केपीविरुद्ध ‘कू’ !

आफू अनेकौँ कदम पछि हटेर भए पनि एमालेलाई एकताबद्ध तुल्याउन र, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपालाई विश्वासमा लिइराख्न केपी सफल भएपछि अदृष्य शक्तिहरू संसद् पुनर्स्थापना मात्र गरेर नहुने निष्कर्शमा पुगेको बुझिन्छ । ‘न्यायकर्मी’मार्फत ‘कू’ नगराइँदा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाइरहने ‘खतरा’ देखिएकोले परमादेश गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन सम्बद्ध पक्ष ‘बाध्य’ भएको पाइएको छ ।

राजनीतिक प्रक्रियाबाट सरकारको नेतृत्व बदल्न भएका अनेकौँ प्रयास असफल भएपछि अन्ततः ‘न्यायकर्मी’हरूको सहयोग लिएर केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ‘कू’ भएको छ । ओलीलाई त्यसरी नै सत्ताच्यूत गरिएको छ जसरी २०७३ सालमा तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई पदबाट हटाइएको थियो ।

पश्चिमी संसारले प्रतिकुल ठानेका कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको भए पनि त्यहाँबाट हटाउन नसकिने देखिएपछि सुशीला नामक एक न्यायाधीशमार्फत कार्कीलाई पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत केही माओवादी, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको सुईंको पाएपछि अख्तियारप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई संसदमार्फत पदमुक्त गराउने प्रयास गरिएको र, त्यसरी सफल नहुने भएपछि सुशीलालाई प्रयोग गरेर कार्कीलाई हटाइएको थियो । अहिले केपी शर्मा ओली पनि सोही शैलीको शिकार भएका छन् । ओलीले पनि माओवादी, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाको प्रतिकुल भूमिका निर्वाह गरेबापत ‘दण्डित’ हुनुपरेको छ । यदि संसदबाट नै केपीलाई पदमुक्त गर्न सकिने अवस्था रहेको भए सम्भवतः अदालत यसरी ‘एक्स्पोज्ड’ हुनुपर्ने थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिने सुईंको पाएपछि पुनर्स्थापित संसदमा बहुमत पुऱ्याउने गृहकार्य केपी ओलीबाट भइरहेको थियो । आफू अनेकौँ कदम पछि हटेर भए पनि एमालेलाई एकताबद्ध तुल्याउन र, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपालाई विश्वासमा लिइराख्न केपी सफल भएपछि अदृष्य शक्तिहरू संसद् पुनर्स्थापना मात्र गरेर नहुने निष्कर्शमा पुगेको बुझिन्छ । ‘न्यायकर्मी’मार्फत ‘कू’ नगराइँदा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाइरहने ‘खतरा’ देखिएकोले परमादेश गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन सम्बद्ध पक्ष ‘बाध्य’ भएको पाइएको छ ।

अदृष्य शक्तिका इच्छा र योजना कार्यान्वयन गराउन जतिसुकै पृष्ठको ‘दस्तावेज’ तयार पारिएको भए पनि नयाँ निर्णयले वर्तमान संविधानको घोर उल्लङ्घन गरेको छर्लङ्ग देखिएको छ । ज्ञातव्य छ, संविधानले निर्दलीयता र सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिकाको कल्पनासम्म गरेको छैन । संविधानको धारा ७६(५) मा ‘…उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनी लेखिएको छ भने उपधारा (२) मा चाहिँ ‘…प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनेर स्पष्ट गरिएको छ । पार्टीको टिकटमा उम्मेदवार भइ विजयी बनेका सांसदहरू पार्टी या संसदीय दलको निर्णयविपरीत स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था संविधान र कानूनको कुनै पनि धारामा अङ्कित छैन । तर अदालतले एमालेका एकथरी (२७ जना) सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिकालाई मान्यता दिएर निर्दलियताको अनुमोदन गरिदिएको छ ।

माधव नेपाल समूह एमालेबाट विधिवत अलग्गिएर माओवादी गठबन्धनमा सामेल हुन पुगेको भए अदालतको निर्णय शतप्रतिशत सही ठहर हुनसक्थ्यो । केही एमाले सांसदहरूले स्वतन्त्र भूमिकालाई वैधानिकता दिएपछि अब भविष्यमा कसैले कुनै पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार बन्नु र ह्वीपको कानूनी व्यवस्था गर्नुको के अर्थ रहन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठेको छ । अब भविष्यमा कुनै पार्टीको बहुमत (१३८) स्थान हासिल गऱ्यो, तर ३८ जना सांसदहरू दोस्रो ठूलो दलसँग साझेदारी गरेर सरकारमा गए भने त्यस्तो सरकारले मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

बौद्धिक समुदायले इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीशहरूको अनुहार हेरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिने अनुमान शुरुवाती दिनदेखि नै गर्दै आएका थिए । इजलासले बढीमा धारा ७६(४) भएर ७६(५) मा पुग्न आदेश दिँदै सरकार गठनको अधिकार संसदमै निहीत गरिदिने र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिमा कायम राख्ने विश्वास गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तोक्ने, नियुक्त गरिदिने र सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिकालाई वैद्यता दिने जस्तो गैह्रन्यायिक कर्म न्यायाधीशहरूबाट हुने अनुमानसम्म गरिएको थिएन ।

संवैधानिक इजलाशको निर्णय कानूनी र न्यायिक भन्दा बढी राजनीतिक भएको र यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासम्मको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको निष्पक्ष विश्लेषकहरूको ठहर छ । अदालतको निर्णयले प्रचण्ड, शेरबहादुर तथा अदृष्य शक्तिहरूलाई क्षणिक प्रशन्नता दिलाएको भए पनि यस्तो निर्णयको दूरगामी असर पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रवादी र वर्तमान संविधानवादी बीचको द्वन्द्वमा राष्ट्ररक्षा पक्षधर पराजित भएका छन् भने संविधानका रक्षकहरू विजयी बनेका छन् । यसको चौतर्फी र दूरगामी असर के-कस्तो पर्ने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।