वर्षभरि नै निष्पक्ष तवरले भइरहनुपर्ने बजार अनुगमनलाई मौसमी वा चाडबाडमुखी तुल्याइनु र बजारलाई छाडा छोडिदिएर कालाबजारियालाई मनलाग्दो हिसाबले सर्वसाधारण उपभोक्ता ठग्ने मौका दिइनुलाई यसैरूपमा नअर्थ्याएर अरु कुन विशेषण दिने ?

मुलुक चाडबाडको चटारोमा प्रवेश गरेसँगै अधिकारप्राप्त सरकारी निकायहरू तँछाडमछाड गर्दै बजार अनुगमनमा उत्रिएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बजार अनुगमन सुरु भएको छ र मूलतः वाणिज्य विभाग र जिल्ला अनुगमन समितिहरू यस काममा सक्रिय देखिएका छन् । किराना पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट, गोदाम जस्ता व्यापारिक कारोबार स्थलमा प्रवेश गरी सामान जाँच तथा सोधपुछ गर्दै गरेका अनुगमनकर्ताहरूका तस्बिर मिडियाका विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने-गराउने उपक्रम देखिएको छ । वर्षेनी चाडबाडको अवसरमा देखिने अनुगमनका यस्ता दृश्यले स्वभावतः सचेत तप्कामा एउटा जिज्ञासा जागृत गराएको छ- विशेष चाडपर्वको आगमनसँगै बजार अनुगमन किन गरिन्छ ? अर्थात्, जब-जब चाडपर्व मुखमा आउँछ तब-तब मात्र सरकारी संयन्त्र बजार अनुगमनमा व्यस्त किन देखिन्छ ?

निश्चय पनि सरकारी निकायबाट बजार अनुगमन गरिनुको तात्पर्य व्यापारी-व्यवसायीबाट उपभोक्ता ठगीमा नपरुन्, म्याद नाघेका, सडे-बिग्रेका, म्याद नाघेका अखाद्य बस्तु झुक्याएर बिक्री-वितरण हुन नपाओस्, तोकिएको भन्दा बढी मूल्य असुलेर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने दुष्कार्य नहोस्, कार्टेलिङ र कालोबजारीले पश्रय नपाओस् भन्ने नै हुनुपर्छ । यसर्थमा अनुगनको कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । कुनै पनि जनउत्तरदायी सरकारले आम उपभोक्ताको हितमा सोच्नु र सोअनुरुपका कदम चाल्नु स्वभाविक कुरा नै हो । अब यहाँनेर पुनः सवाल पैदा हुन्छ- के उपभोक्ता हितविरोधि कार्य चाडबाडको समयमा मात्रै हुन्छ ? यदि वर्षभरि नै उपभोक्तामाथि छलछाम वा ठगी कार्य हुन्छन् भने चाडबाडसँगै सुरु गरिने अनुगमनले त्यसलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न सक्छ ? सक्दैन भने यसरी अनुगमनको नाटक यही बेला कुन उद्देश्यले गरिन्छ त ?

गणतन्त्र नेपालमा गठन हुँदै आएका हरेक सरकारले सुरुमा महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार निवारण, अनियमितता र हरेक क्षेत्रमा देखिने अराजकताको अन्त्य जस्ता एजेण्डालाई उछालेका हुन्छन्, तर शासनमा पकड जमेपछि जनजीवीकासँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील विषय शासकहरूको प्राथमिकताभन्दा परको सन्दर्भ बन्न पुग्छ । अनियमित वा अवैध कर्म गरी धन आर्जन गर्न चाहने व्यापारीको पक्षपोषण गर्दै चरम महँगीप्रति आँखा चिम्लने, कमिसनखोर तथा भ्रष्टाचारीलाई काखी च्याप्दै सुशासनका नाराको धज्जी उडाउने, चाकडी-चाप्लुसीवाज एवम् स्वस्वार्थमुखी कार्यकर्तालाई काखी च्याप्दै अराजकता र छाडातन्त्रलाई बढावा दिने प्रवृत्ति हरेक सरकार वा शासकहरूको मौलिक चरित्र नै बन्न पुगेको छ । पछिल्लो सरकार पनि यस विशेषताबाट मुक्त रहन सकेन । फलतः दैनन्दिन उपभोग गर्नुपर्ने सामग्रीहरूमा चरम मूल्यवृद्धि भइ थेग्र्न नसकेर आमजनतामा हाहाकार मच्चिँदा पनि सरकारको ध्यान सत्ताको भागबण्डाबाट बाहिर पुग्नै सकेन ।

शासकीय भूमिकामा रहेका उच्चपदस्थहरूको मग्नताको लाभ सरकारी निकायका एकथरी कर्मचारी वर्गले मनोमानीपूर्ण ढङ्गले उठाउन पुगेको छ । शासकीय वा नेतृत्व तहमा इमानदार पात्रहरूको अभाव बढेसँगै प्रशासनिक निकाय पनि उत्तिकै विकृत बन्न पुगेको छ । इमानदार राष्ट्रसेवकको खडेरीसँगै कर्तव्य भुलेर निजी लाभमा निर्लिप्त कर्मचारीहरूको व्यापकता बढेको अनुभूति चौतर्फीरूपमै गरिएको छ । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेको निकायसम्बद्ध ‘राष्ट्रसेवक’हरू उल्टै कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावटजस्ता अपराधमा संलग्नहरूको रक्षाकवच बन्ने गरेका अनेक घटना-सन्दर्भले पुष्टि गरेका छन् । वर्षभरि नै निष्पक्ष तवरले भइरहनुपर्ने बजार अनुगमनलाई मौसमी वा चाडबाडमुखी तुल्याइनु र बजारलाई छाडा छोडिदिएर कालाबजारियालाई मनलाग्दो हिसाबले सर्वसाधारण उपभोक्ता ठग्ने मौका दिइनुलाई यसैरूपमा नअर्थ्याएर अरु कुन विशेषण दिने ?

कोरोना महामारीका साथै बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पादन कम भएको तथा लागत मूल्य बढेका कारण पनि बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित थियो । यसलाई विचार पुऱ्याइ सरकारले बेलैमा आपूर्ति व्यवस्था सहजतालगायत अन्य विभिन्न उपायद्वारा बजारभाउ नबढ्ने वातावरण बनाउने सवालमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नैपथ्र्यो । तर, यसतर्फ सरकारी ध्यान शुन्यबराबर रह्यो । फलतः यस वर्ष आमउपभोक्तालाई चाडपर्व मनाउन सकस हुने देखिन्छ । यस्तोमा चाडबाडको मुखैमा गरिएको बजार अनुगमन पनि गलत नियत बोकेका कर्मचारी तथा कथित उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आफ्नै झोली भर्ने खेलोमेलो मात्रै हो भनिदिँदा अतिरञ्जना ठहरिँदैन । हाम्रो जस्तो अराजक बजारमा वर्षैभरि उपभोक्ता ठग्ने कर्म कुनै न कुनै रूप र तहमा भइरहेकै हुन्छन्, अनुगमन कार्य पनि सोहीअनुसार निरन्तर भइरहनु आवश्यक छ । देखाओटी अनुगमनले मात्र केही गर्दैन, आम उपभोक्ताको हितका लागि कालाबजारी गर्ने व्यापारी-व्यवसायीमाथि कडा कारवाही पनि अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा, तथाकथित अनुगमनको कुनै अर्थ रहँदैन ।