राजनीतिक भागबण्डाको कारण न्यायक्षेत्रले यसै पनि आफ्नो गरिमा, साख, जनविश्वास र मौलिक विशेषता गुमाउँदै गएको जनस्तरसम्म नै महसूस गरिएकै थियो, न्यायक्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पछिल्लो चरणमा आफूलाई नग्न तुल्याएपछि यसबारे चासो र चर्चा बढेको मात्रै हो ।

निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता एवम् राजनीतिजन्य बिकारका कारण दयनीय हालतमा पुगेको नेपाल यतिबेला थप नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको अनुभूति गरिँदैछ । राजनीतिक प्रणाली, शासन-प्रशासन, सेना, प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय आदि हुँदै यतिबेला मुलुक न्यायक्षेत्रमाथिको प्रहार झेल्न विवश बनेको छ । धर्म, संस्कृति, मौलिक परम्परा, मूल्य-मान्यतामाथिको बाह्य खेलबाडमा जसरी हाम्रै राजनीतिक दल, दलीय नेतृत्व वा नेताविशेषहरू हतियार/मतियार बने/बनाइए, न्यायपालिकालाई निकम्मा तुल्याउने षड्यन्त्रमा पनि उल्लिखित कारकतत्वहरूकै भूमिका रहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । कुनै पनि देशको अस्तित्व नास गर्न त्यहाँको धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा, परम्परा सिध्याइदिनुपर्छ भन्ने व्यवहारसिद्ध वैश्विक मान्यता नेपालमा निकै हदसम्म लागु भइसकेको छ । नेपालको मौलिक विशेषता क्षतविक्षत पार्दै अन्ततः देशकै अस्तित्व नामेट पार्ने अभीष्टसिद्धिको उत्कर्षमा उत्पन्न विविध परिणतिअन्तर्गतकै एक विरङ् हो यतिबेला जारी ‘प्रधानन्यायाधीश प्रकरण’ !

त्यसो त राजनीतिको रङ नलागेको कुनै निकाय बाँकी छैन नेपालमा । राजनीतिले गिजोल्न नसकेको ठानिएको सेनाभित्र पनि विकृत राजनीतिको नमिठो गन्ध महसूस गर्न थालिएको चर्चा सुरु भइसकेको छ । र, न्यायक्षेत्रले त यसै पनि राजनीतिक भागबण्डाको कारण आफ्नो गरिमा, साख, जनविश्वास र मौलिक विशेषता गुमाउँदै गएको जनस्तरसम्म नै महसूस गरिएकै थियो । पछिल्लो चरणमा न्यायक्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्न राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई नग्न तुल्याएपछि यसबारे चासो र चर्चा बढेको मात्रै हो । जब न्यायमूर्तिको बहाली नै राजनीतिक दल र नेताको निम्ति अंशबण्डाको विषय बन्न पुग्छ, न्यायपालिकाको गरिमा अनि उसप्रतिको विश्वास एवम् आशा-भरोसा बाँकी रहने त सवाल नै भएन !

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र अदालतकै कतिपय न्यायाधीशबीचको अपवित्र गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश प्रकरण चर्किएको अनुभूति गरिए पनि यो यतिबेलाको मात्र रोग या समस्या होइन । निहीत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि न्यायालय एवम् न्यामूर्तिहरूलाई हतियार तुल्याउने प्रपञ्च-प्रवृत्तिले जरो गाड्दा उब्जिएको सङ्कट हो यो । न्यायक्षेत्रका कुनै व्यक्तिविशेषलाई औंल्याउँदैमा या बहिर्गमनको लागि बाध्य पार्दैमा यो महारोगबाट मुक्ति मिल्ने कसैले ठान्छ भने वर्तमान विकृत राजनीतिक प्रणाली या पात्रहरूप्रतिकै मतियारीबाहेक अरु ठहरिन्न । हिजो जसलाई उरालेर अर्कोको जरोकिलो उधिनियो आज उसैको वर्चश्व नामेट पार्न अरु कतिपयलाई उकासिँदै छ । केटाकेटीले समेत बुझ्न सक्ने यो भद्दा खेलका खेलाडीहरूमा सुझबुझ या चेत-विवेक हुन्थ्यो भने राष्ट्रका अहम् अङ्गहरूलाई यसरी छेडखानी गर्ने, गिजोल्ने, निकृष्ट उद्देश्यका लागि हतियार-मतियार बनाउने दुष्कर्ममा निर्लिप्त हुने नै थिएनन् । नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्यले यस्ता विकृत चलखेलको मैदान नै बन्न पुगेको यो देश !

यसका बाबजुद अझै यिनै नेतृत्वबाट आश गर्ने ‘जनता’को जमात यहाँ देख्न पाइन्छ । जुन नेतृत्वकर्ताहरूले तीन दशक अवधि अनेक व्यवस्था बदल्दै एकलौटी रूपमा मुलुकको दोहन गरे, मुलुकको मुहार रत्तिभर उज्यालो पार्न नसकी जो आफै अस्त हुँदै छन्, जसले समस्त नेपालीको साझा देश नेपाल भन्ने भावना नै गुमाइसकेका छन् र देश-दोहनलाई नै आफ्नो अभीष्ट बनाइरहेका छन्, जो व्यक्तिगत वा पारिवारिक स-साना स्वार्थका निम्ति पनि देशलाई नै दाउमा हाल्न हिच्किचाउँदैनन्, आफ्ना अहम् र ओहदाप्रति मात्र जो हरदम ब्याकुल रहन्छन् र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर ब्यवहार गर्छन्, यस्तै र यिनै-यिनैको अगुवाइमा दुःखको भवसागर तर्ने आशापेक्षामा ‘नेपाली’ विशेषणधारी नेपालवासीहरू अझै यिनै तथाकथित ‘नेता’हरूको मुख ताकिरहेका छन् । यस्तोमा यो वा उ निकाय बिग्रियो, नामेटै हुने भयो भनी कोकोहोलो गर्नुको कुनै तुक सायदै रहला !

जबसम्म देशै भड्खालोमा पार्न उद्यत् राजनीतिक व्यवस्था, अवस्था र यसका बाहक राजनीतिकर्मी भनिएका राजनीतिजीवीहरूका विरुद्ध आ-आफ्नो स्थानबाट जुरुक्कै उठ्ने माहोल सिर्जना हुँदैन/गरिन्न, तबसम्म के न्यायक्षेत्र, के स्वास्थ्य, के शिक्षा, केको जनजीवीका ? कुनै कुराको ग्यारेन्टी नरहने अब निश्चितप्रायः छ । जसले बिगारेको छ तिनैको हौवा पत्याइ उनैका पछि लागेर नेपाली पुग्ने झन्-झन् भयावह दलदलमै हो, चेत रहोस् !