विश्वको १७औँ पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमध्ये एक नेपाल अहिले कहाँ छ ? यो सानो तर पुरानो राज्यका नागरिक हामी कहाँ छौँ ? राज्य निर्माणको भूमिकामा हाम्रा नेताहरू कहाँ छन् र जनताले के गरिरहेका छन् ? यो विषयमा अब छलफल र बहस गर्नैपर्ने भएको छ । त्यसोत, यो मुलुकमा धेरै विषयमा छलफल हुने गरेको छ । प्राध्यापक आनन्द आदित्यका अनुसार, यो मुलुकमा ‘फल’ कम र ‘छल’ बढी हुने बहसहरू बढी हुने गरेका छन् । मुलुकमा जति बेला द्वन्द्व थियो यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पाए त सबै ठीक हुने थियो जस्तो लाग्थ्यो । माओवादी युद्धका नाममा र शान्तिप्रक्रियापछि यहाँ धेरै सरकार फेरिए, मानिस मरे, विदेशीहरूको व्यापक चलखेल बढ्यो, राजसंस्थाको अन्त्य गरियो भनौँ राज्य-व्यवस्थानै फेरियो, हुनुपर्ने नहुनुपर्ने धेरै कुरा भए । अहिले बेलायती प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश क्रिश्चियन मुलुक हो भनेर खुलेर भन्न कुनै हिचकिचाहट राख्नु नपर्ने धर्म भन्ने कुरा मानिस जहाँ पुगे पनि उहीँ रहने बताइरहँदा हामी भने हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेट्न पाएकोमा ठूलै बहादुरी गरेको ठान्दैछौँ । जनताले नमागेका धेरै माग तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले पूरा गर्‍यो तर जनतालाई नभइनहुने कुराहरू भने स्थापित हुन सकेनन् । शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातपछि जसरी राज्य निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । राज्य बन्नेभन्दा पनि नयाँ नेपालका नाममा धेरै कुरा भए, जे गरे पनि बन्दको घोषणा गरिहाल्ने, सवारी साधन तोडफोडमा जुटिहाल्ने । यसबीचमा विध्वंसात्मक गतिविधिले बढी नै प्रश्रय पायो । राज्य निर्माणका नाममा राज्य विभाजनका अनेक खेलहरू भए, हामी चुपचाप ती गतिविधिलाई समर्थन गर्दै गयौँ । नागरिक अधिकारका कुराहरू धेरै गरियो तर नागरिक हुनुका कर्तव्यबारे खासै चर्चा नहुँदा जसले जतिबेला जे गरे पनि हुने परिस्थितिको निर्माण भयो । हामी अहिले जहाँ छौँ त्यसलाई सभ्यताको परिभाषाभित्र समेट्न मिल्ने अवस्था छैन ।
ससाना कुराहरू जो कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सकिन्थ्यो त्यस्ता कुरामा पनि सडक जाम गर्ने, तोडफोड गरिहाल्ने र तोडफोड गर्नेमाथि कुनै कारबाही नहुने अवस्थाले दण्डहीनता मौलाउँदै गयो । मुलुकको कुन कुनामा के भइरहेको हुन्छ, सडकमा हिँड्ने या यात्रा गर्ने मानिसलाई थाहा हुँदैन तर पहिलो प्रहार भने तिनै अन्जान र निर्दोष मानिसमाथि हुने गरेको छ । हालैको बन्दलाई उदाहरणको रूपमा लिऔँ, चितवनमा भएको घटनाप्रति बाटोमा यात्रा गरिरहेका मानिस अन्जान हुँदाहँुदै पनि धेरैको मोटरसाइकल फोडियो, गाडीहरूमा आगो लगाइयो, निश्चित गन्तव्य तय गरेर घरबाट निस्किएका मानिस बीचबाटैमा अलपत्र परे । अलिकति मात्रै गहिरिएर परिस्थितिलाई बुझ्ने कोसिस गर्ने हो भने त्यसप्रकारको दु:ख त घटनामा संलग्न हुनेहरूले मात्रै भोग्नुपर्ने हो तर संलग्न त के घटनाबारे बेखबर मानिस सजायको भागी बन्न पुगे । यो नयाँ कुरा भने होइन, विगतमा यस्ता घटना धेरै भएका छन् जहाँ निर्दोष जनताले आफूले नगरेको अपराधको सजाय भोग्नुपरेको छ । नागरिक शिक्षा या भनौँ नागरिक हुनुको कर्तव्यबोधको अभावमा यसप्रकारका कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएका छन् । बिरामीहरू अस्पताल पुग्न नपाउँदै मर्ने, यात्रा गर्नेहरूले बाटामै रोकिएर बस्नुपर्ने यस्तो लाग्छ यो मुलुकमा अब कानुनी राज्यको अवधारणासम्म पनि बाँकी छैन । मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक हिंसा कायम छ र हामी त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौँ, अपराधीलाई तह लगाउने भनेको जेल हो, जेलसमेत सुरक्षित नभएपछि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने कुरा पनि भएन । प्राध्यापक देवराज दाहालको हालै प्रकाशित पुस्तिका ‘शान्तिउन्मुख आधुनिक राज्य निर्माण, नेपालको वर्तमान चुनौती र सम्भावनाहरू’को एक भागमा भनिएको छ, ‘नेपालको विद्यमान हिंसाले राजनीतिक प्रणालीको अखण्डता र ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको पहुँचलाई न्यून पारेको छ । संविधानसभाको गठन हुँदा पनि हिंसा कायमै रहनु राज्यको दण्ड सजायसम्बन्धी अधिकारको क्षयीकरणको परिणाम हो । यसले अफगानिस्तानमा जस्तै युद्ध सरदारलाई जन्म दिने खतरा बढेको छ जसले पूर्णत: राज्यको एकाधिकार खण्डित एवम् ध्वस्त पार्छ, आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्छ तर राज्यले गर्ने विकास र सुरक्षाको कार्य गर्न सक्दैन । पहिलेदेखि नै रहेको मूल राजनीतिक मतभेद र दलभित्रको विभाजनलाई बढाउँछ र सरकारी शक्तिलाई विभाजित गर्छ ।’ हुन पनि हामीबीच विभाजित मानसिकता यसरी बढ्दै गएको छ कि देशभन्दा आफ्नो समूह ठूलो, राज्यको नीतिभन्दा आफ्नो जत्थाको बल महत्त्वपूर्ण, नेपालीको पहिचानभन्दा जातजातिको पहिचान ठूलो बन्दै गएको छ जुन कुरा सफल राज्यका लक्षण होइनन् । कानुनी राजको अभाव र जसले जे गरे पनि हुने परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको राज्य निर्माणका आधार होइनन् ।
सुशासनको अनुभूति हाम्रा लागि टाढाको लक्ष्यझैं भएको छ, बढ्दो भ्रष्टाचार र असुरक्षाले नागरिकलाई हामी केका लागि राज्यलाई कर तिर्दैछौँ ? भनेर प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँदै लगेको छ । नागरिक हुनुका कर्तव्य थाहा पाएर सोहीअनुरूप काम गर्ने नेपाली नागरिक नभएका होइनन् तर नीतिगत तहमै जब यी सब कुराको बेवास्ता हुन्छ भने केही नागरिकले मात्रै कर्तव्य निभाएर पनि नहुने रहेछ । हरेक मन्त्रालयमा पैसाको चलखेल छ, सरुवा, बढुवा, नियुक्तिजस्ता कुरामा मनपरी छ, देश बनाउनुपर्नेहरू आफू कसरी बन्ने भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित छन्, यस्तो अवस्थामा राज्य निर्माणको कुराले कसरी महत्त्व पाउँछ ? र हामीले पुरानो स्वतन्त्र राज्यका नागरिक हुनुको गर्वलाई कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौँ ? राज्य निर्माणको आधार भनेको सुशासनको अनुभूति हो, सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । यी दुवै कुरा हाम्रो राज्य सञ्चालन-प्रक्रियामा गौण बन्दै गएका छन् । सामाजिक एकीकरण र एकताको भावनाले राज्यलाई दह्रो पार्ने हो, त्यो पनि हामीकहाँ खण्डित हुँदै गएको छ । विविधताभित्रको एकता खल्बलिएर निकै टाढा पुगिसकेको छ । तराई, पहाड, हिमालमा फैलिएको यो सानो मुलुकमा १०३ जातिको बसोबास छ । झण्डै सय भाषा बोलिने यो मुलुकमा भोलि जातीय आधारमा राज्यको संरचना गरिए के होला ? अहिले मधेसी मूलका मानिसलाई एकमुष्ट रूपमा राष्ट्रिय सेनामा समावेश गराउने भनिँदै छ, सबै जातजातिका मानिसलाई समान रूपमा राष्ट्रिय सेनामा जाने हक छ, प्रतिस्पर्धाबाट कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले मधेसीको मागलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरियो भने भोलि अरू जातजातिले सोही माग नराख्लान् भन्न सकिन्न । माग राखे नै भने पनि त्यसलाई कसरी अतियुक्ति ठान्ने ? मधेसीलाई मिल्ने अरूलाई नमिल्ने भन्ने आधार के हुन्छ ? त्यसैले हामी साँच्चीकै राज्य निर्माणको बाटोमा अघि बढ्ने हो भने यस्ता धेरै कुरालाई मध्यनजर गरेर कदम चाल्नु आवश्यक छ ।