राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कर्मचारी सङ्घले विभिन्न माग राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । कर्मचारीका हकहितसँग जोडिएका विभिन्न पाँच बुँदा समेट्दै सङ्घले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रञ्जन थापाको नेतृत्वमा गएको सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको र ज्ञापन पत्रमार्फत सङ्घले राखेप तथा खेल क्षेत्रमा व्याप्त विभिन्न विकृति-विसङ्गतिप्रति प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राखेपमा कार्यरत कर्मचारीको २०६३ सालदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा कर्मचारी अन्यायमा परेकाले तुरुन्त बढुवा गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै परिषदमा २०६१ सालदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेको जनाउँदै सङ्घले व्यवस्थापनले भित्रभित्रै मनोमानी ढङ्गबाट आ-आफ्ना मान्छे करारमा नियुक्त गर्ने गरेकामा ज्ञापन पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । देशका लागि रगत र पसिना बगाउँदै आएका खेलाडीलाई राज्यले रोजगारको व्यवस्था गर्न सङ्घले माग गरेको छ । करारमा कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नसमेत सङ्घले जोड दिएको छ ।

यसैगरी खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार २०७८ साउनसम्म एक वर्षभित्र परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्थालाई लत्याएर परिषद्ले जबरजस्ती खेल कर्मचारीको सेवा सुविधा, सुरक्षा, अधिकार तथा मापदण्डलाई व्यवस्थित नगरी प्रदेशमा कामकाज भनेर खटाउनु गलत भएकाले त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गरी ऐनअनुसार सम्मानजनक ढङ्गले समायोजन गर्नसमेत सङ्घले माग गरेको छ ।

परिषद्का कर्मचारीले पाउने उपदान रकममा ५ प्रतिशतले लाग्ने कर दुई वर्ष अघिदेखि १५ प्रतिशतका दरले कट्टा गरिएकोमा निजामती कर्मचारी सरहनै ५ प्रतिशत मात्रै कट्टा गर्नुपर्ने र निजामती कर्मचारी सरहनै सेवा तथा सुविधा प्राप्त गराउनुपर्ने अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

सङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन गरी चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।