• डा. श्याम उपाध्याय, भियना

अहिलेलाई केपी ओली सरकारको अपदस्थ गराउने कर्मकाण्ड पूरा भएको छ । यो विषयलाई धेरै नकोट्याइ अघि बढ्ने र टिपेक्सकै आधारमा सत्ता पाएका भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पदीय कर्तव्य पूरा गर्न मार्गप्रसस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने धारणा सर्वत्र सुनिन्छ । त्यसमा पनि यो सारा कचिङ्गलका रचनाकार शेरबहादुर देउवा होइनन् । उनी फगत एक पात्र हुन् र सबै सम्भावित नायक (खलनायक) मध्येका उत्तम पात्र हुन् । यस अवाञ्छित सत्तापलटको पटकथा लेखिएका सुरुका दिनहरूमा आफ्नै पार्टीभित्रको दबाब सहेर पनि सत्ताको खेलमा उत्रन देउवाले धेरै आनाकानी गरेका हुन् । त्यसैले उनलाई शङ्काको सुविधा दिइनु पर्दछ । तर यस पटकथाका मुख्य रचनाकार प्रचण्ड र उनका विश्वासपात्र माधव नेपाल भने त्यस्तो सुविधाका लागि कदापि योग्य छैनन् । किनभने, प्रचण्डले सोही पासा फालिसकेका छन् जसको करामतले नेकपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्ति क्षीण गऱ्यो, नेकपा स्वयमलाई अस्तित्वहीन अवस्थामा पुऱ्यायो र अन्ततः एमालेको सरकारलाई पनि अदालती बन्दोबस्तका साथ अपदस्थ गरियो ।

नेकपाभित्रका सबै क्षुद्रताका नाटकहरू पहिला ‘पार्टी सचिवालय’मा मञ्चन हुन्थ्यो जसका नौ सदस्यमध्ये पाँच जनाले एक ‘पञ्च–भलादमी’ गुट बनाएका थिए । त्यस गुटमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री (प्रचण्ड, झलनाथ र माधव) साथै दुई पूर्व उपप्रधानमन्त्री (वामदेव र नारायणकाजी) थिए । माधवलाई गत महाधिवेशनमा ओलीबाट पराजित हुनुको पीडा थियो । वामदेव र नारायणकाजी आमनिर्वाचनमा आ-आफ्नो संसदीय सिटमा हारेका थिए । झलनाथ राष्ट्रपति बन्ने मनोकाङ्क्षा पूरा नभएर विक्षिप्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद दानपत्रमा नदिएकोमा अपार कुण्ठा र असहज मनोदशाले सताइरहेको थियो । पाँचमध्ये तीन जनाको सांसद पदबाहेक अरू कुनै संवैधानिक हैसियत थिएन तर हरेकलाई शासनको बागडोर सम्हाल्ने उत्कट अभिलाषा थियो । उनीहरूले ओली प्रधानमन्त्री रहिरहने हो भने मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदमा पेश गरिने सबै निर्णय पहिला सचिवालयले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखे । यता कार्यपालिकालाई अकर्मण्य अवस्थामा पुऱ्याउने र सभामुखलाई नियन्त्रणमा लिएर उता संसदमा कुनै पनि महत्वपूर्ण विधेयकहरू पेश गर्न नदिने चाँजोपाँजो मिलाएर सरकारका सबै अङ्गहरू गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित हुने प्रपञ्च गरे ।

माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर प्रचण्डले तथाकथित ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’को प्रस्ताव गरेका छन् । बस्तुतः यो संयन्त्रले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार खोस्ने हो । हुन त संविधानका ब्याख्या, निर्णय र फैसलाहरू आजकल पहिला खुमलटारबाट अनि अदालतबाट सुनिन्छ, तर पनि यो भन्नैपर्ने हुन्छ संविधानको कुनै पनि धाराले त्यस्तो ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’को परिकल्पना गरेको छैन ।

अहिले देउवा र प्रचण्ड एउटै पार्टीको नभएकाले उनमाथि सचिवालयको निर्णय भनेर जबर्दस्ती गर्न मिल्ने भएन । त्यसैले माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर प्रचण्डले तथाकथित ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’को प्रस्ताव गरेका छन् । बस्तुतः यो संयन्त्रले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार खोस्ने हो । हुन त संविधानका ब्याख्या, निर्णय र फैसलाहरू आजकल पहिला खुमलटारबाट अनि अदालतबाट सुनिन्छ, तर पनि यो भन्नैपर्ने हुन्छ संविधानको कुनै पनि धाराले त्यस्तो ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’को परिकल्पना गरेको छैन । यो सरासर गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र स्थापना गर्ने र समानान्तर सरकार चलाउने चालबाजी हो । यसको स्थापना भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको मन्त्रिपरिषद्भन्दा ‘संयत्र’ बढी शक्तिशाली हुनेछ अर्थात मन्त्रिपरिषद् देखाउने दाँत र ‘संयत्र’ चपाउने दाँत हुनेछ । उक्त ‘संयत्र’मा गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरू रहने भनिएको छ । यसको अर्थ संयत्रमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई (या तिनका प्रतिनिधि) र पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीसमेत पुनः पाँच जना ‘नव पञ्च–भलादमी’ रहनेछन् ।

यस्तो संयत्र निर्माणको सम्भावित परिणामको अन्दाज गर्न गाह्रो छैन । प्रथमतः बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि तीन-तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीको निरन्तर दबाब रहने छ । दोस्रो- देउवाले संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गरी नै हाले भने पनि उनी महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन भनी गठन भएको राजनीतिक संयन्त्रभित्र सँधै अल्पमतमा पर्नेछन् । ओली पनि संसदीय दलमा सँधै बहुमतमा थिए । नभएको भए विधिसम्मत ढंगले नै नेकपाले संसदीय दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राखेर धेरै अघि हटाइसक्थ्यो । उनी सचिवालयमा मात्र अल्पमतमा थिए । त्यसैले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको विश्वास हुँदाहुँदै स्वार्थी गुटको षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिबाट ओलीको सत्ता बहिर्गमनको पृष्ठभूमि निर्माण भएको थियो । देउवाको सत्ताको स्थायित्व गठबन्धनको प्रतिष्ठाको विषय भएकाले केपी ओलीले भोगेजस्तो ‘आजै कुर्सी छोड – भोलि नै कुर्सी छोड’को आतंक उनले ब्यहोर्नु नपर्ला, तर उनलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो विचार र स्वविवेकले काम गर्न दिइने छैन ।

ओली संसदीय दलमा सँधै बहुमतमा थिए । नभएको भए विधिसम्मत ढंगले नै नेकपाले संसदीय दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राखेर धेरै अघि हटाइसक्थ्यो । उनी सचिवालयमा मात्र अल्पमतमा थिए । त्यसैले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको विश्वास हुँदाहुँदै स्वार्थी गुटको षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिबाट ओलीको सत्ता बहिर्गमनको पृष्ठभूमि निर्माण भएको थियो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेषगरी माओवादीहरूको शब्दकोशमा कतिपय यस्ता शब्द छन् जसको अर्थ भाषिक शब्दकोशको भन्दा ठिक विपरीत लाग्छ । उदाहरणको लागि ‘सहमति र सहकार्यबाट निर्णय गर्ने समझदारी’ जस्ता शब्द कति कर्णप्रिय लाग्छ ! तर माओवादीले यी शब्द घुसाउनुको तात्विक अर्थ उनीहरूको अनुमोदनबिना कुनै निर्णय नहुने भन्ने हो । संसदमा पेश भएर पनि माओवादी सभामुखले ‘सहमति भएको छैन’ भनेर एमसीसी सम्झौतालाई छलफलमा नै नल्याएर तीन वर्ष रोकेर राखे । ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए भनेर डङ्का पिट्नेहरूले नागरिकता विधेयक कति समयसम्म संसदको छलफलमा नल्याएर माओवादीहरूले रोकिराखेका थिए भन्नेबारे सत्य बोल्न चाहँदैनन् । माओवादीहरूले परिकल्पना गरेको पुरातनवादी कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी हाइ-कमाण्डलाई हुन्छ र संसद् एक रबर-स्टाम्प मात्र हुन्छ । पार्टी हाइ-कमाण्ड एउटा दलले अनुशरण गरेको निश्चित विचारधाराको वकालत गर्न तालिम प्राप्त कार्यकर्ताहरूले बनाएको निकाय हो भने संसद् र मन्त्रिपरिषद् आमजनताबाट निर्वाचित निकाय हुन् । अधिनायकवादी व्यवस्थामा पार्टीले निर्वाचित निकायलाई नियन्त्रण गर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचित निकाय प्रधान हुन् र राजनीतिक दल नीतिगत कार्यक्रम र जनसंगठनको लागि सहयोगी हुन् । केपी ओलीले निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी सचिवालयबाट जननिर्वाचित निकायहरू प्रतिनिधिसभा र मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन अथक प्रयास गरे र अन्तिम समयसम्म लडिरहे । परमादेशबाट प्रायोजित ओली बहिर्गमनपछि उनका राजनीतिक बैरीहरू त्यही संरचनाको लागि जुटेका छन् जसलाई ओलीले लत्याइदिएका थिए ।

प्रचण्डले ‘संयत्र’को उद्देश्य ‘देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुऱ्याउन आवश्यक रहेको’ भनेका रहेछन् । प्रधानमन्त्री देशका प्रमुख कार्यकारी हुन् र उनको मातहतमा सम्पूर्ण राज्यसंयत्र हुन्छ । माओवादीसँग के त्यस्तो जादुको छडी छ जुन सरकारी संयत्रले गर्न नसकेको काम टुङ्ग्याउन प्रचण्डको सहयोग चाहियो ? त्यसै पनि राज्य सञ्चालनमा नेपाली काङ्ग्रेसको अनुभव (र अनुभवी कार्यकर्ता तथा विशेषज्ञहरूको संख्या) माओवादीको भन्दा कैयन गुणा बढी छ । कुनै राजनीतिक विषयमा सल्लाह दिनु परे प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको घटकको नेताको हैसियतले कुनै पनि बेला द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट या सरकारमा गएका आफ्ना मन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठकमा विचार प्रस्तुत गर्न सक्छन् । ‘संयत्र’ बनाउनु परेको तात्पर्य जनतामा प्रचण्ड-माधव प्रधानमन्त्रीबराबर शक्तिशाली छन् भनेर देखाउनु र भ्रम फैलाउनु मात्र हो ।

पुरातनवादी कम्युनिष्ट सत्तालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रयास गरेबापत नै आफ्नै पार्टीभित्रबाट गरिएको सत्तापलटबाट जसरी गोर्बाच्योभ अपदस्थ भएका थिए त्यसरी नै ओली पनि अपदस्थ भए । तर गोर्बाच्योभ सत्तापलटका सुत्रधारहरू कहिल्यै राजनीतिमा फर्कन सकेनन् र रुसमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । कथित ‘जनयुद्ध’ कालदेखि नै माओवादी आतङ्कको निर्भयताका साथ मुकाबिला गर्दै आएका ओली उनीहरूको अवश्यम्भावी अवसानको कारण बने भने नेपाली जनताले त्यो गुन कहिल्यै बिर्सने छैन ।

सामन्ती व्यवस्थाबाट समाज लोकतान्त्रिक प्रणालीतर्फ सङ्क्रमण भएपछि पहिलाका सामन्त र ठूलाबडाको तजबीजमा हुने निर्णयको अधिकार जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूमा हस्तान्तरण हुन्छ । तर परिवर्तित अवस्थामा पनि राज्यसत्तामा आफ्नो बर्चस्व कायमै राख्न शासकहरू जालसाजीका अनेक उपाय अन्तर्गत गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र खडा गरेर आफ्नो प्रभाव देखाउने र अभ्यास गर्ने गर्दछन् । प्रचण्ड-माधव गुटले त्यही शैली अपनाउँदै आएका छन् । उनीहरू जननिर्वाचित निकायहरूको नेतृत्व गर्न अयोग्य प्रमाणित भइसकेका पात्र हुन् । प्रचण्ड त आफ्नो दलभित्र पनि कुनै निर्वाचनको सामना नगरेर राजा-महाराजाभन्दा बढी समय माओवादी पार्टीमा गद्दीनसिन छन् । उनकै पार्टीका पूर्वकार्यकर्ताहरूले दल खारेजीको माग गरेर प्रचण्डको अवैधानिक पार्टी सतालाई चुनौती दिएका छन् । माधव नेपाललाई चुनाव भनेको अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भन्ने उखान जस्तै हो । उनले हालै पनि एमाले एकताको लागि अर्को महाधिवेशनमा बिनाचुनावी प्रतिस्पर्धा अध्यक्ष पदको ‘हाताहाती’ ग्यारेण्टी मागेका थिए । यी चुनावको नामै सुन्न नचाहने नेताहरू लोकतन्त्रको लागि धमिरा हुन् ।

केपी ओलीले समाजवादको नारा दिएर सामन्ती सोचले चलेका यस्ता प्रचण्ड-माधव प्रवृत्तिसँगको लडाइँमा दुइटा महत्वपूर्ण विजय प्राप्त गरेका छन् । पहिलो- उनले साम, दान, दण्ड, भेद सबै गरेर प्रचण्डको सत्तारोहण रोकेका छन् । प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री भएका भए शायदै उनले यस्ता संयत्रको कुरा झिक्थे होलान् । यो त सत्ताप्राप्तिको लडाइँमा उनले ओलीसँग ब्यहोरेको पराजयबाट दबाउनु परेको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो । दोस्रो- ओलीले निर्वाचित निकायभन्दा बाहिर बसेर सत्ताको प्रयोग गर्न चाहनेहरूको षडयन्त्रकारी भूमिकाको पर्दाफास गरिदिएका छन् । उनले ब्यहोरेको अवस्था देउवा स्वयम् र सबै भावी प्रधानमन्त्रीहरूलाई संविधानले परिकल्पना नगरेका संयत्रहरूबाट सजग रहन एक महत्वपूर्ण पाठ हो । ओलीमाथि प्रचण्ड-माधव गुटले लगाएको कुन आरोपसँग सहमत हुन सकिन्छ भने ओली नेपाली गोर्बाच्योभ हुन् । पुरातनवादी कम्युनिष्ट सत्तालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रयास गरेबापत नै आफ्नै पार्टीभित्रबाट गरिएको सत्तापलटबाट जसरी गोर्बाच्योभ अपदस्थ भएका थिए त्यसरी नै ओली पनि अपदस्थ भए । तर गोर्बाच्योभ सत्तापलटका सुत्रधारहरू कहिल्यै राजनीतिमा फर्कन सकेनन् र रुसमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । कथित ‘जनयुद्ध’ कालदेखि नै माओवादी आतङ्कको निर्भयताका साथ मुकाबिला गर्दै आएका ओली उनीहरूको अवश्यम्भावी अवसानको कारण बने भने नेपाली जनताले त्यो गुन कहिल्यै बिर्सने छैन ।