१३औँ सागमा ब्यापक आर्थिक अनियमितताको खुलासा

१३औँ सागमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेका थिए । अख्तियारमा परेका उजुरीको बारेमा त्यतिबेला शक्तिको आडमा कुनै सुनुवाइ भएन र अहिलेसम्म पनि भएको छैन । यतिबेला महालेखाले नै १३औँ सागमा ठूलो आर्थिक अनियमिता भएको आशङ्का गरेपछि यसको छानविन हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यसरी बिल नै पछ्र्यौट नगरी १३औँ सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका परिषद्का सदस्यसचिव सिलवाल अब कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो अहिले चासोको विषय बनेको छ ।

• ^{श्रीविक्रम भण्डारी}

नेपालमा दुई वर्षअघि आयोजना भएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको छ । महालेखाले जारी गरेको ५८औँ प्रतिवेदनमा १३औँ सागका क्रममा खेल सामग्री खरिद, वितरण, पोशाक खरिद र राष्ट्रिय टीम तयारीका साथै अन्य थुप्रै विधामा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, समयमै कार्यविधि पारित गरी बजेट भुक्तानी गर्दा समेत १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको खेलकुद सामग्री र अन्य सामग्री खरिद गरिनु उपयुक्त नदेखिएको कुरा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्मरण छ, सागको कार्यविधि र आयोजना खर्च भुक्तानी ०७६ भदौ २६ मा भएको थियो । नियमअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र कार्यविधिबाट खेलकुद सामग्री खरिद गर्नुपर्नेमा राखेपले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सम्पूर्ण खेलकुद सामग्रीको खरिद गरेको थियो ।

साग खेलकुद आयोजना तथा ब्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि ०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट भदौ २६ गते स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यविधि राष्ट्रिय खेलकुद् परिषद्ले असोज ९ गते प्राप्त गरेको थियो । मङ्सिर १५ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको १३औँ सागको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्य गर्न असम्भव हुने भन्दै राखेपले सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले राखेपलाई सोझै खेल सामाग्री खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । भदौ २६ स्वीकृत भएको कार्यविधि राखेपलाई असोज ९ गते प्राप्त भए पनि सार्वजनिक ऐनअनुसार ३५ दिनको समय दिएर खेलकुद सामग्री खरिद गर्न सक्थ्यो । तर राखेपले खेलकुद सामग्री खरिद सम्बन्धमा समयमै प्रक्रिया शुरु नगर्दा विशेष परिस्थितिको सृजना भयो । पछि मन्त्रिपरिषद्ले कार्तिक १७ गते विशेष परिस्थिति भन्दै सोझै खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । यसैको फाइदा उठाउँदै राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले एकद्वार प्रणाली लागु गरी आफूखुशी कार्यदल गठन गरेर आफ्ना मान्छेलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट खेलकुद सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै महालेखाले खेल शुरु हुनुभन्दा केही दिनअगाडि मात्रै खेलकुद सामग्रीको खरिद गरिनु उपयुक्त नदेखिएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘फास्ट ट्रयाक’बाट खेलकुद सामग्री खरिद गरिँदा आर्थिक अपारदर्शिता हुने बारेमा जिज्ञासा राख्दा तत्कालिन समयमा सदस्यसचिव सिलवालले भनेका थिए- ‘हामीसँग मात्र अढाइ महिनाको मात्र समय छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले ३५ दिनको समयसिमा टेण्डर प्रक्रियावाट सामान खरिद गर भन्छ, त्यो नियमसंगत प्रक्रिया हो । तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो सम्भव देखिँदैन । हामी खरिद ऐनको सम्मान गर्दै ‘फास्ट ट्राक’ को व्यवस्था मिलाएर कार्यविधिबाट खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ ।’ तर सदस्यसचिवले कार्यविधिलाई समेत आत्मसात नगरी हचुवाको भरमा ‘फास्ट ट्रयाक’ र एकद्वार प्रणालीबाट कार्य गरे । जसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा सिलवाल र उनकै नजिकका व्यक्तिहरूले लिन सफल भए । त्यतिबेला सञ्चारकर्मीले कार्यविधिको चर्चा गर्दा सिलवालले आश्चर्य प्रकट गर्दै कार्यविधि कसलाई चाहिने हो, तपाईहरूलाई कि मलाई भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । कार्यविधिअनुसार नजाँदा पनि काम रोकिएको छैन, काम भैरहेको छ, जसरी पनि काम हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छ भनेर टारेका थिए ।

सागमा खरिद गरिएका खेलकुद सामग्रीको खरिदमा सामान्यभन्दा निकै बढी मूल्य निर्धारण गरी लागत अनुमान गरिएको र केही सामग्रीको नमुना प्रशिक्षण गर्दा समान्य बजार मूल्यभन्दा ६ दोब्बर बढी लागत अनुमान गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा कबड्डी म्याट, इलेक्ट्रोनिक वोर्ड र बक्सिङ ग्लोब्स प्रमुख रहेका छन् । राखेपले २६ खेलका लागि २४ करोड ९६ लाख मूल्य बराबरको लागत अनुमान स्वीकृत गराएको थियो । त्यस्तै खेल सामग्रीको ब्राण्ड, उत्पादन भएको देश, आयत भएको देश र कम्पनीको कुनै खुलासा नगरी आपूर्तिकर्ताले बिल पेश गरेको र सोहीअनुरुप राखेपले जिन्सी दाखिला गर्नुले महालेखाले ती खेल सामग्रीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । अर्को कुरा माग र आवश्यकताअनुसार खेल सामग्रीको खरिद नभएको महालेखाले खुलासा गरेको छ । प्रतिसेट १२ हजारका दरले खरिद गरिएका १६ सय ७ सेट स्पोर्टस किट्स अहिलेसम्म राखेपको भण्डारमा रहनु त्यसको प्रमाण हो । त्यस्तै, राखेप पदाधिकारी, कर्मचारी र आयोजक समितिका पदाधिकारीलाई वितरण गरिएको दौरा सुरुवाल, सारी ब्लाउज र मनोग्राम कार्यविधिविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खेलाडी, प्रशिक्षक र ब्यवस्थापन गरी ७ सय १५ जनाले यस्तो सुविधा पाउनुपर्नेमा थप ३ सय ९३ जनालाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । साथै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र पुननिर्माणमा पनि ठूलो आर्थिक अनियमिता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा ठूलो आर्थिक अनियमिता भएको प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि नै १३औँ सागमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेका थिए । अख्तियारमा परेका उजुरीको बारेमा त्यतिबेला शक्तिको आडमा कुनै सुनुवाइ भएन र अहिलेसम्म पनि भएको छैन । यतिबेला महालेखाले नै १३औँ सागमा ठूलो आर्थिक अनियमिता भएको आशङ्का गरेपछि यसको छानविन हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यसरी बिल नै पछ्र्यौट नगरी १३औँ सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका परिषद्का सदस्यसचिव सिलवाल अब कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो अहिले चासोको विषय बनेको छ । एमाले पार्टी कार्यकर्ता भन्दा पनि गुटका कार्यकर्ताका रूपमा परिचित सिलवालले १३औँ सागका क्रममा आफ्नै गुटका कार्यकर्तालाई विशेष रूपमा पोसेर थिए । त्यस्तै नातावाद, कृपावाद, चाकरी र चाप्लुसी गर्नेलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै १३औँ सागको बजेटको दोहन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । जुन कुरा सामग्री खरिददेखि सागको उद्घाटन र समापन समारोहमा प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्थ्यो ।

‘म परिषदमा जागिर खान र गाडी चढन आएको होइन, मसँग यो भन्दा राम्रो तलब सुविधा र गाडी छ । म खेलकुदमा कमाउनको लागि नभइ अबको जिन्दगी सम्मानजनक रूपमा जिउनको लागि खेलकुदमा आएको हुँ, म यहाँ धेरै बोल्नुभन्दा पनि एक्सनबाट जवाफ दिने छु’- यो कथन राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालको हो । उनले यो अभिव्यक्ति परिषदको सदस्यसचिव पद सम्हालेलगत्तै दिएका थिए । अब प्रश्न उठ्छ के सिलवाल यसमा खरो उत्रिए त ? मात्र एउटा कुरोमा चाहिँ सिलवाल खरो नै उत्रिए, त्यो हो- ५० वटा स्वर्ण । उनले १३औँ सागमा नेपालले ५० वटा स्वर्ण जित्ने घोषणा गरेका थिए, त्यो यतिबेला सत्य सावित भएको छ । बाँकी कुरामा सिलवाल सधैँ निरर्थक सावित भए । आर्थिक मामिला, सेवा सुविधा, गुटबन्दी, नातावाद, विदेश भ्रमण र भाषणमा उनी अब्वल सावित हुँदै कीर्तिमान नै बनाए । कम बोलेर एक्सनमा जवाफ दिने उनको प्रतिबद्धता सधैं उल्टो सावित भो । सिलवाल धेरै बोले, उनको एक्सन कहिँकतै देखिएन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७’ जुन ऐनबाट उनी दोश्रो पटक परिषद्को सदस्यसचिव बने पनि त्यसलाई खेलकुदमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । उदारहणको लागि राष्ट्रिय खेलकुद संघलाई लिन सकिन्छ, ति संघको विवाद र समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन अर्थात ज्यूँका त्यूँ छ ।

आर्थिक कुरामा आफूलाई ‘सत्यवान’जत्तिकै ठान्ने सिलवालले १३औँ सागमा कीर्तिमान नै बनाए । आफुले मात्र नभइ आफ्ना गुट र निकटका व्यक्तिलाई परिचालन गरेर १३औँ सागको बजेट ‘वाइरोड’को धुलो जसरी उडाए । सागका प्रत्येक समितिहरूमा पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्दै निभाएको भूमिका र लिएको फाइदा अहिले पनि खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ । यी बाहेक सागमा भएको भ्रष्टाचारलाई चोख्याउन कोभिड-कालमा पनि रातभरि रङ्गशाला बसेर उनले गरेको कसरत आफैमा प्रशंसनीय छ । यही कसरतका बावजुद सिलवालले ११ महिनापछि मात्रै १३औँ सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि उनले तीन महिनाभित्रै अर्थात् फागुनमा सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । यतिबेला महालेखाको प्रतिवेदनपश्चात सिलवालको गर्धनमा आर्थिक अनियमितताको तरवार तेर्सिएको छ । अब उनले यसबाट छुटकारा पाउन के कस्तो उपायको अवलम्बन गर्छन् त्यो अहिले चासोको विषय बनेको छ ।