• देवप्रकाश त्रिपाठी

लामो समयदेखि चलाइएको ‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन’को शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री ‘नियुक्त’ गराउने अदालतको आदेशसँगै पटाक्षेप भएको छ । अब मुलुकले शान्ति र स्थिरतासँगै उन्नति, प्रगति र समृद्धिको क्रान्तिकारी द्वार खुलेको अनुभूति गर्न पाउने सन्देश बिनाघोषणा प्रवाह गरिएको छ । करिव तीन दशकअघि यिनै देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा माओवादीहरूले चालिस सूत्रिय माग प्रस्तुत गर्दै प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्षको थालनी गरेका थिए । त्यसबेला माओवादी र शेरबहादुरबीचको दूरीमा उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवजत्तिकै फासला रहेको महसूस गरिन्थ्यो । तीन दशकपछि अहिले आएर स्पष्ट भएको छ- शेरबहादुर देउवासँग सत्ता गठबन्धन हुनु क्रान्तिकारिता एवम् अग्रगमन र, त्यस्तो गठबन्धन नबनेको अवस्थाचाहिँ प्रतिगमन रहेछ !

वि.सं. २०७३ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल भ्रमण गर्ने समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको गठबन्धन तोड्दै माओवादीले शेरबहादुर देउवासँग सत्ता-साझेदारी गरेर ‘अग्रगमनतर्फको यात्रा’ तय गरेको थियो । ‘एमसीसी’ अनुमोदनका निम्ति केपी शर्मा ओलीले अपेक्षित तदारुकता नलिएपछि खतरामा परेको ‘अग्रगमन’को रक्षा गर्न माओवादीहरू फेरि एक पटक सफल भएका छन् । माओवादी त्यही जत्था हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गहिरो विभाजन ल्याउन पश्चिमी योजनामा २०३९ साल असोज २ गते चीनविरोधि दिवस मनाउँदै कम्युनिष्टहरूको तेस्रो धार निर्माण गर्न मूख्य योगदान पुऱ्याएको थियो । त्यसताक कम्युनिष्ट आन्दोलन दुई ध्रुवमा विभाजित (एउटा ध्रुवको नेतृत्व तत्कालिक सोभियत सङ्घले र अर्को चीनले गरिरहेको) थियो । सोभियत सङ्घ आफैं एउटा महाशक्ति राष्ट्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चीन शक्तिशाली देखिन्थ्यो । त्यसैले चीनका विरुद्धसमेत कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र नयाँ शक्ति सृष्टि गराउनुपर्ने आवश्यकताको पश्चिमी खुफिया एजेन्सीहरूले बोध गरेर हुनसक्छ, माओका नाममा राता पुस्तकहरूको प्रकाशन पश्चिमी मुलुकहरूमै शुरु भयो र, चीनविरोधी क्रियाकलापमा कम्युनिष्टहरूलाई उपयोग-प्रयोग गर्ने रणनीतिक चालअन्तर्गत नेपालको एउटा कम्युनिष्ट घटकलाई पनि त्यस्तो अभियानमा सामेल गरिएको थियो । गोरखपुरमा स्थापित ‘हेडक्वाटर’बाट प्रचण्ड मुखिया रहेको पार्टीले धेरै पछिसम्म चीनविरोधी प्रकाशनहरूको बिक्री वितरण गर्ने ठेक्काको काम गर्दै आएको थियो । त्यसैले पश्चिमाहरूले हाल बनाइदिएको गठबन्धनमा माओवादीको सशक्त सहभागितालाई नितान्त नयाँ घटना-सन्दर्भका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।

पश्चिमाहरू नेपालमा आन्तरिक विभाजन ल्याउन, राज्य कमजोर तुल्याउन, धर्म-संस्कृति बिस्थापनको क्रमारम्भ गराउन र संविधानमार्फत अनेकता, विखण्डन, अधर्म र अराजकता संस्थागत गर्न सफल भए पनि यहाँ उनीहरूको अभीष्ट पूरा भइसकेको छैन । नेपाली सेनाको त्रिशुल डमरुअङ्कित प्रतीक चिन्ह मेट्न बाँकी छ, जातीय-क्षेत्रीय द्वन्द्व पैदा गराएर अफगानिस्तानमा झैँ यहाँ प्रविष्ट हुन र आगामी बीस वर्षभित्र नेपाललाई इसाइ मुलुकको पहिचानमा लैजान बाँकी नै छ ।

२०३९ सालपछिका करिव एक दशकसम्म संसारमा र नेपालमा तीन कोटिका कम्युनिष्टहरू भेटिन्थे । रुसी कम्युनिष्ट धारको नेतृत्व विष्णुबहादुर मानन्धर, कृष्णराज बर्मा र निलाम्बर आचार्यहरूले गरेका थिए भने चीनसमर्थक कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा (तत्कालिक माले) हालको एमालेलाई बुझिन्थ्यो र, यतिबेला माओवादी र त्यतिबेला नेकपा चौम या मशाल भनेर चिनिने समूहलाई रुस र चीन दुवैको विरोधिका रूपमा लिइन्थ्यो । माओवादीको बुई चढाएर पश्चिमाहरूले सार्वभौमिकताको विभाजन (सङ्घीयता) धर्मनिरपेक्षता, इसाइकरण र जातिवादी अवधारणा नेपालमा भित्र्याएका हुन् । उनीहरूको इच्छा र योजनालाई संस्थागत गर्न २०७२ सालमा संविधान जारी गराइएको र, अब त्यसको रक्षा गराउने ‘ड्युटी’ पनि माओवादीले नै पाएको छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसलाई प्राप्त जिम्मेवारी पनि त्यही नै हो जुन माओवादीलाई दिइएको छ । कुनै समय काङ्ग्रेस पार्टीलाई भारतमैत्री मानिन्थ्यो र मान्नु स्वभाविक पनि थियो, तर बितेका केही वर्षयता काङ्ग्रेस पार्टी दक्षिणबाट धेरै टाढिएको छ र, काङ्ग्रेसको समग्र नेतृत्व पश्चिमा-इच्छा प्रतिबिम्बित हुने एउटा ऐनाको भूमिकामा सीमित हुँदै आएको छ । त्यसैगरी नेकपा एमालेलाई डेढ दशकसम्म निरन्तर नेतृत्व दिएका माधवकुमार नेपाल इसाइ क्रियाकलापमा झण्डै पच्चिस वर्षदेखि जोडिँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपालकै कार्यकालमा एमालेलाई एनजीओ-आइएनजीओमैत्री पार्टी बनाइएको थियो । पश्चिमा लगानीमा गैह्रसरकारी सङ्घ-संस्थाहरू माधव नेतृत्वको एमालेसँग घनिभूत सहकार्यमा रहेको जानकारी सामान्य नेपाली नागरिकसम्मलाई छ । बहुराष्ट्रिय राज्यका प्रवक्ताहरूले चर्म श्यामवर्णी नै भए पनि तिनले स्वेतचर्मीको एजेण्डा धारणा गरेको तथ्यमा शङ्काको सुई घुमाइरहनु पर्दैन । त्यसैले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पैदा गराइएको गठबन्धनलाई पश्चिमा इच्छा र योजनाको परिणामको रूपमा बुझियो भने त्यो शत प्रतिशत गलत हुने छैन ।

नेपालीहरू हिन्दी बुझ्छन्, हिमाली अवरोध र भाषिक दूरीका कारण चीनको आशय बुझ्ने सामर्थ्य आमनेपालीमा भएको पाइन्न । नेपालको विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो लगानी भारत र चीनकै छ । लगानी पश्चिमाहरूको पनि छ, तर त्यो प्रत्यक्ष विकास निर्माणका कार्यमा नभएर व्यक्तिविशेषको जीवन उत्थानमा सीमित छ । पचास अर्बको मामुली विकास परियोजना उपलब्ध गराउन पनि तिनले राखेका शर्त बन्देजहरूको अध्ययन गरियो भने पश्चिमी नियत छर्लङ्ग हुन्छ । अधिकार, स्वतन्त्रता र समानता जस्ता प्रिय शब्दहरूको आवरणमा यहाँ पश्चिमाहरूले केही दशकयता जुन प्रकारको खेती गर्दै आएका छन्, त्यसले एजेण्टहरूको उत्पादनमा ठूलो छलाङ मारेको महसूस हरेक नेपालीले गरिरहेका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सूरक्षा निकाय, न्यायकर्म, राजनीतिक दल, मिडिया, स्वघोषित नागरिक समाज, एनजीओ व्यवशायी र अधिकारकर्मीसम्म एक-एकको अध्ययन-अनुसन्धान गरियो भने नेपालमा पश्चिमी लगानीको परिणाम अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

पश्चिमाहरू नेपालमा आन्तरिक विभाजन ल्याउन, राज्य कमजोर तुल्याउन, धर्म-संस्कृति बिस्थापनको क्रमारम्भ गराउन र संविधानमार्फत अनेकता, विखण्डन, अधर्म र अराजकता संस्थागत गर्न सफल भए पनि यहाँ उनीहरूको अभीष्ट पूरा भइसकेको छैन । नेपाली सेनाको त्रिशुल डमरुअङ्कित प्रतीक चिन्ह मेट्न बाँकी छ, जातीय-क्षेत्रीय द्वन्द्व पैदा गराएर अफगानिस्तानमा झैँ यहाँ प्रविष्ट हुन र आगामी बीस वर्षभित्र नेपाललाई इसाइ मुलुकको पहिचानमा लैजान बाँकी नै छ । नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषित हुने अवस्थामा पुऱ्याएर या गृहयुद्धको प्रारम्भ गराएर शान्ति र स्थिरताका नाममा यहाँ आफ्ना गतिविधि बढाउन बाँकी छ । चीनलाई लक्षित गर्दै यो भूमिमा प्रवेश गर्ने र भारतलाई समेत अनेक खण्ड–खण्डमा विभाजित गराएर मात्र फर्कने दीर्घकालिक योजना पूरा गर्न बाँकी नै छ । चीन र भारतको भविष्य ध्वस्त बनाउन सक्दा मात्र संसारमा स्वेतचर्मवालाहरूको शासनलाई चीरस्थायी तुल्याउन सकिने विश्वासमा रहेका उनीहरू नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक कार्यक्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउन चाहन्छन् । देशमा राजतन्त्र रहेसम्म पश्चिमी इच्छाले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने र अखण्डता, जातीय एकता, सामाजिक सद्भाव तथा हिन्दूत्व कायम रहँदासम्म राजसंस्था पुनस्र्थापित हुन सक्ने ‘त्रास’ रहिरहने हुनाले माओवादी कम्युनिष्ट र वामपन्थी काङ्ग्रेसको गठजोड बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने यात्रामा उनीहरू रहेका छन् । सुगौली सन्धिका क्रममा अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहाललाई नगद, पद र जमिन दिएर आफ्नो पक्षमा सही गर्न लगाएयता विदेशीहरूले नेपालका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्ना इच्छा र योजना कार्यान्वयन गराउँदै आएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक निर्णयलाई पनि त्यसभन्दा भिन्न मानियो भने गलत हुनेछ ।

कतिपय मानिस नेपाली राजनीतिमा सैन्य भूमिकाको अपेक्षा गर्ने गर्दछन् । देशको सूरक्षाभन्दा ‘युएन मिसन’मा सहभागी हुन पाउने ‘सुविधा’को रक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भनेर बुझ्न नसक्नेहरूले यस्ता अनेक अपेक्षा राख्न सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा सैन्य, न्यायिक या राज्यसंयन्त्रका अन्य कुनै पनि निकायबाट दानवराज विस्थापनका निम्ति कुनै कदम चालिने आशा गर्नु भनेको आफैंलाई भ्रममा राख्नु हो ।

कतिपय मानिस नेपाली राजनीतिमा सैन्य भूमिकाको अपेक्षा गर्ने गर्दछन् । देशको सूरक्षाभन्दा ‘युएन मिसन’मा सहभागी हुन पाउने ‘सुविधा’को रक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भनेर बुझ्न नसक्नेहरूले यस्ता अनेक अपेक्षा राख्न सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा सैन्य, न्यायिक या राज्यसंयन्त्रका अन्य कुनै पनि निकायबाट दानवराज विस्थापनका निम्ति कुनै कदम चालिने आशा गर्नु भनेको आफैंलाई भ्रममा राख्नु हो ।

शेरबहादुर देउवाले ‘नीलनयनी’मार्फत् पश्चिमी कनेक्सन सुदृढ तुल्याएयता उनी कसको निम्ति नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील हुँदैछन् भन्ने पाटो रहस्यको रूपमा रहेन, नेपाली जन-जनले यसबारे जानकारी पाएका छन् । २०५२ सालमा माओवादीले हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्दा देउवा प्रधानमन्त्री रहनु एउटा संयोग मात्र थिएन कि भन्ने सन्देह त्यसयताका केही घटना र व्यवहारले पैदा गरेको छ । माओवादीहरू हिंसात्मक युद्धमा गएपछि समयमै तिनलाई नियन्त्रण गर्ने चासो देउवाले राखेनन् । बरु ‘माओवादी बढ्दा एमालेको आकार-प्रभावमा ह्रास आउने र आगामी चुनावमा विजय प्राप्त हुन काङ्ग्रेसलाई सजिलो हुने’ विश्लेषण र विश्वास देउवाको थियो । हिंसा शुरु भएको पाँच वर्ष नहुँदै माओवादी युद्ध तुहिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । होलेरीमा घेराबन्दीबाट माओवादीलाई मूक्त गराउन देउवाले मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नु र होलेरी काण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले युद्धबिराम गरी वार्ताको नाटक मञ्चन गर्दै माओवादीलाई शक्ति सञ्चयको सुवर्ण मौका उपलब्ध गराउनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न । २०५७ सालमा गिरिजाप्रसादविरुद्ध काङ्ग्रेस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गिरिजासमर्थक सांसदलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन माओवादीको प्रयोग गर्नु, २०७३ मा माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन गरी स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका मतदातालाई माओवादी जिताउन निर्देशन दिनु र अहिले पुनः माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन बनाउनुले देउवा-माओवादी सम्बन्ध रहस्यपूर्ण रहेको दर्शाउँछ । देशविरुद्ध माओवादीमार्फत प्रवेश गराइएका पश्चिमी एजेण्डामा माओवादीकै बराबर प्रतिबद्धता देउवामा देखिनुले पनि उनीहरूको सम्बन्ध अदृष्य शक्तिको चाहनाअनुरूप कायम हुन पुगेको निष्कर्श निकाल्न सजिलो बनाइदिएको छ ।

कम्युनिष्टहरूमा एक साथ अनेक नाम र कर्ममा प्रकट हुने क्षमता रहन्छ । माओवादी कम्युनिष्ट प्रचण्ड-बाबुराम र माधव नेपालहरू जीवनमा कहिल्यै जेल सजाय नभोगिकन नेता बन्नेमा पर्दछन् । केपी ओलीहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग छिसिक्क जोडिएवापत डेढ दशक जेलजीवन बिताउनु पऱ्यो । केपीहरूले अनेक पार्टी नाम र कर्मको अभ्यास गर्ने मौका पनि पाएनन् । त्यसैले माधव र केपीको काम र सोचमा पनि पर्याप्त अन्तर भेटिन्छ । माधवअधिकार र प्रजातन्त्रको ठेकेदारी लिएका मुलुकहरू नरसंहारमा संलग्न प्रचण्ड-बाबुरामहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभ्याउन चाहँदैनन्-खोज्दैनन् । बरु भूतपूर्व प्रजातन्त्रवादीहरूसँग टाँसिदिएर तिनलाई चोख्याउने र, चोख्याइदिने नाममा आफूअनुकुल प्रयोग-उपयोग गर्ने कार्यनीति पश्चिमाहरूले लिएका छन् । राज्यको तर्फबाट कानूनबमोजिम ड्युटीमा खटिएका सैन्यअधिकारी (कुमार लामा)लाई दण्डसजाय दिलाउने उनीहरूले प्रचण्ड-बाबुरामहरूलाई आफ्नै मुलुकमा आमन्त्रण गरेर भब्य सत्कार गर्ने गरेबाट पनि तिनको नियत स्पष्ट हुन्छ ।

भारत नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा केपी र भारतबीचको सम्बन्धमा माधुर्य थपिएको तथ्यले पनि पश्चिमाहरूको छटपटी बढाएको बुझिन्छ । गत वर्षसम्म भारत र केपीबीच मनभिन्नताको स्थिति कायम थियो, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू भारतको सहयोग लिएर केपीलाई सत्ताच्युत गराउने प्रयासमा थिए । त्यसबेला केपीले नेपालको नक्सा परिवर्तन गराउँदा नेपाली जनता भन्दा कैयन गुणा बढी खुशी पश्चिमाहरू भएका थिए । भारत र केपीबीचको सम्बन्धमा तिक्तता पैदा हुनुलाई उनीहरू आफ्नो सफलता ठान्थे, कनभने केपी र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध बनेको अवस्थामा नेपालबाट सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताले बिदा पाउने त्रास पश्चिमाहरूमा थियो ।

यिनै तथ्यहरूका आधारमा पछिल्लो अदालती निर्णयलाई हेरियो भने नेपाली राजनीतिको वास्तविक स्वरूपको दर्शन पाइन्छ । केपी ओलीले ‘सङ्घीय लोतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भन्ने भद्दा पहिचान मेटेर देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र कायम राख्नु, नेपाली सेना (जुन सार्वभौमिक सर्वोच्चताको आधार हो) को संरचनालाई परिवर्तन गरी चार कमाण्ड मात्र कायम गर्नु, राममन्दिरको निर्माण र पशुपतिनाथमा स्वर्ण जलहरी चढाएर हिन्दूत्वको पक्षमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुले पश्चिमाहरूलाई नराम्रोसँग चिढ्याएको बुझिन्छ । बेलाबखतमा सङ्घीयताप्रति फरक धारणा प्रस्तुत गर्ने केपी जातिवाद र सङ्घीयताविरुद्ध दृढतापूवृक उभिएको जानकारी आम नेपालीले नपाए पनि पश्चिमाहरू केपीको यस्तो सोच कार्यान्वयनमा आउने चिन्ताले ग्रस्त थिए । त्यसो त संविधानमा पन्ध्र वटा जातीय राज्यको व्यवस्था गर्न वामपन्थी माओवादी र वामपन्थी काङ्ग्रेस तयार भइसक्दा पनि केपी ओलीले गैह्रजातीय सात प्रदेशमा सीमित राख्ने भूमिका निर्वाह गरेकै समयदेखि पश्चिमाहरू केपीप्रति सकारात्मक थिएनन् । मित्रराष्ट्र भारत नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा केपी र भारतबीचको सम्बन्धमा माधुर्य थपिएको तथ्यले पनि पश्चिमाहरूको छटपटी बढाएको बुझिन्छ । गत वर्षसम्म भारत र केपीबीच मनभिन्नताको स्थिति कायम थियो, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू भारतको सहयोग लिएर केपीलाई सत्ताच्युत गराउने प्रयासमा थिए । त्यसबेला केपीले नेपालको नक्सा परिवर्तन गराउँदा नेपाली जनता भन्दा कैयन गुणा बढी खुशी पश्चिमाहरू भएका थिए । भारत र केपीबीचको सम्बन्धमा तिक्तता पैदा हुनुलाई उनीहरू आफ्नो सफलता ठान्थे, कनभने केपी र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध बनेको अवस्थामा नेपालबाट सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताले बिदा पाउने त्रास पश्चिमाहरूमा थियो । त्यसैले गत वर्ष केपीको रक्षा गर्न अग्रसर देखिएका उनीहरू यसपटक भारत र केपीबीचको सम्बन्धले उचाइ लिन खोजेपछि केपीलाई सत्ताच्युत गराउने खेलमा लागेका हुन् ।

आन्दोलन र संसदभित्रबाट केपीलाई विस्थापित गराउने अनेकौँ प्रयास असफल भएकोले पश्चिमाहरूले राज्यसंयन्त्रभित्रकै एक महत्वपूर्ण अङ्गलाई उपयोग गरेर केपीलाई सत्ताच्यूत हुने ठाउँमा पुऱ्याएका हुन् । केपीका सोच व्यवहार, कार्यशैली र कार्य-परिणाम जस्तोसुकै भए पनि हाल शीर्ष भूमिकामा रहेका नेताहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा केपी नै राष्ट्रवादी हुन् र, राष्ट्रवादी भएकै कारण उनले पश्चिमाहरूको कोपभाजनमा पर्नुपरेको छ । केपीको विस्थापन लगत्तै नीला आँखाहरू राष्ट्रपति विद्या भण्डारीतिर सर्ने निश्चित छ, किनभने केपी र विद्यालाई रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याउँदा वर्तमान संविधान र आफ्नो हित सूरक्षित हुने विश्वास उनीहरूमा छ । त्यसैले यतिबेला केपी ओलीको पराजयमा रमाउनेहरूले अन्ततः देशकै पराजय भोग्नुपर्ने छ, देशको मलामी बन्न अग्रसर बनेकाहरूमा सद्बुद्धि पलाउँदा शायद धेरै बिलम्ब भइसक्ने छ । देशलाई असूरक्षित तुल्याएर संविधान रक्षा गर्न सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउने न्यायजीवी, राजनीतिजीवी र सबैखाले परजीवीहरूमा अन्तरहृदयदेखि सत्यनासको कामना गर्नु सबै नेपालीको धर्म हो, जय मातृभूमि !