तालिवानीहरूको तरिका बेठिक भए पनि तिनले आफ्नो राष्ट्रियता र धर्म-संस्कृतिको पक्षमा जसरी लडे त्यसले संसारभरिका राष्ट्रवादी शक्तिलाई हौसला थपेको छ । बहुसङ्ख्यक जातीय या साँस्कृतिक समुदायविरुद्ध अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मोर्चाबन्दी गराएर गृहयुद्ध रच्ने पश्चिमी काइदा एकपटक फेरि असफल प्रमाणित भएको छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

सत्ताच्यूत भएको दुई दशकपछि ‘तालिवानी’का रूपमा चिनिएका अफगानीहरूको राज्यसत्तामा पुनरागमन भएको छ । सन् २००१ मा अलकायदा नाइके ओसामा वीन लादेनलाई संरक्षण दिएको आरोपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले तालिवानीहरूलाई सत्ताच्यूत गरिदिएको थियो ।

अफगानिस्तान संसारका धेरै पुराना राज्यहरूको कोटिमा पर्दछ । आधुनिक अफगानिस्तान वर्तमान स्वरूपबाट स्थीर अस्तित्वमा आएको अहिले एक सय एकचालिस वर्ष मात्र भए पनि दुई हजार पाँच सय वर्षअघि पनि अहिलेकै आकारको अफगानस्तिान अस्तित्वमा रहेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ । अलेक्जेण्डर दी ग्रेटले ई.पू. ३३० तिर आक्रमण गरेर छिन्नभिन्न पारिदिएको उक्त मुलुक पुनः एकीकृत हुन दुई हजाराब्दीभन्दा ज्यादा समय लागेको थियो, तर अफगानिस्तानले शान्ति, स्थिरता र चैनको अनुभूति गर्न अहिलेसम्म पाएको छैन । जात, धर्म र राज्यसत्ताका नाममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको श्रृङ्खला अझै जारी छ, थप कहिलेसम्म अफगान जनताले यस्तो नियति ब्यहोर्नुपर्ने हो त्यसको कुनै निश्चितता छैन । एउटा सार्वभौम मुलुकमा बाह्य शक्तिहरूको भूमिका बढ्दै जाँदा सम्बद्ध देशका नागरिकले कुन स्तरको भुक्तमान ब्यहोर्नु पर्दोरहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण अफगानिस्तान बनेको छ । देशका बहुसङ्ख्यक जनताको धार्मिक-सांस्कृतिक आस्था र भावनाविपरीत राजनीति अघि बढाइँदा उत्पन्न हुने परिस्थिति र परिणामको चरम विकृत रूप पनि अफगानिस्तानमै देखिएको छ ।

६ लाख बाउन्न हजार आठ सय साठी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको भूपरिबेष्ठित देश अफगास्तानिस्तानमा बाह्र सयभन्दा बढी खनिज क्षेत्रको पहिचान भएको छ, जहाँ बहुमूल्य पत्थरहरू, फलाम, सुन, कोइला, जिङ्क, तामा, युरेनियम, प्राकृतिक ग्यास, तेल र नून जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुहरू भेटिएका छन् । जलविद्युत उत्पादन, कृषि उपज र अफिम उत्पादनमा पनि अफगानिस्तान अग्रणी मानिन्छ । राजतन्त्रको अन्त्य, कम्युनिष्ट शासनको शुरुवात र बाह्य सेनाको प्रवेशपछि बितेका पाँच दशकभित्र अफगानिस्तानले जस्तो विकराल परिस्थितिको सामना गर्नुपऱ्यो त्यसले संसारका सबै मुलुकलाई पाठ सिकाएको छ । हाम्रो जस्तो सम्वेदनशील राष्ट्रियता र रणनीतिक महत्वको भूमि भएको मुलुकले अफगानिस्तानका घटना-परिघटनाबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ ।

अफगानिस्तानको दुःखका अनेक कारणमध्ये एक उक्त भूमि सामरिक रणनीतिका दृष्टिले उच्च महत्वको भएकोले पनि हो । सोह्रौँ शताब्दीमा बाबरले दिल्ली कब्जा गर्नुअघि काबुल नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँ आफ्नो सैन्य अखडा बनाएका थिए । तथापि, कन्दहार राजधानी बनाएर अहमद शाह दुरानी राजा भएपश्चात (सन् १७५१) अफगानिस्तानको स्थिति सम्हालिएको थियो र, उनका छोरा तिमुर शाह दुरानीले कन्दहारबाट काबुलमा राजधानी सारेपछि उक्त मुलुक नयाँ आकारमा आउने पृष्ठभूमि बनेको थियो । तर त्यसताक ब्रिटिष र रसिएन साम्राज्यबीच उत्पन्न टक्करको प्रभाव अफगानिस्तानमा पनि पऱ्यो । अमिर दोस्त मोहम्मद खानले सन् १८२६ मा काबुल नियन्त्रणमा लिएको तेह्र वर्षपछि शुरु भएको एङ्लो-अफगान युद्धमा ब्रिटिष पराजित भए पनि सन् १८६३ देखि १८६६ सम्म र १८६८ देखि १८७९ सम्म काबुलमा ब्रिटिष मिसन रहने अनुमति दिन बाध्य भएको थियो । तर, सन् १९०१ मा राजा बनेका हविबुल्लाह खानले प्रथम विश्वयुद्धमा अफगानिस्तानलाई तटस्थ राखे, जबकि त्यसबेला ब्रिटिषविरुद्ध काबुललाई उचाल्न जर्मनीले निकै प्रयास गरेको थियो । तथापि, उनी १९१९ मा मारिए र, छोरा अमानुल्लाहले देशको शासनाभार लिए ।

सोभियत आडमा पुलपुलिएको कम्युनिस्ट सत्ताले धार्मिक एवम् राष्ट्रवादी भनेर चिनिएका हजारौँ ब्यक्तिहरूको हत्या गर्ने, हिरासतमा राखेर यातना दिने र उनीहरूलाई बिनाकसुर जेल सजाय दिने जस्ता जघन्य अपराध गर्न थाल्यो । त्यति मात्र होइन धार्मिक तथा राष्ट्रवादी ब्यक्तिहरूलाई खोजि-खोजि हत्या गर्ने कार्य पनि पीडीपीए नामक कम्युनिष्ट सरकारले गऱ्यो । उनीहरूले धार्मिक तथा राष्ट्रवादी ब्यक्ति र शक्तिविरुद्ध आफ्ना काम-कारबाही लक्षित गरेका थिए । त्यहाँ स्थापित मौलिक धर्म संस्कृति र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको उन्मूलन नभइकन वामपन्थी कम्युनिष्ट सत्ताले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने विश्वासका आधारमा धार्मिक र राष्ट्रवादीको हत्या अभियान चलाइएको थियो । कम्युनिष्ट सत्ताले आफ्नो कार्यकालमा पच्चीस हजार भन्दा बढी राष्ट्रवादीहरूको हत्या गरेको र, पन्ध्र हजार भन्दा ज्यादालाई जेलमा कैद गरेको थियो ।

अमानुल्लाहको समयमा बाह्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार्नेदेखि महिलालाई शिक्षा दिलाउनेसम्मका प्रयास उनीबाट भएको थियो । तर सन् १९२९ मा नादीर खान राजा भएपछि अमानुल्लाहका सुधार प्रयासमा पूर्णविराम लाग्यो । नादीरले राजाका रूपमा जम्मा पाँच वर्ष मात्र काम गर्न पाए, काबुलका विद्रोही विद्यार्थीद्वारा सन् १९३३ मा नादीरको पनि हत्या भयो । त्यसपछि नादीरका उन्नाइस वर्षीय छोरा मोहम्मद जाहिर शाह अफगानिस्तानको राजा बनाइए । सन् १९७३ मा गणतन्त्र घोषणा नहुँदासम्म जाहिर शाह नै राजाका रूपमा रहिरहे । अफगानिस्तानको इतिहासमा जाहिर शाहको कार्यकाललाई तुलनात्मक रूपले उन्नत मानिन्छ । सन् १९५३ मा जाहिर शाहले आफ्नो भतिज मोहम्मद दाउद खानलाई प्रधानमन्त्री बनाए, जो सोभियत सङ्घसँग निकटतम सम्बन्ध बनाउन चाहन्थे, तर केही खास कारणवश दश वर्षपछि दाउदलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउनुपरेको थियो ।

दाउदको पदमुक्तिपछि राजा आफैं सक्रिय भए र, उनले आफ्नै अधिकार कटौती गरेर सन् १९६४ मा प्रजातान्त्रिक चरित्रको संविधान जारी गरे । संविधान जारी भएलगत्तै सोभियत सङ्घसँग निकट मानिएको डेमक्रेटिक पार्टी अफ अफगाानिस्तान (PDPA) समेतले खुला राजनीतिमा क्रियाशील हुने मौका पायो । संविधान जारी भएको तीन वर्ष नपुग्दै सन् १९६७ मा पीडीपीए विभाजित हुन पुग्यो । विभाजित एउटा पक्ष (KHALK) को नेतृत्व नूर मोहम्मद तराकीले र हफिजुल्लाह अमिनले तथा अर्को पक्ष (PARCHAM) को नेतृत्व ब्राबाक कर्मालले गरेका थिए । नुर मोहम्मद तराकीको नेतृत्वलाई सेनाका अधिकाङ्श अधिकारीहरूको समेत बलियो समर्थन रहेको मानिन्थ्यो ।

राजाको उदारताका कारण अस्तित्वमा आएका कम्युनिष्टहरूले विस्तारै राजाकै विरुद्ध गतिविधि गर्न थाले । लामो समयदेखि स्थिर र शान्त प्रतीत भइरहेको अफगानिस्तानमा पुनः आशङ्का र अन्यौलको बादल मडारिन थाल्यो । दलहरूले राजपरिवारमाथि भ्रष्टाचार र गरिबी बढाएको आरोप लगाउँदै जनस्तरमा राजसंस्थाप्रति वितृष्णा बढाउने काम गरे । यस्तै आरोप र संशयका बीच राजा जाहिर शाह आफ्नो उपचारका निम्ति इटाली प्रस्थान गरेको मौका पारेर पूर्वप्रधानमन्त्री मोहम्मद सरदार दाउद खानले सन् १९७३ को जुलाइमा सेनाको साथ लिएर ‘कू’ गरे । शासनसत्ता हातमा लिएलगत्तै दाउदले सन् १९६४ मा जारी प्रजातान्त्रिक संविधान खारेजी र राजतन्त्र उन्मूलनको घोषणा गरिदिए । आफूले आफैंलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका दाउदले सन् १९७७ मा आफूअनुकुलको एउटा संविधान पनि जारी गरिदिए । दाउदको निरङ्कुश तथा नृशंस ब्यवहारबाट सशङ्कीत दलका नेताहरू त्यतिबेला स्तब्ध भए जब पीडीपीएका एक महत्वपूर्ण नेता अकबर काइवरको हत्या भयो ।

काइवरको हत्या सरकारबाट भएको आरोप लाग्यो र, रसियासमर्थक पीडीपीएका अन्य नेताहरूको पनि हत्या गर्ने योजना बनेको हल्ला काबुलमा ब्याप्त भयो । त्यसपछि हफिजुल्लाह अमिन र केही सैन्य अधिकारी तथा पीडीपीएको खाल्क (KHALK) समूह मिलेर दाउदलाई अपदस्थ गर्ने योजना बनाए । सन् १९७८ को अप्रिलमा सोभियत सङ्घको सहयोग लिएर नूर मोहम्मद तराकी, ब्राबाक कर्माल र अमीन ताहाले रक्तपातपूर्ण ‘कू’ गराए । उक्त घटनामा राष्ट्रपति दाउदसँगै उनको सम्पूर्ण परिवार मारिए । दाउदको हत्यापश्चात ताराकीलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पार्टी महासचिवको जिम्मेवारी मिल्यो । ताराकीले देशको नाम बदलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अफगानिस्तान राखिदिए । ज्ञातब्य छ, नेपालमा पनि माओवादी आएपछि देशको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राखिएको थियो । केपी शर्मा ओलीे नेतृत्वको सरकारले देशको नामका अघिल्तिर राजनीतिक प्रणाली जनाउने कुनै विशेषण राख्न आवश्यक नभएको भन्दै देशको नाम ‘नेपाल’ कायम गरेको हो । मोहम्मद ताराकीको कम्युनिष्ट सरकार सन् १९९२ सम्म अस्तित्वमा रह्यो । सोभियत सङ्घसमर्थित ताराकी नेतृत्वको एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ताले माक्र्सवाद-लेनिनवादमा आधारित सूत्रहरूलाई प्रयोगमा ल्यायो र देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो । पुरुषलाई दाह्री काट्न र महिलालाई बुर्का फाल्न बाध्य पारियो, मस्जिदहरूलाई सङ्कुचित तुल्याइयो । पीडीपीए सत्ताले समाजवादमा आधारित भूमिसुधार नीति अवलम्बन गऱ्यो र समाज सुधारका अन्य कैयन कार्ययोजना पनि बनायो ।

सन् १९७८ मा पीडीपीए सत्तामा आएपछि तत्कालिक सोभियत सङ्घसँग विशेष सझौता गरी अफगानिस्तानले चाहेमा सोभियत सङ्घबाट सैन्य सहयोग लिन सक्ने प्रबन्ध गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुरूप पीडीपीएले सुधार प्रक्रियामा सहयोग गर्न भन्दै सोभियत सेनालाई अफगानिस्तानमा भित्र्यायो । शीतयुद्धकालिन उक्त समयमा पीडीपीएले वास्तवमा आफ्नो अधिनायकवादी सत्ताको आयु लम्ब्याउन त्यसरी सोभियत सेनालाई निम्त्याएको थियो । कम्युनिस्ट सत्ताले सडक निर्माण, स्कूल भवन निर्माण र खनिज पदार्थ उत्खनन्लगायतका कार्यको ठेक्का सोभियतहरूलाई दिने गऱ्यो । सोभियत आडमा पुलपुलिएको कम्युनिस्ट सत्ताले धार्मिक एवम् राष्ट्रवादी भनेर चिनिएका हजारौँ ब्यक्तिहरूको हत्या गर्ने, हिरासतमा राखेर यातना दिने र उनीहरूलाई बिनाकसुर जेल सजाय दिने जस्ता जघन्य अपराध गर्न थाल्यो । त्यति मात्र होइन धार्मिक तथा राष्ट्रवादी ब्यक्तिहरूलाई खोजि-खोजि हत्या गर्ने कार्य पनि पीडीपीए नामक कम्युनिष्ट सरकारले गऱ्यो । उनीहरूले धार्मिक तथा राष्ट्रवादी ब्यक्ति र शक्तिविरुद्ध आफ्ना काम-कारबाही लक्षित गरेका थिए । त्यहाँ स्थापित मौलिक धर्म संस्कृति र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको उन्मूलन नभइकन वामपन्थी कम्युनिष्ट सत्ताले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने विश्वासका आधारमा धार्मिक र राष्ट्रवादीको हत्या अभियान चलाइएको थियो । कम्युनिष्ट सत्ताले आफ्नो कार्यकालमा पच्चीस हजार भन्दा बढी राष्ट्रवादीहरूको हत्या गरेको र, पन्ध्र हजार भन्दा ज्यादालाई जेलमा कैद गरेको थियो । पीडीपीए सत्ताको कार्य ब्यवहारलाई त्यसबेला माओको सांस्कृतिक क्रान्तिकालसँग तुलना गरिन्थ्यो ।

विदेशी सेनाको आड लिएर धाार्मिक र राष्ट्रवादी व्यक्ति र समुदायविरूद्ध कम्युनिष्टहरूले ज्यादती गर्न थालेपछि अफगान राष्ट्रवादी र धार्मिक समुदाय कम्युनिष्ट सरकार र सोभियत सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध सङ्गठित हुन थाले । देशमा एकताको आधार त्यहाँको मौलिक धर्म संस्कृति मात्र हुन सक्ने ठहर अफगान जनताले गरे । सन् १९७९ को डिसेम्बरमा एक लाख सोभियत सेना अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेको केही समयमै राष्ट्रपति हफिजुल्लाह अमिन मारिएका थिए र, उनको स्थानमा ब्राबाक कर्माललाई स्थापित गरिएको थियो । कर्मालको कमाण्डमा त्यसरी धार्मिक तथा राष्ट्रवादीहरू विरुद्धको कारवाहीलाई तीव्र पारिएको थियो ।

मोहम्मद ताराकीको कम्युनिष्ट सरकार सन् १९९२ सम्म अस्तित्वमा रह्यो । सोभियत सङ्घसमर्थित ताराकी नेतृत्वको एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ताले माक्र्सवाद-लेनिनवादमा आधारित सूत्रहरूलाई प्रयोगमा ल्यायो र देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो । पुरुषलाई दाह्री काट्न र महिलालाई बुर्का फाल्न बाध्य पारियो, मस्जिदहरूलाई सङ्कुचित तुल्याइयो ।

कम्युनिष्ट शासकहरूले सोभियत सेनाको आड लिएर अफगानिस्तानमा भइरहेको ज्यादतीप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जिमी कार्टर र त्यसपछिका राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगन प्रशासनले गम्भीर आपत्ति जनायो । त्यसपछि त्यहाँको धार्मिक, साँस्कृतिक राष्ट्रवादी समूह मुजाहिद्दीनहरूलाई सैनिकीकरण गरी सोभियत सेना र कम्युनिष्ट शासनविरुद्ध लड्न अमेरिकाले सहयोग गर्न थाल्यो । त्यसबेला अमेरिका र साउदी अरेबियाले मुजाहिद्दीनहरूलाई हातहतियार तथा अन्य तयारी कार्यका लागि चालीस अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो । पाकिस्तान सरकार र त्यहाँको कुख्यात गुप्तचर संस्था आइएसआईमार्फत पनि अमेरिकाले मुजाहिद्दीनलाई सहयोग गरेको थियो । त्यस समयमा सोभियत सेना र कम्युनिष्ट (PDPA) सरकारबाट बीस लाख नागरिकहरूको हत्या भएको बताइन्थ्यो । ६० लाख अफगानहरू शरणार्थी बनेका थिए ।

सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि त्यहाँबाट रसियाली सेना त फिर्ता भयो, तर अफगानिस्तानमा कम्युनिष्ट सत्ता कायम रह्यो । पछिल्लो समयमा डा. नजिबउल्लाह अफगान राष्ट्रपति बनेका थिए, सेना फिर्ता भएपछि पनि रसियाले नजिबुल्लाहलाई सहयोग गरिरहेको थियो । उता अमेरिकाले साउदी अरबमार्फत मुजाहिद्दीनहरूलाई सहयोग पुऱ्याइरहेको थियो भने इरान र पाकिस्तानले पनि आफूअनुकुल समूहहरूलाई सहयोग गरिरहेका थिए । गुलबुद्दिन हेक्मतयारको हेज्बी इस्लामी समूहलाई पाकिस्तानले, अब्दुल अली मजारीको हेज्बी वाहदत समूहलाई इरानले, अब्दुल रशीद सैयाफको इत्तेहाद इस्लामी समूहलाई साउदी अरेबियाले, अब्दुल रशिद दस्तुमको जुन विस्मील्ली समूहलाई उज्वेकिस्तानको, हुसेन अन्वारीको हराकत इस्लामी तथा सौरा नजरलाई इस्लामी स्टेटका रूपमा अहमद शाह मसुदले सहयोग र सञ्चालन गरेका थिए । सोभियत सेना र अफगानिस्तानको कम्युनिष्ट सरकारको दमनबाट सूरक्षित रहन शरणार्थी भएर पाकिस्तान पुगेका अफगानहरूलाई दीक्षित तुल्याउन जामिएत उलेमा-ए-इस्लामले पाकिस्तानमा धार्मिक स्कुल सञ्चालन गरेको थियो, तिनै स्कुलबाट दीक्षितहरूलाई तालिवान (विद्यार्थी) भनिन्थ्यो । धार्मिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित स्कुलबाट दीक्षित पचास तालिवानहरूलाई लिएर मुल्ला उमरले सन् १९९४ मा कन्दहारमा विद्रोह शुरु गरेका थिए र, तालिवानहरूलाई पाकिस्तानको समर्थन थियो । पाकिस्तानको प्रोक्सी फौजका रूपमा समेत लिइने तालिवानीहरूले विद्रोह शुरु गरेको वर्ष दिनभित्रै अफगानिस्तानको धेरै ठूलो भूभाग आफ्नो अधीनमा लिएको थियो । इस्लामिक स्टेटका अहमद शाह मसुदलाई परास्त गरेपछि तालिवानीहरूको शक्ति र प्रभाव निकै बढेको थियो । तालिवानीहरूले पाकिस्तान र साउदी अरेबियाको आर्थिक तथा अन्य सहयोगमा तालिवानले अफगानिस्तान (काबुल) आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि उसले देशको नाम बदलेर इस्लामिक इमिरेट अफ अफगानिस्तान बनाएको थियो ।

अफगानिस्तानको सत्ता तालिवानीको हातमा पुगेपछि त्यसअघि परस्पर शत्रु रहेका अहमद शाह मसुद र अब्दुल रशीद दोस्तमबीच मिलाप भयो र, उनीहरूले तालिवानीविरुद्ध लड्न युनाइटेड फ्रन्ट (नर्दन एलाइन्स) निर्माण गरे । त्यसताक पाकिस्तानले करिव तीस हजार लडाकु तालिवानको सहयोगका निम्ति अफगानिस्तानमा घुसाएको मानिन्थ्यो । मसुद र दोस्तम मिलेर तालिवानविरुद्ध लडिरहँदा ओसामा वीन लादेनको ०.५५ ब्रिगेडचाहिँ मसुदविरुद्ध लड्दै थियो । लादेनको लडाइँले तालिवानीहरूलाई राम्रो सहयोग पुऱ्याइरहेको थियो । सन् १९९६ मा तालिवानीहरू सत्तामा आएपछि शुरु भएको अन्तरसङ्घर्षमा सामूहिक हत्याको क्रम बढ्न थाल्यो र, त्यस्तो हत्यामा ओसामा वीन लादेनको पनि संलग्नता रहने गर्दथ्यो । वास्तवमा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिवानीहरू सत्तामा रहँदा अफगानिस्तानमा वीन लादेनको अल कायदा र जवाहिरीको बेग्लै राज्य सक्रिय रहेको देखिन्थ्यो ।

तालिवान र अल कायदाविरोधी नेता अहमद शाह मसुदको निकटता पश्चिमी मुलुकहरूसँग थियो । त्यसैले मसुदलाई सन् २००१ को प्रारम्भतिर युरोपियन युनियनको संसदमा उभिएर सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो । त्यस अवसरमा मसुदले ‘तालिवान र अलकायदा इस्लामको मर्मविपरीत रहेको’ बताउँदै आफूलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए । मसुदको नारा ‘लोकसम्मति, आमनिर्वाचन र प्रजातन्त्र’ थियो । यही नारासहित पश्चिमा शक्तिले मसुदलाई अफगानिस्तानमा स्थापित गर्न प्रयास गरेको थियो । तर सन् २००१ को सेप्टेम्बर ९ तारिखमा दुई जना अरबियन आत्मघातीको हमलामा मसुद मारिए, यस घटनाको दुई दिनपछि सेप्टेम्बर एघार (९/११) मा ट्वीन टावरमा आत्मघाती आक्रमण गरी तीन हजारभन्दा बढी निर्दोष नागरिकको ज्यान लिइएको थियो । अफगानिस्तानलाई आधारक्षेत्र बनाएर क्रियाशील रहेको अलकायदा आत्मघाती दस्ताले विमान अपहरण गरी उक्त आतङ्की हमला गरेको थियो । त्यस घटनापश्चात अमेरिकी सरकारले तालिवानीहरूसँग बिन लादेनलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गऱ्यो, तर अमेरिकी आग्रहलाई तालिवानी सरकारले अस्वीकार गरिदियो ।

तालिवानीहरूको त्यस्तो व्यवहारलाई घाइते बाघझैँ बनेको अमेरिकाले सहन सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले अमेरिका र ब्रिटेनको संयुक्त सैन्य टोलीले अलकायदा र तालिवानीविरुद्ध अफगानिस्तानमा भीषण हवाइ हमला गऱ्यो । त्यस क्रममा हज्जारौँ नागरिकसमेत मारिए । शक्तिराष्ट्रहरूको सैन्य आक्रमणको सामना गर्न सक्ने ताकत तालिवानीहरूसँग थिएन । अन्ततः उनीहरू सत्ताच्युत भए र, सन् २००१ को डिसेम्बरमा अमेरिकीहरूले हमिद कारजाइको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिदियो र, आफ्नो कठपुतली सरकारको सूरक्षाका निम्ति अमेरिकी सेना संयुक्त सैन्य गठबन्धनको नेतृत्व गरी अफगानिस्तानमै बस्न पुग्यो । उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (NATO) ले अफगान राष्ट्रिय सेनालाई मजबुत तुल्याउन उनीहरूलाई विशेष तालिम दिने, सैन्य संगठनको पुनःसंरचना गर्ने र प्रहरीलगायत सूरक्षा निकायहरूलाई सुदृढ तुल्याउन विशेष सहयोग पु¥याएको थियो । तालिवानीहरूले आफ्नो छुट्टै सरकार गठन गरेर अमेरिका र कठपुतली सरकारविरुद्धको लडाइँ जारी राखेपछि अफगान राष्ट्रिय सेनालाई मजबूत तुल्याउनु पश्चिमाहरूको बाध्यता बनेको थियो ।

अफगानिस्तानको घटनाले कम्युनिष्टहरूका कारण मुलुकमा कस्तोसम्म परिस्थितिको प्रादुर्भाव हुन सक्छ भन्ने एक विश्व-दृष्टान्त स्थापित गरेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक व्यवहारविरुद्ध प्रस्तुत हुँदा उत्पन्न हुने परिणति पनि अफगान घटनाले दर्शाएको छ । अफगानिस्तानका धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरूले पहिले रसियाली सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध लडेर अफगानी राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको रक्षा गरेका थिए भने पछिल्लो दुई दशकमा उनीहरू अमेरिकासँगको लडाइँमा पनि विजयी बनेका छन् । यस प्रकरणले ‘ब्रोइलर सेना’ जस्तासुकै हातहतियार र उपकरणले सुसज्जित भए पनि तिनले राष्ट्रवादीहरूसँग जुध्ने सामथ्र्य राख्दैनन् भन्ने शिद्ध गरेको छ ।

तालिवानी गतिविधि बढ्दै गएपछि बाराक ओवामा प्रशासनले थप तीस हजार अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा खटाएको थियो । सन् २०११ को मे २ मा ओसामा वीन लादेनको हत्या गरिसकेपछि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने सोच बनेको भए पनि कठपुतली सरकार सूरक्षित रहने निश्चितता नभइ सेना फिर्ता गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर सम्भवतः अमेरिकाले गऱ्यो । त्यसैले सन् २०११ यता तालिवानीहरूसँग सम्वाद र सहमतिको प्रयासमा अमेरिका र तत्कालिक राष्ट्रपति हमिद कारजाइ लागेका थिए । अफगान राष्ट्रिय सेनालाई करिब तीन लाखको सङ्ख्यामा पुऱ्याएर त्यसलाई तालिवानहरूसँग लड्न सक्ने बनाउन प्रयास जारी राख्दै अमेरिकाले तालिवानी नेताहरूसँग संवाद पनि जारी राखेको थियो । २००१ देखि २०२१ सम्मको बीस वर्षमा अमेरिकाले झण्डै तीस खर्ब युएस डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरेको बताइन्छ । तर असी हजारभन्दा केही बढी सङ्ख्यामा रहेका तालिवानी लडाकुसँगको लडाइँमा अमेरिका र नेटो (NATO) द्वारा दीक्षित तीन लाख अफगान राष्ट्रिय सेना टिक्न सकेन । दुई दशकपछि तालिवानीहरूले गुमेको सत्ता फिर्ता लिएका छन् र सत्तामा आउने बित्तिकै उनीहरूले देशको नामका अघिल्तिर इस्लामिक विशेषण लगाउन भ्याइसकेका छन् ।

अफगानिस्तानको घटनाले कम्युनिष्टहरूका कारण मुलुकमा कस्तोसम्म परिस्थितिको प्रादुर्भाव हुन सक्छ भन्ने एक विश्व-दृष्टान्त स्थापित गरेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक व्यवहारविरुद्ध प्रस्तुत हुँदा उत्पन्न हुने परिणति पनि अफगान घटनाले दर्शाएको छ । अफगानिस्तानका धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरूले पहिले रसियाली सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध लडेर अफगानी राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको रक्षा गरेका थिए भने पछिल्लो दुई दशकमा उनीहरू अमेरिकासँगको लडाइँमा पनि विजयी बनेका छन् । यस प्रकरणले ‘ब्रोइलर सेना’ जस्तासुकै हातहतियार र उपकरणले सुसज्जित भए पनि तिनले राष्ट्रवादीहरूसँग जुध्ने सामथ्र्य राख्दैनन् भन्ने शिद्ध गरेको छ । अर्कोतिर दुर्बल र आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकले पनि शक्तिराष्ट्रहरूलाई परास्त गर्ने क्षमता राख्न सक्छ भन्ने अफगान घटनाले पुष्टि गरेको छ । भियतनाम र इराकपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकाको पराजय भएको छ र, उच्च मनोबलसहितको गुरिल्ला शैलीको छापामार युद्धले मात्र शक्तिराष्ट्रहरूलाई परास्त गर्न सकिने दृष्टान्त फेरि एकपटक स्थापित भएको छ ।

नेपालको एकीकरण पनि गुरिल्ला शैलीको छापामार युद्धबाट सम्भव भएको हो । ब्रिटिष सेनासँग सिन्धुली गढीमा र तिब्बतीहरूसँग बेत्रावतीमा भएको लडाइँमा उनीहरूलाई पराजित गर्न गुरिल्ला शैलीको छापामार युद्धकला नै कामयाव भएको थियो । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि नेपाली सेनालाई किन गुरिल्ला तालिम दिइँदैन र, त्यस्तो तालिम दिन कसले अवरोध पैदा गरेको छ भन्ने प्रश्न अब थप रहश्यमयी बनेको छ । अन्य मुलुकमा शान्ति र सूरक्षाका निम्ति खट्न-खटाउन सक्ने नेपाली सेनाले आफ्नै मुलुकको शान्तिसूरक्षा कायम राख्न पनि सेनालाई गुरिल्ला तालिम दिन अपरिहार्य भएको छ । तालिवानीहरूको तरिका बेठिक भए पनि तिनले आफ्नो राष्ट्रियता र धर्म-संस्कृतिको पक्षमा जसरी लडे त्यसले संसारभरिका राष्ट्रवादी शक्तिलाई हौसला थपेको छ । बहुसङ्ख्यक जातीय या साँस्कृतिक समुदायविरुद्ध अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मोर्चाबन्दी गराएर गृहयुद्ध रच्ने पश्चिमी काइदा एकपटक फेरि असफल प्रमाणित भएको छ, जय मातृभूमि !