• अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शास्त्रमा बढी विवादित र जटिल विषयको रूपमा राज्यको उत्तरदायित्वलाई लिइने गरिएको छ । राज्यको उत्तरदायित्व कहाँ र के-के विषयमा हुन्छ भन्नुभन्दा पनि दायित्व कुन विषयमा हुन्न भन्न सजिलो होला । अर्थात्, राज्यको जिम्मेवारी सर्वप्रथम राज्यमा बसोवास भएका त्यो मुलुुकका नागरिकहरूप्रति व्यापक हुन्छ । राज्यका सबै जनता, मानिस र गैरनागरिक तथा विदेशी नागरिकहरूप्रति पनि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । राज्यमा राज्यवीहिन मानिसहरू, आन्तरिक रूपमा विस्थापित रहेका मानिसहरू, शरणार्थीहरू, सजाय भोगिरहेका अपराधीहरूलगायतका विभिन्न खालका मानिसहरूप्रति राज्यको उत्तरदायित्व हुन्छ र हुनुपर्दछ ।

राज्य एउटा स्वतन्त्र र निरन्तर उत्तराधिकारवादा व्यक्तित्व (स्टेट पर्सनालिटी) हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अलग व्यक्ति वा पक्षको रूपमा राज्यलाई लिइन्छ । यस दृष्टिकोणले एउटा स्वाधीन, सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्यका अनेकौँ जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व रहेका हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्मेलन, कानुन आदिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको कारणले राज्यले चौतर्फी भूमिका, दायित्व र कर्तव्य निभाउनुपर्ने हुन्छ । मानिसको जीवनको रक्षा गरी मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नु, बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा र सुरक्षा गर्नु, न्यूनतम, खाने, बस्ने र कपडाको बन्दोबस्त गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक समाज र राज्यप्रणालीमा राज्यको दायित्व र कर्तव्य फराकिलो भएका छन् र बढ्दै गएका छन् । राज्यले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी कार्य गर्न सक्दैन र हुँदैन । राज्यकै संविधान र कानुनको पनि पालना र सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभूत दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न र न्यूनतम मानव अधिकारको पालना र संरक्षण गर्न सकिएन भने त्यो राज्यले उत्तरदायित्व पूरा नगरेको ठहरिन्छ ।

राज्यमा प्राकृतिक मानिसहरूको अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, विश्वव्यापी सञ्जाल र संरचना भएका संघ-संस्थाहरू, क्षेत्रीय र दुई पक्षीय हितको लागि गठन गरिएका संस्था र संरचनाहरू, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, विभिन्न व्यापारिक संस्था र संगठनहरू, व्यापारिक कम्पनी र फर्महरू, राजनीतिक तथा सामाजिक संघ-संगठनहरू आदि रहेका हुन्छन् । राज्यकै आफ्नो निकाय, संगठन, संरचना, इकाइ र कार्यालयहरू तथा तिनका संचालकहरू वा जिम्मेवारीमा रहेका विभिन्न व्यक्ति वा मानिसहरू वा नागरिकहरू रहेका हुन्छन् । उल्लेखित सबै प्रकारका संस्था र नागरिक वा मानिसहिरूप्रति राज्यको कर्तव्य, दायित्व, अधिकार, हित, सुरक्षा, भूमिका आदि हुन्छ ।

राज्य अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संरचना हो । कुनै दलविशेषको सरकार हट्ने, चुनावमा हार-जीत हुने, विचार र सिद्धान्तले जित्ने वा हार्ने, नयाँ मानिस सरकारमा आउने वा जाने आदि हुन्छ । तर कुनै पनि अवस्थामा सरकारविहीनताको अवस्था हुन्न । कुनै पनि क्षण सरकार नभएको भन्ने हुन्न । कुनै व्यक्ति वा प्रमुख वा मन्त्री वा मूख्य व्यक्तिको अनुपस्थितिले सरकारको निरन्तरता र काम-कारवाहीमा खास तात्विक अन्तर हुन्न ।

यस्तै, राज्यमा विदेशी राजदूतावास, नियोग, निकाय र संस्था तथा राजदूत र दूत तथा तिनका संचालक आदि रहेका हुन्छन् । विदेशी राजदूतावास र राजदूतको हकमा सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको कूटनैतिक सम्बन्धसम्बन्धी भेयना सन्धि (भेयना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन) मा उल्लेख गरिएका विभिन्न अधिकार र दायित्व तथा उन्मूक्तिहरू हुन्छन्, जसलाई राज्यले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो मुलुकमा रहेका राजदूत, राजदूतावास, विदेशी आदिको सुरक्षा गर्नु राज्यको कानुनी दायित्व हो । राज्यको शान्ति र सुरक्षा गर्नु र नागरिकहरूको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । राज्यमा रहेका प्रत्येक नागरिकलाई हरेक अधिकार हुने भएपछि उनीहरूको पनि दायित्व अनिवार्य हुन्छ । जहाँ अधिकार हुन्छ भने त्यहाँ अनिवार्य रूपमा कर्तव्य पनि हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि धारा ४८ मा नागरिकका चार वटा कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ । राज्यको कानुन मान्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने, राज्यलाई आवश्यक परेको खण्डमा सैन्य सेवा दिनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने जस्ता कामलाई नागरिकको न्यूनतम संवैधानिक कर्तव्य हुने भनिएको छ ।

राज्यमा भएका हरेक घटना र हिंसामा उसले सुरक्षा दिन नसक्ने भए पनि सबै प्रकारका घटनामा राज्य नै जिम्मेवार हुन्छ । राज्यसँग सेना, प्रहरी, प्रशासन, संयन्त्र, सूचना प्रणाली, व्यवस्था, साधन-स्रोत, भौतिक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकार तथा सम्बन्ध, संवैधानिक र कानुनी अधिकार, जेल, अदालत, जरिवाना र सजाय गर्ने अख्तियारी जस्ता विषय र संरचना हुने भएकोले नै राज्यको उत्तरदायित्व र कर्तव्य बढी भएको होे । राज्य अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संरचना हो । कुनै दलविशेषको सरकार हट्ने, चुनावमा हार-जीत हुने, विचार र सिद्धान्तले जित्ने वा हार्ने, नयाँ मानिस सरकारमा आउने वा जाने आदि हुन्छ । तर कुनै पनि अवस्थामा सरकारविहीनताको अवस्था हुन्न । कुनै पनि क्षण सरकार नभएको भन्ने हुन्न । कुनै व्यक्ति वा प्रमुख वा मन्त्री वा मूख्य व्यक्तिको अनुपस्थितिले सरकारको निरन्तरता र काम-कारवाहीमा खास तात्विक अन्तर हुन्न । व्यक्ति नभए पनि संस्था, संरचना, प्रणाली, स्रोत-साधन सबै जीवित हुन्छन् । सबैजसो काम र कारवाही भएकै हुन्छ । यस अर्थमा राज्यको उत्तरदायित्व पनि जहिल्यै भइरहन्छ भन्ने मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा सचिव वा कार्यालयप्रमुख अनुपस्थित भएको वा नभएको जस्ता कारणले राज्यले कुनै उन्मूक्ति पाउन्न । राज्यको दायित्व जहिल्यै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्मेलन वा प्याक्ट वा सम्झौतामा सही गरी अनुमोदन गरेपछि राज्यको आधारभूत दायित्व बन्दछ । राज्यमा कुन मन्त्री थियो वा आज को छ वा कसले निर्वाचनमा जित्यो भन्ने कुराले धेरै फरक पार्दैन । राजनीतिक मूल्य, दर्शनमा नै व्यापक फरक पर्ने र क्रान्तिबाट नयाँ संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा केही सहुलियत हुने भए पनि सामान्यतयाः राज्यलाई उन्मूक्ति भने हुन्न । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिकै सन्दर्भमा पनि सन्धिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ल्याटिन भाषामा ‘प्याक्टा सुण्ड सर्भेण्डा’लाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी कानुन, १९६९ ले उल्लेख गरेको छ । अर्थात् सन्धिको पालना इमान्दारीपूर्वक गर्नु पर्दछ भन्ने हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा राज्य संविधानवादको मूल्यभन्दा बाहिर जानै सक्दैन भन्ने मानिन्छ ।

कुनै राज्यमा वा कुनै राज्यको कुनै व्यक्तिले गरेको प्रत्येक घटनामा राज्य दोषी हुन्न । जस्तो- कुनै नेपालीले अमेरिकी संसदमा बम हान्यो, अब त्यो नेपालले प्रहार गरेको भन्ने हुन्न । कुनै भारतीयले नेपालमा कुनै अपराधजन्य घटना घटायो भने भारतले गरेको हुन्न । तर केही नैतिक जिम्मेवारीको सवाल भने हुन्छ ।

विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत, राजनीतिक दल, स्वतन्त्र निर्वाचन जस्ता आधार प्रजातन्त्रका खम्बा मान्यता हुन् । कुनै राज्यमा वा कुनै राज्यको कुनै व्यक्तिले गरेको प्रत्येक घटनामा राज्य दोषी हुन्न । जस्तो- कुनै नेपालीले अमेरिकी संसदमा बम हान्यो, अब त्यो नेपालले प्रहार गरेको भन्ने हुन्न । कुनै भारतीयले नेपालमा कुनै अपराधजन्य घटना घटायो भने भारतले गरेको हुन्न । तर केही नैतिक जिम्मेवारीको सवाल भने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भने राज्यमाथि नै दोष (चार्ज) लाग्ने पनि हुन्छ । जस्तो- कुनै मुलुकमा नेपालको राजदूतले केही बोल्यो भने त्यो उसको आन्तरिक मामलामाथि नेपालले गरेको व्यवहारसरह पनि हुन सक्दछ । कतारका लागि नेपाली राजदूत माया शर्माले कतार एक जेल जस्तै हो भन्ने अन्तरवार्ता बीबीसीमा दिएकी थिइन् । त्यसले ठूलो विवाद निम्त्यायो । उनलाई नेपालले फिर्ता बोलायो । कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी सन्धि, १९६१ को धारा ९ मा त्यस्तो कुनै घटनामा सम्बन्धित मुलुकले अर्काे मुलुकको राजदूतलाई अयोग्य (ल्याटिन भाषामा पर्सन नन ग्रान्टा) भन्दै देश निकाला नै गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । यस्ता विषय र पक्षमा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र उत्तरदायित्व बन्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कतिपय कानुनी दायित्वसँग जोडिएका विषय र सन्दर्भ हुन्छन् भने केही मुलुक र व्यक्तिको नैतिकतासँग गाँसिएका विषय हुन्छन् । जेनेभाका लागि तत्कालिन नेपाली प्रतिनिधिले अमेरिकामा एउटा सभामा ‘भूलवश’ एउटा पुस्तक आफ्नो कोटमा हाल्न पुगेछन् । त्यो कुरा गेटमा सिसि क्यामेराले देखायो । पछि त्यो विषयले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा नैतिकताको सन्दर्भमा कुरा उठेपछि उनी नेपाल फिर्ता हुनुपरेको थियो । यसरी यस्ता साना-साना घटना र विषयमा पनि राज्यको कुनै न कुनै स्तरको उत्तरदायित्व बन्न पुग्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा राज्यमाथि नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्ने हुन्छ । आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यका उत्तरदायित्व व्यापक भएका छन् । सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि-सम्झौता तथा कतिपय अवस्थामा राज्यहरूले प्रचलनबाट गर्दै आएका कुराहरू समेत राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्ने विषय हुन्छन् ।