आफ्नो भाषामा भएका शुद्ध र सम्पूर्ण रूपले परिष्कृत नम्बर एवम् अक्षरहरू हटाइ विदेशी कम्पनीबाट जडान हुने ‘इम्बोष्ड नम्बर प्लेट’ जडानपछि नेपाल र नेपालीहरूको संवैधानिक गोपनियताको हक समाप्त हुन्छ ।

• रामेश्वर राउत ‘मातृदास’

प्रागऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल पृथ्वीको एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो । नेपालको आफ्नै किसिमको बेग्लै र विशिष्ट महत्व भएको भाषा, साहित्य कला, संस्कृति, ऋतिरिवाज, परम्पराहरू रहेका छन् । हाल नेपाल सरहदभित्र १२५ जातजाति र १२३ भाषा साहित्य, कला संस्कृतिहरू रहेका छन् । यी सबै १२५सै जातजातिको सम्बन्ध सेतु भाषाको रूपमा देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषा रहेको छ ।

नेपाली भाषा कुनै जातिविशेषको भाषा नभएर सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पर्क-भाषा भएको तथ्य दिनको घामझैँ छर्लङ्ग छ । यही वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गरेर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ (१) ले देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ग्रहण गरेको छ । यसरी नैसर्गिक एवम् संवैधानिक मान्यताप्राप्त भाषाको लिपि, वर्णाक्षर र अङ्कहरू नेपालभित्र सञ्चालित हुँदै आइरहेका सवारी साधनहरूमा जडान भएकोमा आफ्नो मौलिक हक प्रााप्त भाषाको अस्तित्व र महत्वलाई सँधैका लागि समाप्त हुने गरी विदेशी कम्पनी डेकुटा टाइगर कम्पनीसँग गैरकानूनी एवम् असंवैधानिक सम्झौता गरेर हटाउने नेपाल सरकार, यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको हुँदा यो आपत्तिजनक, आत्मघाती, भाषामारा, गैरकानूनी एवम् असंवैधानिक कार्यले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल र नेपालीहरूमाथि घनघोर भाषिक अन्याय र अत्याचार गरेको प्रष्ट छ । यो अन्यायलाई रद्द र बन्द गर्नु अनिवार्य छ । यो भाषिक अत्याचारलाई बन्द नगरिएमा युगौँदेखि कायम रहँदै आएका हाम्रा लेख्य साक्ष्य प्रमाणहरू समाप्त हुने र हामीहरूलाई भाषिक रूपले पूर्णतः शरणार्थी बनाउने निश्चित छ ।

नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको यो गैरकानूनी असंवैधानिक कार्यबाट मौजुदा संविधान, २०७२ को धारा १(१), धारा ७(१), धारा २८, धारा ३२(३), धारा १३३(२) र (३) तथा धारा २७४(१) देखि (१०) सम्मका उपधाराहरू समेत सिधै उल्लंघन भएको प्रष्ट छ । मौजुदा संविधानका प्रावधानहरू रद्द या खारेज नभएसम्म संविधान विपरीत हुने गरी भएका र गरिएका कार्य यातायात मन्त्रालयबाट जबर्जस्ती वितरण र प्रयोग गर्न बाध्य बनाइएको ‘इम्बोष्ड नम्बर प्लेट’लाई बन्द गरी आफ्नै भाषाको लिपि र पूर्ण एवम् सर्वगुण सम्पन्न नेपाली भाषाकै वर्णाक्षरहरू र अङ्कलाई नै निरन्तरता दिनु अनिवार्य छ । हर हालतमा यो यथावत गरियोस् !

‘प्रविधिमैत्री’को आवरणमा आएको र, जबर्जस्ती लादिएको यो आत्मघाती कार्यलाई समयमै समस्त जिम्दा नेपालीले रोक नलगाएमा यात्रुहरू तथा ट्राफिक प्रहरीसमेत अन्यौलमा पर्ने र, हाम्रो भाषाको लिपि, अक्षर एवम् अंकहरू नै लोप गराउने हुँदा यो असंवैधानिक गैरकानूनी कार्यलाई रोक्नु अनिवार्य भएको हो ।

नेपालभित्र सञ्चालन भइरहेका र हुने सम्पूर्ण यातायातका साधनहरूमा जडान हुने संख्यापाटी (नम्बर प्लेट) लेखन कार्य नेपाली कलाकर्मीहरूले गरिआएकोमा उक्त कार्य यसपछि गैरकानूनी तथा असंवैधानिक निर्णय गरी विदेशी कम्पनीलाई दिने यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको आत्मघाती कदमले स्वदेशी कलाकार–व्यवसायीहरूको रोजगार सधैंका लागि बन्द हुने प्रष्ट छ । यसर्थ पनि यो पीडादायी अत्याचार बन्द गरेर आफ्ना नागरिकहरूको रोजगारीलाई निरन्तरता दिनु सरकारको मुख्य कर्तव्य वा दायित्व हो ।

अझ सम्वेदनशील कुरा त यो छ कि आफ्नो भाषामा भएका शुद्ध र सम्पूर्ण रूपले परिष्कृत नम्बर एवम् अक्षरहरू हटाइ विदेशी कम्पनीबाट जडान हुने ‘इम्बोष्ड नम्बर प्लेट’ जडानपछि नेपाल र नेपालीहरूको संवैधानिक गोपनियताको हक समाप्त हुन्छ । आम नागरिकहरूको संविधानप्रदत्त हक हनन गरी अरूलाई सुक्रिबिक्री गर्ने छुट यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई नभएको हुँदा यो भाषिक अधिकारघाती कार्य बन्द गरी आफ्नै भाषाको वर्णाक्षर र अङ्क यथावत राख्न अनिवार्य छ ।

इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्थालाई रद्द गरी आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्वसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षर र अंक नै यथावत राख्न सम्पूर्ण जिम्दा नागरिकहरू जागरूक बनेर बिम्झनैपर्ने भएको छ ।

हाल नेपालमा सञ्चालित दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा जडान हुने सङ्ख्यापाटी (नम्बर प्लेट) लेखनका लागि रु. २५०/–, मध्यम सवारी साधनमा जडान हुने सङ्ख्यापाटी लेखनका लागि रु. ३५०/– र ठूला सवारीका साधनमा प्रयोग हुने सङ्ख्यापाटी लेखनका लागि रु. ४००/– दस्तुर लाग्दै आएकोमा यसपछि सोही सङ्ख्यापाटी लेखनका लागि रु. २५०/–, रु. ३२००/– र रु. ३६००/– शुल्क तोकिएको हुँदा जबर्जस्ती आर्थिक भार नेपालीहरूले बोक्नुपर्ने र फाइदा जति सबै अविछिन्न रूपमा विदेशी कम्पनीलाई मात्र हुने गरी भएको यो गैरकानूनी एवम् असंवैधानिक अन्यायबाट नेपाल र नेपालीहरूलाई बचाउनका लागि यो गैरकानूनी कार्य बन्द गरिनै पर्छ ।

आर्थिक एवम् भाषिक रूपले नेपाल र नेपालीहरूका लागि अभिशाप नै हुने यो अशुद्ध एवम् दुषित मनसायबाट गरिएको गैरकानूनी सम्झौताले चिरकाल पर्यन्तसम्म नेपाल र नेपालीहरूको नैसर्गिक संवैधानिक भाषिक एवम् गोपनीयताको हकलाई गम्भीर क्षति वा घात गर्ने हुँदा यो अन्यायलाई यथाशीघ्र रद्द गरी आम नागरिक र राष्ट्रको संविधानप्रदत्त हकलाई गैरकानूनी कार्य हुनबाट बचाउनु नेपाल सरकार राजनीतिक दल, न्यायालय एवम् सम्पूर्ण जिम्दा नेपालहरूमा जागरणको धुन बज्नै पर्ने समय आएको छ । अतः देशको जिम्मेवार र जवाफदेही निकाय कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले समेत यो असंवैधानिक कार्यलाई रोक लगाइ आफ्नो भाषाको अक्षर, अंक र लिपीलाई बचाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।

यो पृथ्वीमा लगभग २०० देशहरू रहेका र ती कुनै पनि देशले आफ्नो भाषाको लिपि, अक्षर र अंकलाई मासेर विदेशी भाषालाई प्राथमिकता दिएको उदाहरण छैन । जुन देशको आफ्नो भाषाको लिपि, अक्षर र अंक छैन ती देशहरूले मात्र काम चलाउनका लागि अरुको भाषा सापटी लिएर काम चलाएका हुन्छन् । संसारकै सर्वोत्कृष्ट देवनागरी लिपि, पूर्ण र सर्वाङ्ग परिष्कृत वर्णाक्षरहरू र अंक भएको नेपाली भाषाका वर्णाक्षरहरू र अंकले हाम्रा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कुनै बाधा र व्यवधान नपुगेको हुँदा आफ्नो सार्वभौमिक अस्तित्वलाई नै सधैँका लागि समाप्त पार्ने अत्याचारबाट राष्ट्र र समाजलाई बचाइ मुलुकको प्रतिष्ठा जोगाउनु सम्पूर्ण जिम्दा नेपालीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व बन्न आएको छ । यो गैरकानूनी असंवैधानिक कार्यबाट आफ्नो देशका नागरीकहरूको भाषिक अधिकार, रोजगारीको हक, गोपनियताको हक, पेशा व्यवसायसमेतलाई गम्भीर र साङ्घातिक प्रहार भएको छ । प्रकारान्तरले पछि संसार एउटै राष्ट्र भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ठाउँमा विश्व-सरकार गठन भए पनि हामी नेपालीलाई हाम्रो नैसर्गिक संवैधानिक भाषिक हकाधिकार आवश्यक छ । हामीहरूलाई हाम्रो भाषाको अस्तित्व र महत्वसँग अभिन्न भएर रहेको देवनागरी लिपि वर्णाक्षरहरू र अंकहरूलाई नै संधैका लागि समाप्त पारेर हाम्रा यातायातका साधनहरूमा हाम्रो भाषालाई पूर्णतः बञ्चित बनाउने पीडादायी अत्याचार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्थालाई रद्द गरी आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्वसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका देवनागरी लिपिमा आधारित वर्णाक्षर र अंक नै यथावत राख्न सम्पूर्ण जिम्दा नागरिकहरू जागरूक बनेर बिम्झनैपर्ने भएको छ । अतः मुलुकको मौलिक, नैसर्गिक एवम् संवैधानिक भाषा रक्षाका लागि नेपाल सरकार तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह तथा कार्यपूर्णताका लागि विनम्र र जागरूक बनेर समयमै जागौँ ।