• ^{दामोदर पौडेल}

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको मध्यावधि चुनावको घोषणा अदालतले खारेज गरेपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू सुनिए । उनमा नैतिकता भए मात्र राजीनामा दिन्छन् भन्नेहरू पनि देखिए । लोकतन्त्रमा आफ्ना धारणा राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । बहुदलिय ब्यवस्थाले नै विचार र ब्यवहारलाई वाद, प्रतिवाद र संवादको माध्यमबाट सत्यको आवश्यकतामा पुग्ने सबैभन्दा राम्रो र सरल माध्यम दिन्छ ।

सबैलाई प्रष्ट थियो कि केपी ओलीले पनि मध्यावधि चुनावको घोषणा चाहेर गरेका थिएनन् । समय अनुकुल हुनासाथ उनले त्यो घोषणाबाट पछि हट्न सक्छन् भन्ने सोच्नु स्वभाविक हो । किनभने उनलाइ हटाउने बाटो लोकतान्त्रिक होइन र संविधानसम्मत पनि होइन भन्ने उनले बुझेका थिए । उनले आग्रह लिएको भए पनि विनाआग्रह हेर्दा पनि उनको विचारसँग असहमत हुन कठिन थियो र, हो ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्दा ठुलो दलको हैसियतमा अर्को दलको सहयोगले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनी प्रधानमन्त्री बनेकै अवस्थामा दुई दलहरू मिलेकोले संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुन् । अर्कोतर्फ उनी पाँच वर्षको लागि नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी मत दिएको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित पार्टीअध्यक्ष र संसदीय दलको नेतासमेत भएकोले देशका सबैभन्दा बढी जनाधिकार पाएका ब्यक्ति, सांसद, संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री बन्दा उनी देशको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेपालको संविधानको धारा ७८ को २ को आधारमा बनेका हुन् । माओवादी र एमाले एक भएपछि उनी संसद्को बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता हुन पुगेर संविधानको धारा ७८ को १ को आधारमा प्रधानमन्त्री भनिन वा बन्न पुगेका हुन् ।

केपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै गरेको तथ्य थाहा पाएर नै उनले मध्यावधिको हतियार उठाएका हुन् । पछि उनको विरोधी समूहले उनलाई पार्टीको अध्यक्षबाट समेत हटाएको हो । दुईवटा दलहरू मिलेर एकता अधिवेशनबाट पूर्ण एकता हुनभन्दा पहिला नै पार्टीमा दुई वटा प्रमुख समुहहरू एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आएको र त्यस प्रक्रियामा पुग्न गएको देखियो । नेकपाको संसद्मा बहुमत भएकोले नेकपालाई आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अधिकार अहिलेको संविधानले नदिए पनि उनीउपर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो । यसले ब्यवहारिक रूपमा नेकपा फुटेको देखियो । अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेहरूको कार्यलाई आधार मान्दा नेकपा बनेकै थिएन र वास्तवमा एकता अधिवेशन जस्तो अन्तिम र महत्वपूर्ण कडीमा नपुगिकन नै आएको अविश्वासको प्रस्तावले एमाले र माओवादी फुटेको वा पूर्ण एकता भएको आस्था आउँदाभन्दा पहिला नै पुनः अलग भएको देखिन पुगेकै हो । दल नफुटेको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने थिएन । संसदीय दलमा दलको नेता बदलिने थियो ।

संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव बहुमत प्राप्त दलले ल्याउन सक्दैन बरु संसदीय दलको नेता बदलेको आधारमा स्वतः नै प्रधानमन्त्री बदलिन सक्दछ । त्यो प्रक्रियामा नजानु भनेको नेकपाको संसदीय दलमा संविधानः केपी ओलीको नै बहुमत छ भन्ने देखिनु हो वा ब्यवहारिक तथा पक्षहरूले आत्मसात गरेको कारणले दल अब एक रहेन भन्ने देखिनु नै हो ।

यस अवस्थामा कुन कारण र संविधानको कुन ब्यवस्थाअनुसार अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ र केपी ओलीले राजीनामा दिने ? अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नै नभएपछि देश सरकारविहीन बनाउनको लागि अरु जस्तो गैरजिम्मेवार भएर प्रधानमन्त्री, अर्थात् देश चलाउने ब्यक्तिले राजीनामा दिन मिल्छ ?

संविधानको धारा ७६ को १ ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख गरेकोमा पार्टी एकता भएपछि उनलाई पुनः एकत्रित दलको हैसियतले उनीलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउने समेतका प्रक्रिया पूरा पनि भएका छैनन् । अविश्वासको प्रस्तावलाई आधार मान्दा उनी संविधानको धारा ७६ को २ को आधारमा बनेका प्रधानमन्त्रीमा कायम नै रहेका हुन् भन्ने देखिएको थियो ।

कांग्रेस बेथितिको विरुद्धमा जाने, केवल सरकारमा नगएमा पुनः मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने अवस्था आएमा मात्र त्यो रोक्नको लागि मात्र सत्तामा जाने भन्ने सोच काङ्ग्रेसजनमा रहनुपर्ने हो । सरकारमा जानै परे पनि जनतामा राम्रो काम गरेर आउँदो चुनावमा सकारात्मक सन्देश दिन राम्रो काम गर्नको लागि सत्तामा जान तयार हुनपर्ने हो । जुन कार्यबाट काङ्ग्रेसका राम्रा कामहरू आगामी चुनावको लागि स्वाभाविक प्रचार बन्न सक्ने हुन् ।

संसद् विघटनको विरुद्ध अदालतमा मुद्धा चल्दा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विघटनको विपक्षमा अवधारणा राख्ने काम भयो । तर, संसदमा बहुमत प्राप्त नेतालाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइएको छैन र त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री हटेर उनको संसदीय दलमा बहुमत रहेसम्म अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, किनभने बहुमत प्राप्त दलबाट अर्को संसदीय दलको नेता नबनेमा देश प्रधानमन्त्रीविहीन बन्न पुग्दछ । अदालतले त्यस्तो अवस्थामा समेत संसद् पुनःस्थापना गरेर चुनाव टरेको देखियो । अदालतले या त लोकतन्त्र र उल्लेखित समस्याको सम्बन्धमा ध्यान दिन सकेन वा पर्दाभित्र यो सरकार संविधानको धारा ७६ (२)को आधारमा बनेको हो भन्ने मान्यता राखेर अर्थात्, नेकपाको एकता अधिवेशन नहुँदै फुटेकोले दलको अलग हैसियत भएको मान्यो, जुन अस्वभाविक होइन । त्यो मर्मलाई आत्मसात गरेको जस्तो गरेर आएको अदालतको दोश्रो आदेशले नेकपा अहिलेसम्म एकीकरण नभएको पुष्टि ग¥यो ।

अहिले प्रचण्ड समुह अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ठोस रूपमा देखिएको छैन । यसको अर्थ अहिले पनि केपी नेकपाको संसदीय दलको बहुमत कायम नेता हुन् वा उनलाई संसदीय दलको नेताबाट नहटाउनु भनेको प्रचण्ड समुहको संसद्मा बहुमत छैन भन्ने हुन्छ । त्यस्तै, अदालतको आदेशले दललाई एकीकरण नभएको अवस्थामा पुऱ्याएकोले त्यो आदेशउपर दल एउटै हो केवल नामको विवाद हो भन्ने जिकिरका साथ उनीहरूले पुनरावलोकनको निवेदन दिन जाने हो । उनीहरूले दल एउटै हो भन्ने हो भने अलग दलको हैसियतले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्दैनन् र दल फरक हो भन्ने हो भने फरक दल भएको निर्वाचन आयोगबाट प्रमाण लिनुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा त्यसको निकास नआएसम्म वा पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा नदिँदा, निर्वाचन आयोगबाट अलग हैसियतको प्रमाण नलिएसम्म वा एमालेबाट माओेवादी अलग भयो भन्ने जानकारी नदिएसम्म ओलीले प्रधानमन्त्रबाट चाहेर पनि राजीनामा दिन सक्दैनन् ।

दल एउटै हुँदा दलको संसदीय दलको बहुमत प्राप्त नेता भएकोले दलले नेता नबदलेसम्म अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने सवैधानिक ब्यवस्था नै छैन । दललाई औपचारिक रूपमा फुटेको घोषणा नगरी त्यस दलमा रहेकाले अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्न पाउँदैनन् । बरु सही नै गरेर आफ्नो दलको बहुमत प्राप्त नेताको विपक्षीमा गएमा उनीहरूको सांसद पद नै जान सक्ने हुन्छ । यस अवस्थामा कुन कारण र संविधानको कुन ब्यवस्थाअनुसार अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ र केपी ओलीले राजीनामा दिने ? अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नै नभएपछि देश सरकारविहीन बनाउनको लागि अरु जस्तो गैरजिम्मेवार भएर प्रधानमन्त्री, अर्थात् देश चलाउने ब्यक्तिले राजीनामा दिन मिल्छ ? केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनिरहन चाहेर नै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएका हुन सक्ला । तर, संवैधानिक रूपमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नभएसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहनु उनको बाध्यता र परिस्थितिजन्य नैतिकता पनि हो ।

विपक्षीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा विरोध गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा हुन्छ । विशेषतः प्रतिपक्षीहरूले सरकारले र नेकपाले गरेका कतिपय बेथितिहरू र अहिलेको विवादको कारणले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने समेतका माग राख्नु राजनैतिक रूपमा स्वभाविक हो । तर उनैका दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने होइन बरु संसदीय दलबाट हटाउने वा दल फोर्ने हो र कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्था बनाएर संवैधानिक निकास दिने हो । अर्को निकास ननिस्केको यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र कुन संवैधानिक आधारमा राजीनामा दिने ? सर्प पनि मर्छ कि भन्ने डर र लाठी पनि भाँच्चिन्छ कि भन्ने त्रासको अवस्था आएको छ । अर्थात्, दल नफोरेर नै ओलीलाई गलाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि छ र, दल फुटेमा आफू तहसनहस भइन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिलेको नेकपाका कतिपय नेताको यो नै सोच र ब्यवहारको कारण देशले निकास नपाएको हो ।