मुख्यमन्त्रीमा पुनः शंकर पोखरेललाई नै अघि सारिँदै

मुख्यमन्त्रीमा पुनः शंकर पोखरेललाई नै अघि सारिँदै



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा पुनः शङ्कर पोखरेललाई नै अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले संसदीय दलको आज बुटवलमा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेललाई अघि सार्ने निर्णय गरेको हो ।

एमालेको एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरिने जानकारी दिँदै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि रिक्त मुख्यमन्त्रीमा आज नै उनले शपथ लिनेछन् । “मुख्यमन्त्रीले शपथ लिनुहुनेछ, अन्य मन्त्रीका विषयमा सल्लाह हुँदैछ”, प्रमुख सचेतक ढकालको भनाइ छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका पक्षमा ४१, नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १७, जसपाका दुई र जनामोर्चा नेपालको एक सिट छ । अहिले प्रदेशसभामा कूल ८१ सदस्य छन् ।

यसअघि आज लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा १(क) बमोजिम प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवसमक्ष आज दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका थिए ।

पोखरेलले राजीनामा दिएपछि संविधानबमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मौजूदा मन्त्रिपरिषद्लाई नै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को कार्यभार सञ्चालन गर्न तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृतिलगत्तै नेकपा (एमाले) एकल सरकार गठनको दाबीसहित अघि बढ्ने बताइएको थियो ।

प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले अब आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको प्रमुख सचेतक ढकालले खुलासा गरे । एमाले अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्ने जनाइएको छ ।

तीन वर्षअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित एमालेका पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केही दिनअघि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहितले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै माओवादी केन्द्र मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता भएको थियो । सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका चार सदस्यलाई सरकारमा सहभागी गराई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि आजदेखि प्रदेशसभामा छलफल हुने र सोमबार मतदान हुने कार्यक्रम थियो ।