंसात्मक सङ्घर्ष र गणतन्त्र घोषणाको सफलता आफ्नो नेतृत्व र सामथ्र्यमा नभएको आत्मबोध पनि उनलाई गराएको हुन सक्छ । संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुँदासमेत केपीलाई पदमुक्त गराउन नसक्नेले आइन्दा धर्मनिरपेक्षता, जातियतामा आधारित आरक्षण प्रणाली, सङ्घीयता र गणतन्त्र भित्र्याएको गफ नदिए प्रचण्डको मानसिक स्वस्थ्यलाई लिएर मुलुकमा ‘चिन्ता’ थपिने थिएन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी सफल रहे, यो स्वीकार गर्न आमजनता तयार छैनन् । तर क्रान्तिका भ्रान्तिपूर्ण कुरा गरेर जनतामा साँढे झैँ प्रस्तुत हुन खोज्ने प्रचण्डलाई ‘भुस्याहा’ प्रमाणित गर्ने सफलताचाहिँ केपीलाई प्राप्त भएकै हो । अब काङ्ग्रेसलाई सत्तापक्ष चयन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षको मैदानमा पनि केपीले एकलौटी हक कायम गरे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । विद्रोहीको पहिचान नास भएको, सत्तामा अर्कैको हालिमुहाली चलेको र प्रतिपक्षको भूमिकामा समेत पछाडि पारिएको प्रचण्डले निर्वाह गर्ने राजनीतिक भूमिका ‘रत्नपार्कको मुकुन्दे’को भन्दा कति भिन्न र प्रभावकारी हुन सक्ला, यो राजनीतिमा चासो हुनेहरूका निम्ति जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

विघटन (पौष ५) पछि संसदको अपरिहार्यता महशुस गर्नेहरू अब विघटन ‘मिस गर्ने’ स्थितिमा पुग्दै छन् । केपीबाट कुनै शेरबहादुरहरूमा सत्ताको स्वामित्व सर्नुलाई नै उपलब्धि या परिवर्तन ठान्ने हो भने त्यस्तो ठम्याइसँग आमजनता सहमत हुन सक्दैनन् । र, प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल (पौने दुई वर्ष) संसदीय व्यवस्थाको विकारमा रमेर समय गुजार्ने मानसिकतामा पनि जनता देखिएनन् । त्यसैले अन्ततः आपसी सहमतिमै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प ठहर हुन सक्छ । निर्वाचनमा जान नचाहने हो भने गैह्रनिर्वाचनीय प्रक्रियाबाट हुने स्वभाविक परिवर्तन नै निकासको अचुक साधन बन्ने सम्भावनालाई अस्विकार गर्न सकिँदैन । हिजो संसदको निरन्तरता भन्दा विघटनलाई उन्नत विकल्प ठानियो, विघटनलगत्तै संसद् पुनःस्थापनालाई उपयुक्त विकल्प मानियो । पुनःस्थापनापछि विकसित घटनाक्रमले यो विकल्प गलत भएको सन्देश दिइरहेछ । संसद्को बाँकी कार्यकाल सुखद र शुभ हुन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छैनन्, अस्थिरताले स्थायित्व पाउने झलकहरू देखापर्न थालिसकेका छन् । संसद् पुनःस्थापनाले उचित विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेन भने संविधानकै विकल्प खोजिनेमा अब शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन ।
जय मातृभूमि !