केही वर्ष यतादेखि अदालतप्रति नै आम जनताले शङ्का र प्रश्न उठाउन थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना काम-कारवाही र निर्णयहरूप्रति स्वयम् न्यायाधीशहरू पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । नभए तत्काल नसही, अन्ततोगत्वा अदालत एक दिन उठ्नै नसक्ने गरी लड्ने छ । मुलुकले कम्तीमा त्यो दुर्भाग्य पनि बेहोर्नु नपरोस् ।

✍ राजेश ढुंगाना

महान जेन्-जेड क्रान्तिपछि भएको २०८२ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारको तमाम कमी-कमजोरीका बाबजुद अपेक्षाकृत रूपमा मनसाय सफा नै पाइएको छ, अहिलेसम्म । केवल ३ महिनामै मुलुकका बेथितिहरूको समूल अन्त्य गर्दै कायापलट हुने कुराको त सम्भावना नै छैन ।

सरकारका तर्फबाट केही आलोकाँचोपन र अधैर्य देखिएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । कतिपय काममा हड्बडाएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, मनसाय खराब नै देखिन्न । सबैभन्दा मुख्य कुरा त के भने, यो सरकारका मन्त्रीहरू आर्थिक अपराध गर्न उन्मुख छैनन् । २०४८ सालदेखिका सरकारहरू र त्यसको राजनीतिक नेतृत्वका नीति निर्णयहरू प्रारम्भमै आर्थिक अनियमितता तर्फ केन्द्रित हुन्थे । कम्तीमा पनि वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म त्यसो नगर्ने कुरामा जनतालाई ढुक्क बनाएको छ ।

तथापि कुरा यत्तिले मात्र पर्याप्त हुँदैन र हुने छैन । सुशासनका लागि अन्य पाटाहरू पनि त्यत्तिकै जरुरी छन् । जुन पक्षमा सरकारले गम्भीर भएर अग्रगतिमा हिंड्नु पर्ने कुरा बाँकी नै छ – त्यो पनि द्रूत गतिमा र बुद्धिमत्तापूर्वक । तर, विडम्बना छ – अदालत ! सुशासनका अन्य पक्ष र पाटाहरू त छँदैछन् । तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताको विपक्षमा यो सरकारले थालेका कदमहरू अत्यन्त सकारात्मक थिए र छन् ।

विगत ३५ वर्षदेखिका भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित नगरी मुलुकबाट भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्न नै सकिन्न । त्यसको जग निर्ममतापूर्वक त्यहींबाट खन्न नसक्ने र नथाल्ने हो भने वर्तमान र भविष्यमा पनि भ्रष्टाचार रोक्न नै सकिन्न । तर, त्यसमा नेपालको अदालत बाधक भइरहेको छ । केपी ओली, रमेश लेखक, विष्णु पौडेल, मोहनबहादुर बस्नेत, दीपक खड्का, टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण, कृष्णबहादुर महरा, श्यामसुन्दर गुप्तालाई मात्र अदालतले प्रारम्भिक उन्मुक्ति दिएन । खाणपछि फेरि अहिले आएर विष्णु पौडेललाई पनि जेलमुक्त गरेको छ । यसो भएपछि मुलुकमा सुशासन सरकारले चाहेर मात्र कसरी हुन सक्छ ?

यति मात्र पनि होइन, अदालतले हाले मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग र छानवीन आयोगलाई पनि निस्तेज पारेको छ । यसरी यो काम गर्दा २०४८ सालदेखिका कुख्यात भ्रष्टहरू जोगिने सम्भावना बढेको छ । मुलुक र जनताले के चाहेका छन् – त्यो हेर्ने र तदनुकूल निर्णय गर्ने दायित्व अदालतको हो÷होइन ? यदि यसो नगर्ने हो भने, अदालतप्रति पहिला नै लगभग उठिसकेको विश्वास अन्तिम हदसम्म उठ्न सक्ने दुर्भाग्य आउन सक्ने छ । र, त्यसको दुष्परिणाम अन्ततः अदालतकै भागमा पर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू अझै किन सचेत छैनन् ?

सहायक अदालतमा पनि पुरानै शासकका अवशेषहरू बलियोसँग जरा गाडेर बसेका छन् । जुन शासक र हालसम्म नबदलिएको अदालतको गहिरो साँठगाँठ र अन्तरसम्बन्ध थियो र अझै छ । नभए विगतमा भएका भ्रष्टाचार र नीतिगत अनियमितता लगायतका अपराधहरू छानवीन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्ने कार्यमा रोक्ने हाँस्यास्पद एवम् लज्जास्पद अदालत संसारमा कहीं कतै हुन्छ ? आखिर अदालत भ्रष्टाचार र अनियमितताका पक्षमा यसरी उभिएपछि त्यसको अन्त्य सम्भव हुन्न – कुनै पनि सरकारले चाहे पनि ।

भ्रष्टाचार र नीतिगत अनियमितताका मुद्दाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याएपछि गम्भीर आगतको बलियो आशंका प्रबल भएर आएको छ । बरू सामन्ती शासक अर्थात् राजतन्त्रकालीन लगभग अढाई सय वर्ष र १०४ वर्षको राणाशासनमा पनि न्याय प्रणाली यस्तो हदको कमजोर र फितलो थिएन । तर, केही वर्ष यतादेखि अदालतप्रति नै आम जनताले शङ्का र प्रश्न उठाउन थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना काम-कारवाही र निर्णयहरूप्रति स्वयम् न्यायाधीशहरू पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । नभए तत्काल नसही, अन्ततोगत्वा अदालत एक दिन उठ्नै नसक्ने गरी लड्ने छ । मुलुकले कम्तीमा त्यो दुर्भाग्य पनि बेहोर्नु नपरोस् ।

देशमा २०४६ साल चैत २६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि क्रमशः राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरित अदालतका न्यायाधीशहरू परोक्षतः भ्रष्टहरूको रखवाला बन्ने अनाचार नेपाली जनता र राष्ट्रले कति र कहिलेसम्म व्यहोरिरहनु पर्ने हो ? – यो टार्नै नसकिने प्रश्नको उत्तर पनि स्वयम् अदालतबाटै अपेक्षित छ ।

जनतामा कुरा उठिसकेको छ – अदालतका न्यायाधीशहरू पनि यही ३५ वर्षे शासककै उपज हुन् । त्यसैले भ्रष्टाचार र नीतिगत अनियमितताको छानवीन गर्दा आफू समेत परिने दुर्दिन भोग्नु पर्ने कारणले त्यस्तो निर्णय भइरहेका छन् भन्ने जनबुझाइलाई नै सदर हो त ? – यसलाई चिर्ने काम पनि अदालतकै हो । तर, एउटा कुरा चाहिं के पक्का हो भने, अहिले यतिबेला अदालतको आडमा न्यायाधीशहरूले भ्रष्टहरूलाई लगालग सफाई दिए पनि अन्ततः जनताको अदालतले एक दिन तिनलाई दण्डित गर्ने नै छ । र, त्यो अवश्यंभावी छ ।