वास्तवमा नेपालीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट आदिमा त्यति रुचि राख्दैनन्, किनकि भनेका कुरा पुग्दैनन् र, जनताको कष्टपूर्ण जीवनमा (थोरैको बाहेक) केही परिवर्तन भएको छैन । तसर्थ अब प्रस्तुत हुने बजेटमा जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

• डा. तिलक रावल

कोभिडको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समयमा नीति-नियम तर्जुमा गरेर सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन हुन जाँदा अन्यौल बढेको छ । विवादका बीच ओली सरकारले अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७८/७९ को लागि सार्वजनिक गरेको रु. १६४७ अर्ब बढीको महत्वाकाङ्क्षी बजेटबारे स्वभावतः हामी सबैले धेरै टिप्पणी गरिसक्यौँ । वर्तमान देउवा सरकारका अर्थमन्त्री शर्माजी यो बजेटको प्रतिस्थापनको गृहकार्यमा लाग्नुभएको खबर सुनिँदै छ । आकाशिएको ब्यापार घाटा कम गर्न उक्त बजेटले बालुवा, ढुङ्गा निर्यातलाई दिएको हास्यास्पद र वातावरणीय दृष्टिकोणले अति निन्दनीय उक्त प्राथमिकता, सामाजिक सूरक्षा शीर्षकमा ३३ प्रतिशतको कर्णप्रिय वृद्धि र महामारीको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठोस कार्यक्रमको अभाव यस बजेटका दुर्बल, विवादित पक्ष हुन् भने ओली सरकारले आ.व. २०७७/७८ मा बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा वृद्धि गरेको भन्सार महसुललाई कम मात्र नगरी यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन केही राम्रा व्यवस्था पनि गरेको रहेछ, यो चाहिँ आ.व. २०७८/७९ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटको सवल पक्ष हो जस्तो लाग्छ । समग्रमा सरकारले पीडित जनता र पिल्सिएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन विगतका वर्षहरूमा सकेन भन्ने जनगुनासो छ । बजेट तर्जुमा गर्दा विचार गर्नुपर्ने, धेरैले पटक-पटक भन्ने गरेका केही तथ्यहरू यहाँ प्रेषित छन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको अति दुर्वल पक्षको रूपमा विगतदेखि नै ठूलो व्यापार घाटा रहँदै आएको छ, जुन हालका वर्षहरूमा झन् आकाशियो । भनिन्छ आ.व. २०७७/७८ मा हाम्रो देशले १६१ देशसँग व्यापार गऱ्यो र, १४० देशसँग व्यापार घाटा भोग्यो, अर्थात् २१ देशलाई मात्र नेपालले आफ्ना सामान ती देशबाट किन्नेभन्दा बढी बेच्यो । भारत र चीन दुवैसँग ठूलो व्यापार घाटा वार्षिक रूपमा हामीले ब्यहोरेका छौँ । आयात र निर्यात दुवैमा ६० प्रतिशत बेसी भाग ओगेटेको भारतसँगको घाटा सबभन्दा बढी हुनु स्वभाविक नै हो । आ.व. २०७७/७८ मा नेपालको आयात रु १५३९.८३ अर्ब रह्यो भने निर्यात मात्र रु १४१.१२ अर्ब । निर्यात पनि यस्ता सामाग्रीको भएको छ जसमा मूल्य अभिवृद्धि राम्रो छैन । जस्तै अर्जेन्टिना, ब्राजिलदेखि डलर तिरेर ल्याएको भटमासलाई पेलेर भारतमा निर्यात गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले कति फाइदा पाउँछ होला ! अहिलेका मूख्य निर्यात सामान (भटमासको तेल) र अलि अघिको पामआयलको एउटै किस्सा हो । भारतमा हुने सामान्य नीतिगत परिवर्तनले पामआयलको जे हाल भयो सो भटमास तेलको पनि हुन सक्छ । आफ्ना उत्पादक र उपभेक्ताको हित संरक्षण गर्नु प्रत्येक राष्ट्रको परम कर्तव्य हो ।

यहाँनेर स्मरणयोग्य कुरा यो छ कि हामीसँग व्यापार गर्ने देशहरूले आयात शुल्क बढाएर वा गैह्रशुल्क ब्यवधान खडा गरेर हाम्रो निर्यातलाई हतोत्साहित गरेका होइनन् । हाम्रो उत्पादन आधार नै कमजोर छ र, निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव छ, हाम्रो देशमा । यो कृषिप्रधान देश नेपालमा आ.व. ०७७/७८ मा रु. ८० अर्बको खाद्यान्न आयात भयो जसमा चामलको हिस्सा करिब रु. ५० अर्ब बराबरको रह्यो भने रु. ३८ अर्ब बराबरको सागसब्जी हामीले विदेशबाट किनेर खायौँ । उत्पादन नै भएन भने के निर्यात गर्ने ? यसैले होला बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था गरिँदा पनि निर्यात उकालो लाग्न नसकेको ।

केही दिनअघि आदरणीय वैज्ञानिक महावीर पुनले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा देशको व्यापार घाटाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको सुनेँ । उहाँको वैज्ञानिक कार्य/अनुसन्धानबाट उत्पादन बढाइ निर्यातमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो कि भन्ने उत्तम सोचाइ रहेछ । निश्चय नै यो ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ जसबारे सबभन्दा बढी गम्भीर देशका शासकहरू बन्नुपर्ने हो ।

आ.व. २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २-३ वर्षको समयसीमा तोकेर चामल, दुध, सब्जी, मासु आदिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । अब देउवाजीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीले कति समयमा हामीलाई कम्तिमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा उल्लेख गर्नुहुने हो, उहाँले रच्दै गरेको बजेटमा । यसैबीच हामीले सरकारको (सहभागी पार्टीहरूको) साझा न्यूनतम कार्यक्रमबारे जानकारी पायौँ जसले आमनेपालीको ध्यानाकर्षण गरेन, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले ओलीजीले सदनमा यसउपर कटाक्ष गर्दै बहुचर्चित एमसीसी र कालापानी लिपुलेकबारेको भारतसँगको विवादबारे प्रष्ट धारणा राख्न नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लगाउनुभयो । आफ्नो भाषिक क्षमता र वाकपटुताको बलमा ओलीजी केही क्षण त आफ्ना कटु आलोकलाई पनि मुग्ध पार्न सक्नुहुन्छ ।

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्र पनि त्यति रोचक पाएनन्, नेपालीले । राष्ट्रऋण बढे पनि, ४ वर्षमा रु. १० खर्बले, सोको सदुपयोग, पूँजी निर्माणमार्फत हुन नसकेको छर्लङ्ग छ, तर दुरुपयोग कति र कहाँ भयो भन्नेबारे पत्र समग्रमा मौन छ । केही वामपन्थी झुकाव राख्ने विज्ञहरूले यो श्वेतपत्रमा नचाहिँदा लान्छना रहेको दस्तावेज भनेर पनि टीका-टिप्पणी वा चित्रण गरे । तथापि, विगतका पत्रहरूको तुलनामा कमै आलोचना भेटिन्छ । हो पनि, सबैले आलोपालो मिलेर देश चलाएकोले एउटा सरकारलाई मात्र दोष दिनु राम्रो पनि होइन । जनार्दनजीले बुझ्नुभएकै होला २०७७/७८ आ.व. मा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने स्थितिमा २०७८/७९ आ.व. मा नाटकीय परिवर्तन हुन सम्भव छैन, त्यो पनि कोभिड नियन्त्रणमा आउने लक्षण कतै नदेखिएका घडीमा । न्यून आर्थिक वृद्धि दर, आकाशिएको व्यापार घाटा, ऋणात्मक चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति अनि घट्दो विदेशी विनिमय मौज्दातले वर्तमान कठिन स्थिति अझ सकसपूर्ण हुने छर्लङ्ग छ ।

पुनश्चः, पर्याप्त मात्रामा आकाशबाट पानी झरे पनि यसपाली धानीबाली विगत वर्षको भन्दा कम लगाइएको उपलब्ध तथ्याङ्ले देखाएको छ । हाम्रो गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान हालसम्म उल्लेख्य रहेको छ । पेश हुने बजेटमा ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर राख्नैपर्ला । हालै सार्वजनिक भएको आ.व. २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले कोभिडको मारमा परेका उद्योगहरूलाई राहत पुऱ्याउने विगत वर्षको नीति कायमै राखेको छ । यसो गर्न राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको (रु.२०० अर्ब) व्यवस्था गरेको छ भने कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि बनाइने खोपलाई पनि सुलभ कर्जा उपलब्ध हुने उद्घोष राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यी उद्घोषित क्रियाकलापको सफल कार्यान्वयन गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न केन्द्रीय बैंकलाई सफलता मिलोस् ।

वास्तवमा नेपालीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट आदिमा त्यति रुचि राख्दैनन्, किनकि भनेका कुरा पुग्दैनन् र, जनताको कष्टपूर्ण जीवनमा (थोरैको बाहेक) केही परिवर्तन भएको छैन । तसर्थ अब प्रस्तुत हुने बजेटले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम बन्ने अपेक्षा राखिएको छ । शीर्ष नेताका धारामा फालाफाल पानी भए पनि हावासम्म यदाकदा फाल्ने धारा भएका, आमनागरिकको प्यास मेटिँदैन । महिनौँसम्म पानी नआउने धाराको मासिक शुल्क सरकारले उठाउन मिल्छ ? विद्युत खपतमा तल्लो वर्गलाई राहत पुग्ने गरी दिइएको छुट (मासिक २० यूनिट) राम्रो हो र, यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तिय स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर नपरोस् र लोडसेडिङ भन्ने चिज नेपालीले कहिल्यै ब्यहोर्नु नपरोस् । सेवावापत शुल्क तिर्न गाह्रो मान्दैनन्, तर हामीले उपभोग नगरे पनि पानीको भने शुल्क तिर्नुपरेको छ । यो पीडा बुझ्नुपऱ्यो, सरकारले ।

बालुवा, ढुङ्गाको निर्यातबाट व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा त आउने बजेटमा पर्दैन होला, तर के गर्दा यो घाटा, जुन वार्षिक खर्च भएको बजेट रकमभन्दा बढी छ, कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे केही सुन्न त अवश्य पाइएला । यस सम्बन्धमा केही कुरा राख्ने घृष्टता यहाँ गरिएको छ ।

आयातित वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थको स्थान प्रमुख छ र, आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन (जल, सौर्य, वायू) र सोको समुचित वितरणबाट मात्र यसमा कमी ल्याउन सम्भव छ । भारतले जल, सौर्य, वायू र आणविक ऊर्जा उत्पदनलाई हालका वर्षमा दिएको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दा उसले नेपाली विद्युत्लाई कुरेर बस्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन । ऊर्जा उत्पादनको साथै सोको आन्तरिक खपतलाई विभिन्न उपाय, जस्तै- मौद्रिक र वित्तियबाट बढाउनुको विकल्प छैन । यसबाट व्यापार घाटामा कमी त हुन्छ नै, वातावरणीय प्रदुषणमा पनि उल्लेख्य सुधार हुन्छ । भटमासको तेलको निर्यात यति शय प्रतिशतले वृद्धि भयो भनेर झ्याली पिट्ने समय होइन यो । आवश्यक कपडा, धागो, बटन र दर्जीसमेत सिमापारिबाट आएर तयार गरिएका गार्मेन्टको अर्बौं डलरको निर्यातबाट देशले कति लाभ उठायो ? आज यो उद्योगको स्थिति के छ देशमा ? किन उही समयमा आरम्भ भएको गार्मेन्ट बङ्लादेशमा फष्टाउन पुग्यो छिमेकीहरूले ऱ्याल काढ्ने गरी ? सोचौँ न ! आयात र निर्यातले नै विश्वव्यापार चलेको हुन्छ, तर प्रत्येक देशले आफ्नो बस्तु बढी बेचौँ र बाहिरबाट कम किनौँ भन्ने चाहन्छ र, सोअनुरुप प्रयत्न पनि गर्छन् । हामीले पनि नचाहेका होइनौँ तर प्रयत्न भएन जस्तो लाग्छ । हामी चिया राम्रो उत्पादन गर्छौं र निर्यात पनि, केही आयात पनि हुन्छ । अर्बको निर्यात हुँदा सोही वस्तुको करोडको आयातले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो गर्दैन । समय सिमा तोकेर उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, खासगरी कृषिलाई प्राथमिकता दिएर ।

लामो अनुभव भएका प्रधानमन्त्री र सफलतापूर्वक अरु मन्त्रालय हाँकिसकेका अर्थमन्त्रीज्यू भएको बखत सर्वसाधारणले पण्डित्याइँ छाँट्नु राम्रो होइन, तथापि केही अन्य सुझाव भने ग्रहणयोग्य हुन सक्छन् ।

केही महिनाअघिको अनु्भवलाई हेर्ने हो भने सरकारले हतारमा उद्घाटनका काम नगरे बेस ! अझ बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर उद्घाटन गर्ने काम नगरे बेस ! मेलम्ची, तामाकोशी, गोदावरीस्थित सम्मेलन केन्द्र, धरहरा, सयभन्दा बढी सडक आदिको विवाद, टिप्पणी त हामी सबैले सुनेकै छौँ । बजेटमा राख्ने तर अर्धवार्षिक समीक्षामा ठूलो कटौटी गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ, किनकि यी कार्यले खर्चलगानी गर्ने वातावरण नेपालमा रहेनछ भन्ने कुरा विदेशीले सहजै बुझ्दछन् ।

बाढी-पहिरोले विगतदेखि ठूलो क्षति वर्षेनी पुऱ्याउँदै आएको छ । बाढीपीडितले वर्षौंसम्म राहतको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ (जस्तै बर्दियाका निमुखा जनता), र यो क्रम जारी नै रहने हुनाले विपत व्यवस्थापनको लागि एक छुट्टै निकायको आवश्यकता छ । गृहमन्त्रालयको एक शाखाले गर्न सक्ने काम होइन यो, हालसम्मको अनुभवको आधारमा ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली जनता शासन गर्न सजिला छन् र वर्तमानमा यिनको ठूलो आशा/अपेक्षा पनि छैन । कहालीलाग्दो ब्यथिति रहेन भने, लुटमार, भ्रष्टाचार सहन सक्ने सिमाभन्दा बाहिर गएन भने, सर्वसाधारण अप्रशन्न नहोलान्, अहिले यत्ति कामना गरौँ ।