• देवप्रकाश त्रिपाठी

सृष्टिको सत्ता आफ्नै अविच्छिन्न निरङ्कुश इच्छाअनुरुप काम गर्दछ, कुनै शर्त, बन्देज या अङ्कुश सत्ता-तत्वमा लागु हुँदैन । मानिस पनि सृष्टि-तत्वकै अङ्श भएकोले निरङ्कुशतामा मात्र उसले आनन्दको अनुभूति गर्दछ । बसि-बसि खान पाउनुलाई आममानिस सुख ठान्छन्, तर कसैको अधीनमा रहनुपरेपछि मानिसले बसि-बसि, खान पाउने अवस्थालाई पनि सकस ठान्न थाल्छ ।

सृष्टि-तत्वमा शासकीय गुण व्याप्त रहन्छ, त्यसैले हामी हरेक मानिसमा कुनै न कुनै मात्रा र स्तरमा शासकीय अङ्श पाउन सक्छौँ । शासक बन्नु भनेको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति या राजा बनेर राजकाजको काममा सामेल हुनु मात्र होइन, आफूले चाहेबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नै शासकीय गुण हो । पत्रकारहरू आफूले लेखे-बोलेबमोजिम राज्य र समाज सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्छन्, वकीलहरू आफूले बुझेको कानूनअनुसार देशको शासन-सत्ता चल्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्, मानिसभन्दा माथि कानून र कानूनभन्दा माथि शक्ति हुन्छ भन्ने तथ्यप्रति कानूनविदहरू हेक्का राख्न खोज्दैनन् । राजनीतिको मार्ग सधैं कानूनी मात्र हुने भए संसारमा कहिल्यै परिवर्तन नहुन सक्थ्यो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता-कार्यकर्ता आफूले भनेबमोजिम जनता र राज्य संयन्त्र चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । प्राध्यापकहरू आफूले दिने ‘फिडब्याक’अनुरुप सबैले चलिदिनुपर्छ भन्ने धारणाका हुन्छन्, कर्मचारीहरू आफ्नो कलमको टुप्पोबाट राज्य र समाज घुमाउने चाहना राख्छन् । हरेक पेशा ब्यवसायमा आवद्ध भएका या जिब्रो मात्र चलाएर त्यसैले महान् काम गरेको ठान्नेहरू समेतमा आफूले भनेझैँ संसार चलोस् भन्ने चाहना हुन्छ ।

पूर्वीय शास्त्रले यस्तो शासकीय गुणलाई सामान्यीकरण गर्दै हरेक मानिसको चाहना ‘सुख’ भएको ठहर गरेको छ । ‘सु’ भन्नाले अनुकुल र ‘ख’ भनेको आकाश अर्थात् विश्व मानिन्छ । सिङ्गै विश्व आफूअनुकुल बनाउने चाहनालाई पूर्वीय दर्शनले सुखको चाहनाका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । वास्तवमा सिङ्गै संसार आफूअनुकुल बनाउने चाहना नै शासकीय गुण हो, यसर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ, हरेक मानिस शासक हुन चाहन्छन् । आफैं देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न नसक्नेहरूले समेत कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो इच्छा माफिक सञ्चालन/परिचालन गरेर शासकीय तृष्णा मेटिरहेका हुन्छन् । आफूले भनेबमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय लिइदिए भने यस्ता मानिस शासन नै आफूले गरिरहेको भ्रममा पर्दछन् । जो प्रत्यक्ष शासकीय जिम्मेवारीमा हुन्छन्, ती मुर्ख नै भए पनि आफूलाई ज्ञानजीवीहरूभन्दा ज्ञानी, बुद्धिजीवीभन्दा बढी बौद्धिक, भगवानभन्दा शक्तिशाली, कुस्तिबाजभन्दा बलवान र असलहरूभन्दा ज्यादा असल ठान्छन् । अन्य साधारण मानिसभन्दा विशेष क्षमतायुक्त भएकोले प्रत्यक्ष शासक बन्ने सफलता मिलेको ठम्याइ उनीहरूको हुन्छ । शासक मानिसको साझा र स्थायी एउटा गुण के पनि हो भने उनीहरू संसारका सबै मानिसले मलाई चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र सबैले मेरो सफलताका निम्ति काम गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच राख्छन् । आलोचनात्मक सोच राख्नेहरू बैरी हुन् भन्ने शासकहरूको बुझाइ हुन्छ ।

जो प्रत्यक्ष शासकीय जिम्मेवारीमा हुन्छन्, ती मुर्ख नै भए पनि आफूलाई ज्ञानजीवीहरूभन्दा ज्ञानी, बुद्धिजीवीभन्दा बढी बौद्धिक, भगवानभन्दा शक्तिशाली, कुस्तिबाजभन्दा बलवान र असलहरूभन्दा ज्यादा असल ठान्छन् । अन्य साधारण मानिसभन्दा विशेष क्षमतायुक्त भएकोले प्रत्यक्ष शासक बन्ने सफलता मिलेको ठम्याइ उनीहरूको हुन्छ ।

सामान्य शासकीय गुण सबै मानिसमा हुने भएकोले प्रत्यक्ष शासकीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि मानिसमा रहेको शासकीय स्वभाव जागृत हुन्छ र, प्रत्यक्ष शासक-भूमिकाको स्थायित्व खोज्न थाल्छ । त्यसैले शासन-सत्तामा एकपटक पुगेका अधिकाङ्श मानिस आफूमा निहित शक्ति र हैसियतको निरन्तरता चाहन्छन् । राज्य सञ्चालनको मूख्य जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति आफ्नो पदीय हैसियतप्रति सदा सचेत र सम्वेदनशील हुन्छन् । अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनमा पराजय भएपछि प्रस्तुत गरेका व्यवहार शासकीय हैसियतको निरन्तरताकै चाहनाको अभिव्यक्ति थियो । शासक-भूमिकाबाट सामान्य मानिसको जीवनमा फर्कन मानिसलाई कति मुस्किल पर्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त डोनाल्ड ट्रम्प हुन् । तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र जसरी शासन सत्ताबाट सजिलै अलग हुन तयार भए, त्यो विश्व-राजनीतिकै दुर्लभ घटनामध्ये पर्दछ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगत डेढ वर्षदेखि निरन्तर आफ्नो सत्ता-रक्षाका निम्ति प्रयत्नशील रहनुपरेको छ । अनेकौँ अड्चन र विरोधका बाबजुद केपीले सरकारको रक्षाका निम्ति जे गरिरहेका छन्, प्रजातन्त्रमा यसलाई अस्वाभाविक मानिन्न ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चार, पाँच या केही वर्षका निम्ति मानिसले शासकीय जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् र, सामान्य स्थितिमा निर्धारित समयसम्म काम गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार पनि हो । तर नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूको व्यवहार प्रजातन्त्रसम्मत कहिल्यै पाइएको छैन । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिए पनि पाँच वर्षसम्म एउटा व्यक्तिलाई कार्यकारी भूमिकामा सहन नखोज्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमा छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपश्चात २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको बहुमतप्राप्त सरकार साढे तीन वर्ष नपुग्दै अप्राकृतिक किसिमले विस्थापित हुन पुगेको थियो भने २०५२ मा गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई २०५३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका दुई जना सांसदको दुरुपयोग गरी अप्राकृतिक किसिमबाट च्यूत गराइदिएका थिए । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर सहभागी भएको थियो । बहुमतप्राप्त दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गिरिजाले ६ महिनापछि नै दुःख दिन थाले र, दश महिना नपुग्दै पदच्यूत गरियो । २०५८ सालमा संसद्को बाँकी अवधि (२०६१सम्म) का लागि विधिवत प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबहादुर देउवालाई पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नसहेपछि काङ्ग्रेसभित्र अन्तरसङ्घर्ष पैदा भएको र, सोही अन्तरसङ्घर्षले देउवा अस्वभाविक किसिमबाट पदच्यूत हुने (२०५९ असोज) अवस्थामा पुगेका थिए । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न बाध्य हुनुको कारण पनि अन्तरपार्टी सङ्घर्ष नै थियो । विपक्षी दलको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाललाई उनकै पार्टीअध्यक्ष झलनाथ खनालले विस्थापित गरिदिएका थिए । २०७४ को आमनिर्वाचनपश्चात प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि विगत करिव दुई वर्षदेखि आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग लड्नु प¥यो र, आफ्नै पार्टीभित्र उत्पन्न जटिल अन्तरसङ्घर्षले केपीलाई प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जान बाध्य तुल्याएको छ । केपी शर्मा ओली विश्वकै त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जसले एउटै संसद्लाई दुई पटक भङ्ग गरिदिए ।

२०६३ को परिवर्तनले आममानिसलाई शासक बन्न मात्र प्रेरित गरेन, शासकीय भूमिकामा पुग्ने हरेक नागरिकलाई उत्प्रेरित गऱ्यो र, शासक भूमिकामा पुगेका मानिस मात्र अधिकार र अवसरहरूमाथि स्वामित्व राख्न सक्छन् भन्ने सन्देश पनि दियो । परिणामस्वरुप वडा तहमा केही वर्षअघिसम्म सेवक भूमिकामा देखिएका राजनीतिकर्मीहरू अचानक शासक शैलीमा प्रकट भएका छन् ।

२०६३ को परिवर्तनले आममानिसलाई शासक बन्न मात्र प्रेरित गरेन, शासकीय भूमिकामा पुग्ने हरेक नागरिकलाई उत्प्रेरित गऱ्यो र, शासक भूमिकामा पुगेका मानिस मात्र अधिकार र अवसरहरूमाथि स्वामित्व राख्न सक्छन् भन्ने सन्देश पनि दियो । परिणामस्वरुप वडा तहमा केही वर्षअघिसम्म सेवक भूमिकामा देखिएका राजनीतिकर्मीहरू अचानक शासक शैलीमा प्रकट भएका छन् । राजनीति नै जीविकाको उन्नत साधन बनेकोले यतिबेला अधिकाङ्श नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने र कुनै न कुनै रूपले सक्रिय सहभगिता जनाउने भएका छन् । कलाकार, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, इञ्जिनियर, कर्मचारी, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल लगायत सबै पेशागत समुदायका मानिससमेत शासकीय इच्छा र अवसरका निम्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग जाोडिएका छन् । वास्तवमा यसरी समूहविशेषसँग आवद्धता जनाउने मानिस सत्य बोल्न र विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन ।

नेपालमा सत्य र न्याय होइन सत्ता, शक्ति र स्वार्थका आधारमा धारणा बनाउने प्रचलन निकै अघिदेखिको हो । महान् नेपाली दार्शनिक रुपचन्द्र विष्टले २०५६ असारमा प्राण त्याग गर्नुअघि बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो- ‘नेपालमा सबैजसो मानिस झुठ र नकारात्मकता मात्र मन पराउँछन्, सत्य जति पटक भने पनि पत्याउँदैनन्, झुठचाहिँ छिसिक्क भनिदिए पनि धुमधाम फैलिएर जाँदोरहेछ ।’ हो, विष्टले भन्नुभएजस्तै यहाँ झुठ र नकारात्मकताको ब्यापार निकै फस्टाएको छ । यसरी फस्टाएको छ कि सत्य बोल्न एकान्तमा जानुपर्ने हुन्छ, धेरै मानिसले नदेख्ने-नसुन्ने गरी बोल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा हालै प्रकट भएका केही घटनाले पनि यहाँ तथ्यभन्दा झुठकै प्राधान्य रहेको प्रमाणित गर्दछ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली कति सफल र कति असफल रहे भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ र, इतिहासले निर्मम ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नेछ । केपीले सत्तारक्षाका निम्ति गरेका प्रयास, तिकडम र खेलहरू कति जायज या नाजायज थिए भन्ने बारेमा पनि खोज, अध्ययन र अनुसन्धान हुने नै छ । उनले प्रचलित संविधान र कानूनको पालना कति गरे या गरेनन् भन्ने कुराको पनि लेखाजोखा हुने नै छ । तर केपीलाई पदमुक्त गराउने क्रममा संविधानको अपब्याख्या हुनु, मानिसले पत्याएका कानूनबेत्ता समेत सफेद झुठ बोल्न अग्रसर रहनुले नेपालको रानजीति जालझेल, झुठ, कपट र बेइमानीको चङ्गुलबाट आगामी कैयन दशकसम्म मुक्त हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको देखाउँछ । दृष्टान्तका रूपमा संविधानको धारा ७६(५) को ब्याख्या र नागरिकतासँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ । संविधानको धारा ७६(५) ले प्रतिनिधिसभाको जो-कोही पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर त्यसरी प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने सदस्य उपधारा (२) बमोजिमको हुनुपर्ने छ भनी उपधारा (५) मा नै लेखिएको छ र, उपधारा (२) मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्’ भनी स्पष्ट गरिएको छ ।

एउटा रुखको साथ बञ्चरोले बिँडका रूपमा पाउँदाको परिणाम हज्जारौँ-लाखौँ रुखहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा काङ्ग्रेसलगायत कतिपय समूह र व्यक्ति आफ्नैविरुद्ध प्रहार हुने बञ्चरोको बिँड बन्न तयार भएका हुन् र अहिले (सायद अन्तिम पटक) पुनः आफ्नै गर्धन ताक्ने बञ्चरोको बिँड बन्ने तत्परता उनीहरूमा देखियो ।

वर्तमान संविधानले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना गरेको छैन र, सांसदहरूको स्वतन्त्र एवम् निर्दलीय भूमिकालाई स्वीकार गरेको पनि छैन । त्यस अर्थमा माधव नेपालहरूको भूमिकालाई संविधानसम्मत ठहर गर्न सकिँदैन । केन्द्रीय समिति र पार्टीको संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पुऱ्याएर बेग्लै राजनीतिक दलका रूपमा विधिवत अस्तित्वमा आएपछि काङ्ग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरिएको भए माधवको कदम संविधानसम्मत र राजनीतिक रूपले पनि जायज ठहरिन सक्थ्यो । अहिलेसम्म माधव नेपालहरू वैधानक रूपले एमालेकै सदस्य (कारबाही नभोगेको अवस्थामा) हुन् र पार्टी संसदीय दलको निर्णयअनुरुप ब्यवहार गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ । एउटा पार्टीको सांसद भएर अर्को पार्टीका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपर्ने छुट संविधान र पार्टी अनुशासनले दिएको छैन । माधव नेपाल पक्षको भनिएका सांसदहरू स्वतन्त्र र निर्दलीय भूमिकामा देखापर्नुलाई वैधानिक एवम् कानूनी रूपमा समेत जायज भनी तर्क प्रस्तुत गर्नु भनेको कुण्ठाग्रस्त मनोग्रन्थीबाट उत्पन्न बिकार हो । कैयन मानिस कानून र संविधान पढ्दै नपढिकन विभिन्न दलीय आवद्धता भएका वकीलको कुरा सुनेर धारणा बनाउँदैछन्, ताली बजाउँदै छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश (कानून) मा समेटिएका प्रावधानहरू सबै ग्राह्य छैनन् । नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताप्रति संवेदनशील कुनै पनि मानिसले नागरिकतासम्बन्धी कानून (अध्यादेश)का केही प्रावधानप्रति सहमति जनाउन सक्दैनन् । विगतमा केपी ओलीले यस सम्बन्धमा लिएका अडानले उनीप्रतिको भरोसा पनि बढाएको हो । सत्तारक्षाका निम्ति केपी आफ्नै अडानका विपरीत जाँदा त्यसले उनीप्रतिको जनदृष्टिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर उनले ल्याएको अध्यादेश वर्तमान संविधानअनुरुप भएकोमा आङ्शका छैन । संविधानलाई जस्तोको त्यस्तै स्वीकार गरेर त्यसको आधारमा कानून बनाउँदा जसले जारी गरे पनि हामीलाई प्राप्त हुने ‘यस्तै अध्यादेश’ हो । संविधानको भाग (२) धारा ११ बमोजिम अध्यादेश जारी हुँदा आलोचना गर्नुपर्ने संविधानकै हो । फिजिकरण, सिक्किमीकरण, भुटानीकरण, इसाइकरण आदि जे-जे करण गर्न खोजिएको भए पनि त्यो संविधानले नै गर्न खोजेको छ । तर, यस्तो संविधानका निर्माताहरू नै संविधानअनुसार बनेको कानूनका विरुद्ध उफ्रिपाफ्री गर्दैछन्, हामी तिनकै समर्थनमा ताली बजाउँदै छौँ । संविधान र अध्यादेशमा अन्तर पारेर जारी भएको भए यिनै ‘कानूनवेत्ता’हरू संविधानविपरीत अध्यादेश जारी भयो भन्दै कोकोहोलो मच्चाउँथे र त्यतिबेला पनि हामी ‘वीर’ नेपालीहरू सायद यिनकै समर्थनमा थपडी मार्ने थियौँ । एकतिर वर्तमान संविधानलाई सही ठान्नेहरू संविधानअनुरुपको अध्यादेशलाई मात्र बेठीक बताउँदैछन् भने अर्कोतिर संविधानालाई अस्वीकार गर्नेहरू समेत संवैधानिक व्यवस्थाप्रति मौन रही केवल अध्यादेशमा मात्र केन्द्रीत भएर आफ्ना धारणा प्रवाह गर्दैछन् ।

यसरी तथ्यप्रति आँखा नलगाउने र झुठ एवम् नकारात्मक प्रचारबाजीबाट परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास अहिले मात्र भएको होइन । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशकै जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू समेत यस्तो प्रवृत्तिको शिकार हुनुपरेको थियो । तत्कालिक कामू प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि अप्रत्याशित रूपमा प्रश्न उठाइयो, नक्कली भएको आरोप लाग्यो । नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक र डीन हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर कति वर्ष काम गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश कन्फर्म हुने बेलामा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि आशङ्का गर्दै प्रचार गरियो । दीपकराजले आफ्ना प्रमाणपत्रहरू सक्कली भएको प्रमाणपत्र पेस गर्दै जाँचबुझ गर्न आग्रह गरे, तर एउटा बहालवाला न्यायाधीशलाई सुन्न कोही तयार भएनन् । झुठ र नकारात्मकताको शिकार दीपकराजले जोशीले हुनुपऱ्यो । यस्तै नियति अर्का प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि भोगेका हुन् । नेपाली राजनीति यस्तै अराजकतावादी र भीडतन्त्रको प्रकोपमा पर्दै आएको छ ।

पूर्वीय शास्त्रले यस्तो शासकीय गुणलाई सामान्यीकरण गर्दै हरेक मानिसको चाहना ‘सुख’ भएको ठहर गरेको छ । ‘सु’ भन्नाले अनुकुल र ‘ख’ भनेको आकाश अर्थात् विश्व मानिन्छ । सिङ्गै विश्व आफूअनुकुल बनाउने चाहनालाई पूर्वीय दर्शनले सुखको चाहनाका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । वास्तवमा सिङ्गै संसार आफूअनुकुल बनाउने चाहना नै शासकीय गुण हो, यसर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ, हरेक मानिस शासक हुन चाहन्छन् । आफैं देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न नसक्नेहरूले समेत कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो इच्छा माफिक सञ्चालन/परिचालन गरेर शासकीय तृष्णा मेटिरहेका हुन्छन् ।

पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने पद्धति कम्युनिष्टहरूको हो । माओवादीलगायत माओवादीनिकट अनेकजीवीहरूले पार्टीको निर्देशनअनुसार केपीले सरकार नचलाएको भन्दै आपत्ति जनाए । एउटा कम्युनिष्टले त्यस प्रकारको धारणा राख्नु अस्वभाविक पनि होइन, तर आफूलाई प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्नेहरू समेत पार्टीको निर्देशनअनुसार केपीले काम नगरेको भन्दै माओवादीसँग सहकार्य गर्न पुगे । जबकि सरकारले सरकार (राज्य) सञ्चालन गर्ने मान्यता प्रजातन्त्रवादीको हुन्छ । आफ्नै वैचारिक-सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत उभिएर नेताहरूले माओवादीलाई साथ दिए, तिनका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले आफ्नैविरुद्ध थपडी बजाए, अझै बजाउँदैछन् । माओवादीहरूले आफूले चाहेको अवस्था-व्यवस्था (एकदलीय अधिनायकवादी समाजवाद) प्राप्त गर्ने ठाउँसम्म पुग्नका निम्ति मात्र वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थालाई उपयोग गरिरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो नियत दस्तावेजहरूमै उल्लेख पनि गरेका छन् ।

केही महिनाअघि नेकपा नाममा रहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अनेक आरोप लगाउँदै ‘पार्टी एकता र पार्टी निर्माणका आधार’ शीर्षकमा प्रचण्डले ४८ पृष्ठ लामो दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त दस्तावेजमा प्रचण्डले केपी ओली कहिल्यै पनि फागुन एक गतेको कार्यक्रममा (कथित जनयुद्ध दिवस) मा सहभागी बन्न तयार नभएकोमा गम्भीर गुनासो (पृष्ठ ३२) गरेका छन् । त्यस्तै, केपी ओली वर्तमान संविधानको पक्षमा उभिने तर समाजवाद (एकदलीय अधिनायकवाद) मा छलाङ मार्न तयार नहुने भन्दै प्रचण्डले उक्त दस्तावेजको पृष्ठ ३८ मा लेखेका छन्- ‘… नेपालमा सामन्तवादविरोधी क्रान्तिलाई मौलिक ढङ्गले (?) सम्पन्न गरी स्थापित गरिएको लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र (भारतको जस्ते) होइन । …हाम्रो प्रणालीको सारतत्वमा एक प्रकारको जनताको जनवाद, समाजवादोन्मुख जनताको जनवाद भनेको हो । यो मौलिक ढङ्गको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्दै अझ विकसित गर्दै अघि बढेर मात्र समाजवादतर्फको यात्रा सफल बनाउन सकिन्छ । तर कमरेड केपी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट उल्टै स्वयम्ले यसपल्ट परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नुभएको स्पष्ट हुन्छ ।’ यसरी प्रचण्डले केपी ओली एकदलीय अधिनायकवादी चरित्रको समाजवादमा छलाङ मार्न तयार नभएकोमा प्रचण्ड ओलीप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् । तर आफूलाई प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्नेहरू अधिनायकवादको पक्षपोषण गर्नेहरूसँग सहकार्य गर्दैछन् । चीनमा जापानसँग लड्नका निम्ति कोमिन्ताङ पार्टी (नेता चियाङ काइ सेक) ले माओवादीसँग सहकार्य गर्नुको परिणाम चीन र कोमिन्ताङले सधैंका लागि भोग्नु पऱ्यो । अहिले चीनमा न प्रजातान्त्रिक प्रणाली छ, त कोमिन्ताङ पार्टीको अस्तित्व ।

पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने पद्धति कम्युनिष्टहरूको हो । माओवादीलगायत माओवादीनिकट अनेकजीवीहरूले पार्टीको निर्देशनअनुसार केपीले सरकार नचलाएको भन्दै आपत्ति जनाए । एउटा कम्युनिष्टले त्यस प्रकारको धारणा राख्नु अस्वभाविक पनि होइन, तर आफूलाई प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्नेहरू समेत पार्टीको निर्देशनअनुसार केपीले काम नगरेको भन्दै माओवादीसँग सहकार्य गर्न पुगे । जबकि सरकारले सरकार (राज्य) सञ्चालन गर्ने मान्यता प्रजातन्त्रवादीको हुन्छ । आफ्नै वैचारिक-सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत उभिएर नेताहरूले माओवादीलाई साथ दिए, तिनका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले आफ्नैविरुद्ध थपडी बजाए, अझै बजाउँदैछन् ।

केपीका व्यक्तिगत कार्यशैली र व्यवहार जेसुकै भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा उनी प्रचण्डको अधिनायकवादी यात्रामा सामेल हुन चाहँदैनन् । त्यसैले देशभरिका अधिनायकवादविरोधी शक्ति एकतिर हुनुपर्नेमा तस्बिर अर्कै देखिँदैछ । बाह्रबुँदे सम्झौताका हिमायतीहरू एकतिर र उक्त सम्झौतालाई गलत ठान्नेहरू अर्कातिर हुने सङ्केतहरू देखापर्दैछन् । माओवादीप्रति सकारात्मक दृष्टिभाव राख्ने र, बाह्रबुँदे सम्झौताका योजनाकारहरू मध्येका श्याम शरणदेखि रञ्जित रेसम्मका व्यक्तिहरू भारतले प्रचण्डहरूलाई साथ नदिएकोमा छटपटिएका छन् । उनीहरूको छटपटीले पनि माओवादीहरूको नाभी ‘लोकेट’ गरेको छ । नेपालको वामपन्थी काङ्ग्रेस पार्टी (जो आफूलाई वर्तमान संविधानको ठेकेदार ठान्छ) माओवादी र बहुराष्ट्रिय राज्यका पक्षधरहरू एउटा कित्तामा उभिएर केपी ओली तथा उनको राजनीतिलाई सम्पूर्ण रूपले विस्थापित गर्न लागिपरेका छन् । संविधानमा ब्यापक परिवर्तन चाहनेहरू, संविधान विस्थापनका पक्षधर र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणासँग विमति राख्नेहरू समेत यतिबेला केपीका विरुद्ध खडा भएका छन् । गैँडा र बाघबीचको ध्रुवीकरणमा बाघको मोर्चामा सामेल हुने हरिण र खरायोझैँ एकथरी दल र व्यक्तिहरू आफ्नै विरुद्ध उभिएका छन् । बाह्रबुँदे सम्झौताको औचित्य समाप्त हुने दिशातिर राजनीति अघि बढ्न खोजेपछि दिल्लीदेखि काठमाडौंसम्मका बाह्रबुँदेवालाहरू अघोषित मोर्चाबन्दीमा छन् । सो संविधान खारेजीको पक्षमा रहेकाहरू समेत केपीले संविधान मिचे भनेर रुवाबासी गर्दै प्रचण्ड-देउवाको मोर्चामा सामेल भएको विद्यमान अवस्थाले नेपाली राजनीतिलाई थप अँध्यारोतिर लैजान मद्दत पुऱ्याउने देखिन्छ । एउटा रुखको साथ बञ्चरोले बिँडका रूपमा पाउँदाको परिणाम हज्जारौँ-लाखौँ रुखहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा काङ्ग्रेसलगायत कतिपय समूह र व्यक्ति आफ्नैविरुद्ध प्रहार हुने बञ्चरोको बिँड बन्न तयार भएका हुन् र अहिले (सायद अन्तिम पटक) पुनः आफ्नै गर्धन ताक्ने बञ्चरोको बिँड बन्ने तत्परता उनीहरूमा देखियो । वर्तमान संविधान, माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलाप, बहुराष्ट्रिय राज्य र एकदलीय अधिनायकवादी चरित्रको समाजवाद चाहनेहरूका निम्ति केपीविरुद्धको मोर्चा उपयुक्त स्थान हो, राष्ट्रवादी नेपालीका निम्ति होइन ।

एक-दुई जना मानिस (?) को प्रत्यक्ष र स्थायी शासक बन्ने उग्र महत्वकाङ्क्षाले देशलाई आजको अवस्थामा ल्याइपुऱ्याएको छ । सोही प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य हामीबाट किन हुँदैछ, आफैंलाई प्रश्न गर्न बिलम्ब गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । सामान्य अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपीको कार्यकाल पाँच वर्षको हो, निर्वाचन घोषणा भइसकेको यो स्थितिमा उनी अब ६ महिना मात्र प्रधानमन्त्री रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । निर्वाचनद्वारा भावी शासक छनोट गर्ने जिम्मेवारी जनताको हो, तर हामी जनता आफैंलाई प्राप्त हुन लागेको अवसरका विरुद्ध उभिन खोज्दैछौँ भने बुझ्नुपर्छ- हामी थप प्रतिकुलताका निम्ति पृष्ठभूमि बनाउँदैछौँ । कथित अग्रगामीहरूको लाचार प्युसो बन्न खोज्दै गरेकाहरूले एकपटक आफैंसँग प्रश्न गरौँ- ‘करिव दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र सर्वशक्तिमान कम्युनिष्ट पार्टीको अधिपति केपीको सट्टा प्रचण्ड भइदिएका भए यो मुलुक यतिबेला कुन स्थितिमा हुन्थ्यो होला ?’ जय मातृभूमि ।