प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि विभिन्न क्रिया-प्रतिक्रिया शुरु भएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् भने एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ फैसलाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ । यस्तै, एमाले नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाले नेपालीजनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको भन्दै गम्भीर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

फैसलाबारे क्रिया-प्रतिक्रिया चल्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भएकोले जारी संक्षिप्त आदेशमा के के उल्लेख छ भन्ने चासो रहनु स्वाभाविक छ । फैसलामा मूलतः पाँच वटा सवाललाई आधार बनाएर आदेश जारी गरिएको छ । जसअनुसार सर्वोच्चले भनेको छ-

१. राजनीतिक विवाद निरुपण अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ,
२. जनतामा आर्थिक भार बढ्ने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको,
३. धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम विघटनको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको,
४. प्रतिनिधिसभा विघटन दूराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त नदेखिएको,
५. रिट निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी गर्नु मनासिव भएको ।

हेर्नुहोस् संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठ-