अमेरिकी सहायतासम्बन्धी एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर नेपालमा यतिबेला बहस, छलफल र विवाद शुरु भएको छ । एमसीसीबारे अनेक भ्रामक प्रचार पनि भएका छन् भने पक्षमा अन्धाधुन्ध पैरवी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले यसबारे आ-आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस क्रममा नवगठित ‘एकीकृत शक्ति नेपाल’ले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अमेरिकाले प्रदान गर्न लागेको एमसीसी अनुदान अनुमोदनका विषयलाई लिएर नेपालमा उत्पन्न तनावले दुई मुलुकको सम्बन्धमा आँच पुर्‍याउन सक्ने अस्वाभाविक सङ्केतहरू देखिएका छन् भन्दै यसले आफूहरूलाई चिन्तित तुल्याएको सो सङ्गठनका महासचिव बीपी तिम्सिनाले जनाउनुभएको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव तिम्सिनाले भन्नुभएको छ- ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको दुईपक्षीय सम्बन्ध अझै सुदृढ एवं परस्पर हितोपयोगी बन्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रा सचेत प्रयासहरू रहँदै आएका र रहने छन् । करिव पौने शताब्दीदेखि नेपालको आर्थिक शैक्षिक, भौतिक एवं सामाजिक विकासमा अमेरिकी योगदान अग्रणी रहँदै आएको हामी स्मरण गर्दछौँ । तर केही समययता एमसीसी अनुदान अनुमोदनका विषयलाई लिएर नेपालमा उत्पन्न तनावले दुई मुलुकको सम्बन्धमा आँच पुर्‍याउन सक्ने अस्वाभाविक संकेतहरू देखिएका छन्, जसले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।’

नेपालको वर्तमान संविधान पक्षधरहरूको अपरिपक्व हचुवा एवं अदूरदर्शी कार्यव्यवस्थाका कारण दुईपक्षीय सम्बन्धमा क्षति पुग्ने स्थिति उत्पन्न भएको ठहर एकीकृत शक्ति नेपालको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिएको एमसीसी सम्झौताले त्यसप्रति सन्देह बढाएको र सम्झौतामा उल्लिखित केही व्यहोराले नेपालको सार्वभौमिक सर्वोच्चता, राष्ट्रियता एवम् संसदीय उच्चतालाई चुनौती दिइएको निष्कर्ष नेपाली जनताको रहेको महासचिव तिम्सिनाले औंल्याएका छन् । अमेरिका जस्तो समृद्ध र शक्तिसम्पन्न मुलुकले विपन्न र साना देशका जनताको भावनाप्रति संवेदनशील भएर नीति निर्माण एवं कार्ययोजना बनाउने अपेक्षा सो सङ्गठनले राखेको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- ‘नेपाली जनताको भावनाअनुसार सम्झौतामा उल्लिखित टिप्पणीयोग्य प्रावधान सच्याउन संयुक्तराज्य अमेरिका तयार हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ । यदिकुनै कारणवश नेपाली राष्ट्रियताको दृष्टिले अनुचित ठहरिएका व्यहोरा सच्याउन कठिनाइ पर्ने हो भने सो अनुदान हाम्रो भू-राजनीति र अवस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखि उक्त प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर अमेरिकाले दुई देशका जनताबीच सौहार्दता र माधुर्य पुनर्वहाली गर्ने आशा हामीले राखेका छौँ । अन्यथा राष्ट्रियताविरोधी वर्तमान सरकारले बलजस्ती एमसीसी अनुदान प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने धृष्टता गरी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा क्षति पुर्‍याउन खोजे ‘एकीकृत शक्ति, नेपाल’ प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिन्छौँ ।’