केपीसहितको एमालेमा फर्कन माधवकुमार नेपाललाई ठूलो सकस परेको छ । आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर ‘केपी ओलीसँग कुन मुखले वार्तालाप गर्नु’ भन्ने मनोदशाका कारण माधवलाई सकस परेको बुझिएको छ ।

पार्टी विभाजन गरी बेग्लै दल गठन गर्ने र माओवादीसँग एकिकृत भएर बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने योजनामा रहेका माधवकुमार नेपाल केपी शर्मा ओलीको लचकताका कारण ठूलो सकसमा परेका छन् ।

केपीसँग एकता गर्न २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा एमाले फर्कनुपर्ने शर्त माधवले राखेका थिए । सम्भवतः माधवलाई केपी उक्त शर्त मान्न तयार हुने विश्वास थिएन, तर केपी ‘जेठ २’ मा फर्कन मात्र तयार भएनन्, दश सदस्यीय कार्यदलले पार्टी एकताका निम्ति तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्न र माधव नेपाललाई द्वित्तिय अध्यक्ष बनाउनसमेत राजी भइदिए । यसरी केपी ओली लचकदार बनेपछि माधव पक्षका अधिकाङ्श नेताहरू एमालेलाई एकतावद्ध गर्ने वातावरण बनेको ठान्दछन् । अब माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीबीच भेटवार्ता गराएर पार्टीमा एकता बहाल गर्न सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरू कसरत गर्दैछन् । पाण्डेको विशेष प्रयासले माधवकुमार नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ । ज्ञातव्य छ, माधव नेपाल आफ्ना ६ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले माधव समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन निकै प्रयास गरेका थिए र, माधवले सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालिसकेका थिए । सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूले कुनै हातलमा पनि सरकारमा सामेल नहुने अडान लिएपछि माधव सकसमा परेका हुन् । पाण्डेले सरकारमा सहभागी हुन पार्टीको निर्णय आवश्यक पर्ने र पार्टी निर्णयबिना सरकारमा सामेल भएमा सांसद पद जान सक्ने भनी तर्साएपछि माधव खेमा सरकारमा नजाने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको बताइन्छ । पाण्डेलगायत दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरूकै कारण छुट्टै पार्टी दर्ता गरेर जान माधव रोकिएका थिए ।

माधवको समूह सरकारमा सामेल नहुने र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सहभागिता नजनाउने भएपछि तीन वटा समूह मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ । मन्त्रिमण्डल २५ सदस्यीय बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले ५२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेर धेरैलाई खुशी तुल्याउने सुविधामा यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवा छैनन् । प्राप्त जानकारीअनुसार काङ्ग्रेसले दश, माओवादीले नौ र मधेशी पार्टीले आठ मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेपछि सोमबार बेलुका र मंगलबार छलफल भएको थियो । तीन पक्षको दाबी यथावत रहँदा सत्ताइस सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन संविधानविपरीत हुनेछ । त्यसैले तीनवटै पक्षले सङ्ख्याका निम्ति लिएको अडान छोड्नुपर्नेमा उच्च सहमति बनेको छ ।

माधव नेपाल पक्ष मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने स्थितिमा ६ वटा माधव खेमालाई, काङ्ग्रेसलाई नौ, माओवादीलाई पाँच र मधेशी समूहलाई पाँच मन्त्रालय प्राप्त हुने स्थिति थियो ।

सांसदहरू प्रेम आले, मेटमणि चौधरी, किसान श्रेष्ठ र विरोध खतिवडालगायतले माधव नेपालमाथि सरकारमा सहभागिताका निम्ति अहिले पनि दबाब दिइरहेको बताइन्छ । प्रेम आलेलगायत केही सांसद आफूलाई मन्त्री बनाइनु पऱ्यो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पुगेका थिए । देउवाले उनीहरूलाई माधवको सिफारिस लिएर आउनु भन्दै पन्छाउनु परेको थियो ।

माधव नेपाल पार्टी एकताको निम्ति सरकारमा सहभागी नहुने निष्कर्शमा पुगेका हुन् या सांसद पद जाने भएकोले हो या दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको दबाबका कारणले मात्र मन्त्रिमण्डलमा सामेल नहुने भएका हुन्, त्यसको यकीन हुन सकेको छैन । उता नेकपा एमालेले पार्टीको अधिवेशन गराउन तिथिमिति तय गरिसकेको छ । एमालेको यस्तो निर्णयले पनि माधव नेपालको दबाब र तनाव बढाएको छ ।

नेकपा एमालेका अधिकाङ्श नेता र कार्यकर्ता माधव नेपाललाई एमालेमा फर्काउन नहुने धारणा राख्दछन् । तर सुवास नेम्वाङलगायत दोस्रो पुस्ताका केही नेता भने माधव र केपी दुवैलाई पन्छाएर एकतावद्ध एमाले बनाउनुपर्ने धारणा राख्दैछन् । केपी ओली र माधव नेपाल भने एमालेको नेतृत्व छोड्ने पक्षमा नभएको बुझिन्छ । बरु केपीसहितको एमालेमा फर्कन माधवकुमार नेपाललाई ठूलो सकस परेको छ । आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर ‘केपी ओलीसँग कुन मुखले वार्तालाप गर्नु’ भन्ने मनोदशाका कारण माधवलाई सकस परेको बुझिएको छ ।