• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेवारी समुदायका चार भाइ (पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायण विलास जोशी) मिलेर वि.सं. २००६ मा भारतको कोलकातामा स्थापना गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संसारमा राज्यविहीन समाज निर्माण गरी साम्यवाद स्थापना गर्ने मूल लक्ष्यका साथ कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी भएको ठीक सय वर्षपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी हुँदा मानव समाजको चेतनास्तर आजको भन्दा भिन्न र, सामाजिक व्यवस्था पनि असहज थियो । भौतिकवादी दर्शनमा टेकेर मानिसका अभाव, दुःख र असमानतालाई राजनीति र राज्य व्यवस्थासँग जोड्दै राज्यविहीन समाज निर्माणको विचार प्रवाह हुँदा तत्कालिन विश्वमा एउटा ठूलै तरङ्गको वेग उत्पन्न गराएको थियो । अध्यात्मवाद, धर्म, संस्कृति, प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मूल्य-मान्यता र स्थापित सभ्यतालाई चुनौती दिँदै जारी भएको कम्युनिष्ट घोषणापत्रको नेपालमा सय वर्षसम्म कुनै असर प्रभाव परेको थिएन । तर सन् १९४९ मा छिमेकी मुलुक चीनको राज्यसत्ता कब्जा गर्न कम्युनिष्टहरू सफल भएसँगै नेपालमा कम्युनिष्टबारे चर्चा शुरु भएको र, काङ्ग्रेस पार्टीमा ‘एडजस्ट’ हुन नसकेपछि पुष्पलालले आफ्नो चिनजानका साथीहरूलाई समेटेर कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो । भारतमा संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएको र, नेपालमा समेत राणा शासन अन्त्य गराइ प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति काङ्ग्रेस नाममा एकथरी मानिस सङ्गठित हुन थालिसकेपछि पुष्पलालबाट कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको अग्रसरता लिइएको थियो । पार्टी स्थापनायताका सात दशक कम्युनिष्ट आन्दोलनले झेल्नु परेको अन्तरसङ्घर्ष र पटकपटकको विभाजन नै हो । संसार मार्क्सवाद-लेनिनवादबाट दीक्षित छैन र, प्राणीका रूपमा समान ठानिए पनि हरेक दृष्टिले सबै मानिस समान हुन्छन् भन्ने दर्शन स्थापित हुन सकेको पनि छैन । मार्क्सवाद र लेनिनवादी विचार-व्यवहारबाट पूर्ण रूपले दीक्षित दाबी गर्ने नेताहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनका आफ्नै सहयात्री नेता-कार्यकर्ताहरूप्रति समान भाव राख्न सक्दैनन्/खोज्दैनन् । आफू जति सही र योग्य अर्को नभएको मनोदशाबाट कम्युनिष्टका नेताहरू गुज्रिरहेका हुन्छन् भने यिनले सबैलाई समान बनाउने कुरा सकारात्मक अर्थमा कसरी ग्रहणयोग्य हुन सक्ला ?

मार्क्सले जगत सृष्टिको मूल आधार पदार्थ भएको ठहर गर्दै भौतिक सुख-सुविधालाई जीवनको लक्ष्य किटान गरे र, वर्गसङ्घर्षका माध्यमबाट वर्गविहीनताको स्थिति निर्माण गर्ने विचार प्रवाह गरे । वर्गसङ्घर्षको माध्यमबाट वर्गविहीनताको लक्ष्य हासिल गर्ने विचार आफैंमा विकृत र हिंसामुखी छ । मार्क्सले छालाको सुख (Happiness of lather) का निम्ति केन्द्रीत भएर आफ्ना धारणाहरू प्रकट गरिरहँदा उनले मूलतः तीन पक्षमा ध्यान पुऱ्याउन नसकेको आभाष हुन्छ । पहिलो- उनले प्रविधिको उच्चतम विकास भएर मानिसले मानिसलाई शोषण नगरिकन पनि कोही धनी बन्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकेनन् । दोस्रो- संसारको कुनै हिंसा (खासगरी पूर्वी गोलार्द्ध) मा विचार र ज्ञानको अति उच्चतम् विकास भइसकेको यथार्थप्रति उनी अनभिज्ञ देखिए र, तेस्रो- मानव मनोविज्ञानको विश्लेषणमा मार्क्स कमजोर सावित भए ।

मनोविज्ञानले भोक, निन्द्रा, यौन, युयुत्सा (झगडालु) र आर्जनात्मक प्रवृत्तिलाई जन्मजात मानेको छ । जन्मजात प्रवृत्ति त्यो हो जो मानिसमा स्वतः विकास हुन्छ, कसैले सिकाइरहनु पनि पर्दैन । झगडा गर्ने र आर्जन गर्ने स्थायी प्रवृत्ति भएका मानिसका निम्ति साम्यवाद कसरी ग्राह्य हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा मार्क्स एक प्रकारले मौन छन् । यो मनोवैज्ञानिक प्रश्नको मौनता जुनसुकै कारणले राखिएको भए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनले मानवीय मनोविज्ञानको यथार्थ विश्लेषण गर्न नसक्नुको परिणाम भोगिरहेको बुझ्न सकिन्छ । एउटै परिभाषाले समेट्न नसकिने प्राणी मानिसको व्यवस्थापन गर्न उसको मनोवैज्ञानिक पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण अनिवार्य मानिन्छ, मार्क्स र उनका अनुयायीहरू यहाँनेर चुकेको अनुभूति हुन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका मूर्धन्य विचारक एवम् वरिष्ठतम नेता आनदरणीय मोहनविक्रम सिंहसमक्ष मानिसको मनोवैज्ञानिक पक्षका बारेमा (२०४६ सालमा) जिज्ञाशा राख्दा उहाँको जवाफ थियो- ‘साम्यवाद आएपछि मानिसको मनोविज्ञान पनि परिवर्तन हुनेछ ।’ सिंहको जवाफ विज्ञानसम्मत होइन, किनभने विभिन्न घटना र परिवेशले मानिसको मानसिकता बदल्न सक्छ, आधारभूत प्रवृत्ति (मनोविज्ञान) मा परिवर्तन आउने वैज्ञानिक आधार भेटिँदैन ।

भूगोल र जनसङ्ख्याका दृष्टिले चीन र भारत शक्तिशाली मुलुक हुन् । आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य दृष्टिले समेत यी दुई मुलुक सर्वशक्तिमान बने भने पृथ्वीमा पश्चिमाहरूको शासन अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू नेपालमा भौतिक रूपले उपस्थित भइ पहिले चीन र त्यसपछि भारतको बर्बादी गराएर मात्र फर्कने दीर्घ योजनामा भएको बुझिन्छ ।

कम्युनिष्ट बन्नु भनेको पृथ्वीमा देश र राज्यहरूको अस्तित्व अस्विकार गर्नु हो । देश र राज्यहरूको अस्तित्वलाई निक्खर तुल्याउने अवधारणाका मानिसलाई साम्यवादी मान्न सकिँदैन । स्वयम् लेनिनले पनि राज्य विघटन गरी साम्यवाद घोषणा गर्न पूँजीवादी (गैह्रकम्युनिष्ट) हरू असहमत रहने हुनाले मात्र कम्युनिष्टहरूले सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफूमा निहित गरिनुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । लेनिनको भनाइबाट छर्लङ्ग बुझिने तथ्य के हो भने राज्य (देश) विघटनबाहेक अर्को कुनै प्रयोजनका निम्ति कम्युनिष्टले सत्ता लिने नै होइन । राज्य बिलोपसम्बन्धी लेनिनका धारावाहिक पुस्तकमा उनले राज्य सत्तामा कम्युनिष्टहरूको सम्पूर्ण सत्ता कायम गर्नुपर्ने कारणको सविस्तार ब्याख्या गरेका छन् । लेनिनको भनाइबाट जो मानिस देशभक्त र राज्य सुदृढिकरणका पक्षमा हुन्छन् ती कम्युनिष्ट होइनन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसका बाबजुद किन कम्युनिष्टहरू आफूलाई देशभक्त र राष्ट्रवादीसमेत भएको दाबी गर्छन्, यसको जवाफ मार्क्सवादी-लेनिनवादी ग्रन्थमा चाहिँ भेटिँदैन ।

‘सोभियत सङ्घ’ र चीनसहित संसारका करिव दुई दर्जन मुलुकमा सन् १९८० को दशकसम्म कम्युनिष्टहरूको एकलौटी राज्यसत्ता कायम भएको थियो र, संसारका कैयन मुलुकमा कम्युनिष्टहरू राज्यसत्ता प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्षरत थिए । त्यसताक सिङ्गो पृथ्वी नै कम्युनिष्टहरूको कब्जामा पर्ने र कुनै पनि समयमा साम्यवाद घोषणा हुने हो कि भन्ने सन्त्रास पनि उत्पन्न भएको थियो । सोभियत सङ्घको विघटन र त्यहाँ कम्युनिष्ट राज (७२ वर्षपछि) अन्त्यपश्चात पूर्वी युरोपबाट साम्यवादी अवधारणाले बिदा लियो, संसारमै कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । देङ् सियाओ पिङको उदयपछि चीन पनि आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रीत भयो । फलस्वरुप विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन थप रक्षात्मक मात्र नभइ रुग्ण नै बन्न पुग्यो । अब संसारबाट देश या राज्यहरूको उन्मुलन र साम्यवादको घोषणा सुदूर भविष्यसम्म सम्भव देखिँदैन । जब साम्यवाद स्थापना (घोषणा) को कुनै सम्भावना रहँदैन भने कम्युनिष्टले राज्यसत्ता केका निम्ति लिने भन्ने प्रश्न उठ्दछ । विश्वमा राज्यहरू यथावत या अझै बलवान भएर रहने भएपछि कम्युनिष्टले कुन प्रयोजनका निम्ति राज्यसत्तामा सम्पूर्ण स्वामित्व खोज्ने भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ हुन्छ- अधिनायकवाद र केवल अधिनायकवादी शासन व्यवस्था ।

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले विसर्जनको द्रुत मार्ग अवलम्बन गरिरहँदा नेपालमा चाहिँ कम्युनिष्टहरू किन बढे र, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पश्चिमा तथा अन्य पूँजीवादी र प्रजातन्त्रवादी राज्यहरूको हितैषी कसरी, कुन उद्देश्यका निम्ति बन्यो र बनिरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श गर्न बिलम्ब भइसकेको छ ।

विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य प्रायः समाप्त भइसकेको छ । चीन र भियतनामले अधिनायकवादी राज्य प्रणाली अवलम्बन गरे पनि आर्थिक उदारिकरणसहितको पूँजीवादी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । कम्युनिष्ट शासनमा नागरिक कमजोर र राज्य बलवान हुने भएकोले अहिले पनि चीन, उत्तरकोरिया, भियतनाम र क्युवाजस्ता मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रताको अभाव महसूस गरिन्छ । जे भए पनि पछिल्ला केही दशकमा चीन या भियतनाम जस्ता मुलुकहरूले विश्वमा कम्युनिष्ट विचार या आन्दोलनको बढोत्तरी गर्ने/गराउने उद्देश्यबाट कुनै गतिविधि सञ्चालन गरेको प्रमाण भेटिएको छैन । पेरु लगायतका केही मुलुकमा चलेका कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि ठूलो क्षति ब्यहोरेर पूरै रक्षात्मक अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ । साम्यवाद स्थापनाको कुनै सम्भावना नरहेको यस स्थितिमा कोही कम्युनिष्ट बन्नु, कम्युनिष्ट रहिरहनु र कम्युनिष्टकै रूपमा सत्ताको मालिक बन्नु या बन्न खोज्नुको सैद्धान्तिक-वैचारिक अर्थ छैन । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले विसर्जनको द्रुत मार्ग अवलम्बन गरिरहँदा नेपालमा चाहिँ कम्युनिष्टहरू किन बढे र, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पश्चिमा तथा अन्य पूँजीवादी र प्रजातन्त्रवादी राज्यहरूको हितैषी कसरी, कुन उद्देश्यका निम्ति बन्यो र बनिरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श गर्न बिलम्ब भइसकेको छ ।

सदैव स्मरणीय पक्ष के हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना ‘साम्यवादी’ मुलुक चीनमा नभएर प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा भयो । नेपालको राज्यसत्ता ताक्ने अधिकाङ्श कम्युनिष्टहरूले भारतीयभूमिमै आश्रय प्राप्त गरेका थिए भने हिंसात्मक युद्धमा सामेल भएका माओवादीसमेतका निम्ति आश्रयस्थल भारत बन्यो । २०६३ को राजनीतिक (तर प्रायोजित) परिवर्तन र उक्त परिवर्तनलाई निश्चित गर्नका निम्ति भएको बाह्रबुँदे सम्झौता पनि भारतमै भएको थियो । माओवादी कम्युनिष्ट आन्दोलन दुई जना अल्लारेहरूको अति महत्वकाङ्क्षाको परिणाम थियो । देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न चुनावी मार्गबाट सम्भव नदेखिएपछि उनीहरू हिंसाको सहारा लिएर सत्ताको मालिक बन्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

माओवादी सङ्घर्षमा माओकै मुलुक चीनको संलग्नता कुनै पनि स्तरमा नदेखिनु, नर्वे, स्वेडेन, युरोपियन युनियन तथा बेलायत र अमेरिकीहरूको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग रहनु र, भारत भएर सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्नुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अत्यन्त रहश्यमयी बनाएको छ । नेकपा एमाले एनजीओ ब्यावसायसँग सम्पूर्ण रूपले जोडिएको र उनीहरूसम्बद्ध एनजीओहरू पश्चिमा लगानीमा बाँचेका हुनाले एमालेसमेत कुनै न कुनै रूपले पश्चिमाहरूको रणनीतिक साझेदार बनेको देखिन्छ । एमालेको कमाण्ड केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्नुअघिसम्म नेकपा एमाले वैचारिक रूपमा अस्पष्ट थियो र, उक्त पार्टीमा ‘एनजीओ विचार’ नै हाबी हुने गर्दथ्यो । तर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि हाकाहाकी नेपालविरुद्ध केन्द्रीत रह्यो ।

काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि, उसको इच्छाशक्ति र सामर्थ्यको विश्लेषण गरेर नै वाह्य शक्तिले ‘असिस्टेण्ट भूमिका’ मा सीमित गरिदिएको हुन सक्छ । काङ्ग्रेसको अगुवाइ जातिवाद, क्षेत्रियतावाद, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका निम्ति हुन सक्दैनथ्यो, त्यसैले माओवादीको नेतृत्वमा बोकाइएको एजेण्डामा काङ्ग्रेसलाई ‘असिस्टेण्ट’को भूमिका दिइएको छ र, निर्धारित जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले गधाशैलीमा पूरा गरिरहेको पनि छ ।

अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाशले इसाइहरूबाट एउटा दुरबिन उपहार लिएर काठमाडौंमा गिर्जाघर (चर्च) निर्माण एवम् सञ्चालनको अनुमति दिएझैँ माओवादी नेताहरूले पनि स्क्याण्डिभियन मुलुकबाट केही थान स्याटलाइट फोन, नगद र मोबाइल एफएम स्टेसन लिएर त्यसको सट्टामा सनातन हिन्दू धर्मविरुद्ध अनेकौँ अप्रिय कर्म गराएका थिए । धार्मिक व्यक्तिहरूको हत्या, देवी-देवताका मूर्तिहरू तोडफोड, गौहत्या र मन्दिरलाई शौचालयका रूपमा प्रयोग गर्नेसम्मका घटना हिंसात्मक युद्धकालमा माओवादीहरूबाट भएका थिए । त्यस्तै, युरोपियन युनियन, डिएफआईडी र ओपन सोसाइटीलगायतका संस्थाहरूको लगानी जातीय एकता, सामाजिक सद्भाव, भौगोलिक एवम् सार्वभौमिक अखण्डताका विरुद्ध भएको तथ्यहरूले देखाएको छ । नेकपा एमालेमा मध्यमवर्गीय राई, लिम्बु, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री र गुरुङ तथा तराइका निश्चित जातीय समुदायको प्राधान्य रहेकोले उनीहरूलाई धर्म, संस्कृति र एकत्वका विरुद्ध आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न शायद पश्चिमाहरू सफल हुन सकेनन् । जनताद्वारा निर्वाचित भएरै सत्तामा पुग्न सक्ने हैसियत प्रमाणित भएकोले पनि एमालेका नेताहरूमा (माधव नेपाल र सुवास नेम्वाङबाहेक) बाह्य शक्तिसँग आवश्यकताभन्दा बढी हिमचिम गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन पाएन । एमालेका अधिकाङ्श नेतामा जनमत प्राप्त गरेर सत्ताको केन्द्रबिन्दूमा पुग्न सकिने विश्वास प्रजातन्त्रकालमा नै विकसित भइसकेको थियो । त्यसैले पश्चिमालगायतका विदेशीहरूको हुबहु इच्छा एमालेबाट पूरा हुन शायद सम्भव देखिएन । काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि, उसको इच्छाशक्ति र सामर्थ्यको विश्लेषण गरेर नै वाह्य शक्तिले ‘असिस्टेण्ट भूमिका’ मा सीमित गरिदिएको हुन सक्छ । काङ्ग्रेसको अगुवाइ जातिवाद, क्षेत्रियतावाद, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका निम्ति हुन सक्दैनथ्यो, त्यसैले माओवादीको नेतृत्वमा बोकाइएको एजेण्डामा काङ्ग्रेसलाई ‘असिस्टेण्ट’को भूमिका दिइएको छ र, निर्धारित जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले गधाशैलीमा पूरा गरिरहेको पनि छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नेपालको विरुद्ध मात्र प्रयोग भएको होइन, आवश्यक परेका बेला कुनै अर्को मुलुक खासगरी भारत र चीनका विरुद्ध पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । भारतविरोधलाई नेपाली राष्ट्रवादको आधार बनाउने काम कम्युनिष्टहरूबाट भइरहेको जानकारी आममानिसलाई छ, तर चीनका विरुद्ध नेपाली कम्युनिष्टलाई प्रयोग गरिएको हेक्का धेरै कमलाई मात्र हुन सक्छ । २०३९ साल असोज २ गते नेपालमा चीनविरोधी दिवस मनाउने पार्टी अरु कुनै नभएर हालको माओवादी त्यसबेला मशाल उर्फ ‘चौम’ नै थियो । अमेरिकातिर छापिएको राता पुस्तकहरू नेपाल, भारत र चीनसम्म वितरण गर्न ‘यो कम्युनिष्ट’ पार्टी निकै सक्रियतापूर्वक लागिपरेको थियो ।

यतिबेला संसार उनीहरूको भाषा बोल्न बाध्य छ, उनीहरूकै मुद्रालाई आधार बनाएर आफ्नो मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्न विवश छ, उनीहरूकै मौद्रिक एवम् आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, उनकै भाषा, भेष र संस्कृति अपनाउनु पर्ने, समग्रमा उनीहरूले तयार गरिदिएको फ्रेममा फोटो झैँ जिन्दगी बिताउनुपर्ने र राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि हामी कसरी पराधीन भएनौँ ? कसरी उनीहरू शासक र हामी शासित भएनौँ ?

फराकिलो सोचका मानिस पृथ्वीलाई वनस्पति, जल, किटपतङ्ग, पन्छी, जनावर र मानिसको साझा घर ठान्छन् । पृथ्वीमा सबै प्राणी आफ्नो शासक आफैं भएर बाँचुन् भन्ने सोच ज्ञानी मानिसहरूको हुन्छ । हामीजस्ता साधारण मानिसचाहिँ पृथ्वीलाई मानिसको साझा र समान स्वामित्वको घर ठान्छौँ । तर पश्चिमाहरूको मानसिकता व्यवहारतः त्यस्तो देखिन्न । उनीहरू आफूलाई मानिसमध्ये पनि विशिष्ट ठान्छन् र, पृथ्वीमा आफूहरूको शासन चल्नुपर्छ र चलिरहनुपर्छ भन्ने मनोदशाबाट उनीहरू ग्रस्त छन् । दोस्रो विश्व युद्धभन्दा अघि पश्चिमीहरू एशियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर शासन गर्ने गर्दथे । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि औपनिवेशिक युग अन्त्य भएको त ठानियो, तर त्यसपछि सिङ्गै पृथ्वीमा उनीहरूले बेग्लै ढङ्गबाट राज चलाउँदै आएका छन् । यतिबेला संसार उनीहरूको भाषा बोल्न बाध्य छ, उनीहरूकै मुद्रालाई आधार बनाएर आफ्नो मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्न विवश छ, उनीहरूकै मौद्रिक एवम् आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, उनकै भाषा, भेष र संस्कृति अपनाउनु पर्ने, समग्रमा उनीहरूले तयार गरिदिएको फ्रेममा फोटो झैँ जिन्दगी बिताउनुपर्ने र राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि हामी कसरी पराधीन भएनौँ ? कसरी उनीहरू शासक र हामी शासित भएनौँ ?

हो, पृथ्वीमा पश्चिमाहरू आफूलाई शासक ठान्छन् र, हामीलाई शासित । आफ्नो शासनको स्थायित्व उनीहरूको मूल चिन्ताको विषय हो र, विश्व मानचित्रमा चीन र भारतबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकबाट आफूहरूलाई चुनौती पैदा हुन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ भन्ने बुझियो भने त्यो शतप्रतिशत गलत हुने छैन । नेपालमा पश्चिमी चासो पनि उनीहरूको चिन्ताकै उपज हो । भूगोल र जनसङ्ख्याका दृष्टिले चीन र भारत शक्तिशाली मुलुक हुन् । आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य दृष्टिले समेत यी दुई मुलुक सर्वशक्तिमान बने भने पृथ्वीमा पश्चिमाहरूको शासन अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू नेपालमा भौतिक रूपले उपस्थित भइ पहिले चीन र त्यसपछि भारतको बर्बादी गराएर मात्र फर्कने दीर्घ योजनामा भएको बुझिन्छ । नेपालमा भौतिक उपस्थिति जनाउन मूख्य दुई वटा तत्वले उनीहरूलाई अवरोध पैदा गरिरहेको थियो । नेपालीहरूको एकता र नेपालको राजसंस्था बाह्यशक्तिको आगमनमा अड्चन बनेकोले यी दुवै अवरोध पन्छाउन पश्चिमाहरूले कम्युनिष्टलाई प्रयोग (दुरुपयोग) गरेका हुन् । कथित क्रान्तिका नाममा राजसंस्था बिस्थापित गरी गणतन्त्र स्थापित गर्ने र, नेपाललाई जात, क्षेत्र, भाषा, धर्म आदिका नाममा खण्डित गरी अनेकतालाई स्थायित्व दिने कार्यमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारिताबाहेक अन्य अस्त्रले काम गर्न सम्भव थिएन । माओवादीको हिंसात्मक युद्धदेखि बाह्रबुँदे सम्झौता तथा २०६३ को परिवर्तन, संविधानसभाको निर्वाचन, हठात गणतन्त्र घोषणा र रातारात संविधान जारी हुनुको रहस्य पश्चिमाहरूकै इच्छा र योजनामा निहित छ । राजतन्त्र कायम रहँदासम्म उनीहरूको भूमिका नेपालमा सङ्कुचित हुने र, नेपालीहरूको एकता कायम रहँदासम्म राजा र देश यथाास्थितिमा रहने भएकोले उनीहरूले संविधान बन्नुभन्दा सात वर्षअगावै गणतन्त्र घोषणा गराइदिए । त्यसपछि नेपालीको एकता भङ्ग गर्न सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातियतामा आधारित समावेसिता एवम् आरक्षण प्रणाली भित्र्याएका हुन् ।

विखण्डन र अनेकतालाई संस्थागत गर्न संविधान जारी गरिए पनि पश्चिमी इच्छा र योजनाले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका नाममा आन्तरिक द्वन्द्व पैदा गर्नु पश्चिमाहरूको अबको योजना हो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गराउन निर्णायक भूमिका पश्चिमाहरूले नै निर्वाह गरेको र, भारतको असहमतिका बाबजुद ६०१ जनालाई ताली बजाउन लगाएर उक्त कार्य सम्पन्न भएको घटना नेपालीहरूले कहिल्यै भुल्न सक्ने छैनन् । वास्तवमा यो संविधान नेपाली राष्ट्रियता र नेपालीको एकताविरुद्ध जारी भएको हो । विखण्डन र अनेकतालाई संस्थागत गर्न संविधान जारी गरिए पनि पश्चिमी इच्छा र योजनाले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका नाममा आन्तरिक द्वन्द्व पैदा गर्नु पश्चिमाहरूको अबको योजना हो । नेपालमा भौतिक उपस्थिति जनाउने तिनको इच्छामा भारत बाधक बनिरहेमा यहाँ उत्पन्न हुने आन्तरिक द्वन्द्वले मात्र अफगानिस्तानमा झैँ पश्चिमाहरूको प्रवेशलाई सहज बनाउने छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको नारा र पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीलाई आन्तरिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमिका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नेपालविरुद्धको यो मोर्चाबन्दीमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट कित्ताको सहभागिता नरहँदा लुलो हुने भएकोले इसाइनिकट सबैलाई एकठाउँमा उभ्याइएको छ । भूतपूर्व प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई आभुषणका रूपमा प्रयोग गरिएको भए पनि यो मोर्चालाई गतिशील तुल्याउन कम्युनिष्ट क्रान्तिकारिताकै उच्चतम उपयोग हुनेछ ।

नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वको थालनी नभएसम्म कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य पश्चिमा दृष्टिमा कायम रहने देखिन्छ । जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका नाममा ‘मल्टिपल’ द्वन्द्व शुरु भइसकेपछि अफगानिस्तानमा झैँ ‘शान्तिका निम्ति’ उनीहरूको आगमन हुने र त्यसपछि मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुन पुग्नेछ । अफगानिसतान र टर्कीमा कम्युनिष्टहरू कुन प्रयोजनका निम्ति उत्पत्ति गराइएका थिए र, कुन बिन्दुमा पुगेपछि तिनको औचित्यमा बिराम लागेको थियो भन्ने तथ्य आमनेपालीलाई अवगत हुन सक्दा मात्रै नेपाली सचेत हुनेछ र देश जोगिने सम्भावना रहने हो । यस स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन, वर्तमान संविधान (जस्ताको त्यस्तै) र देश सँगसँगै जीवित रहन सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएकोले कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउने कि देश भन्ने प्रश्नको सही जवाफ खोज्न केपी पनि असफल हुनुभयो भने नेपालीको चरम दुर्दिन नजिकै आइपुगेको छ, समय छँदै आँखा खुलोस् ! जय मातृभूमि !