(महासङ्कटमा माधव नेपाल)
राजनीतिक दल तथा माओवादीका बीच बिमति र विवादका अनेक मुद्दाहरू जीवित रहे पनि दुई पक्षबीच तत्काल सहमतिको बिन्दु पनि देखापरेको छ । दलहरूले शान्ति, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षमा तथा माओवादीले ‘जनवादी’ क्रान्तिका निम्ति सत्ता परिवर्तनका पक्षमा सर्त प्रस्तुत गरे पनि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ दुवैथरीको एउटै राय बनेको छ । संविधानसभाको म्याद बढाउने विषयमा दुई पक्षबीच बनेको समान धारणाले उनीहरू देश र जनताकेन्दि्रत विषयमा एकमत हुन नसके पनि आफ्ना स्वार्थमा चाहिँ एक हुने रहेछन् भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ । यद्यपि दल या माओवादी दुईमध्ये एउटा पक्षले अडान नछोड्ने हो भने संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन असम्भव छ । शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका दलहरू आफ्ना अडान छोड्न सक्ने या छोड्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसर्थ माओवादीले कुनै बहानाबाजी गर्दै आफ्ना सर्त परित्याग गर्न मञ्जुर भएको अवस्थामा मात्र सम्झौता हुने र संविधानसभाको म्याद थपिने सम्भावना छ । अहिले जे-जस्ता सर्तहरू अघि सारिएको भए पनि अन्तिम घडीमा माओवादी सर्त छोडेर निसर्त ढङ्गले म्याद थप गर्न मञ्जुर हुने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । तर, दलहरू पनि आफ्ना सर्त परित्याग गरेर म्याद थप गर्न अग्रसर भए भने त्यसको राजनीतिक लाभ माओवादीलाई पुग्नेछ । संविधानसभाको अस्तित्व जीवित रहँदा राजनीतिक दृष्टिले सर्वाधिक लाभ माओवादीलाई हुने देखिन्छ । संविधानासभामा सबैभन्दा ठूलो दलको वैधानिक हैसियत गुमाउन माओवादी कदापि चाहँदैन र यही सुरक्षा कवचमा रहेर ‘जनवादी’ क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास धमिलिएको पनि छैन । तत्काल युद्ध गरेर जित्न नसकिने स्थिति रहेकोले पनि माओवादीलाई तयारीका निम्ति समय चाहिएको छ, जुन ‘समय’ संविधानसभाको कार्यकाल थप भएको अवस्थामा मात्र माओवादीलाई प्राप्त हुनेछ । म्याद नथपिँदा तत्काल लड्न सुरु गर्नुपर्ने, तर तत्काल लडेर जित्नचाहिँ नसकिने भएकोले पनि अन्ततः लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सम्पूर्ण सर्त स्वीकार गर्दै म्याद थप गर्न माओवादी आउने विश्वास गरिएको हो ।
म्याद नथपिए के हुन्छ ?
माओवादी पछि हटेन र कार्यकाल थप हुन सकेन भने जेठ १४ गते राति बाह्र बजेदेखि संविधानसभाको अस्तित्व स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठन या विघटनको एउटा प्रक्रियाको पनि विघटन हुनेछ । संविधानअनुसार सरकार गठन राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका आधारमा या संसद्को बहुमतीय आधारमा हुने हो । सविधानसभा -संसद्) नै नरहेपछि संसद्बाट सरकार गठन या विघटन हुने अवस्था रहने छैन । दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको विस्थापन या स्थापन गर्न सकिने अवस्था सक्रिय हुनेछ । संविधानसभा नरहे पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सरकारको निरन्तरता कायम रहने हुँदा देशमा संवैधानिक रिक्तताको स्थिति पैदा हुनेछैन । तर, सरकार र राष्ट्रपतिको संवैधानिक स्थिति कायम रहे पनि राजनीतिक निकासका लागि कुनै न कुनै विधिसम्मत एवम् लोकतन्त्रसम्मत कदम चाल्न भने आवश्यक पर्ने देखिन्छ । खासगरी संविधान निर्माण गरी प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुनेछ । जब कि संविधानसभा जीवित रहेको अवस्थामा संविधान निर्माणको दायित्व संविधानसभामा नै निहित हुन्थ्यो ।
निकास के –
संविधानसभा स्वतः विघटन भएमा सरकार तथा राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिका लागि विशेष तत्परता लिनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । त्यस निम्ति संविधान एवम् कानुनवेत्ताहरूसँगको परामर्शका आधारमा सम्भव भए सर्वोच्च अदालतको रायसहित एक उपयुक्त मार्ग पहिचान गर्नु सरकारको कर्तव्य हुनेछ । माओवादीद्वारा उत्पन्न गरिन सक्ने सम्भाव्य अराजक परिस्थितिको सामना गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु सरकारको प्रथम कर्तव्य हुने देखिन्छ भने त्यसपछि राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षामा सरकार केन्दि्रत रहनु उपयुक्त हुने ठानिन्छ । माओवादीले लोकतान्त्रिक मूलधारमा समाहित हुन अस्वीकार गरिन्जेल मुलुकमा सर्वपक्षीय सहमतिको वातावरण बन्न सम्भव देखिँदैन । माओवादी आफ्नो अडानमा कायम रह्यो या उसले बल प्रयोगद्वारा नै अभीष्ट पूरा गर्ने बाटो सोझयायो भने मुलुकमा निर्णायक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ र त्यस्तो अवस्थामा युद्धबाट नै एउटा निकास निस्कने आशा गर्न सकिन्छ । ठूलाठूला राजनीतिक मुद्दाहरू जसको सहमतिका आधारमा टुङ्गो लाग्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व या युद्धबाट नै समाधान खोजिएका अनेक दृष्टान्त विश्व इतिहासमा पाइन्छ र नेपालमा पनि त्यस्तो सम्भावना प्रबल रहेको छ । देशमा युद्ध सुरु भए पनि नभए पनि पुनः संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने अवस्था दोहोरिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । बरु राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा ‘संविधान निर्माण उच्चस्तरीय आयोग’ या त्यस्तै कुनै नामको शक्तिशाली निकाय खडा गरी त्यसमार्फत संविधान निर्माण गरेर विधिवत् कार्यान्वयनमा ल्याउने या व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन गराई त्यहाँबाट अनुमोदन गराएर मात्र नवनिरि्मत संविधान लागू गर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
संविधानसभामा योग्य र सक्षम मानिसहरूको अत्यन्त पातलो सहभागिता रहेका कारण सभाले आफ्नो बेग्लै प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन । खास-खास दलका खास नेताहरूको लाचार छायाको रूपमा मात्र वर्तमान संविधानसभाको पहिचान स्थापित भएको छ । दुई/चार नेताको इच्छा या विचारअनुसारको मात्र काम गर्ने गरेका कारणले पनि देशको ढुकुटी रित्याएर यति ठूलो साइजको संविधानसभा किन पालिराख्ने भन्ने प्रश्न जनस्तरमा समेत प्रकट भइरहेको छ । खास-खास नेताहरूको सहमतिबिना संविधानसभा आफैंले चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने र नखोज्ने हो भने नेताहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माणको निम्ति वैकलिप्क पहल भएमा समय र राष्ट्रको ढिकुटी दुवै बच्न सक्ने ठानिएको छ । त्यसैले दलहरूबीच सहमति भएमा संविधानसभाको अस्तित्व नरहे पनि मुलुकले सुस्पष्ट निकास प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव विधिवत् दर्ता गराउनुभएपछि संविधानसभाका अधिकांश सस्यमा खुसीको लहर छाएको छ । संविधानसभामा आफूलाई समर्थन गर्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या बहुमतमा रहेको हुँदा यो सभा जीवित रहँदासम्म प्रधानमन्त्री रहिरहने विश्वासका आधारमा उहाँ कार्यकाल वृद्धिको पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभिनुभएको ठानिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको गुप्त समझदारीका आधारमा प्रधानमन्त्री नेपाल म्याद थप गर्न अग्रसर हुनुभएको ठहर पनि कतिपयले गरेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको हुँदा प्रचण्ड या माधव नेपालले चाहेकै परिस्थिति सिर्जना हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । अर्कोतिर माओवादीभित्र पनि उग्र क्रान्तिकारी धार संविधानसभाको म्याद थप गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । संविधानसभाको कार्यकाल थप हुँदा प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले आ-आफ्नो हितमा हुने ठानेका छन् । म्याद थप आफ्नो हितमा हुने कुरामा पार्टीलाई कन्भिन्स गर्न अन्ततः प्रचण्ड सफल हुनुहुने विश्वास गरिएको छ । यदि प्रचण्डको पार्टी संविधानसभाको म्याद थप गर्न राजी भएन र उक्त पार्टीले निर्णय गरेअनुरूप जेठ १५ मा ‘जनसंविधान’ घोषणा गर्दैै सडकबाट नै छिनोफानो गर्ने प्रयास भयो भने देश युद्धमा जाने निश्चित छ । त्यसरी युद्ध सुरु भएमा माधव नेपालले राज्यतर्फबाट सुदृढ नेतृत्व दिन सक्नुहोला भन्नेमा धेरैलाई शङ्का छ । संविधानसभाको म्याद थपिँदा या नथपिए पनि प्रधानमन्त्री नेपालका निम्ति आउँदा दिन निकै कष्टकर देखिँदै छन् । मुलुकमाथि आइपरेको यस्तो सङ्कटलाई माधव नेपाल आफूमाथि आएको सङ्कटका रूपमा बुझदै हुनुहुन्छ । त्यसैले मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्नेभन्दा पनि आफू मात्र भए पनि सङ्कटमुक्त हुने बाटो माधव नेपालले अवलम्बन गर्नुहुने टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।