मन्त्रिमण्डलको बिस्तार प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणपछि मात्रै ?!

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट भविष्यमै भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँको औपचारिक भ्रमणका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । कतिपयले भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न सुझाव पनि देउवालाई दिएका छन् ।

नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो मन्त्रिमण्डल बनाउने कीर्तिमान कायम गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक भने दुई महिनाभन्दा लामो समय मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता नदिएर अर्कोे कीर्तिमान राख्नुभएको छ । पद र लाभका अन्य कुराहरू वितरण गर्न ‘उदार’ मानिनुहुने देउवाले यसपटक आफ्नो ‘उदारता’को प्रयोग गर्न पाउनुभएन । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनसमेत नसकेपछि उहाँको क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ । तर, मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउनुमा यसपटक शेरबहादुर देउवा मात्र दोषी मानिनुहुन्न ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सुरुमा माधव नेपालले आफ्नो दल दर्ता हुञ्जेलका लागि रोक्नुभयो । दल दर्ता नभई सरकारमा सामेल हुँदा कार्वाहीको भागीदार हुने भएकाले पहिला पार्टी फुटाएर दल दर्ता गरी उहाँ विधिवत रूपमा सरकारमा जान चाहनुहुन्थ्यो । तर माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि विस्तार हुनुपर्ने मन्त्रिमण्डल जनता समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवका कारण विस्तार हुन सकेन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनेबित्तिकै मन्त्री नपाउने आफ्ना दलका सांसदहरू अर्को दलमा जाने सम्भावनालाई लिएर उहाँले मन्त्रिमण्डलअघि अध्यादेश फिर्ताको शर्त राख्दै आउनुभएको छ । जसपामा अहिले परिस्थिति त्यस्तै छ पनि । मन्त्रिमण्डलमा जसपाले बढीमा पाँच सिट पाउने अवस्था छ । सांसदहरू आफूले मन्त्री नपाए २० प्रतिशत सङ्ख्या पुऱ्याएर पार्टी फुटाउने मानसिकतामा देखिन्छन्, त्यो तयारी भित्रभित्रै भइरहेको कुराबाट यादव अनभिज्ञ हुनुहुन्न । आफ्नो दलका सांसदहरूको अवस्था बुझ्नुभएका उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश चाँडो फिर्ता गराउने दबाब दिइरहनुभएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने उल्लेख छ ।

यता सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भन्ने उपेन्द्र यादवको अडान रहेको छ भने उता माधव नेपाल अहिले फिर्ता गर्नैनहुने पक्षमा हुनुहुन्छ । माधव नेपाललाई २० प्रतिशतवाला कुरामा अध्यादेश फिर्तासँगै अन्य झमेला उत्पन्न हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । किनभने नेकपा एमालेले माधव नेपालको साथ लागेर पार्टी फुटाइ जाने सांसदहरूको पदमुक्तिका लागि सभामुखलाई पत्र लेखेर सभामुखमाथि दबाब दिँदै आएको छ । मन्त्रिमण्डलका लागि प्रचण्डको लामै सूची भए पनि प्रचण्डभन्दा बढी माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवका कारण मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट भविष्यमै भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँको औपचारिक भ्रमणका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । कतिपयले भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न सुझाव पनि देउवालाई दिएका छन् । यस्तै, मन्त्रिमण्डलको पूर्णता एमसीसीमा भर पर्ने पनि देखिएको छ । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न माधव नेपाल र प्रचण्ड असहमत भएमा शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीको साथ लिनुहुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । सरकारमा जानुअघि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गर्ने बचन दिनुभएको थियो । जुन शर्तमा गठबन्धन भएको हो त्यो काम नभएपछि गठबन्धनलाई निरन्तरता किन दिने ? भन्ने कोणबाट पनि छलफल र टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्था आएमा यो गठबन्धनको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाइ अर्को सरकार बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।