• दामोदर पौडेल

फुटको अनिवार्य भासमा पुगेको तत्कालिक नेकपाको अलग दुई दल बन्ने अभीष्टलाई अदालतले नै वैधता प्रदान गरिदियो, सहज तुल्याइदियो । अदालतले दाबीभन्दा बाहिर गएर वा विवाद नभएको विषयमा बोलेर केपी ओलीलाई सहयोग गर्नको लागि कानुन नै कुल्चेको छ भन्नेहरू पनि देखिए । त्यसो त पुनरावलोकनको प्रयाससमेत अदालतबाट अस्विकृत भयो पनि भनिएको छ । वास्तवमा बढी जनचासो भएका धेरैजसो मुद्दामा अदालतका आदेश र फैसलाहरू यसैगरी विवादित बन्ने गरेका छन् ।

अदालत एकातिर न्याय दिने निकाय हो भने अर्कोतर्फ न्यायका नौ सिङ हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ । नौ वटा सिङ र द्वारमध्ये जताबाट पनि प्रयोग हुन सक्ने कुरा कसरी न्याय हुन्छ भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । विश्वभर नै न्यायको कुरा गर्दा यो पङ्क्तिकार कानुन व्यवसायी नै भए पनि ‘कन्फ्युजन’मा पर्दछ । जिल्ला स्तरका न्याय दिने संस्थाबाट एउटा फैसला हुन्छ । हार्नेले पुनरावेदन नदिए त्यो नै सत्य र न्याय हुन्छ । किनभने, अदालतको फैसलामा चुनौती दिन पाइने भए पनि पुनरावेदन नदिएपछि त्यहीँ विवादको अन्त्य भएको मानिन्छ । त्यसको विरुद्धमा हार्नेले पुनरावेदन तहमा पुनरावेदन गरेर पुनरावेदकले नै मुद्दा जितेमा जिल्लाको फैसला न्याय नभएर उपल्लो अदालतको फैसला न्याय हुन्छ । त्यस फैसलामा पनि चित्त नबुझेर हार्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन आदि गरेमा र त्यहाँबाट पनि सुरु र उपल्लो तहबाट भन्दा फरक फैसला भएमा पहिलाका दुवै फैसलाभन्दा अन्तिम फैसला वास्तवमा न्याय हुन्छ । त्यो फैसलामा पनि चुनौती भएमा र त्यसभन्दा माथिल्लो तहबाट अझै फरक फैसला भएमा पहिलाका तीन वटा फैसलाहरू न्यायपूर्ण नभइ अन्तिम फैसलाले न्याय दिएको हुन्छ ।

यदाकदा त अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि पनि नारा जुलुस र भीडले त्यसलाई न्याय भएको मनिदिँदैन र जनता पनि भ्रममा पर्छन् । अझै कठिन परीक्षा त त्यतिबेला आउँदोरहेछ जब एकै प्रकारका मुद्दामा सुरुमा भएको फैसलामा चित्त बुझाएर अपिल नगरे, एक तह अपिल गरे, दुई तह अपिल भए र त्यसभन्दा पनि माथि कानुनी प्रक्रियामा पुगेर अलग फैसला भएमा चार वटा विरोधाभासपूर्ण फैसलाहरू एकै ठाउँमा राख्दा फरक-फरक किसिमले न्याय प्राप्त भएका आधिकारिक दस्तावेज बन्न सक्छन् र, सबैमा न्याय भएको मानिन्छ । त्यसैले अदालतको प्रक्रियागत बाध्यता त छँदैछन्, तापनि आँखा चिम्लेर तराजु लिएको तस्बिर त्यसै बनेको होइन । धन, सुन्दरता, नाम, डर आदिबाट बाहिर रहेर तथ्य र कानुनको आधारमा आँखाले अरुतिर नहेरी न्याय गरिनु पर्दछ भन्ने सन्देश दिनको लागि आँखामा पट्टी बाँधेको मानवले तराजु बोकेको हो । विशेषतः न्यायाधीशहरूबाट जति मात्रामा एकै विषय र विशेषतामा फरक फैसला हुन्छन् त्यति नै अदालतको हानी हुन्छ, हानी भएपछि मान पनि त रहँदैन !

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले सत्ताधारी नेकपाको दलीय एकतालाई फुटाइदियो भनिएको छ । त्यो फैसला अवश्य पनि राम्रो होला । कानुन ब्यवसायीले त्यही आशा राख्ने हो । केही दाबीभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको भए पनि अभिभावक भएकोले आवश्यकताको आधारमा नै फैसला भएको होला । तर दाबीभन्दा पर गएर भए पनि कुनै काम देश र जनताको लागि केही गरेको रहेछ भने अझै अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने थियो । अदालतबाट दलको एकीकरण नै टुट्ने फैसला वा आदेश भएको होला । तर जीवनमा त प्रेम भएर विवाह भएका सन्तानहरूको हैसियत के हुने ? विशेष परिस्थितिका कारण दुवै प्रेमी-प्रेमिकाले पहिला नै लिएर आएका सन्तानहरूको तीनवर्षे उठबसले गर्दा आफ्नो भन्दा झट्केला बाबु तथा आमाले राम्रो ब्यवहार गरेकाले आफ्नो हितको लागि संरक्षक बदलेको भए उनीहरूको के हुने ? बाबुआमा बदलेकोले तँ मरिस् भन्ने हो कि ? नयाँ जन्मेकालाई अनाथालयतिर पठाउने हो कि ? यस्ता सवालहरू आउँछन् ।

जङ्गलको बाघलाई सबै मिलेर राजा बनाएपछि उसले खुसी हुँदै अबदेखि गल्ती नगरे कसैलाई नमार्ने घोषणा गरेछ । सबैले गल्ती गर्न छोडेछन् । तर, बाघले घाँस खान सिकेको रहेनछ । पानीले भने पनि भोक छल्न प्रयास गरेर नदीको पानी मन नलागी-नलागी पिउन थालेछ । उभन्दा तल एउटा मृग ‘बाघ राजा’को आशीर्वाद पाएकोले निर्धक्क भएर पानी पिइरहेको देखेर बाघ त्यहाँ पुगेर भनेछ- ‘मैले पानी पिउन लाग्दा नदीको पानी किन धमिल्याएको ?’ मृगले भनेछ- ‘राजा, मैले त हजुरको भन्दा तल पानी पिएको छु ।’ बाघले झ्याप्प घाँटीमा समातेर रगत चुस्दै भनेछ- ‘मैले माथि पानी पिएको भएर पो मलाई धमिलो पानी परेन, तँभन्दा तल बसेर पानी खाएको भए…!?’ घुस खाने लत, घुस दिएर पदमा जाने, भनसुनमा पदमा पुगेका, जवानी वा फरियाका नाताले नजिक भएकाहरू समेतले कसरी साकाहारी बन्ने ? दुनियाँभरमै मांसाहारी बन्ने यस्तै विभिन्न पाटा र बाध्यता होलान् ।

जे भए पनि आधा बाटो मात्र हिँडेर त भएन नि ! निकास पनि दिए राम्रो हुन्छ । सबैको चाहना त्यस्तै छ । फरिया, भरिया, पैसा र शक्तिको आधारमा सेलिब्रेटीहरू हुने पनि छन् होला । कसैले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत बढी पैसा लिएर बहस गरेका र, गरिवले धेरै पैसा दिन नसक्ने हुँदा सामान्य वा नाम नचलेका तर विषयवस्तु केही भए पनि बुझेका कानुन ब्यवसायीहरूको बहस कसरी र कुन भावनाले सुन्छन् होला ? प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ होला ?

पङ्क्तिकार ‘सेलिब्रेटी लयर’ नपरेकोले मेरो हालत बेला-बेलामा हैसियतविहीन बन्न पुगेको छ । कुनै दलको सदस्यता लिएर ‘हनुमानगिरी’ गरौँ भने पनि ६० वर्ष पुगेकोले ठुलो पदवाला मान्छे बन्ने सम्भावना पनि छैन । ठुला र सेलिब्रेटीहरू, जो न्यायक्षेत्रमा छन्, उनीहरूले किन ध्यान नदिएका होलान् ? कि अदालतले दल अलग भएको बुझिने आदेश गर्दा दल मिलेर र पछि फुट्नु पर्दा पदीय बिचल्ली पर्न सक्नेहरूको सम्बन्धमा पनि बोलेको भए अझै राम्रो हुने थियो । रिस पोख्ने वातावरण र मौका बन्ने थिएन । आवश्यकताले कानुन जान्दैन भन्ने सुनेको पनि हो । सायद सबै ठाउँमा त्यो प्रयोग पनि हुँदैन होला ।

के दुई दल मिलेको समयमा पदमा पुगेकाहरूलाई दल अलग भएपछि दल रोज्न पाउने अर्थात् छनौटको अधिकार रहँदैन ? दल मिलेपछि समाहित भएकाहरू पुनः बाह्य वा अन्य कारणले दल मिलेको अवस्थामा लबी बदलेका रहेछन् भने उनीहरूको पद किन जाने ? विशेषतः सांसदहरूले दल एक भनिएको समयमा र कानूनले नै मानेको समयमा दलभित्र नेताको लविङ बदल्न पाउने कि नपाउने ? दल फेरि फुटेपछि आफूले तिनै पूर्वदलमध्येको कुनै दल पुनः नयाँ तरिकाले रोज्न पाउने कि नपाउने ? यसमा न्यायपूर्ण निकास आवश्यक हो । अदालतले पहिला निकास नदिएकोले ठूलाहरूले पुनः अदालत गएर यस कारणले पद नजाओस् भन्ने समेतका माग राखेर रिट दिन किन चुकेका होलान् ? केहीको पद गइसक्यो केहीको जाँदैछ भनिन्छ । उनीहरूले निकास पाउन परेन ? के माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल, भीम रावल आदिलाई जनताले जुन किसिमले भने पनि पत्याएका हुन् नि ! यिनीहरूको उचित र न्यायिक रूपमा ब्यवस्थापनको लागि निकास चाहिन्छ र त्यो निकास तिनै फुटेका दलहरू, अन्य दलहरू समेत, निर्वाचन आयोग, न्यायालयसमेतले जसको भाग र हिस्सामा जति-जति पर्दछ त्यही आधारमा निकास दिनुपर्छ । यसमा ठुला मानिस र ठुला कानुनविद्हरूले किन अल्छी गरेका होलान् ? हावाले नै आवाज उडाउनेले बोलेको पनि यदाकदा सुनिए त राम्रो हुने थियो ।

देशलाई निकास दिनु पर्दछ । निकास दिन सकिन्छ । अदालतमा रिट दिएर सकिएला । निर्वाचन आयोगमा सहमतिले निवेदन दिएर पनि सकिएला । जो गएर पनि फरक नपर्ने पदमा गइसकेकाहरूलाई नै दिएर के फरक पर्ला र ? उनीहरू सांसद भएको र लबी बदलेको उनीहरूको कारणले होइन बरु विशेष परिस्थितिले गर्दा हो । जे होस् अहिलेसम्म दल फोरेको आरोप लाग्छ कि भन्ने डर भएकाहरूलाई पनि त आदेशबाट राहत त भएको छ नि !