एमसीसीसँग नाम जोडिएका पात्रहरू ‘माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात’ भनेझैँ मौका हेरेर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एजेण्डाको खुल्लमखुल्ला समर्थन गर्दा जनआक्रोशको शिकार बन्नुपर्ने हेक्का यिनलाई छ, तर नादान जनतालाई सम्झाउने साहस यिनसँग छैन । देशको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको यस्तै कायर तथा दोगलापनकै कारण मित्रराष्ट्रले प्रदान गर्न लागेको ‘विकास र समृद्धिको खजाना’ भयङ्कर ‘त्रास’को विषय बन्न पुगेको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात् ‘एमसीसी’, जसले यतिबेला सिङ्गै नेपाललाई कोलाहलमय तुल्याइरहेको छ । एक अमेरिकी एजेन्सी, जसको उपाध्यक्ष तहका कर्मचारीको नेपाल आगमन हुँदा देश पूरै एमसीसीमय भयो । समर्थनमा बोल्नेहरू पनि देखिए, तर जुन स्तरमा विरोधका आवाज उर्लिए त्यसले समर्थक पक्षको आवाजलाई ओझेलमा पारिदियो । विरोधिपक्ष मैदानमै उत्रियो । लाठी-मुङ्ग्रीदेखि प्रहरी हिरासतसम्मका क्रियाकलाप भए । सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाका विभिन्न माध्यममार्फत् आगो ओकलिए, ओकलिँदै छ, बढाइचढाइका साथ विरोध र समर्थनमा भ्रामक अभिव्यक्तिहरू समेत दिने उपक्रम जारी नै छ । राजनीतिक उच्च तहमा यसको अलग उहापोह देखिँदै छ र, राजनीतिक दलका विभिन्न तहका नेताहरू, सांसदहरू प्रष्ट भाषामा यसबारे अभिव्यक्ति दिन हिच्किचाइरहेका छन् । विरोध गर्न खोजेझैँ गर्दा समर्थनका शब्द चुहिने अनि समर्थन गर्नेहरूले पनि जिब्रो लटपटाएर अभिव्यक्ति दिने बडो अजीवपूर्ण माहोल देखिएको छ यतिबेला एमसीसीको सन्दर्भमा । यी यावत् जे-जति भइरहेको छ, यसले नेपाल यतिबेला एमसीसीमय छ भन्ने स्पष्ट दर्शाइरहेको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको स्वदेशफिर्तीपछि पनि नेपालमा रन्किएको एमसीसीको राप सेलाएको छैन, बरु भुसको आगो बनेर रहेको छ । एकथरि भन्न थालेका छन्- ‘अब एमसीसीको अध्याय समाप्त भयो, नेपाली जनताको आक्रोश देखेर अमेरिका हच्किसक्यो !’ यसैगरी अर्काथरि अझै जागिरहेका छन् कि एमसीसीको खतरा कायमै छ, अमेरिका त्यत्तिकै पछि हट्ने शक्ति होइन, नयाँ रणनीतिका साथ एमसीसी पास गर्न अब झन् खतर्नाक खेल सुरु हुन सक्छ ! दृष्टिविहीनले हात्ती छामेको कथाझैँ एमसीसीबारे चर्चा, चासो, हल्ला-होहल्ला आ-आफ्नै तवरबाट कायम राखिएकै छ ।

नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको कोणबाट हेर्दा जेठो मुलुक अमेरिका करिव आधा शताब्दियता सक्रिय रूपमा नेपालको विकास-सहयोगी मित्रदेश हो । यस्तो महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्रको एक अहम् एजेन्सी (एमसीसी) नेपालमा यसरी विवादास्पद बन्यो या बनाइयो कि यसले सिङ्गो देशलाई दुई ध्रुवमा विभक्त गर्ने प्रकारले घटना-सन्दर्भ अघि बढिरहेको अनुभूति गरिँदै छ । राजनीतिक दलहरूले कमसेकम आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यसबारे स्पष्ट दृष्टि दिलाउनुपर्ने हो, सरकारले तमाम नागरिकलाई यो ‘परियोजना यसकारण नेपालको हितमा छ’ भनी बुझाउन सक्नुपर्ने हो । तर दलीय नेताहरू द्विअर्थी भाषा प्रयोग गरी विषयलाई थप खज्मज्याइरहेका छन् भने सरकार जनस्तरमा गएर स्वच्छ छलफल चलाइ निकासको मार्ग पहिल्याउनेतिर नलागी नागरिकको आवाज दबाउने, टाउकै कुल्चने उद्दण्डता प्रकट गर्न हिच्किचाइरहेको छैन । आश्चर्यपूर्ण त यो छ कि देशको प्रधानमन्त्रीको ओहदामा रहिसकेका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरू, जसको विशेष अभीष्ट या पहलमा एमसीसी एजेण्डा नेपाल भित्रिएको चर्चा जनस्तरमै हुन थालेको छ, ती पात्रसमेत जनसमक्ष छाती ठोकेर ‘एमसीसी नेपालको हितमा भएकैले हामी (नेपाल)ले पहल-प्रयास गरेका हौँ’ भन्न सकिरहेका छैनन् ।

एमसीसीसँग नाम जोडिएका यी पात्रहरू ‘माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात’ भनेझैँ मौका हेरेर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एजेण्डाको खुल्लमखुल्ला समर्थन गर्दा जनआक्रोशको शिकार बन्नुपर्ने हेक्का यिनलाई छ, तर नादान जनतालाई सम्झाउने साहस यिनसँग छैन । देशको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको यस्तै कायर तथा दोगलापनकै कारण मित्रराष्ट्रले प्रदान गर्न लागेको ‘विकास र समृद्धिको खजाना’ भयङ्कर ‘त्रास’को विषय बन्न पुगेको छ । यसैलाई अर्को कोणबाट भन्नुपर्दा, कथित तवरमा ‘चीन सिध्याउन नेपाललाई परेड ग्राउण्ड तुल्याउन खोजिएको अमेरिकी एजेण्डा’ लागु गराउन नेपालकै नेताहरू सन्देहास्पद भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् !

अर्थात्, एमसीसीलाई यति धेरै विवादस्पद र भयावह विषयबस्तु तुल्याउन नेपाली नेतृत्वकै सम्पूर्णतः भूमिका रहेको इन्कार गर्न सकिन्न । सरोकारवाला पक्षको उक्साहट रहेको हुन सक्छ, तर आमन्त्रण त नेपाली पक्षबाटै भएको स्पष्ट छ । आफै आमन्त्रण गर्ने अनि त्यसको स्वामित्व या दायित्व ग्रहण गर्न नसक्ने घोर अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण अन्ततः तमाम नेपालीका दूर्दिन निम्तिएको महसूस गरिँदैछ । ‘अघि बढे दलदल पछि हटे पहरो’को अवस्थामा पुऱ्याएर देशलाई नै अलपत्र तुल्याउने जुन भूमिका नेताहरूबाट निर्वाह गरिएको छ, एमसीसीलाई व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिको साधन बनाउन खोज्ने हरेक पात्रका लागि यसको परिणाम सम्भवतः अतिशय कठोर सावित हुनेछ । प्रष्ट्याइरहनु नपर्ला कि नेतृत्व असफल सावित हुन पुग्दा देश र जनता त अनाहक सास्ती भोग्न अभिसप्त हुने नै छन्, अपितु त्यो पीडा सीमित अवधिकै लागि किन नहोस् ?