प्लिज नेताहरु ! किस्ता-किस्तामा देश नबेच !!

• डिल्ली अम्माई

नेपाल र नेपालीको सार्वभौम सत्ता तथा पहिचान सुरक्षाको सवालमा राज्यले दीर्घकालीन रुपमा सन्तुलित नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिले नै हाम्रो सम्प्रभुताको दीर्घकालिक हित गर्न सक्छ । नेपालीहरुको मौलिक पहिचान र स्वाभिमानको रक्षा गर्न हाम्रा छिमेकीका साझा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति बनाउनु विकल्प देखिँदैन। त्यसको विकल्प खोज्दा हामीलाई कुनै एक शक्ति राष्ट्रको गोटी बन्ने खतरा हुन्छ र त्यसले देशमा अकल्पनीय कुटनैतिक संकट निम्त्याउँदै देश युद्धमा तानिने खतरा रहन्छ।

तर, शक्ति-राष्ट्रहरुका निजी चासोहरु कतिपय सिधै र कतिपय छिमेकीको सम्बन्धको सहारामा छिपेर आइरहन्छन र, त्यो अवस्था निरन्तर बढिरहेको समेत देखिन्छ। उनीहरुले आफू कमजोर राष्ट्रमा छिर्न दलालहरुमार्फत आफ्नो पपेट सरकार निर्माणमा बल गर्दछन् । राज्यको संवेदनशील गोप्य सुचनाहरु प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको कर्मचारीतन्त्र किन्दछन् । सुरक्षा संयन्त्रमा आर्थिक तथा सामरिक सहयोगद्वारा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दछन् । अन्तमा आफूअनुकुल वातावरण बनाएर आफ्नो सामरिक उद्देश्य हासिल गर्छन् ।

केही तथ्य र सन्दर्भ :

साम्राज्यवादीहरुको विगतले देखाएको तथ्य के हो भने मित्रको लागि त्याग हैन साम्राज्यवादीहरुको लागि स्वार्थ प्रमुख हुन्छ । अमेरिकाले त्यो कुराको पुष्टि पेरिस सम्झौताको सन्दर्भमा पनि दोहोऱ्याएको छ । सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुसँगै अमेरिकाले पनि सम्झौता गरेको थियो । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नेसम्बन्धी सो सम्झौताबाट बाहिरिएकोमा राष्ट्रसंघले दुःख व्यक्त गरेको थियो भने त्यसले अमेरिका र युरोपियन युनियन अन्तरगतका देशहरु बीच अन्तरविरोधलाई बढाइदिएको थियो । सन् २०१५ देखि नै अमेरिकाको यो निर्णयको युरोपलगायत विश्वका प्राय देशहरुले विरोध गरेका थिए । यो कुराले के पुष्टि गर्दछ भने अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ बाझिने अवस्थामा उसका असल मित्रहरु (आफ्नै धुरी राष्ट्रहरु)को अनुरोधलाई पनि लत्याइदिन्छ। आफ्ना आफन्तहरुसँग गरेको सम्झौतालाई पनि च्यातचुत पारेर रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिन्छ । त्यसकै राम्रो उदाहरण हो पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्नु भनेको । त्यसैले भनिन्छ, राम्राज्यवादीहरुमा सँधै विश्वासको संकट जीवित रहन्छ।

सन् १९७५ मा स्थापित पश्चिमाराष्ट्रहरुको संयुक्त मोर्चा जी-7 मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका पर्दछन् । यूरोपियन परिषदका अध्यक्ष र यूरोपियन आयोगका अध्यक्षको संयुक्त रूपमा प्रतिनिधित्व गरिएको, ईयूले सबै छलफलमा पाहुनाको रूपमा भाग लिन पाउँछ । अमेरिकाले १ जनवरी २०२० देखि जी-7 सेभेन (Group of Seven-disambiguation) को राष्ट्रपति पद लिएपछि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थानुकुल केही नीतिगत फेरबदल गरेको छ ।

अहिले अमेरिकाले आफ्नो सामरिक स्वार्थको लागि जी-7 लाई बिस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ जसमा भारतको नाम समेत प्रस्तावित गरिएको छ। राजनैतिक र सामरिक उद्देश्यले बनाइएको यो मोर्चाको विस्तार भू-राजनीतिक समीकरणलाई लिएर हुँदैछ र प्रस्ट रुपमा यो चीनलाई रोक्ने कोसिसको रुपमा राखिएकोमा धेरै शंका गरिराख्नु पर्ने अवस्था अब रहेन । यो कुरामा अन्य जी-7 अन्तर्गत पर्ने केही देशले विरोध गरे पनि आमेरिकाले आफ्नो मात्र सामरिक स्वार्थ हेरिरहेकोले उसले अन्य देशलाई टेर्ने सम्भावना कम छ।

अमेरिका भारतको साथमा रहनुको मुख्य कारण भारतको हितमा भन्दा आफ्नो सामरिक हितको लागि नै हो । अमेरिकालाई थाहा छ कि विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थव्यवस्था हुनुको साथै भारत अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको पनि अहम हिस्साअन्तर्गत पर्दछ । त्यसैकारण अमेरिका हिन्द प्रशान्तमा चीनलाई रोक्ने सामरिक ध्येयको साथ भारतलाई बलियो बनाउन चाहेको छ । तर अमेरिका कुनै पनि रणनैतिक उद्देश्यसहित भारत वा नेपाल पस्यो भने त्यसको पहिलो काम चीनको अर्थब्यवस्थालाई तहसनहस बनाउने भए पनि दोश्रो लक्ष्य भारत नै हुनेछ। कैयौँ भारतीय रणनीतिकारहरु पनि भन्छन् कि चीनमाथि दबाब बढाउनको लागि भारत अमेरिकाको नजिक जानुपर्छ तर सम्बन्ध बनाउँदा सतर्क हुन जरुरी छ । तर कतिपय भारतीय बुद्धिजीवीहरु चीन तथा भारतको सम्बन्धलाई सके मित्रवत नभए सन्तुलित बनाउन सके भारतको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै हितमा हुने बताउँछन् । उनीहरुका अनुशार छिमेकीसँगको सम्बन्धको बीचमा पुनः फिरंगीहरुलाई बोलाउनु घातक हुन सक्छ, किनकि यिनीहरुको भनाइ र गराइमा खासै तालमेल हुँदैन ।

कोरोना महामारीको पृष्ठभूमिमा भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाका वरिष्ठ अधिकारी र न्यूजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र भियतनामले गत मार्च महिनामा टेलिकन्फ्रेन्स गरेका थिए । यो बैठक आयोजना गर्न भारतले अहम भूमिका निभाएको थियो । रुपमा यो बैठकको मुख्य मुद्धा कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी भए पनि सारमा अमेरिकाले आफ्नो चीनसागर कब्जा गर्ने रणनीतिलाई लुकाउन सकेको देखिएन ।

त्यसै सन्दर्भमा नेपालको सामरिक महत्वबारे पश्चिमाहरुले चीनको शक्ति बढेपछि निर्विकल्प देखेका छन् । चीनको शक्ति आन्तरिक द्वन्द्वद्वारा छिन्नभिन्न पार्न पूर्वको ताइवान र हंगकंगको द्वन्द्वले मात्र सम्भव भएन । दक्षिणपूर्वी चीनसागर र हिन्द महासागरमार्फत अमेरिकाले चीनको व्यापारिक विस्तारलाई नोक्सान पुऱ्याउन नसकेपछि दक्षिणको हस्तक्षेप अनिवार्य बनेर आयो । उनीहरुले कहिल्यै उपनिवेश नबनेको नेपाललाई एमसीसीको आर्थिक सहयोग प्रस्तावमार्फत आफ्नो रणनीतिको पक्षधर बनाउने प्रयास गरेका हुन् । त्यही उद्देश्यको लागि नेपालको मौलिक सभ्यता र सांस्कृतिक विशेषताविहीन बेलायती विशेषतासहितको संघीय बहुदलीय गणतन्त्रमा यहाँको मुख्य पार्टीहरुलाई सहमत गराए ।

पश्चिमा शक्तिहरूले भारतीय सत्ताको सहयोगमा आफ्ना निहित स्वार्थको पूर्तिका लागि पहिलेदेखि नै आफ्नो हितअनुकुल पार्टी र सत्ता समीकरण बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका थिए। उनीहरुका निजि हित अनुरुप नेपालका राजनीतिक दल,धार्मिक आस्था र नेपालीहरुका मौलिक पहिचानबीच नै फुट पार्न प्रयत्न गर्दै आएका थिए र देशका केही एनजिओ संलग्न दलाल तप्काले शक्तिराष्ट्रहरुको स्वार्थमा साथ दिँदै नेपालका धार्मिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक समुदायबीचको सन्तुलनलाई खल्बल्याउन निरन्तर भूमिका खेली रहे । ठूला पार्टीहरुलाई बेलाबेलामा आफ्नो स्वार्थको लागि जोड्ने र फुटाल्ने काम गरिरहे । त्यही परिणामस्वरुप देशले कहिल्यै राजनैतिक स्थिरताको बाटो लिने सकेन । अहिले शक्ति राष्ट्रद्वारा खरिद भइसकेका तिनै प्यादाहरुमार्फत मुलुकको स्थिरतालाई भंग गर्दै नेकपा लगायत अधिकांश पार्टीहरु फ़ुटाइँदै छ, केही फुटिसकेका छन् भने केहीमा मालिकनिर्देशित विवादले उग्रता लिँदै गैरहेको छ । चरम राष्ट्रवादको नेतृत्व गर्दै आएको भनिएका वर्तमान प्रम केपी ओली र प्रचण्डहरु समेत नेकपालाई फुटाउनको लागि निमित्त कारण बन्न पुगेका छन् ।

बिआरआई VS अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक प्याकेज एमसीसी :

अहिले नेपालको राजनीतिलाई गिजोल्ने मुख्य कारण रुपमा सत्ता र आन्तरिक शक्ति संघर्ष देखिए पनि सारमा नेपालको शान्ति र स्थिरता भंग गर्ने मुख्य कारण शक्तिराष्ट्रका सामरिक छिनाझम्टी नै हो। चिनियाँ व्यापारिक संजाल बिआरआई र अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक प्याकेज एमसीसीको प्रवेशले नेपालको राजनैतिक मञ्चमा हुरी नै चलेको छ । त्यसमा अमेरिकाले भारतीय खुफियाप्रमुख नै नेपालको सरकार प्रमुखलाई चाहिँदो दबाब दिइसकेको छ । उता चिनियाँहरूले विज्ञहरूबाट आफ्नो धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आफूसँग गरेका बिआरआईलगायत सबै सम्झौताहरु इमान्दारपूर्वक पालना गर्न सरकारलाई विभिन्न किसमले दबाब दिएका छन् । एसिया इन्ष्टिच्यूट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेशनल रिलेशनले आयोजना गरेको नेपाल, भारत र चीन सहकार्यसम्बन्धी सेमिनारमा एमसीसी चीनविरुद्ध लक्षित रहेको संकेत गर्दै यो परियोजनामा नलाग्न नेपाललाई सांकेतिक दबाब दिएका छन् । प्राध्यापक सुविङले एमसीसीसम्बन्धमा श्रीलंकाले नेपाललाई उदाहरण पेश गरेको छ, त्यसैले एमसीसी नामक ललिपप नेपालको हितमा छैन भनेर बुझ्न आग्रह नै गरेका हुन् ।

अमेरिकनहरुले दक्षिणतर्फको हस्तक्षपमार्फत तिब्बतमा सशस्त्र विद्रोहको वातावरण तयार पार्न र तिब्बतमा गृहयुद्धको आगो झोस्न सजिलो नाका नेपाल हो भन्ने कुरा बुझेका छन् । त्यसको लागि नेपालका सबै राजनैतिक पार्टी नेतृत्व, सेना र कर्मचारी नेतृत्वमा समेत अमेरिकनहरुले आफ्ना पपेटहरु तयार गरिरहेका छन् । उनीहरुले चीन नेपाल सम्बन्ध बिगारेर नेपाललाई आफ्नो रणनीतिमा तान्न फ्याँकिएको आर्थिक परियोजना एमसीसीमा नेपाललाई अल्झाइरहेका छन् । खम्पा विद्रोह,दरबार हत्याकाण्ड, भण्डारी हत्याकाण्ड लगायत अनगिन्ती अदृश्य काण्ड रचेर इन्डो-अमेरिकन खुफियाद्वारा उनीहरुको अनुकुल वातावरण बनाउँदै लगिएको कुरा अहिले सबैले बुझ्ने गरि देखिँदै आएको छ । जसमा यहाँका नेतृत्व वर्गसमेत परोक्ष रुपमा मालिकहरुको रणनीतिमा साझेदार बन्दै आएको कुरा एमसीसी प्रकरणले छर्लंग पारेको छ। स्मरण रहोस् श्रीलंकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् एमसीसी अस्वीकार गरेको छ ।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्रीसहित केही नेताहरूलाई अमेरिकी रणनीतिअनुसार भेट गरेपछि उपप्रधानमन्त्रीसहितको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले गोप्य रुपमा नेपाल भ्रमण गरी अमेरिकी रणनीतिमा नफस्न आग्रह गर्दै फर्केको बताइन्छ । उक्त भ्रमणलाई चिनियाँहरूले कतै पनि सार्वजनिक गरेनन् । किनभने नेपालका ठूला सञ्चारगृह, पत्रकार, बुद्धिजीविहरू इन्डो-अमेरिकी जासुसीका लागि काम गर्ने संस्थापन चिनियाँ सत्तापक्षको विश्लेषण रही आएको बुझिन्छ ।

भारतसँग चीनको अन्तरसंघर्षले गर्दा भारतीय प्रम मोदीले अमेरिकासँग एक सम्झौता गरिसकेका छन् । चीनलाई तर्साउने कार्डको रुपमा सामरिक सूचनाको आदानप्रदान गर्नेलगायत सम्झौता गरिसकेको छ । साउथ एसियामा अमेरिकीसमर्थक राष्ट्रको बलियो मोर्चा बनाउने तथा चीनविरुद्ध तिब्बतियन बिद्रोहको लागि आधार बनाउनको लागि अमेरिका नेपालमा आउन खोजेको हो । अमेरिकाले विभिन्न बहानामा आफ्नो साउथ एसियन बेस बनाउन चाहेको कुरामा भारतको समेत साथ खोज्नुले यो विषयलाई झन् रहस्यमय बनाएको छ । उसको यो झलक एमसीसी परियोजनामा समेत स्पष्ट रुपमा देखिएको छ।

विश्वब्यापी आर्थिक मन्दी र अमेरिकाको 3D पोलिसी :

अमेरिकाले लेटिन र एसियामा आएको आर्थिक मन्दीपछि आइएमएफ र विश्व बैंकको आर्थिक लगानीमार्फत अन्य देशहरुलाई आर्थिक उपनिवेश बनाउन थालेको हो । सन् १९९० आसपासको आर्थिक मन्दीपछि जुन मुलुकहरुले अन्तराष्ट्रिय मनिटरि फण्ड (आइएमएफ) र विश्व बैंकको लगानी भित्र्याए उनीहरुले आफ्नो देशको सार्वभौम निर्णय क्षमताको नियन्त्रणलाई गुमाउँदै गए र अन्तत उनीहरुलाई अमेरिकाको रणनैतिक टुलको रुपमा प्रयोग गर्न थालियो । अहिले विशेषगरी कोरोना महामारीपछि अमेरिकाले आफ्नो एकध्रुवीय विश्व-महाशक्तिको बर्चस्व गुमाउन सक्ने र संसार मल्टिपोलर पावर सेन्टरमा विभाजन हुन सक्ने खतरा देखेर आफ्नो नीतिहरुमा फेरबदल गरिरहेको छ । उसले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई कुटनीति र रक्षा वा प्रतिरोध अन्तर्गत राखेकोमा सन् २००३ पछि उसले आफ्नो रणनीतिमा विकासलाई पनि जोड्न पुग्यो । जसलाई उसले सम्बन्धका तीन आधार अर्थात् अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिका तीन आयाम डिप्लोमेसी, डिफेन्स र डेब्लप्मेण्ट (3D) पोलिसी अन्तर्गत राखेको छ। त्यहि अवधारणा अन्तर्गत मिलेनियम चुनौती कर्पोरेशन (MCC) आएको हो । यो कर्पोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंग हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र विदेशी सहायता एजेन्सी हो जसले विश्वव्यापी गरीबीको विरूद्ध लड्न नेतृत्व गर्दछ । यो पोलिसीका निर्माताहरुका अनुशार यसले एकातिर गरिबी घटाएर आतंकवादको आयातमा कमी गराउँछ भने अर्कोतिर विश्व शक्ति संघर्षमा अमेरिकी धुरीलाई मजबुत बनाउँछ।

यही कारण एमसीसी नेपालमा धेरै विवादास्पद र विवादित छ। यसका शर्तहरुले अमेरिकी रणनीतिलाई बल पुऱ्याएको हुनाले विश्वका उदयमान शक्ति चीन तथा भारतको लागि समेत दीर्घकालिक रुपमा एमसीसी टाउकोदुखाइ हुने देखिन्छ।

नेपाल राज्यको तर्फबाट एमसीसी लगायत विदेशसंगका बहुआयामिक सम्बन्धहरुमा स्पष्ट अडान र पारदर्शी निर्णयको अभाव देखिनु सामरिक दृष्टिले कमजोर देश नेपालको लागि खतरनाक सावित हुन सक्छ । भोली छिमेकी देशसँगको सम्बन्धका आधारहरुलाई नबुझी वा छिमेको देशका सदीक्षाहरुलाई विचार नगरी टाढाको मित्र देशका सबै कुरा स्वीकार गरिनु हुँदैन । त्यसले भुइँ न भाँडामा भनेझैँ छिमेकीहरुसँग दिर्घकालिक अविश्वास र कटुताको कारण बन्न सक्छ। नेपालमा बहुदलिय ब्यवस्थाको आगमनपछिका सरकारले बनाएको तरंगित विदेश नीतिको कारण छिमेकी देश र मित्रराष्ट्रका बीच अविश्वासको वातावरण बन्ने खतरा पैदा हुँदै आएको देखिन्छ, जुन अवस्था दुःखद मात्र नभएर हानिकारक पनि हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा राज्य सदैव सचेत हुनुपर्ने हो।

नेतृत्वतह सत्ताबाट बाहिर रहँदा उनीहरुलाई ‘विदेशी कम्फर्टेबल सरकार’ को आवश्यकता खट्किने र एमसीसीविरुद्ध बोल्न समेत डराउने अवस्थाले पक्कै पनि राम्रो संकेत गरेको छैन ।

साम्राज्यवादीहरु कति मानवीय र दयालु हुन्छन् ?

नेपाली नेताहरुले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा यो छ कि साम्राज्यवादी देशले अरुलाई दिएको बचन र प्रतिवद्धता अहिलेसम्म पूरा गरेको इतिहास कतै छैन । ल्याटिन मुलुक, इन्डो चीन, अफ्रिका, मध्यपूर्वमा उ पसेर तहसनहस नगरेको देश कतै छ रु छैन । भारतमा बेलायत पस्दा ब्यापार गर्ने भन्दै पस्यो, जनता लुट्नुसम्म लुट्यो र करिव करोड मानिसको कत्लेआम गरेर निस्कियो । अमेरिका शान्तिको नाममा दक्षिण भियतनाम सरकारको सल्लाहकार बनेर पस्यो । सन् १९६४ को अगष्टमा गल्फ अफ टंकिनमा अमेरिकी पानीजहाजमाथि भएको कथित आक्रमणको निहुँमा अमेरिकाले भियतनाममाथि आक्रमण गरेर करिब २० लाख निर्दोष भियतनामीको कत्लेआम गऱ्यो । नापाम बम हानेर देश नै आगोले खरानी बनायो, एजेन्ट ओरेन्ज नामक केमिकल बम हानेर गाउँ शहर ध्वस्त बनायो । कोरियामा प्रजातन्त्रको नाममा १ लाख ३५ हजार टनभन्दा बढी बमले ३० लाख कोरियन जनता माऱ्यो ।

नेपालमा समेत खम्पा विद्रोहको लागि मुस्ताङ कब्जा गर्न लगाएर तिब्बतीहरुलाई चीनको विरुद्ध उचाल्यो । सन् १९५९ मार्च ३० तारिकको दिन अमेरिकी खुफिया सिआइएको सहयोगमा दलाइ लामा भारत पसेपछि नेपालमा खम्पा विद्रोह भयो । सन् १९६१ अप्रिल १३ देखि डिसेम्बरसम्म अमेरिकी हर्कुलस जहाजले नेपालको मुस्ताङमा खम्पाहरुलाई पैसा, हतियार र रसदपानी ओसारिरह्यो । मुस्ताङको केसाङमा कार्यालय बनाएर खम्पाहरूले नेपालको हिमाली जिल्लाहरु कब्जा गरी खम्पाका कमान्डर बाबा यसी र खामे गाच्सो वाङ्ग्दिको नेतृत्वमा विद्रोह गरेपछि वि।सं। २०३१ साउन १ गतेबाट शाही नेपाली सेनाले खम्पा विद्रोह दबाउन अप्रेशन शुरु गऱ्यो । बाबा यसीले नेपाली सेनासँग आत्मसमर्पण गरि हतियार बुझाए तर टिंकर लिपुमा अर्को कमान्डर मारियो । यदि यसलाई नेपाली सेनाले समयमै थाह नपाएको भए सिआइएबाट प्रशिक्षित खम्पाहरुको करिव १०००० को लडाकु दस्ताले हिमाली जिल्लालाई चीनविरुद्ध प्रयोग हुने गरी कब्जा गर्दथ्यो । अमेरिकाले यसरी अरुको सम्प्रभुतामाथि खेल गरेका संसारभरी अनेकौँ उदाहरणहरु छन् । त्यसैले पनि अमेरिकी रणनीतिमा जानेर वा अन्जानवश फस्नु भनेको देश र जनताको लागि घाटाको कुरा हो । हाम्रा नेताहरु पुनः खम्पा विद्रोह भएको मुस्ताङलाई नै अमेरिकी अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने गरेर एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न किन आतुर छन्, बुझिनसक्नु छ।

नेपालको तरंगित विदेशनीति र विश्वासको संकट :

उदाहरणको लागि बोआओ सम्मेलनमा चीनले गरेको ब्यवहारलाई लिन सकिन्छ । बोआओ फोरम फर एशिया (बीएफए) एक लाभदायक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जुन २००१ मा २६ सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा सुरू गरेका थिए, जसमा अहिले २९ सदस्य छन्। हालसालै ‘बोआओ फोरम फर एशिया – बीएफए’ को वार्षिक सम्मेलन २०२१ को उद्घाटन समारोह बोआओ, दक्षिण चीनको हेनान प्रान्तमा सम्पन्न भयो ।

पछिल्लो पटक चीन बोआओ मोर्चामार्फत हुँदै आएको अन्तरक्रियात्मक संवादमा संस्थापक नेपालले कार्यक्रमको निम्तै पाएन । ३ वर्षअघि औपचारिक निमन्त्रणा पाएर पनि उक्त कार्यक्रमलाई महत्व नदिइ प्रम केपी ओली भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा इण्डियातिर गएको हुनाले चीनले क्रमशः ओली र नेपालको वर्तमान सत्तापक्षलाई अविश्वास गर्न थालेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यस्तै एमसीसीबारे हुन्छ वा हुँदैनको निर्णयसम्म गर्न नसक्दा नेपालप्रति अमेरिकाको समेत अविश्वास चुलिएको निम्न घटनाले देखाउँछ।

दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि वलीले एमसीसी सांसदबाट पास गराउन नसकेको वा नचाहेको देखेर अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भुटान र बंगलादेशलाई सहभागी गरायो तर नेपाललाई निम्ता नै दिएन। वर्तमान प्रम ओलीले पनि आफ्नो दुई तिहाईको बहुमत हुँदा समेत एमसीसी पास नगरी संसद् बैठक बन्द गर्दा अमेरिका अहिलेको नेतृत्वबाट समेत ससंकित रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। सबै परिघटनाको दोषी नेपालको विगतदेखिका सरकारहरुका अपारदर्शी तथा अदुरदर्शी परराष्ट्र नीतिलाई मान्नुपर्छ।

नेतृत्वतह सत्ताबाट बाहिर रहँदा उनीहरुलाई ‘विदेशी कम्फर्टेबल सरकार’ को आवश्यकता खट्किने र एमसीसीविरुद्ध बोल्न समेत डराउने अवस्थाले पक्कै पनि राम्रो संकेत गरेको छैन । केपी ओलीहरु सत्ताको संकटमा पर्दा मात्र एमसीसीको मुद्धा ब्युँताएर बेला-बेलामा नेपालीलाई तर्साउँछन् । देशहितमा गरिएका सम्झौताहरु चाहे ती चीनसँग गरिएका पारवहन सम्झौता हुन् वा भारतसँग गरिएका सीमासम्बन्धी सम्झौता हुन,लागु गर्ने हिम्मत र चासो देखिएको छैन । चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौता नेपालको हितमा यस मानेमा छ कि त्यसले नेपाललाई भारतको आर्थिक औपनिवेशिक दासताबाट मुक्त गर्न मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले चीनसँग भएका कुनै सम्झौताको कार्यान्वयन रोक्न अमेरिका र इन्डिया लागिपरेका छन् ।

राज्य अहिले भित्र र बाहिर भिन्न किसिमले नेपाल र नेपालीको हितविपरीत बहकिएको हो कि भन्ने आशंका धेरैको छ। मुलुकले अहिले सन्तुलित विदेश नीति र छिमेकीसँग समदूरीको कुटनैतिक सम्बन्धको माग गरेको छ । सन्तुलित विदेश नीतिले नै देशलाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट बचाउँछ । राजा महेन्द्रको पालादेखि लागु गरिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति अझै पनि मुलुकको हितसापेक्ष छ । तर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित,बलियो र विश्वासनीय बनाउनतर्फ नेपालका नेताहरुको ध्यान किन पुग्न नसकेको हो रु यो पंक्तिकारको मात्र एक्लो प्रश्न पक्कै हैन ।

आयातित राजनैतिक मान्यता र सामाजिक मूल्यबारे :

संसार गतिको नियमअनुशार निरन्तर चलायमान र परिवर्तनशील छ । कुनै पनि देशको भौगोलिक र जैविक अवस्थामा क्रमशः परिवर्तन आएजस्तै राजनीतिक मूल्य-मान्यतामा पनि समयानुकुल परिवर्तन हुन्छ ।

त्यस्तै गरेर, कुनै पनि राजनीतिक मूल्य स्थायी, स्थिर र सार्वकालिक हुँदैन । समाजको विकास, नागरिकहरूको चाहना र आवश्यकतासँगै मूल्यहरूको पनि विकास र परिवर्तन हुने गर्छ । परिवर्तनका हालसम्म भोगिएका अवस्थाहरुमध्ये जसलाई उत्तम अवस्था वा व्यवस्था ठानिएको छ, योभन्दा पनि अगाडि बढेर भोगेका भन्दा उत्कृष्ट मूल्य मान्यताहरूको निर्माण हुन किन सक्दैन ? निःसन्देह सक्छ, विज्ञानले त्यही भन्छ ।

अहिलेसम्म उत्कृष्ट मानिँदै आएको पश्चिमी मूल्य-मान्यताहरुले जब आफ्नो आदर्शवादी चरित्र गुमाएर साम्राज्यवादी चरित्र ग्रहण गऱ्यो उसले आफ्नो सामाजिक चरित्रलाई खुम्चाएर ब्यक्तिगत नाफाको पर्दाले घिनौलो पार्दै गएको आजको परिदृश्य हो । यही साम्राज्यवादी चरित्रका कारण मानिस चरम व्यक्तिवादी, गैरजिम्मेवार, अनैतिक, स्वार्थी र निकम्मा बन्दै गएको परिदृश्य हामीसँग छ । संसार आज जुन अवस्थामा छ, यो पश्चिमा सोचको देन हो । संसदीय ब्यवस्था र त्यसको कल्चर हाम्रो लागि विशेषगरी एसियन मुलुकको लागि मौलिक हुन सक्दैन । त्यो राजनैतिक संस्कार उत्पीडित राष्ट्रहरुको लागि आयातित नै हो र पश्चिमाहरुद्वारा थोपरिएको मान्नुपर्छ ।

पश्चिमाहरुले संसदीय ब्यवस्थालाई स्थायी प्रजातन्त्र भनेर विश्वका मानिसहरुलाई बेबकुफ बनाइरहेका छन् । संसारमा ब्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता भएको बहुसांख्यिक श्रमजीवी मानिसहरुको हितमा रहेको प्रकृतिमैत्री समाजवाद, पुँजीवादी संसदीय ब्यवस्था भन्दा उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था हो । प्रकृतिको दोहन गरिरहेका बेलायती साम्राज्यवादका नायकहरुले प्रतिपादन गरेको संसदीय ब्यवस्था पुँजीपतिहरुको अधिनायकवादी व्यवस्था भएको कुरालाई यसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ-

१) संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्री निर्वाचित नभएर सांसदमध्येबाट मनोनित हुने हुन् । मनोनित ब्यक्तिलाई निर्वाचित भन्नु झुट हो ।

२) आफूसरह निर्वाचित भएका सांसदहरुको ब्यवस्थापिकालाई प्रधानमन्त्रीले भंग गर्न पाउनु झनै प्रजातन्त्र हैन । तर संसदीय ब्यवस्थामा कार्यपालिकाले ब्यवस्थापिकालाई भंग गर्ने मात्रै नभएर नियन्त्रण नै गर्ने गरेका छन् ।

३) प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागु हुनुपर्छ, तर नेपालको जस्तो संसदीय ब्यवस्थामा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कार्यपालिकाको नियन्त्रणभित्र हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले मनोनित गर्दछन् । त्यसैले न्यायपालिकाको समेत परोक्ष रुपले मनोनित प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण हुन्छ । जसलाई ब्यवहारतः प्रजातन्त्र भन्न सुहाउँदैन।

साँचो प्रजातन्त्रमा ब्यवस्थापिका सार्वभौम हुन्छ । त्यसपछि ब्यवस्थापिकाले बनाएको नीति-नियमलाई न्यायप्रणालीको रुपमा विकास गराउने काम न्यायपालिकाको हो । असली प्रजातन्त्रमा तेश्रो मर्यादाक्रममा मात्र कार्यपालिका रहन्छ, किनकि यसले नीति–नियम र कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्दछ ।

तर पश्चिमाहरुले संसदीय ब्यवस्थालाई असली प्रजातन्त्र भन्दै संसारलाई झुक्क्याइरहेका छन् । उनीहरुले अन्य देशलाई आफ्नो देशको माटोसुहाउँदो राजनैतिक ब्यवस्था लागु गर्न दिँदैनन् र बेलायतिहरुले आफ्नो देशको मौलिकताअनुरुप उभ्याएको संसदीय ब्यवसथा लागु गर्न सबैलाई कर गर्दछन् । सर्वप्रथम हामीले आफ्नो मौलिकताअनुरुपको राजनैतिक प्रणाली विकास गर्दै मुलुकमा लागु गर्ने प्रयत्न गर्दा हामी अरुको पपेट हुने अवस्थाबाट बच्दै आफ्नो मौलिकताको रक्षा गर्न सक्नेछौँ ।

संसदीय अभ्यासलाई बेलायतमा त्यहिको आन्दोलन, मौलिक अभ्यास, इतिहासको अविछिन्न सामाजिक अनुभव र त्यागले जन्माएको हो । त्यो युरोपमा जुन अवस्थाको कारण जन्म्यो र अनुकुलित रह्यो त्यहि अबस्थामा नेपाल लगायत अन्य क्षेत्रमा लागु नहुन सक्छ। कुनै पनि व्यवस्थाको मोडल त्यहिको देशको माटो र सांस्कृतिक विशेषताअनुकुल विकास गर्न सकियो भने त्यसले त्यो क्षेत्रको समग्र विकासमा अनुकुल प्रभाव पार्छ । बेलायतको तात्कालिक परिस्थितिमा जन्मेको संसदीय व्यवस्था विश्वभरि नै सदाबहार मोडेल बन्न सक्छ भन्नु मुर्ख्याइँ हो। कुनै पनि राजनैतिक ब्यवस्थाको मोडेल सोही ठाउँको मौलिकतासहित विकास गरिनु पर्छ।

कसरी विकास भयो बेलायत लगायत युरोपबाट संसदीय विशेषतासहितको पुंजिवाद हेरौँ –

सन् १५१७ देखि यूरामेपमा क्याथोलिक इसाई पन्थका विरुद्धमा धर्मसुधार आन्दोलन सुरु भयो, जसका मूख्य अगुवा मार्टिन लुथर थिए । यो आन्दोलनलाई प्रोटेस्टेन्ट भनियो । यही प्रोटेस्टेन्ट मतका एक जना प्रमूख व्यक्ति जोन केल्वीनले सन् १५३६ मा क्रिश्चियन धर्मका संस्थाहरु (The Institutes of Christian Religion) भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरे, जसमा सम्पत्तिको उद्देश्यमूलक लगानी (Purposeful investment of wealth) को कुरा उल्लेख गरियो । केल्वीनको यो मत किन महत्वपूर्ण थियो भने त्यसबेलासम्म क्याथोलिक मतले पूँजीको सञ्चय गर्ने र त्यसलाई पुनर्उत्पादनमा लगानी गरेर ब्यापार गर्ने कुरालाई पापको संज्ञा दिएको थियो । क्याथोलिकहरुको मत आवश्यकताको पूर्ति र भोगविलासका लागि मात्र सम्पत्तिको उपयोग गर्नु पर्दछ भन्ने थियो । केल्वीनले प्रस्तुत गरेको मत उनको नितान्त व्यक्तिगत सोंच नभएर क्याथोलिक मतको विरुद्धमा उठाइएका अनेकौँ मुद्दाहरुको यौटा अंग थियो । यो सम्पत्ति र यसको उपयोगलाई हेर्ने प्रोटेस्टेन्टहरुको आफ्नै प्रकारको अवधारणा थियो ।

क्याथोलिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने पवित्र रोमन साम्राज्य र लुथरको नेतृत्वमा चलेको प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलनका बीचमा यौटा सम्झौता भयो, जसले प्रोटेस्टेन्टहरुको मतलाई मान्यता दिलायो । तर त्यो सम्झौताले उक्त दुई सम्प्रदायहरुका बीचमा मेलमिलाप र शान्ति ल्याउन सकेन । त्यसपछि पनि पवित्र रोमन साम्राज्य र प्रोटेस्टेन्टहरु, स्पेन र नेदरलैंड, फ्रान्स र स्विडेन, नेदरलैंड र स्विटजरलैंडका बीचमा ८० लाख मानिस मारेका युद्धहरु भइरहे।

केल्वीनले प्रोटेस्टेन्ट मतका रुपमा अघिसारेको सम्पत्तिको लगानी नीति र सन् १६४६ मा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरुका बीचमा भएको वेष्टफालिया सम्झौतामा ठोस रुप दिइएको राष्ट्र-राज्यको अवधारणा नै पूँजीवाद र वर्तमान विश्वव्यवस्थाका आधारभूत जगहरु हुन् । वेष्टफालिया सम्झौता प्रोटेस्टेन्टहरुको विजयको दस्तावेज हो । यसैबाट प्रेरित भएर सन् १६८८ मा बेलायतमा कट्टर क्याथोलिक सम्राट जेम्स द्वित्तीयका विरुद्धमा गौरवमय क्रान्ति भयो । वेष्टफालिया सम्झौताबाट क्याथोलिकहरु कमजोर हुँदै गएपछि यूरोपमा ज्ञानोदय काल ९सन् १७१५ देखि १७८९० सुरु भयो। बौद्धिक युगका रुपमा चिनिने उक्त आन्दोलनले नै आधुनिकताको जग बसाल्यो। अहिले हामी जुन पश्चिमा दर्शन, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक सिद्धान्त, समाजशास्त्र, नैतिक दर्शनको कुरा गर्छौं, यो सबै त्यही आन्दोलनको देन हो । सो आन्दोलन पूरै प्रोटेस्टेन्ट मतलाई आधार मानेर विकास भएको थियो । विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास, नैतिक मूल्य, व्यक्ति स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता सबै त्यसैबाट आए । लूथरन, कैलविनिस्ट, एंग्लिकन, बैप्टिस्ट र मेथोडिस्ट गरेर प्रोटेस्टेन्ट धर्ममा मुख्यतया पाँच शाखाहरु छन् । यसमा पोपलाई अस्विकार गरिन्छ र केवल बाइबललाई मात्र सर्वोपरि मानिन्छ ।

हामीले आधुनिकतावादको नाममा जुन कुराहरु समातिरहेका छौँ, त्यो प्रोटेस्टेन्ट विचारधारामा आधारित दर्शन हो । यसका केही कुरा र क्याथोलिक सामान्तवादको अत्याचारको विरुद्ध विकास गरिएका समानता, मानवता र विभेदको गर्भबाट विकास गरिएका धेरै परिघटनाबाट पुँजीवादको विकास भएको हो । पुँजीवाद क्याथोलिक सामन्तवाद र त्यसका आडमा टिकेका राजतन्त्रहरुविरुद्धको संघर्षको परिणाम हो । यो दर्शनले पश्चिमी श्रेष्ठतालाई आधुनिकतावादको नाम दिएर पूर्वी चिन्तन, मूल्य एवं जीवन प्रणालीलाई परम्परावादी तथा रुढीवादी भनेर निन्दा गर्दै आएको छ । पूँजीवाद, राष्ट्र-राज्य, प्रजातन्त्र, उदार आर्थिक प्रणाली, व्यक्तिकेन्द्रीत स्वतन्त्रता सबै प्रोटेस्टेन्ट विचारधारा हुन् ।

अहिले विश्वमा प्रचलित जति पनि सोंच, विचार, मूल्यहरु छन्, ती सबै विजित शक्तिद्वारा अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने सिलसिलामा बनाइएका हुन् । ती ब्यवस्थाका सिमाभित्र सबै तोकिएका कुरा गर्न पाइएला तर ब्यवस्थामा आँच आउने गरी नयाँ प्रयोग गर्न पाइँदैन । संसदीय ब्यवस्थामा प्रस्थावनाको परिवर्तन निषेध गरिएको हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई मार्क्सले पुँजीवादी अधिनायकत्वको संज्ञा दिएका हुन् । बेलायतमा राजसँस्था र बहुदलिय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु घातक मात्र नभएर देशद्रोह हो । त्यहाँको संविधानले राज्य, भाषा, जात र ऐतिहासिक सम्झौतालाई राष्ट्र मान्दछ । उदाहरणको लागि वेष्टफालिया सम्झौताले राष्ट्र-राज्यलाई जातिय संस्कृति (Ethnic Culture) का रुपमा ब्याख्या गऱ्यो । यसको अर्थ कुनै धार्मिक वा संस्कृतिमा आधारित जातियता नै राष्ट्र हो भन्ने हो । यो मान्यता क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरुका बीचमा भएको सम्झौताको उपज हो । जातिलाई राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गरेर राष्ट्र निर्माणका लागि संसारका अन्य जातिमाथि जाति निषेधको बाटो अवलम्बन गरेको कारणले यूरोप सधैँ युद्धको केन्द्र रहेको छ ।

नेपालमा ब्यक्तिगत हितको लागि आफ्नो सम्पदा विदेशी पुँजीपतिहरुलाई बेच्ने होडबाजी छ । आत्मनिर्भरता उन्मुख नेपालका झन्डा ९४ ठुला कारखाना निजीकरणको नाममा विदेशीलाई बेचिएको छ भने अथाह जलसम्पदा भएको देशका प्रायः ठुला नदीहरु विदेशीले कौडीको मुल्यमा लिँदै छन् ।

सन् १८७० पछि साम्राज्यवादमा रुपान्तरित बेलायतले संसारभरि कति मानव र प्रकृतिको संहार गऱ्यो त्यसको इतिहासले अनुमान नै गर्न सक्दैन । गोराहरूले अमेरिकाका आदिवासी रेड इन्डियनलाई मारेर नै सिध्याएको मानिन्छ । सन् १५१८ देखि १९११ जनवरी १९ सम्म झन्डै ४ करोड भन्दा बढी अमेरिकाका धर्तिपुत्र मासेर बेलायतीहरुले अमेरिका कब्जा गरेका हुन् ।

हामीले खुला बजार अर्थतन्त्रका जुन कुरा सुन्छौँ, यो सक्नेले नसक्नेलाई समाप्त पारेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निषेधको सिद्धान्त हो । यसले शक्तिलाई सर्वोपरि, धन र ब्यक्तिगत पुरुषार्थलाई समाजको अधिनस्थ राख्नुपर्छ भन्दैन । मार्क्सको दर्शनले हलचल मच्चाउनुअघि, अमेरिकामा र युरोपमा मजदुर आन्दोलन, महिला आन्दोलनले यहाँका राज्य सत्ताका मालिकहरुको जग हल्लाउनुअघि अझ अगाडि बढेर भन्दा पेरिस कम्युन र बोल्सेभिक समाजवादी आन्दोलन (सन् १९१७) द्वारा विश्वभरि समाजवादी विचारको प्रचार हुनुअघि पश्चिमाहरुले मिच र अगाडी बढ, ठोक, कब्जा गर, लुट र अगाडि बढको नीति नै अङ्गीकार गरेका थिए । त्यसैले यहाँको संसदीय ब्यवस्था व्यक्तिलाई सार्वभौम बनाएर व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने, विचार परिवार, समाज र राष्ट्र जस्ता सामुहिक संरचनाहरुको निषेध गर्ने सोंचबाट विकास भएको हो । लिंग, जातियता, धर्म, क्षेत्र आदिका बीचमा जुन विभाजन देखिन थालेएको छ, यसका पछाडि यही निषेधको प्रोटेस्टेन्ट विचारधाराले काम गरेको छ ।

पश्चिमाहरुले भन्छन् एउटा गर्छन् अर्कै । उनीहरुले माया गरेजस्तो गरेर विचार र ब्यवस्थाको मात्र हैन धेरै कुराको एकैसाथ ब्यापार गरिरहेका हुन्छन् । यहाँका मौलिक संस्था, संस्कृति, धर्म, दर्शन र हाम्रो समाजलाई सजिव र एकजुट बनाइरहने सुत्रहरु समाप्त पार्न उनीहरुले विभिन्न मिसिनरीहरु मार्फत काम गरिरहेका छन् । बाहिर हेर्दा उनीहरु कठोर देखिँदैनन्, मायालु देखिन्छन् यी फिरंगीहरु । तर, यदि कसैले उनीहरुको व्यापारमा तलमाथि पार्ने प्रयास मात्र गर्यो भने त्यसलाई निर्ममताका साथ कुल्चिदिन्छन यिनीहरु।

नेपाललाई फिजीकरण गर्ने मनसायले भारतको पुरानो संस्थापन पक्षको निर्देशनमा पेश गरिएको नागरिकता विधेयक राजा वीरेन्द्रले रोकिदिएकोले भारतले राजा वीरेन्द्रलाई आफ्नो मिसनमा बाधक देखेको थियो । त्यस्तै, उत्तर अमेरिकासंरक्षित खम्पा विद्रोहलाई राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा दबाइएपछि उनसँग अमेरिकाले दागा धरेको थियो । उसले आफ्नो खुफिया सिआइएद्वारा दरबारसँग बदला लिने बाटो हेरेर बसेकोमा ‘रअ’ र ‘सिआइए’को योजनामा यी सबै हत्याकाण्ड भएका थिए ।

त्यो योजनाका भित्री बाहिरि रहस्यहरु बुझ्नको लागि असहज अवस्था भए पनि योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालकै इन्डियन र अमेरिकन भाडाका दलालहरु प्रयोग भएको घटनाक्रमले देखाउँछ । भनिन्छ, तात्कालिक डिआईजी अशोक श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको प्रहरीहरूको समूहलाई हत्याकाण्डभन्दा दुई महिनापूर्व नै सेनाले दरबारमा प्रहरी आवश्यक नरहेको भनेर हटाएको थियो । यसको अर्थ वीरेन्द्रको वंश विनास गर्ने षड्यन्त्र प्रहरीले रोक्छ भन्ने बुझेरै दरबारबाट प्रहरी हटाएको कुरा सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । यसकारण दरबार हत्याकाण्ड चीन रोक्न इन्डो-अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गत सेनाले नै गरेको हो र अहिले मानार्थ सेनाका लागि भारतीय सेनालाई ल्याउनै पर्ने दबाब सेनाले नै दिएको कुरा बुझ्न त्यति सहज छैन ।

अन्त्यमा, ब्याक्ति होस् या देश सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमान अमुल्य हुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि मुल्यमा खरिद गर्न सकिँदैन । महान् मानिसहरुको दृष्टिकोण पनि महान् हुन्छ र उनीहरु कुनै पनि पुरस्कार वा सम्पतिको लोभमा आफ्नो आस्था बेच्न अस्विकार गर्दछन् । सो कुरालाई जर्मन दार्शनिक युर्गेन हावरमासले आफ्नै जीवनमा प्रमाणित गरेर देखाएका छन् । मानवअधिकारको अवस्था र लैंगिक समानताको सन्दर्भमा कमजोर देश युनाइटेड अरब इमिरेट्समा रहेको शेखहरुको सामाजिक संस्था इमिराती फाउण्डेशनले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने बत्तीस करोड तीन लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको पुरस्कार जर्मन दार्शनिकले अस्वीकार गरेका छन् ।

उमेरले ९१ वर्षीय जर्मन दार्शनिक युर्गेन हावरमासलाई समाजको वृहत्तर विकासको निम्ति संस्कृति, साहित्य र दर्शनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेबापत पुरस्कृत गर्ने र यस वर्षको साँस्कृतिक वर्ष व्यक्तित्व (कल्चरल पर्सनालिटी) घोषणाको फाउण्डेशनले निर्णय गरेको थियो । ‘जुन देशमा जन्मको आधारमा देशको नेतृत्व गर्ने तहमा कुनै मानिस पुग्दछ, उनीहरुले मलाई दिएको पुरस्कार र सम्मान लिनु मेरो मान्यताको विरोधमा हुन्छ । त्यसैले मलाई यो पुरस्कार अस्वीकार्य छ ।’ जर्मन दार्शनिक युर्गेन हावरमासले पुरस्कार अस्विकार गर्दै आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका हुन्।

हाम्रो देशका नेताहरु पनि आफ्नो देशको स्वाभिमान र आफ्नो आत्मसम्मानको लागि जर्मन दार्शनिक युर्गेन हावरमास जस्तै भैदिए नेपाली कति भाग्यमानी हुने थियौँ । तर के गर्नु .. नेपालमा त ब्यक्तिगत हितको लागि आफ्नो सम्पदा विदेशी पुँजीपतिहरुलाई बेच्ने होडबाजी छ । आत्मनिर्भरता उन्मुख नेपालका झन्डा ९४ ठुला कारखाना निजीकरणको नाममा विदेशीलाई बेचिएको छ भने अथाह जलसम्पदा भएको देशका प्रायः ठुला नदीहरु विदेशीले कौडीको मुल्यमा लिँदै छन् । अब त छिमेकीसँगको युद्धमा अमेरिकालाई आफ्नो भूमि दिनेसम्मको हर्कत गर्न थालिएको छ । दलाल र नोकरशाहका यस्ता हर्कतलाई रोक्न सम्पूर्ण नेपालीहरुले नेपाल आमाको नाममा विद्रोहको आवाज बुलन्द गराउनुको कुनै विकल्प छैन ।

यथार्थलाई नबंग्याई भन्नुपर्दा हामी सामुहिकतावाद, समन्वय, सहकार्य र मेलमिलापको सभ्यताबाट आएकाहरुले आधुनिकतावादको नाममा निषेध, व्यक्तिवाद र द्वन्द्वको पश्चिमा विचारधारा अवलम्बन गर्दा अन्त्यहिन अधोगतितिर धकेलिँदै गएको कुरालाई अब स्विकार्न ढिला गर्नु हुँदैन । देशमा अहिले जुन संकट देखापरेको छ, यसको निराकरणका लागि हामी यो बहसमा उत्रिनैपर्ने भएको छ । युरोपियनहरुको धार्मिक द्वन्द्वले सृजना गरेको प्रोटेस्टेन्ट दर्शन सार समातेर हाम्रो मौलिकता मास्दै आफ्नो सत्व समेत मेट्ने वा विश्वबन्धुत्वका लागि आफ्नै मौलिकतासहितको समभावी सोचलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्राकृतिमैत्री समुहवादी सोच जस्तो कि,

‘अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम् !!’

‘केवल सानो हृदय भएका मानिसहरूले यो मेरो हो वा परदेशी हो भन्ने सोच्छन्, उदार हृदयका लागि त सम्पूर्ण पृथ्वी परिवार जस्तो छ’ भन्ने आफूलाई समाजभित्र समाहित गर्ने महान् मौलिक पुर्वीय प्राकृतिक समाजवादी सोचअनुकुलको अर्थराजनीतिक ब्यवस्था निर्माणमा लाग्ने कि विदेशीले दिएका सबै प्रकारमा मन्दबिष खाएर क्रमशः मुलुकको अस्तित्वसहित आफै पनि सकिने ? यो युगले हामीसँग सोधेको गम्भीर प्रश्न हो र हामीले यसको उत्तर अब दिनैपर्छ।