प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने गर्दै चौबिस र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य १४६ सहित पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा तथा प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आफ्नो आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायत हुनुहुन्छ ।

दर्ता भएका निवेदनमध्ये नौ वटा संवैधानिक इजालास र १९ वटा नियमित इजलासमा जाने तय भएको अदालत प्रशासनले तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा परेको निवेदनमा यही जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा ऐनको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भन्ने कुरा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गरी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डसहित १४६ निवर्तमान सांसदद्वारा दिइएको निवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांगे्रसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

^_pict:rss