• राजबाबु शंकर

नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था बहाल गरिएको यसपालि जेठ १५ गते १३ वर्ष नाघ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (तिनताकको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) मा ६ सय १ जना संविधानसभाका निर्वाचित सदस्यहरूको पहिलो भव्य बैठकले २ सय ५० वर्ष क्रमिक विरासत रहेको नेपालको राजसंस्थालाई बलात् बर्खास्त गरेको थियो । यस अर्थमा उक्त बैठक ‘ऐतिहासिक’ थियो ।

२०६२-६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाले राजाका सम्पूर्ण शक्ति निलम्बन गरिसकेको अवस्थामा संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको सोही पहिलो बैठकले राजसंस्थालाई नेस्तनाबुद गरेको थियो । तर, आम त्रासदीमय संशयका बाबजुद नेपालमा राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण बहिर्गमन भयो ! त्यो समय-खण्डको स्मरणले सम्भवतः आम नेपालीलाई ‘नोस्टाल्जिक’ बनाउँछ ।

जेठ ४ गतेकै संसद्को घोषणापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रप्रमुखको कार्यभार सम्हालेका थिए । जेठ १५ गतेको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा कुलबहादुर गुरुङले गरे । (उनै गुरुङले असहज परिस्थितिमा पनि सम्बैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्न भने छाडेका थिएनन्) सो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ पेश गरिएको राजतन्त्र अन्त्यसम्बन्धी प्रस्ताव अत्यधिक बहुमतले (४ मत बाहेक) पारित गरिएको थियो । तत्पश्चात् नेपाल सर्वथा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको प्रतिनिधिमूलक विम्बका रूपमा गणतन्त्रलाई भावातिरेक भएर आत्मसात गरिएको थियो । तथापि संविधान लेखनको काम भने बाँकी छँदै नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ अनुरुप त्यसपछिका दिनहरू गुज्रिए ।

भन्नैपर्छ- त्यसपछिका दिनहरू प्रीतिकर रहेका छैनन् । गणतान्त्रिक नेपालमा नागरिकहरूको आशा क्रमिक निराशामा परिणत हुँदै छ, शासन सञ्चालकहरूप्रतिको विश्वास क्षय हुन अब सम्भवतः बाँकी छैन ! यसै पनि कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय प्रणाली साध्य मात्र हुन् । त्यसले नागरिकप्रतिको दायित्व सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यस्ता प्रणालीले निश्चित रूपमा औचित्य गुमाउँदै जान्छ । र, भइरहेको त्यही नै छ ।

यो १३ वर्षको अवधिमा गणतन्त्रको मूल्य-मान्यता निरन्तर धुलिसात् भएको छ । उतिबेलाका क्रान्तिका सारथिहरू यतिञ्जेल सत्तालिप्सा र सम्पत्ति आर्जनको लालचमा मात्रै रल्लिइरहँदा गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पारिदिएका छन् । क्रान्ति गर्नेहरूबाटै यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकतामा गम्भीर सवाल खडा भइसकेको छ । क्रान्तिका नेताहरूकै राष्ट्रद्रोह र जनविरोधी कामका कारण गणतन्त्र असफल भएको कतिपय विश्व इतिहासमा पटक-पटक राजतन्त्र फर्किएको छ ।

‘गणतन्त्र विलासिताले अन्त्य हुन्छ भने राजतन्त्र गरीबीले’- दार्शनिक मन्टेस्क्यूको यो भनाइ आज नेपालमा हुबहु लागू भएको प्रतीत हुन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जस्तोसुकै शैलीको तानाशाहलाई ठीक गर्न सक्ने नागरिक चेत र तद्नुरुप इच्छाशक्ति भएमा शासकहरू तह लाग्न बाध्य हुन्छन् ।

शासकीय परिवर्तन वा अधिकतम जनमैत्री व्यवस्थाका खातिर लड्ने-भिड्नेहरू आफू सत्तामा पुगेपछि प्रायशः निरंकुश हुन खोजेका प्रशस्त उदाहरण छन् । उनीहरूको त्यस्तो आचरणबाटै वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा घनीभूत हुन थाल्ने हो । २०४७ सालपछिको प्रजातन्त्रोत्तर समय होस् या २०६५ सालपछि अहिलेसम्मको गणतन्त्रोत्तर अवधि होस्, हालसम्म कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई र कम्युनिष्टका मनमोहन अधिकारी बाहेक सरकारी नेतृत्वमा रहनेहरूले देश र जनतासम्मत् ‘डेलिभरी’ दिन सकेका छैनन् । प्रसिद्ध लेखक हन्टिंटनले भने झैँ, ‘‘क्रान्तिको बेला हुने ‘रिभोल्युसन अफ् राइजिङ एक्सपेक्टेसन’मा धोखा हुँदा ‘रिभोल्युशन अफ् राइजिङ फ्रस्ट्रेसन’को सुनामीले सबैलाई बगाएर लान सक्छ ।’ – सोे भनाइ नेपालको सन्दर्भमा पनि अहिले आएर ठ्याक्कै मिल्न गएको महसूस हुन थालेको छ । अर्थात्, नेपालीजनले आफ्नो अपेक्षामाथि धोखा भइरहेछ भनेर बारम्बार दिइरहेको चेतावनीलाई नेतृत्वमा रहनेहरूले बुझ पचाइरहनु प्रकारान्तरले अब धोका उनीहरूले पाउन सक्छन् ।

गणतन्त्रमा जनताप्रति सही निर्भरता र सही जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । बृहत्तर समुदायको मतबाट चल्ने गणतन्त्रमा राज्य चलाउने जिम्मेवारी लिनेहरू स्वाँठ, उत्ताउलो र तानाशाहसदृश भए भने गणतन्त्र नफाप्ने तथ्यहरू त समयक्रमले उजागर गरिरहेकै छ । अभिभावकीय भूमिकामा नेपाली नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने शासन सञ्चालक जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने, शासन सञ्चालनको ढंग नपुर्‍याउने वा जानाजान मनपरी गर्ने, त्यो मनपरीको विरोध हुँदा आफ्नो दलको र त्यसभित्र पनि आफ्ना भजने गुटको संरक्षण गर्ने, तिनैलाई पोस्ने र हरहालमा सत्ता जोगाउने फोहोरी खेलमा लागेको नेतृत्वको जात्रा आजको नेपालको तस्वीर हो ।

जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहँदा र यथासमय उपचार नपाएर नागरिकहरूको अकालमा ज्यान गइरहँदा पनि मानवीय संवेदनाशून्य सरकारले केवल आफ्नो घमण्डको तुष्टिका खातिर बेफ्वाँकमा संसद् विघटन गरेर अनाहक चुनावको ऐलान गरेको छ ! गैरजिम्मेवार सरकार अब अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर फेरि पनि चिची-पापाको लोभ देखाउँदै मतदातालाई भ्रमित तुल्याउन खोज्दै छ । प्रतीक्षाकै विषय छ- महामारीबाट परिवार गुमाएका, कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान बचाउन सरकारबाट भरपूर मद्दत नपाएका नेपाली जनताले सरकारको यस्तो भद्दा मजाक विरुद्ध कस्तो सजाय दिने हुन् ।

‘गणतन्त्र विलासिताले अन्त्य हुन्छ भने राजतन्त्र गरीबीले’- दार्शनिक मन्टेस्क्यूको यो भनाइ आज नेपालमा हुबहु लागू भएको प्रतीत हुन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जस्तोसुकै शैलीको तानाशाहलाई ठीक गर्न सक्ने नागरिक चेत र तद्नुरुप इच्छाशक्ति भएमा शासकहरू तह लाग्न बाध्य हुन्छन् । जनताले शासकीय दुराशयको निगरानी गरिरहने हो भने र तिनको गलत शासनशैलीको प्रतिवाद गर्न नागरिक हरदम सक्रिय रहिरहने हो भने सन्की र खराब तानाशाहहरू टिक्न सक्दैनन् । चौधौं गणतन्त्र दिवस उपरान्तका समयले त्यो पाठ शासक र नागरिक दुबैलाई सम्झाइ-सिकाइ गर्छ कि त ?