‘शासन’ गर्नकै निम्ति सत्ता हत्याउनेहरूको गठजोडबाट बनेको सरकारले कुनै सकारात्मक फल दिन नसक्ने त छर्लङ्ग नै छ, जनताको आँखा छलेर कथित अग्रगमनका ‘ठेकेदार’हरूले अब के-कति र कुन तहका देशघाती योजना तर्जुमा गर्ने हुन्, त्यस्ता बनिबनाउ योजना कार्यान्वयनको दुष्प्रयत्न कुन ढाँचामा शुरु गरिने हुन्- चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

दर्जनौँ महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पार्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएको छ र, अधिवेशनको अप्रत्यासित अन्त्यपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित हुन पुगेको छ । सत्ता सञ्चालनको दायित्वबाट एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानमा पुगेको नेकपा एमाले संसद् अधिवेशन अन्त्यको मामलाबाट विशेष रूपमा झस्किएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त आफ्नो दललाई टुक्र्याउनकै निम्ति सत्ता गठबन्धनले षड्यन्त्र गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । दल विभाजनका लागि खुकुलो व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गर्नकै निम्ति सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको एमालेको ठहर छ । एमालेको यो फगत आरोप नभइ घटना-सन्दर्भ सोही दिशातर्फ तीव्रतर गतिले बढिरहेको आभास हुँदैछ ।

माधव नेपाललाई निमित्त तुल्याइ अदालतको ‘कृपा’मा गठन भएको वर्तमान सरकार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेर पानी–पानी हुन पुगेको छ । आफ्नै दललाई गम्भीर घात गर्दै नेपालले लगाएको ‘गुन’ तिर्नुपर्ने बोझमा चेपिएका प्रधानमन्त्री देउवा एवम् गठबन्धन सरकारका अहम् सुत्रधार प्रचण्ड माधव-समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन हतारिएका छन् । माधवको मायाले नभइ उनी भड्किएर कतै केपीसँगै टाँसिन पुग्लान् भन्ने त्रास प्रचण्डहरूमा रहेको छ । जतिसक्दो चाँडो गठबन्धन सरकारमा भित्र्याएर बिटुल्याउन सके आफ्ना भावी योजनाहरूको क्रियान्वयनमा थप सहजता आउने सोचबाट अभिप्रेरित छ माधव नेपालहरूलाई गठबन्धन सरकारमा सरिक तुल्याउने हुटहुटी ! यही हुटहुटीको आवेगमा संसद् अधिवेशन अन्त्यको निर्णय आएको छ र, विर्तमान केपी ओली सरकारले अपनाउन खोजेभन्दा तल ओर्लिएर अध्यादेशको बलमा शासन तन्काउने अभ्यास गर्दैछ देउवा सरकार । हिजो जुन विषयलाई महा-अपराधको संज्ञा दिँदै केपी ओलीमाथि अराजनीतिक ढङ्गबाट प्रहार गरिएको थियो, यतिबेला सोही वा त्यसभन्दा निकृष्ट तवरले गठबन्धन सरकारका ‘कमाण्डर’हरू अघि बढ्न खोज्दैछन् । राजनीतिमा देखिएको यो अत्यन्त भद्दा वा निकृष्ट परिदृश्यले नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको ‘स्तर’ वा निर्लज्जता दर्शाएको छ ।

अनौठो त यो छ कि यस्तै रवैयाका लागि हिजो केपी ओलीहरूको सत्तोश्राप गरेर नथाक्ने कथित नागरिक अगुवा, मिडियाकर्मी, पूर्वन्यायाधीश एवम् कानुनजीवीहरू, अभियन्ता आदि यतिबेला केही नदेखे-नबुझेको अभिनय गर्दै चुप बसेका छन् । माइतीघर मण्डलामा घुँडा टेकेर ‘हामी यता छौँ’ भन्नेहरूलाई सत्तामा चढाउनकै लागि मात्र हिजो ‘प्रतिगमन’ र ‘अधिनायकवाद’को नारा उरालिएको थियो भन्ने उल्लिखित तप्का वा पात्रविशेषले स्वयम् पुष्टि गरिदिएका छन् । यसको अर्थ हिजो केपी ओलीहरू पूर्णरूपेण सही स्थानमा उभिएका थिए भन्ने होइन, बरु वर्तमानका सत्ता सञ्चालकहरू झन् खतर्नाक छन्, यी देश र जनताका पक्षमा नभइ व्यक्तिगत एवम् बाह्य स्वार्थकै सिद्धिखातिर चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने नै हो । ‘शासन’ गर्नकै निम्ति सत्ता हत्याउनेहरूको गठजोडबाट बनेको सरकारले कुनै सकारात्मक फल दिन नसक्ने त छर्लङ्ग नै छ, जनताको आँखा छलेर कथित अग्रगमनका ‘ठेकेदार’हरूले अब के-कति र कुन तहका देशघाती योजना तर्जुमा गर्ने हुन्, त्यस्ता बनिबनाउ योजना कार्यान्वयनको दुष्प्रयत्न कुन ढाँचामा शुरु गरिने हुन्- चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

सरकारको लाचारी वा निकम्मापनको सन्दर्भमा यतिबेला विश्वव्यापी चर्चा र चासोमा रहेको अफगानिस्तान मामलालाई छुटाउन मिल्दैन । ठूला राष्ट्रको स्वार्थअनुसार चलखेल गर्न आफ्नो भूमि उपलब्ध गराउँदा अफगानिस्तानले ब्यहोर्नुपरेको बेहाल आफ्नै ठाउँमा छ- पाठ सिक्न चाहेमा नेपालका नेता, नेतृत्व वा शासकहरूले धेरै सिक्न सक्ने र, सिक्नैपर्ने सन्दर्भ हो अफगान-मामला ! तर, यो चेत नेपालका दल वा यिनका नेतृत्व तहमा रहेको पटक्कै महसूस गर्न सकिन्न । यो तितो यथार्थ एकातिर छ भने अफगानिस्तानमा यसबेला पैदा भएको आतङ्कको परिवेशबाट उन्मुक्ति वा उद्धारका निम्ति छटपटाइरहेका सयौँ नेपाली नागरिकप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाहमा राज्य-सरकारले दर्शाएको निरीहपन क्षोभपूर्ण छ । सुख-सुविधा र समृद्धिको सवाल त टाढाकै कुरा भयो, परदेशमा विपत्तिमा पर्दासमेत सहारा दिन नसक्ने सरकारबाट बाँकी के अपेक्षा गर्ने ? यो सवालले यतिबेला प्रत्येक देशप्रेमी नेपालीलाई घोचिरहेको छ ।