नयाँ प्रणालीमा जाँदा केही स्वार्थी र अनैतिक नेताहरूलाई अलिकति आपत्ति होला, तर अधिकांश नेता र आम जनतालाई कुनै आपत्ति हुने छैन । कसैको स्वार्थ बाझिने स्थिति छैन । कसैको शक्ति खोसिने स्थिति पनि छैन ।

• डा. राजु अधिकारी

नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहासमा २०७८ साल वैशाख २७ गते अर्को एउटा कालो दिनको रूपमा दर्ज भयो । देश कोरोनाको महामारीले छट्पटाउँदै गर्दा सबै राजनैतिक दलका नेताहरू भने संसदमा कुर्सीको लडाइँमा व्यस्त थिए । राजनीति देश र जनताको भलाइका लागि गरिनुपर्नेमा ठीक उल्टो भयो ।

राजनीतिले कुनै पनि देशको भाग्य (या दुर्भाग्य)को निर्धारण गर्छ । हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपाल ‘कुराजनीति’को शिकार भनेको दशकौँ भयो र वैशाख २७ को घटना एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र थियो । आखिर नेपालमा किन यसो भैरहेको छ, यस्तो अवस्था आउनुमा प्रणाली जिम्मेवार छ कि पात्रहरू जिम्मेवार छन् भन्ने बहश चलेको पनि निकै लामो समय भैसकेको छ, तर त्यसको सही उत्तर यही नै हो भन्न सकिने स्थिति पनि छैन । सबैले आ-आफ्नो बुझाइ र स्वार्थअनुसार यसको व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

पात्र र प्रणाली दुवै कुरा कुनै पनि राजनीतिमा एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, तीमध्ये एउटा मात्र गलत भयो भने अर्को जति राम्रो भए पनि राजनीतिले राम्रोसँग काम गर्दैन । त्यसैले पात्र र प्रणाली दुवै ठीक हुनु सफल राजनीतिको पहिलो सर्त हो । तर नेपालको सन्दर्भमा पात्र र प्रणालीहरू पटक-पटक फेरिँदा पनि यति लामो समयसम्म राजनीति ठीक दिशातिर जान नसक्दा यहाँ प्रणाली र पात्र दुवैमा नै समस्या छ भन्ने कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

प्रणाली पात्रहरूले बनाउने हो भने त्यही प्रणालीले आफ्नो परिधिभित्र रहेर पात्रहरूलाई डो¥याउने हो । तर प्रणाली बनाउने पात्रहरू असक्षम या स्वार्थी निस्के भने उनीहरूले बनाएको प्रणालीमा खोट रहन जान्छ । त्यो अर्थमा हेर्दा प्रमुख दोषीहरू दोषपूर्ण प्रणाली बनाउने पात्रहरू नै हुन जान्छन् । तर त्यसो भन्दैमा प्रणालीलाई निर्दोष भन्न भने सकिँदैन ।

हुन त प्रणाली एउटा अमुर्त वस्तु हो र प्रणाली जस्तो भए पनि पात्रहरू राम्रा भए भने देशले उन्नतिको शिखर चुम्न धेरैबेर लाग्दैन भन्ने पनि गरिन्छ, तर अमुर्त हुँदाहुँदै पनि यसको भूमिका र त्यसले ल्याउने नतिजा आम नागरिकको जीवनमा मुर्त बनेर आउँछ । हो, पात्रहरूले नै प्रणालीलाई बिगारेका हुन्, प्रणालीको दुरूपयोग गरेका हुन् तर प्रणाली आफैमा मजबुत भयो भने केही हदसम्म पात्रहरूलाई सही दिशामा डो¥याउन बाध्य पार्छ । राम्रो प्रणाली भयो भने पात्रहरू पनि राम्रा उत्पादन हुन्छन् भने प्रणालीमै दोष छ भने त्यसले कुपात्रहरू जन्माउँछ । त्यसैले प्रणालीलाई अमुर्त भनेर यसलाई बेवास्ता गर्न सकिदैन ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले विगतमा र अहिले प्रयोगमा ल्याएका सबै प्रणालीहरू जानाजान या अन्जानमा बनाएका अपरिपक्व प्रणाली भएकोले यसले राम्रो नतिजा दिन सकेन । यदि प्रणाली साँच्चै राम्रो हुन्थ्यो भने पात्र परिवर्तन हुनासाथ प्रणालीले फेरि आफ्नो काम सुचारू गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । विगत सात दशकमा नेपालमा जुन प्रणाली आए पनि जुन पात्र आए पनि न त प्रणालीले राम्रो काम गर्न सक्यो न त पात्रले नै । त्यसको मतलब हामीले अहिलेसम्म अंगिकार गरेका प्रणालीहरू र हामीले चयन गरेका पात्रहरू सबैमा समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्छन् भन्ने कसैले तर्क गर्न सक्छन्, तर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्तिसन्तुलनको नियमअनुसार विना कुनै व्यवधान पाँच वर्ष काम गर्न सक्ने र कुनै पनि हालतमा मध्यावधि चुनाव हुन नपाउने दफा राखेर राजनैतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । देशमा राजनैतिक स्थिरता मात्र भयो भने पनि विकासले गति लिन्छ, सुशासन स्थापना हुन शुरु गर्छ ।

हुन त हामीले अंगिकार गरेका सबै प्रणालीहरू संसारका अन्य देशहरूमा प्रयोगमा आएका र धेरै देशहरूमा सफल पनि भएका प्रणालीहरू नै हुन् । नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र विफल भएर देश गणतन्त्र आउने स्थितिमा जाँदा जापान र बेलायतमा त्यो शासन प्रणाली अझैंसम्म कुनै समस्याविना चलिरहेको छ । त्यस्तै अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई नै अङ्गिकार गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेकै छन् तर नेपालमा त्यो प्रणालीले पनि काम गरेन । त्यसको मूल कारण ती प्रणालीहरू नेपालको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक परिस्थिति र ती परिस्थितिले उत्पादन गरेका पात्रहरूसँग मेल खाने प्रणाली थिएनन् । यो भन्दा पहिलेको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र होस् या अहिलेको सङ्घीयतामा आधारित गणतान्त्रिक लोकतन्त्र होस् प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा खोटरहित नभए पनि आफैमा नराम्रा भने होइनन्, तर पात्रहरूसँग मेल नखाएको हुनाले त्यसलाई दुरूपयोग गरियो । विगतका र वर्तमानका सबै प्रणालीहरूमा केही न केही त्रुटीहरू अवश्य थिए जुन त्रुटीहरू अन्य समाजका लागि ठूला कुरा नहोलान् तर नेपाली समाजमा ती त्रुटीहरूले ठूलो समस्या खडा गरे ।

नेपालका लागि ती सबै प्रणालीका त्रुटीहरू के हुन् त भन्दा ती प्रणालीमा राजनैतिक अस्थिरताका अनेकौँ बाटाहरू खुला छन् । राजनैतिक स्थिरता नभएर देशमा विकास र सुशासन हुन सक्दैन तर प्रणालीमा भएका तिनै राजनैतिक अस्थिरताका बाटाहरूको आडमा नेपालका राजनैतिक पात्रहरूले जहिले पनि आफ्नो निहित स्वार्थको लागि राजनीतिलाई अस्थिर बनाए । लामो समयपछि राजनैतिक अस्थिरता नै हाम्रो मूल समस्या हो भन्ने बुझेका केही देशप्रेमी नेताहरूको सुझावमा फेरि त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर २०७२ को संविधानमा निर्वाचित सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले अलिकति काम पनि ग¥यो र त्यो दुई वर्षको समयसम्म सरकार आशातित रूपमा स्थिर रह्यो । त्यो बीचमा सरकार गिराउन राजनैतिक चलखेलहरू हुन पाएनन् । तर जब दुई वर्ष बित्यो अनि सरकार गिराउने अस्थिरताका खेलहरू तुरुन्त शुरु भए । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रणालीले राजनैतिक स्थिरताको लागि निकै ठूलो योगदान दिन सक्छ । प्रणालीकै कारणले दुई वर्षसम्म सरकार र सरकारसँगै देशको राजनीति पनि स्थिर रह्यो तर दुई वर्षपछि प्रणालीले धोका दियो र फेरि पुरानै पारामा राजनैतिक अस्थिरताको खेल शुरु भयो ।

दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको सरकार त दुई वर्ष बित्ने बित्तिकै अस्थिरताको यो हालमा पुगेको छ भने अन्य सरकारको के हाल होला हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ । यी यावत् समस्याहरूलाई समाधानको बाटोमा डोऱ्याउने भनेको राजनैतिक स्थायित्वले नै हो । त्यसको समाधान के त भन्दा सरकारलाई पाँच वर्ष शासन गर्न दिने गरी संविधानमा नियम बनाउने । तर संसदीय प्रणालीमा त्यो सम्भव छैन । संसदीय प्रणालीमा सरकार बनाउने र सरकार बदल्ने काम संसद्ले गर्ने हो । त्यसमाथि संसदीय प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति मात्र नभएर आफ्नो दलप्रति उत्तरदायी हुन्छ र दलले चाहेको समयमा सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ र, त्यहाँ पनि अस्थिरताको खेल शुरु हुन्छ । ती कारणहरूले गर्दा नेपालको लागि अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने, जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व हुने प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हो जसमा राष्ट्रपति जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुन्छन् र कुनै ठूलै अपराध गरेर महाअभियोग नलागेमा कम्तिमा पनि पाँच वर्ष कुनै व्यवधानविना काम गर्न सक्छन् ।

‘उसो भए प्रणाली फेर्न फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने त ? हरेक दश वर्षमा नेपालमा आन्दोलन नै हुनुपर्ने ? फेरि जनताका छोराछोरीलाई शहीद बनाउने ?’ भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्छन् । तर हामीले चाह्यौँ भने कुनै आन्दोलनबिना, कुनै रक्तपातबिना सजिलैसँग पनि प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ । नयाँ प्रणालीमा जाँदा केही स्वार्थी र अनैतिक नेताहरूलाई अलिकति आपत्ति होला, तर अधिकांश नेता र आम जनतालाई कुनै आपत्ति हुने छैन । कसैको स्वार्थ बाझिने स्थिति छैन । कसैको शक्ति खोसिने स्थिति पनि छैन । त्यसैले सकभर सबै दलहरूको सहमतिबाट अहिलेको संविधानलाई सजिलैसँग संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न कुनै संवैधानिक कठिनाइ भएमा अहिलेको संविधानले प्रत्याभूति गरेका मानवअधिकार, समावेशिता, समातना र समान अवसर जस्ता कुराहरूका साथै अन्य लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरूलाई परिवर्तन नगरी जनमत सङ्ग्रह गरेर कुनै आन्दोलन बिना नै अहिलेको संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपतीय शासनमा राष्ट्रपतिको समय दलको झगडा र सन्तुलन मिलाउन नभएर देशको विकासमा खर्च हुनेछ । सरकारमा दल र संसद्को नियन्त्रण घटेर जाने हुँदा अहिले देखिएको पार्टी-कार्यकर्ताको मुकुन्डो भिरेर अपराध गर्ने अपराधीहरूको संरक्षण र दण्डहीनता पनि स्वभाविक रूपमा सुल्झेर जानेछ ।

राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली कुनै नौलो प्रणाली पनि हैन । अमेरिकासहित संसारका धेरै देशहरू यही प्रणालीमा छन् । राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्छन् भन्ने कसैले तर्क गर्न सक्छन्, तर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्तिसन्तुलनको नियमअनुसार विना कुनै व्यवधान पाँच वर्ष काम गर्न सक्ने र कुनै पनि हालतमा मध्यावधि चुनाव हुन नपाउने दफा राखेर राजनैतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । देशमा राजनैतिक स्थिरता मात्र भयो भने पनि विकासले गति लिन्छ, सुशासन स्थापना हुन शुरु गर्छ ।

स्वभाविक प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्छ- प्रणाली परिवर्तन गर्दैमा कसरी सुशासन हुन्छ ? यो प्रणाली नेपालको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक परिस्थितिमा कसरी मेल खान्छ ? प्रणाली परिवर्तन गरे पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चुनाव जितेर आउने पात्रहरू फेरि उनै पुराना पात्रहरू हुनेछन् भन्न पनि सकिन्छ । तर ती पुराना पात्रहरू फेरि राजनीतिमा आउँदा नयाँ प्रणाली हुँदैमा राजनीति कसरी सुध्रन सक्छ त ? भ्रष्ट्राचार कसरी रोकिन्छ ? दण्डहीनता कसरी रोकिन्छ ?

प्रणाली फेरिनेबित्तिकै सबै समस्या जादुको छडीले जसरी तुरुन्तै समाधान हुन्छन् भन्ने होइन तर राष्ट्रपतीय प्रणालीले कम्तीमा पनि राजनैतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्नेछ र राजनैतिक स्थिरता मात्र हुँदा पनि धेरै समस्याहरू स्वतः समाधानतिर लाग्नेछन् । पहिलो कुरा त प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी निर्वाचित हुने प्रणालीले निकै हदसम्म सही व्यक्तिलाई त्यहाँ पुग्ने वातावरण सृजना गर्छ । यो प्रणालीमा अहिले दलीय राजनीति हाबी भएर राजनीतिमा वितृष्णा भएका युवा र सक्षम व्यक्तिहरू पनि राजनीतिमा आउने छन्, पात्रहरू बदलिनेछन् र स्वभाविक रूपमा देशमा सुशासन हुन शुरु गर्छ । दोश्रो कुरा कार्यकारी राष्ट्रपति स्वतन्त्र व्यक्ति चुनिए पनि या दलको व्यक्ति चुनिए पनि उनी आफ्नै तरिका र योजनाअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र हुनेछन्, उनलाई दलको र संसद्को नचाहिँदो नियन्त्रण हुने छैन । राष्ट्रपतिको समय दलको झगडा र सन्तुलन मिलाउन नभएर देशको विकासमा खर्च हुनेछ । त्यसको साथसाथै सरकारमा दलको र संसद्को नियन्त्रण घटेर जाँदा अहिले देखिएको दलका कार्यकर्ताको मुकुन्डो भिरेर अपराध गर्ने अपराधीहरूको संरक्षण र दण्डहीनता पनि स्वभाविक रूपमा सुल्झेर जानेछ ।