• रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

हाम्रो मुलुक सालिन्दा बाढीपहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक प्रकोपको वितण्डाबाट प्रताडित छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर साम्य नहुँदै मनसुनको सुरुवातमा नै बाढीपहिरोको वितण्डाले अर्को प्रहार गरिसक्यो । मुलुक अहिले नै मानवीय क्षतिका साथमा आर्थिक सङ्कटको थप चेपुवामा परेको छ ।

यसअघि नै २०७४ सालमा बाढीपहिरो जोखिम कम गर्ने रणनीति तय भएको थियो भने सन् २०३० सम्ममा बाढीपहिरोको जोखिम पूर्ण कम गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । मानवीय सेवाका लागि कसैको दबाब र प्रभाव नभएर आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ, तसर्थ पनि सरकारले सडक पहुँच भएका क्षेत्रमा ३० मिनेटमा नै उद्धार गर्ने भनिरहेको छ । यसका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको तैनाथीलाई सलोट गर्नुपर्छ ।

मनसुनको सुरुवाती चरणकै बाढीपहिरोबाट २५ ओटाभन्दा बढी विद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको, धेरै बाटाघाटा भत्किएका, निर्माणधीन पुलपुलेसा समेत भत्केका, तटबन्धन नै बगाइरहेको छ । नदीको कटानले, खहरेको उर्लाइ र निरन्तर वर्षात्को प्रभावले जनजीवन कष्टकर भइरहेको छ । करिब ३ सय बढी परिवार अहिले घरबारविहीन भइसकेका छन् । मेलम्चीका साथै मनाङमा चामे बजार र ताल गाउँ लगायतका क्षेत्र डुबानमा परे । हालैको वर्षाले हुम्लामा २४ घरमा क्षति भएको समाचार छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा घटना घट्ने र जोखिम बढ्ने प्रतिकूल अवस्था बढ्दो छ । एकातिर राजनीतिक द्वन्द्वले मानवीय पीडाको उद्धारमा बाधा होला भन्ने भय नबढेको पनि होइन । उता गृह मन्त्रालयले यो वर्ष बाढीपहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने भनी पूर्वानुमान गरेको छ । गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा १ हजार ७ सय ४१ जनाले बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाए भने ९ सय २५ जना पहिरोमा पुरिए । ७ सय बढीले बाढीमा डुबेर मर्नु पऱ्यो ।

मेलम्ची खण्डहर बनेको दृश्य र त्यहाँका पीडितको अवस्थाले जो-कोही नेपाली मनमा पनि पहिरो जान्छ । मेलम्चीको घटनालाई लिएर विभिन्न अनुमान भए । एउटा त काठमाडौंमा लगेको मेलम्चीको पानी बन्द गरेकै दिन घटना घट्न पुग्यो । धेरैले सुरुङको पानी फर्केको अनुमान लगाए । अर्को अर्थमा सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा गरिएका विस्फोटका कारण धरातल कमजोर भइ पहिरोको जोखिम बढेको भन्ने पनि भयो । अव्यवस्थित बाटाघाटाको माटो बगाएर लेदो आएको अनुमान पनि भयो ।

प्राकृतिक विपद्का सामु मानिसले प्रतिवाद गर्न सक्दैन तर पूर्वसचेतनाका लागि कदम चाल्न सक्छ । जमिन, जङ्गल, भवन लगायतका स्थूल भौतिक सम्पत्तिलाई जोगाउन नसके पनि पूर्वसचेतना अपनाएर नागरिकको सुरक्षा गर्न सकिने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

भूगर्भविद् प्रा.डा. मेघराज धितालका अनुसार वर्षौँदेखि पहिरोले जम्मा गरेको ढुङ्गा-माटो एक्कासी खुलेका कारणले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीले बाढीको रूप लिन पुगेको हो । प्रभावित क्षेत्रमा बाढीभन्दा लेदो नै थुप्रिएको देखिनुले पहिरोले थुपारेको क्षेत्रमा पानी जम्नु र क्रमशः सो कमजोर क्षेत्र फुट्नुलाई यसको कारण मानिएको छ । यसलाई सरकारले गत वर्ष विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्लाका रूपमा घोषणा गरेको थियो । यद्यपि अहिलेको जोखिम हुन नदिने गरी प्रभावित क्षेत्रमा जलाधार र वातावरणीय संरक्षणका लागि ठोस काम भएन ।

असार १ गते मेलम्ची जलाधार क्षेत्रमा पहिरो खसेर करिब १ घण्टा थनिएर फुट्दा मेलम्ची बजार खण्डहर बन्न पुगेको प्रारम्भिक तथ्य पनि छ । त्यसमा पनि लगातार वर्षाले पानीको सतहले सीमा पार गर्न पुग्यो । यसबाट नदीको प्राकृतिक बहावमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक बन्यो । उक्त प्रभावित क्षेत्रमा भएका मानवीय र भौतिक क्षतिबाट पाठ सिक्नु अत्यावश्यक छ । मूलतः भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको धरातल कमजोर हुँदा बाढीपहिरोको जोखिम पनि सोही क्षेत्रमा नै हुने धेरैको अनुमान छ । अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक असन्तुलन बढ्दो छ । मनसुनको सुरुवाती समयमा नै मुलुकका धेरै क्षेत्रमा नदीनालाको बहाव बढ्यो । जलसतहका कारण खतराको घण्टी पार गर्न पुग्यो । भूबनोटको संरचनाका आधारमा मुलुकका धेरै क्षेत्र अझै बढी जोखिममा रहेको यथार्थलाई हलुका सम्झने हो भने त्यो गलत हुने देखिन्छ ।

विपद् समस्या र यसको समाधानका सन्दर्भलाई आ.व.को बजेसँग पनि गाँसेर नियाल्नु आवश्यक हुन्छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गर्नुभएको आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यले ‘सङ्क्रामकलगायत सबै रोग र विपद्बाट नागरिकको रक्षा गर्दै जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने’ उद्देश्य लिएको बोध हुन्छ । ६६ जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको कुरालाई अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आ.व. २०७८/७९ को आर्थिक विश्लेषणमा पेस गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जिल्ला विपद् प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार भएको कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि आ.व. २०७७/७८ मा नै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत अन्य निकायको संस्थागत सुदृढीकरणको उद्घोष गरिएको थियो । विपद्को पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने सन्दर्भ पनि उल्लेख भएको थियो । सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रावधानसमेत राखिएको थियो । यसअघि नै आपतकालीन भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने, पूर्व सतर्कताका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने तथा विपद्बाट प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने भनिएको पनि हो ।

एकातिर कोरोना महामारीको प्रताडना अर्कातिर बाढीपहिरोको वितण्डाको चेपुवामा शोक र भयले आक्रान्त मानिसको जनजीवन कति जटिल हुँदो हो ! प्राकृतिक विपद्का सामु मानिसले प्रतिवाद गर्न सक्दैन तर पूर्वसचेतनाका लागि कदम चाल्न सक्छ । जमिन, जङ्गल, भवन लगायतका स्थूल भौतिक सम्पत्तिलाई जोगाउन नसके पनि पूर्वसचेतना अपनाएर नागरिकको सुरक्षा गर्न सकिने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । हामी नेपाली त भूउपयोगको प्रभावकारी नीति नहुँदा विपद्को जोखिम व्यहोर्न बाध्य हुन्छौँ । नदीको बहावलाई स्वतन्त्र बग्न नदिने, जङ्गल फडानी गरेर बस्ती बसाउने, नदी तटमा घर बनाउने लगायतका विषयमा सरकारी नीति मजबुत नहुँदा पहाडी क्षेत्रमा बढी जोखिम मोल्नुपरेको देखिन्छ । प्रकृतिप्रदत्त समस्यासँग जुधिरहेका मुलुकले यसबारेमा जति बढी सचेतता अपनाउँछन् त्यसरी हाम्रो देश सक्रिय देखिँदैन । हाम्रो हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यकाको संरचनालाई व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने बारेमा दीर्घकालीन, दिगो र प्रभावकारी नीति र योजनाहरूमा विज्ञसहितको सहमति र सहकार्य नगरिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

हाम्रो हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यकाको संरचनालाई व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने बारेमा दीर्घकालीन, दिगो र प्रभावकारी नीति र योजनाहरूमा विज्ञसहितको सहमति र सहकार्य नगरिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

हाम्राभन्दा ठूला-ठूला सङ्कट अन्य देशमा पनि नआउने होइनन् नै । जापानमा दिनहुँजसो भूकम्प आए पनि सुरक्षाका बाटा अपनाएका हुन्छन् । समुद्री सतह निकटबस्तीमा सुनामी आउने खतरासँगै बस्ती पुनर्वासका लागि सरकार कटिबद्ध बन्छ । भएका स्रोतको उचित उपयोग गर्न कञ्जुस्याइँ गरिने, फास्ट ट्रयाक नअपनाइने, माथिल्लो तहको निर्णयमा ढिलासुस्ती, दीर्घकालीन सोचको अभावजस्ता समस्या अद्यापि छन् । आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्राचीन संस्कार अझै हाबी देखिन्छ । पीडित भइसकेकाका लागि मनकारीहरू एकजुट भएर राहत दिने कुरामा देखिने सक्रियता जति सम्मानयोग्य छ तर दुर्घटना हुनै नदिने सन्दर्भका बारेमा जनता र सरकार दुवैमा अभ्यासको अभाव देखिन्छ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार भएको सङ्घीय पद्धतिमा पनि सुरक्षित स्थानान्तरण, तिनको जीवनरक्षा र भोलिको भविष्यका विषयमा प्रकोपप्रभावित प्रताडित हुन्छ । झिँजो र लमतन्ने नीतिका कारण दिइने भनिएको सुविधाका लागि पनि याचना गरिरहनुपर्ने संस्कार अद्यापि देखिन्छ । ठूलो आवाज नबोलेसम्म, सञ्चारमाध्यमले वकालत नगरेसम्म मानवतामुखी संवेदनालाईसमेत सम्बोधन गर्न तत्परता देखिन्न । पुनर्वासका व्यवस्थाका लागि पूर्वसचेतना र सुरक्षित स्थानमा सिबिर स्थापना गर्नुपर्ने सन्दर्भमा हाम्रो देश निकै पछि छ । यो त सबैभन्दा दुःखको कुरा हो । सर्वसाधारण सबाल्टर्न वर्ग अर्थात् अति सामान्य आर्थिक र बौद्धिक स्तरका मानिसमा चेतना र पूर्वसचेतनाको अभ्यास नभएको पनि हो ।

नेपालमा सानाठूला गरेर करिब ६ हजार नदीनाला बगिरहनु र हाम्रो पहाडी धरातल हुनुले बाढीपहिरोको जोखिम छ नै । वर्षभरि औसत १६ सय मिलिलिटर वर्षा हुने गरेकोमा ८० प्रतिशत वर्षायाममा नै हुन्छ । जलवायु परिवर्तन, विकास र व्यापारका नाममा डोजरको जथाभावी प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण, जङ्गल फडानी आदि नै बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण बन्न पुग्छन् । विगतका वर्षमा पनि धेरै विकासका संरचना ध्वस्त भएका दुर्दशा छन् । बल्लतल्ल निर्माण भएका बिजुली घर, विद्यालय, बाटाघाटासमेतलाई बाढीले विनाश पारिदिन्छ । अझ दोपाया-चौपायाको क्षतिको यकिनै हुँदैन । जङ्गली वन्यजन्तुको विनाशलीला पनि त निकै दर्दनाक हुने रहेछ । बालीनाली, उर्वर जमिन, व्यापार, घरजग्गा लगायत सर्वश्व नै हेर्दाहेर्दै स्वाहा भएका, अझ आफन्त गुमाएकाहरूको हृदयमा मलमपट्टि गर्ने कुरामा त स्वतः मानवीय भावना जाग्नुपर्छ । यी र यस्ता दुःखद् घटनास्थलमा मानसिक पीडा र वेदनाका खातिर मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा पनि अत्यावश्यक देखिन्छ । अतः सङ्कटापन्न क्षेत्रको पहिचान र व्यवस्थापन, आकस्मिक सेवा र सुरक्षामा पूर्वानुमान जे जति गर्न सके पनि पूर्वसावधानीचाहिँ अपनाइनुपर्छ ।