आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको खुट्टा तानेर सत्ताबाट ओराल्ने पात्रहरूको ‘आज्ञापालक’ बनेर देउवाले आफ्नो शासन-सत्तालाई कसरी र कहाँसम्म सुचारु तुल्याउलान् भन्ने प्रश्न यतिबेला निकै महत्वपूर्ण छ ।

नेपालमा राजनीति केवल सत्तासुख र शक्तिका लागि गरिन्छ भन्ने आरोप सिद्ध गर्दै गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शासन शुरु गरेको तीन साता बितिसकेको छ । काम गर्ने सरकारको निम्ति तीन साताको समय कम्ता होइन, तर काम नगरी ‘शासन’ मात्र गर्न खोज्ने, सत्तामा पुग्नका लागि पुग्नेहरूका लागि भने तीन दशक अवधि पनि कम जस्तो लाग्न सक्छ । किनकि, सत्तालाई सुखभोगको साधन तुल्याउन खोज्नेहरूको चाहना असङ्ख्य या असीमित हुन्छ, तिनका लागि जति नै समय पनि कम नै हुन पुग्छ ।

‘महान् क्रान्तिकारी’देखि ‘चरम दक्षिणपन्थी’सम्म एकै अँगालोमा समेटिएको ‘भूतो न भविष्यति’ मार्काको वर्तमान सरकारले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन निकै कसरत गर्नुपरेको जगजाहेर छ । यस सरकारको प्रमुख रचनाकार माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमै मुख खोलिसकेका छन् कि आफ्नो दलबाट मन्त्री छान्ने कार्यले निकै तनाव पैदा गऱ्यो, उनान्चासमा उनान्चासै सांसदले मन्त्री बन्ने चाहना दर्शाइ सोअनुसारको कसरत गरेबाट निकै तनाव भयो ! यो यथार्थ प्रचण्डले जानाजान सार्वजनिक गरेका हुन् या तनावका बीच अनायास फुस्किएको हो- यसले खास अर्थ राख्दैन, महत्वपूर्ण त यो छ कि मन्त्री बन्न सांसदहरू मरिहत्ते गरिरहेका छन्, गुट फेरिरहेका छन्, फोरिरहेका छन्, आफ्नो औकात देखाइरहेका छन् र, आफ्ना नेताहरूको समेत हुर्मत लिइरहेका छन् । आखिर मन्त्री बन्न यस्तो मरिहत्ते किन त ? यो सवालभित्र हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू केका लागि ‘राजनीति’ गरिरहेका छन् भन्ने यथार्थ लुकेको छ ।

शीर्ष नेतृत्व जस्तो छ त्यस्तै नेता र जस्ता नेता त्यस्तै कार्यकर्ता उत्पादन हुने हुन् । यस आधारमा भन्नुपर्दा मुलुक बनाउन नभइ देशको दोहन गर्नकै लागि नेपालमा दल र दलका कार्यकर्ता असङ्ख्य उत्पादन भएका छन्, उत्पादन गरिएका छन् । देश चुस्न शरम नमान्नेहरू चुसेर बाँकी रहेको खोस्टोसमेत बेच्न रत्तिभर धक मान्दैनन् भनियो भने अतिसयोक्ति ठहरिँदैन । आमजनताको चाहनाविपरीत विधिविधान थोपर्ने, नेपाली संस्कार-संस्कृतिविपरीतका ‘एजेण्डा’ लाद्ने, मुलुकभित्रै के-कस्ता साधन-स्रोत छन् र तिनको कसरी उपयोग गर्ने भन्नेतर्फ फिटिक्कै मगज नख्याउने, बाह्य सहयोगको नाममा अपारदर्शी माध्यम अपनाएर अनेक शीर्षकमा अनुदानको झोली थाप्दै देशलाई पङ्गु तुल्याउँदै लैजाने, ढुकुटी रित्याएर आफ्नो झोला भर्न कार्यकर्ताहरूलाई कर्मशील होइन झोले नै तुल्याउने प्रवृत्ति यतिबेला बेस्सरी मौलाएको छ । यस्तोमा, देशसेवाको भावना मर्दै जानु र पदमा पुगेर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि मरिमेट्ने कुसंस्कार फस्टाउनु स्वाभाविक नै हो !

‘परमादेश’को कृपावश गठित गठबन्धन सरकारका कथित हर्ताकर्ताहरूबीच शासनको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने सवालमा निकै छलफल चलेका छन् । कुन ओहदा वा स्थानमा कसले कति हिस्सा ओगट्ने, कुन पात्रलाई कुन ठाउँमा आसन गराइदिँदा कथित लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथि न्याय पुग्छ, कुन पात्रलाई अमुक स्थानविशेषमा विराजमान गराइदिँदा विदेशी आशीर्वाद ‘बरकरार’ रहन्छ, कसरी तीन पुस्ताको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ… आदि यस्तै-यस्तै नियतबाट प्रेरित रहँदै सत्ताधारी दलहरूबीच अंशबण्डाको अभ्यास चलेबाट मन्त्रीको नाम चयन गर्न यत्तिका सकस परेको अब सामान्य नागरिकले पनि बुझिसकेका छन् । सत्ता-गठबन्धनको संयुक्त कार्यदल गठन, गठबन्धन सरकारलाई सहज-सञ्चालनको निम्ति कार्यदलद्वारा न्युनतम् साझा कार्यक्रमको मस्यौदा जस्ता नौटङ्की देश दोहनार्थ नै अवलम्बन गर्न लागिएका कदमहरू हुन् भन्न अब कुनै विशेष बार पर्खिरहनु पर्दैन । दल तथा नेताहरूको शान-मान नै सर्वोपरि तुल्याइएपछि जनताका मुद्दा त शासकहरूको पाइतालामुनि किच्चिने नै भए

यहाँनेर उल्लेख गर्नैपर्छ कि निवर्तमान सरकार, खासगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आरम्भदेखि नै अँठ्याएर सहज तवरले अघि बढ्न नदिने तत्व नै वर्तमान देउवा-सरकारमाथि हाबी हुँदैछ । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ या यस्तै कुनै नाममा प्रधानमन्त्री देउवाको शीरमाथि सवार हुँदै आफ्ना एजेण्डा या दूर्उद्देश्यहरू पूर्ति गर्ने तारतम्यलाई अन्तिम रूप दिइँदै छ । शेरबहादुर देउवा आफैमा सबल, सक्षम र स्वच्छ पात्र होइनन् भन्ने जगजाहेर छ । यस्ता पात्रलाई जबर्जस्ती प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउनुको निहीतार्थ के होला भन्ने जिज्ञासा एकातर्फ छँदैछ, त्यसमाथि आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको खुट्टा तानेर सत्ताबाट ओराल्ने पात्रहरूको ‘आज्ञापालक’ बनेर देउवाले आफ्नो शासन-सत्तालाई कसरी र कहाँसम्म सुचारु तुल्याउलान् भन्ने प्रश्न यतिबेला निकै महत्वपूर्ण छ ।