राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भएको धारणा अघिसारेका छन् । चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मंगलबार (९ असार) राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले सामाजिक लोकतन्त्रको आलोकमा नागरिक स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिने बताए ।

‘महाधिवेशन उप्रान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुनेछ’, सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन र संस्थागत पद्धति, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी राज्यलाई सामाजिक लोकतन्त्रको पाँच प्रमुख आधार मानिएको छ ।

‘रास्वपा राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिकरुपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त मानेका छौँ ।’

पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण ‘सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समृद्धि’ र परराष्ट्र नीति ‘विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थिति’ हुने उल्लेख छ ।

रास्वपाले संविधान संशोधनमार्फत स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको रास्वपाले वकालत गरेको छ । ‘अहिलेको राष्ट्रियसभालाई गैर-दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ, त्यसैगरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनःसंरचनाको पक्षमा छौँ’, लामिछानको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज भएको जनाउँदै सभापति लामिछानले यसको संशोधन पनि सङ्कुचित राजनीतिक स्वार्थबाट नभई राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘संविधान न अपरिवर्तनीय दस्तावेज हो, न प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेर्ने अस्थिर दस्तावेज, संविधान संशोधनको अबको आधार पनि सुशासन, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व र नागरिकको हित हुनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘हामी व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरुको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिको पक्षमा छौँ ।’

सुशासन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासन, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन, संविधान संशोधन र नीतिगत परामर्श, राजनीतिक नियुक्ति सुधार र संस्थागत दक्षता, सहकारीपीडितलाई राहत र वित्तीय सुधार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, बिचौलिया नियन्त्रण र पारदर्शीता, विकास आयोजनामा तीव्रता र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारको ऐतिहासिक थालनी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सभापति लामिछानेले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी विद्रोह केबल सामान्य असन्तोषमात्र नभई वर्षौदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहर तलाउमा भएको जनताको विष्फोट भएको बताएका छन् । ‘लामो समयदेखि दबाइएका जनआक्रोश, असन्तुष्टि र अपरिवर्तनको आकाङक्षको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो, लामो समयदेखिको असन्तोषलाई तुरुन्त विस्फोट गराउने कारण केपी ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध बन्यो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

_{^{photo: rss}}