नेपाली काङ्ग्रेस (शेरबहादुर देउवा)लाई उपयोग गरेर केपीलाई परास्त गर्ने, त्यसपछि आफ्नो परिस्थिति अनुकुल बनाउँदै कम्युनिष्टहरूलाई एकीकृत गर्ने र ‘समाजवाद’सम्म पुग्ने राजनीतिक चालबाजीमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ ।
- देवप्रकाश त्रिपाठी
स्वघोषित अग्रगामीहरूको गठबन्धन सरकार गठन भएपछि मुलुकमा पश्चगामी आरोपितहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको महसूस गरिँदैछ । यतिबेला सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहनुभएको छ, करिव तीन दशकअघि (वि.सं. २०५२) सालमा प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गर्नुअघि जनमोर्चाका नाममा माओवादीले चालिस सूत्रीय मागपत्र प्रस्तुत गर्दा पनि शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला प्रतिक्रियावाद र पश्चगमनको पक्षधर ठहरिनुभएका देउवा अहिले ‘अग्रगमन’को अगुवाइ गर्नुपर्ने ‘बाध्यात्मक’ अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
२०५२ सालमा जननिर्वाचित सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता कसरी प्रतिक्रियावादी तथा पश्चगामी भइयो भन्ने कुराको हेक्का शायद शेरबहादुर देउवाले राख्नुभएको थिएन र, अहिले कसरी ‘अग्रगामी’ बनियो भन्ने जानकारी पनि उहाँले पाउन सक्नुभएको बुझिँदैन । वास्तवमा ‘अग्रगमन’ र ‘प्रतिगमन’ शब्दलाई वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले जसरी अर्थ लगाएका छन्, त्यसको जानकारी नपाउँदासम्म कम्युनिष्ट परिभाषाको ‘अग्रगमन’तर्फको यात्रामा काङ्ग्रेस सम्भवतः सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार भइरहने छ ।
कम्युनिष्टहरूको अन्तिम गन्तव्य साम्यवाद हो, जहाँ राज्यहरू विघटित र विलिन हुन्छन् । सेना, प्रहरी, प्रशासक र राजनीतिक दलहरू साम्यवादमा नामेट तुल्याइन्छन्, समाज आफैंले स्वनियमद्वारा मानव जीवनलाई सुचारु गर्ने व्यवस्थाको कल्पना साम्यवादीहरूले गरेका छन् । साम्यवादसम्म पुग्न राज्य विघटन अनिवार्य मानिएको र कम्युनिष्टको हातमा सम्पूर्ण राज्यसत्ताको स्वामित्व रहँदा मात्र ‘उपयुक्त समय’मा राज्य विघटनको घोषणा सम्भव हुने हुनाले लेनिनबाट समाजवादी राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना भएको थियो । लेनिन कुटिल चाल र षडयन्त्रकारी सोचमा अब्बल मानिन्छन्, रासपुटिन र तत्कालिक सेनापतिसँगको मिलिभगतमा रचिएको षडयन्त्रबाट जारशाहीलाई विस्थापित गर्ने कार्य सम्पन्न हुनुभन्दा (सन् १९१७) धेरै पहिले नै लेनिनले राज्य विलोपसम्बन्धी अवधारणा कम्युनिष्टहरूको माझमा पुऱ्याइसकेका थिए । उनको परिभाषाअनुसार साम्यवाद घोषणा हुनुअगाडि कम्युनिष्टहरू राज्यसत्ताको अधिपति बन्नुपर्ने अवस्था नै समाजवाद हो, जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार, उत्पादनका साधन र उत्पादकत्व सम्पूर्ण रूपले राज्यको नियन्त्रणमा रहन्छ ।
प्रजातन्त्रमा नागरिक बलिया हुन्छन् भने समाजवादमा राज्य । प्रचण्डहरूले तय गरेको गन्तव्य यस्तै समाजवाद हो, जुन समाजवाद प्राप्तिको दिशातर्फको यात्रालाई उनीहरूले ‘अग्रगमन’को संज्ञा दिएका छन् । आममानिसको बुझाइमा अग्रगमन भनेको शान्ति, स्थिरता, सुख, समृद्धि, खुशी र आनन्दतर्फको यात्रा हो, तर प्रचण्डहरूले हाल प्रचलनमा ल्याएको अग्रगमनको सिधा अर्थ एकदलीय अधिनायकवादी समाजवादतिरको यात्रा भएकोमा शङ्का गर्नु पर्दैन, प्रचण्डका दस्तावेजहरूले यो तथ्य पुष्टि गरेको छ । केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको यस्तो राजनीतिक योजनालाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको थियो र, प्रचण्डको अभीष्ट पूरा हुन नदिन जे-जस्ता निर्णय लिनुपर्थ्यो त्यसमा केपी चुक्नुहुन्नथ्यो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई ‘जनवादी गणतन्त्र’का रूपमा ब्याख्या गर्नुहुने प्रचण्ड संसद्को यसै कार्यकालभित्र ‘समाजवाद’मा छलाङ्ग मार्ने योजनामा केही महिनाअघिसम्म हुनुहुन्थ्यो । केपीका कारण रणनीतिक योजना र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा परेपछि प्रचण्ड तत्कालका निम्ति रणनीतिक योजना थाती राखेर आफ्नो भविष्य जोगाउने प्रयासमा केन्द्रीत हुनुभएको हो ।
वर्तमान संविधानलाई प्रचण्डले ‘समाजवाद’मा पुग्ने भऱ्याङ ठान्नुभएको छ भने पश्चिमाहरू नेपालीको एकत्व तोड्ने, नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति नष्ट गर्न सहयोग पुऱ्याउने, सार्वभौमिकता खण्डित गर्ने र अराजकता बढाउँदै गृहयुद्धसम्म पुऱ्याउन सहयोग गर्ने दस्तावेजका रूपमा यो संविधानलाई प्रयोग गर्दैछन् । पश्चिमी इच्छालाई अवसर र उत्सवका रूपमा ग्रहण गर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग ‘समाजवाद’ खोज्ने प्रचण्डको सहकार्य राजनीतिक दृष्टिमा विश्वकै दुर्लभ घटना हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस (शेरबहादुर देउवा)लाई उपयोग गरेर केपीलाई परास्त गर्ने, त्यसपछि आफ्नो परिस्थिति अनुकुल बनाउँदै कम्युनिष्टहरूलाई एकीकृत गर्ने र ‘समाजवाद’सम्म पुग्ने राजनीतिक चालबाजीमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ । प्रचण्डको यस्तो चालबाजीप्रति काङ्ग्रेसका नेताहरू अनभिज्ञ छन्, त्यसैले प्रचण्डको सहजतामा आफ्नो भविष्य देख्ने भ्रमित मानसिकतामा उनीहरू छन् । चीनमा माओ त्से तुङ्गले चियाङ काइ सेक र कोमिन्ताङ (प्रजातान्त्रिक पार्टी)लाई ‘बेवकुफ’ बनाएकै शैलीमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई आफ्नो योजना र इच्छाअनुसार उपयोग-प्रयोग गर्न प्रचण्ड सफल हुनुभएको छ । शेरबहादुर देउवा र उहाँको टोली इण्डोनेशियाका तत्कालिक नेता सुकार्नोझैँ आफ्नैविरुद्धको यात्रामा रमाउँदै छन्, प्रचण्डले तय गरेको ‘अग्रगमन’को मतियार बन्दैछन् ।
वर्तमान संविधानलाई प्रचण्डले ‘समाजवाद’मा पुग्ने भऱ्याङ ठान्नुभएको छ भने पश्चिमाहरू नेपालीको एकत्व तोड्ने, नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति नष्ट गर्न सहयोग पुऱ्याउने, सार्वभौमिकता खण्डित गर्ने र अराजकता बढाउँदै गृहयुद्धसम्म पुऱ्याउन सहयोग गर्ने दस्तावेजका रूपमा यो संविधानलाई प्रयोग गर्दैछन् । पश्चिमी इच्छालाई अवसर र उत्सवका रूपमा ग्रहण गर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग ‘समाजवाद’ खोज्ने प्रचण्डको सहकार्य राजनीतिक दृष्टिमा विश्वकै दुर्लभ घटना हो । यसको परिणाम प्रचण्ड या पश्चिमा जसको पक्षमा हासिल भए पनि अन्ततः देश ‘भिक्टिम’ हुने सङ्केतहरू देखिँदैछन् । यतिबेला नेपालमा विदेशी सैनिक प्रवेश भएको छैन र, कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सेना त्यहाँबाट पूर्वतर्फ सर्दै आउने रणनीतिक योजनामा छैन भने नेपाल बाहिरी सैन्य हस्तक्षेपको खतराबाट तत्कालका लागि मूक्त रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । तथापि, वर्तमान संविधानले निश्चित गर्ने अस्थिरता, अराजकता र अनेकता हो, कालान्तरमा यसले ‘सृष्टि गर्ने’ भनेको गृहयुद्ध नै हो ।
बयालिस प्रतिशत पस्तुनहरूका विरुद्ध अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसलाई मोर्चावद्ध गराउँदै अफगानिस्तानलाई युद्धभूमिमा रूपान्तरण गरेकै शैलीमा नेपालमा पनि आन्तरिक युद्धको पृष्ठभूमि बनाइँदैछ । पश्चिमाहरूले नेपालमा प्रवेश गराएको बहुराष्ट्रिय राज्य र जनजाति-मधेशी एकताको नारा अफगानिस्तानमा पस्तुनविरुद्ध अवलम्बन गरिएको नीति-व्यवहारसँग मिल्दोजुल्दो छ । वर्तमान संविधान सूरक्षित रहँदासम्म पश्चिमी योजना सूरक्षित रहने भएकोले केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मोर्चावद्ध गरेर संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानको आडमा आन्तरिक युद्धको पृष्ठभूमि बनाउने प्रयास भइरहेको प्रति काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू बेखबर भएका हुन् या जानकारी भएर पनि मौन सम्मति दिने मानसिकतामा रहेका हुन्, सो यकीन भइसकेको छैन । तर काङ्ग्रेसकै कारण नेपाल अफगानिस्तान झैँ युद्धको दुन्दूभीमा फस्ने पृष्ठभूमिचाहिँ बनिरहेको छ । अफगानिस्तानमा सन् १९७८ देखि १९८९ सम्म पश्चिमाहरूले इस्लामिक गुरिल्लाहरूलाई कम्युनिष्ट सरकारको विरुद्ध प्रयोग गरेका थिए । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फिर्ता भएपछि कम्युनिष्ट सरकार बिस्थापित भएको र त्यसपछिका केही वर्ष मुजाहिद्दीनले शासन गर्ने अवसर पाए पनि त्यहाँ पश्चिमाहरूले बहुसङ्ख्यक जातीय (पस्तुन) समुदायविरुद्ध अल्पसङ्ख्यकहरूलाई प्रयोग गर्न थालेपछि परिस्थिति बदलियो । विगतमा अमेरिकाको सहयोगी रहेको इस्लामिक शक्ति नै अमेरिकाको सर्वाधिक गह्रुङ्गो शत्रुका रूपमा देखापऱ्यो ।
नेपालमा २०६३ सालयता जनजाति र मधेशीको एकतामा पश्चिमाहरूले जोड दिँदै आएका छन् । उल्लिखित दुई समुदायबीच नश्लीय समानता छैन, भाषा, भेष, धर्म, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, वर्ण, बसोबास र भोजनमा समेत उनीहरूबीच सान्निध्य भेटिँदैन, न समस्या र समाधानमै कुनै समानता छ । यो अफगानिस्तान, र्वाण्डा र बुरुण्डीमा अवलम्बन गरिएको रणनीतिकै निरन्तरता हो र, यस्तो नीति-व्यवहारले जन्माउने भनेको केवल गृहयुद्ध र गृहयुद्ध मात्र हो ।
नेपालमा २०६३ सालयता जनजाति र मधेशीको एकतामा पश्चिमाहरूले जोड दिँदै आएका छन् । उल्लिखित दुई समुदायबीच नश्लीय समानता छैन, भाषा, भेष, धर्म, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, वर्ण, बसोबास र भोजनमा समेत उनीहरूबीच सान्निध्य भेटिँदैन, न समस्या र समाधानमै कुनै समानता छ । यो अफगानिस्तान, र्वाण्डा र बुरुण्डीमा अवलम्बन गरिएको रणनीतिकै निरन्तरता हो र, यस्तो नीति-व्यवहारले जन्माउने भनेको केवल गृहयुद्ध र गृहयुद्ध मात्र हो । तेल, कोइला, सुन, तामा, युरेनियम र नुनखानी जस्ता प्राकृतिक श्रोत भएको, जलविद्युत, कृषि र अफिम उत्पादनमा अग्रणी मानिएको अफगानिस्तान चार दशक लामो गृहयुद्धले जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, यही परिस्थिति, यिनै पात्र र प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेमा नेपालले भोग्ने नियति पनि त्यस्तै नै हो । हिमाली क्षेत्र र पूर्वी नेपालमा ब्याप्त इसाइकरण सुडानमा झैँ छुट्टै राज्य (देश) का निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्ने दिशातर्फ अग्रसर छ । अफगानिस्तान आकारका दृष्टिले सानो नभएको र, त्यहाँको भू-सामाजिक अवस्थितिले पनि उक्त मुलुकको अस्तित्व मेटिन सम्भव भएन । तर नेपालमा जातीय या क्षेत्रिय द्वन्द्व शुरु भयो भने त्यो नेपालको विघटन या कोरियाको झैँ नक्सा परिवर्तनमा पुगेर मात्र टुङ्गिने स्थिति छ ।
मूख्य राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी प्रशासन, ठूलो लगानीका सञ्चारमाध्यम, सूरक्षा तथा न्यायिक निकाय, स्वघोषित नागरिक समाज, संविधान र सरकारसमेत पश्चिमाअनुकुल भएकोले निश्चित समयपश्चात आन्तरिक द्वन्द्व अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । तराई मधेशमा सीके राउतहरू, पहाडमा एमएनओ तथा देशभरी हज्जारौँको सङ्ख्यामा खडा गरिएका चर्चहरूको उपयोग नेपाल भत्काउनेबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका निम्ति नभएको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न नसके पनि सचेत नेपाली समुदायले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्तिमा प्रादेशिक संरचनाको खारेजी, समानुपातिक प्रणालीको अन्त्य, जातीय आधारमा गरिने आरक्षण प्रणालीको वर्गीय आधारमा रूपान्तरण र हिन्दुराष्ट्रको स्थापना हुन सक्यो भने नेपाल, आन्तरिक द्वन्द्वमा नफस्ने र यसको अस्तित्व चीर कालपर्यन्त सूरक्षित रहने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसनिम्ति वर्तमान संविधानको अन्तरबस्तु या संविधान नै बदल्नुपर्ने अपरिहार्यता रहन्छ ।
राजनीतिजीवीहरू आफ्ना बारेमा जति चिन्तित र केन्द्रीत देखिन्छन्, त्यसको दुई प्रतिशत मात्र चिन्ता मुलुक र मुलुकको भविष्यप्रति प्रकट भइदिएको भए देश यो भन्दा भिन्न स्थितिमा रहन सक्थ्यो । संविधानले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता, स्वधर्म संस्कृति र समृद्धिमा व्यवधान पैदा गरिरहेको छ, उनीहरू यस्तो संविधानको रक्षामा उच्चस्तरको सरोकार दर्शाउँदैछन्, जसले नेपाललाई असफल राज्यको कोटीमा पुऱ्याउँदैछ । रुग्ण शिक्षा, स्वास्थ्य र सूरक्षा व्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार, कानूनी शासनको अभाव, राजनीतिक क्षेत्रप्रतिको अनास्था, भ्रष्ट र निकम्मा प्रशासनिक संयन्त्र, धार्मिक तथा साँस्कृतिक अतिक्रमण, बढ्दो अपराध, राज्यप्रतिको भरोसामा ह्रास, आर्थिक सङ्कट, लक्ष्यअनुरूप कर उठाउन राज्यको असमर्थता, सार्वजनिक सेवाको उपलब्धतामा अवरोध, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू कमजोर, खण्डित र आत्मकेन्द्रीत तथा आन्तरिक र बाह्य शरणार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्नुलाई राज्य असफलताको सङ्केतका रूपमा बुझिन्छ । उल्लिखित मापदण्डका आधारमा हेरियो भने नेपाल असफल राज्य घोषित हुन अब धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने अवस्था दर्शाउँछ । कतार, साउदी अरब, युएइ, मलेशिया र दक्षिण कोरियाले मात्र नेपाली कामदारहरूलाई रोजगारी दिन सकेन र, उनीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने ‘रेमिटेन्स’मा बाँचेको यो मुलुकको स्थिति कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान संविधानलाई यथावत राखेर शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा गर्नु भनेको राजविराज पुग्न बाग्लुङतर्फको बाटो समाउनु जस्तै हो, देशको समय थप बर्बाद गर्नु हो । त्यसैले ‘कोर्श करेक्सन’ आज अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । प्रादेशिक संरचनाको खारेज गरी स्थानीय तहलाई थप सबल र जिम्मेवार बनाउने, धर्मनिरपेक्षता मेटेर बौद्ध, किराँत, सिख, जैन र मैत्रीयलगायतका धर्म-संस्कृतिको संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमा नेपाललाई फर्काउने, जातीय आधारको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई बदर गर्ने, अवसरमा जातीय अवधारणा हटाउने, भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम कानूनी प्रावधान र संयन्त्रको विकास गर्ने एवम् सामूहिक सौदाबाजीको अवस्था-व्यवस्था अन्त्य गर्ने कार्यका निम्ति जनदबाब अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।
प्रजातन्त्रमा नागरिक बलिया हुन्छन् भने समाजवादमा राज्य । प्रचण्डहरूले तय गरेको गन्तव्य यस्तै समाजवाद हो, जुन समाजवाद प्राप्तिको दिशातर्फको यात्रालाई उनीहरूले ‘अग्रगमन’को संज्ञा दिएका छन् । आममानिसको बुझाइमा अग्रगमन भनेको शान्ति, स्थिरता, सुख, समृद्धि, खुशी र आनन्दतर्फको यात्रा हो, तर प्रचण्डहरूले हाल प्रचलनमा ल्याएको अग्रगमनको सिधा अर्थ एकदलीय अधिनायकवादी समाजवादतिरको यात्रा भएकोमा शङ्का गर्नु पर्दैन, प्रचण्डका दस्तावेजहरूले यो तथ्य पुष्टि गरेको छ ।
सात दशकमा सात थरी संविधान उत्पत्ति गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने कीर्तिमान नेपालले राखेको छ । यसअघिका संविधानहरू जुनसुकै कारणले विस्थापित गरिएका भए पनि विद्यमान संविधानको विस्थापन राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताकै रक्षाका निम्ति अपरिहार्य हुन पुगेको छ । पटक-पटक भिन्न प्रकृतिका संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने हामीलाई जतिसुकै थकाइ लागेको भए पनि हालको संविधान विस्थापनमा लागिपर्नु नेपाली मात्रको प्रथम कर्तव्य बनेको छ । शान्ति, स्थिरता र समृद्धि उपलब्ध गराउन असमर्थ हुने पुष्टि भइसकेको संविधान साधन बनाएर शेरबहादुर देउवाबाट मुलुकलाई निकास मिल्ने आशा गर्न सकिँदैन । जबकि देउवाजी त्यस्तै आशा गर्न नसकिने परिणाम खोज्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।
पश्चिमाहरूले संविधानको रक्षा, नेपालीहरूबीचको अनेकता, विभाजन र आन्तरिक तनाव वृद्धिलाई लक्ष्य बनाएकोले तदनुरूपकै अपेक्षा शेरबहादुर देउवाबाट राखेको बुझिन्छ । प्रचण्डहरूले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकतावद्ध तुल्याउँदै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने अभीष्ट बनाएको स्पष्ट छ र, काङ्ग्रेसले चाहिँ आगामी संसदीय निर्वाचनमा विजयी बन्ने लक्ष्य राखेको छ । देउवा आफ्नो पार्टीलाई विजयी बनाउने उद्देश्यका निम्ति केन्द्रीत हुन पाउने सुविधामा हुनुहुन्न । एमसिसी अनुमोदन गराएर अमेरिकालाई खुशी तुल्याउनु देउवाको उच्च प्राथमिकताको विषय भएकोले उहाँबाट प्रचण्डको इच्छापूर्ति हुन कठिन छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएसँगै देखापर्ने असन्तुष्टि र एमसिसी प्रकरणले देउवालाई आफ्नै रक्षामा सीमित र केन्द्रीत हुनुपर्ने स्थितिमा पुऱ्याइदिने अधिक सम्भावना छ । त्यसैले ‘अग्रगामी’हरूको नेतृत्व गरेर पनि शेरबहादुर देउवा सर्वमान्य अवधारणाअनुरूपको अग्रगमन हासिल गर्न समर्थ हुनुहुने अवस्था देखिँदैन, प्रचण्ड परिभाषाअनुरूपको ‘अग्रगमन’लाई पूर्णता दिन सकिने सुविधामा पनि देउवा हुनुहुन्न । सरकार गठनको तीन साताभित्र देउवाबाट भए गरेका कामले आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई विजयी गराउने सफलता प्राप्त हुने पनि देखाउँदैन । सोह्र महिनापछि हुनुपर्ने संसदीय निर्वाचनसम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्नुभयो भने त्यसैलाई उपलब्धि ठान्नुपर्ने अवस्थामा देउवा हुनुहुन्छ ।
पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले (२०५२ भाद्रदेखि २०५३ पौष) सोह्र महिनासम्म सरकार टिकाएर देखाइदिनुभएको थियो भने दोस्रोपटक २०५८ साउनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका उहाँले (२०५९ असोज १८) चौध महिना सरकार थाम्नुभएको थियो । तेस्रो पटक २०६१ जेठमा राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले (माघ १९ सम्म) साढे सात महिना र चौथो पटक २०७३ जेठमा माओवादीसँगको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरी करिव सात महिना सरकार चलाउनुभएको थियो । पाँचौँ पटक प्राप्त अवसरलाई कति समयसम्म टिकाउन सक्नुहुने हो त्यसैलाई महान उपलब्धि ठान्नुपर्ने अवस्थामा देउवा र उहाँका हितैषीहरू हुनुहुन्छ । यसबाहेक कुनै अर्को अपेक्षा देउवाबाट गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पटक-पटक परीक्षण भइसकेको देउवाको कार्य क्षमताप्रति आममानिस जानकार रहेकोले उहाँबाट जनस्तरले कुनै आशा राखेको पाइन्न । देशको समय थप बर्बाद भएको टुलुटुलु हेर्न हामी सबै विवश छौँ, देउवाको कार्यकालमा कुनै न प्रकारको राजनीतिक दुर्घटना हुँदै आएको हुनाले फेरि पनि आकस्मिक घटनाको प्रतीक्षा गर्नु सबैको बाध्यता बनेको छ । जय मामृभूमि !
प्रतिक्रिया