घटनाक्रमहरूले के दर्शाउँछ भने शक्तिकेन्द्रहरू कसैका शक्तिशाली कर्मसँग भयभीत हुन्छन् र, त्यस्ता मानिस आफ्ना निम्ति खतरनाक बन्न सक्ने ठानेर ठहरै पारिन्छन् । यति तथ्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले आत्मसात गर्नुभएको भए उहाँ गोपाल पराजुलीविरुद्धको षडयन्त्रमा सामेल हुनुहुने पनि शायद थिएन र, शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै हातले प्रधानमन्त्रीको दर्जा थमाउनुहुने पनि थिएन ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रकृतिलक्षित आतङ्ककारीको कब्जामा नदीनाला, वन र पहाड, युनियनको कब्जामा कर्मचारी प्रशासन, ब्यापारीको कब्जामा सञ्चार क्षेत्र, ट्रेड युनियनको नियन्त्रणमा उद्योग, माफियाको कब्जामा ब्यापार-ब्यवसाय, अपराधका नाइकेहरूको नियन्त्रणमा राजनीति, एनजीओ-आइएनजीओको काबुमा राष्ट्रिय नीति र वकीलको कब्जामा न्यायालय भएको देशले कस्तो नियति भोग्नुपर्ला भन्ने प्रश्नको सर्वाधिक ज्वलन्त जवाफ बनेको छ नेपाल ।

चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहँदा नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अद्भूत कार्य भयो । विश्व न्यायिक इतिहासमा अहिलेसम्म कतै स्थापित हुन नसकेको घटना नेपालमा भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको अनुकम्पाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति ‘आफ्नो कार्यकालभरी कृतज्ञता जाहेर गरिरहनुहोला भन्ने आमधारणा बनेको थियो । तर, आमसोचभन्दा ठीक विपरीत ब्यवहार देउवाबाट भयो । सबभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको हल्ला चलाएर देउवाले राणाको बदनाम गरिदिनुभयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना कोही पनि नातेदार तथा नजिकका मानिसलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगरिदिन गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै नेपालगञ्जतिरका एक नातेदार (जेठान) लाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिदिएर देउवाले राणाको ब्यापक विरोध हुने परिस्थिति उत्पन्न गराइदिनुभयो । संसद्को सदस्य नरहेका काङ्ग्रेसकै नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाबाट न्यायालयको बचाव गर्दै एक त्यान्द्रो विज्ञप्ति या मन्तव्यसम्म आएन । ‘नियुक्त व्यक्ति काङ्ग्रेसका नेता हुन्, मैले नै उनलाई मन्त्री चयन गरेको हुँ, यो नियुक्ति संविधानसम्मत छ, न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको अपमान हुने कुनै कार्य नगर्न म चेतावनीसहित आग्रह गर्दछु’ भन्ने आशयको एउटा बक्तव्य दिन देउवाले कञ्जुस्याइँ गर्नुभयो ।

यसरी देउवा प्रस्तुत भइदिनुभएको भए नवनियुक्त मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि थिएन र, प्रधानन्यायाधीश राणाको बदनामीमा पनि बिराम लाग्न सम्भव थियो । प्रधानमन्त्रीको कार्य ब्यवहारले चोलेन्द्र शमशेर राणाको हितैषी प्रधानमन्त्री नरहेको पुष्टि गऱ्यो । जसले आफूलाई बनायो, उसलाई शक्तिशाली जिम्मेवारीमा कायम राख्दा अनेकौँ असहजता पैदा हुनसक्ने ठानेर हुन सक्छ प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीशको बदनाम गराइसकेपछि उनका विरुद्ध पत्रकार र वकीलको भेषमा ‘बाँदरसेना’ पनि लगाइदिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले राणालाई पदमा बहाल राखेर उनका इच्छाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा बाटैबाट पन्छाउनु उपयुक्त ठान्नुभएको उहाँको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ले बताएको छ । यदि न्यायिक मूल्य-मान्यताप्रति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र न्यायिक मूल्य-मान्यता जोगाउने ठेक्का लिएका केही वकीलहरूले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिँदै त्यसकाविरुद्ध उभिनुपथ्र्यो र भन्नुपर्थ्यो- ‘प्रधानमन्त्री चयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संसद्को हो, यो विषयलाई निर्णयका निम्ति संसद्मै पठाइनुपर्छ ।’ तर उनीहरू कसैले पनि यसरी प्रतिवाद गरेनन् । तत्कालिक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताका विषयमा आशङ्का जनाउँदै तल्लो तहका एउटा कर्मचारी उठाएर पराजुलीलाई अपदस्थ गरियो । पराजुलीले आफ्ना प्रमाणपत्रहरू जाँचबुझ गर्न बारम्बार माग गर्दा त्यसको सुनुवाइ गर्न कोही तयार भएनन्, के त्यो घटना न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा, विश्वसनियता र भरोसामा आँच पुऱ्याउने निर्मम घटना थिएन ?

यदि न्यायिक मूल्य-मान्यताप्रति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र न्यायिक मूल्य-मान्यता जोगाउने ठेक्का लिएका केही वकीलहरूले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिँदै त्यसकाविरुद्ध उभिनुपर्थ्यो र भन्नुपर्थ्यो- ‘प्रधानमन्त्री चयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संसद्को हो, यो विषयलाई निर्णयका निम्ति संसद्मै पठाइनुपर्छ ।’ तर उनीहरू कसैले पनि यसरी प्रतिवाद गरेनन् ।

त्यस्तै, दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाइयो, जोशीले पनि छानवीनको माग गर्दै प्रमाणपत्र सक्कली भएको दाबी गरेका थिए । तर उनको सुनुवाइ भएन, आरोप लगाउँदै दण्डित गर्ने कार्य भयो, के यो न्यायिक क्षेत्रको मानमर्दन गर्ने कार्य थिएन ? दश न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनेबित्तिकै शपथ लिने शैलीमा पार्टी कार्यालयमा हाजिर भए र नेताको निर्देशन लिए, के त्यो घटना न्यायिक मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन थिएन ? माओवादीका तर्फबाट न्यायाधीश बनाइएकी एक महिलाले प्रधानन्यायाधीश बनेपछि न्यायपरिषद्का सदस्यलाई थाहै नदिइ मध्येरातमा आफ्नै बासस्थानमा माओवादी पार्टीका एक नेतालाई आमन्त्रण गरेर असी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिदिइन् । के त्यो न्यायिक मर्यादाको चरम उल्लङ्घन थिएन ?

न्यायिक मूल्य-मान्यताप्रतिकुल घटना पहिले पनि नभएका होइनन्, तर २०६३ को परिवर्तनपश्चात मर्यादा विपरीतका घटनाको बाढी नै आएको छ र, न्यायिक क्षेत्रलाई कुरुप बनाउन पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मूख्य रूपले जिम्मेवार छन् । त्यसैले चोलेन्द्र शमशेर राणाकै समयमा आएर न्यायिक मूल्य-मान्यताविपरीतका घटना भएका या न्यायालयको मर्यादामा आँच आएको भन्ने विषय खारेजयोग्य छ । न्यायालयको शाख गुमेको छ, तर त्यसनिम्ति राजनीतिक नेतृत्व, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, केही न्यायाधीश र ‘डन वकील’हरू बराबर जिम्मेवार रहेको निष्कर्श निकालियो भने त्यो गलत हुने छैन ।

जहाँसम्म शेरबहादुर देउवाबाट आफैंलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने व्यक्तिप्रति कृतघ्नता दर्शाएको प्रश्न छ, नेपालमा यो पहिलो घटना होइन र, देउवा ‘प्रथम कृतघ्न’ व्यक्ति पनि हुनुहुन्न । २०६६ साल वैशाखमा प्रचण्डले राजीनामा नदिनुभएको भए माधव नेपालले त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्ने मौका प्राप्त गर्नुहुने पनि थिएन र, सेनापति रुकमाङ्गत कटवाल आफ्नो अडानमा नबसिदिएका भए प्रचण्डले राजीनामा दिने परिस्थिति निर्माण हुने थिएन । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि रुकमाङ्गद कटवालको कार्यकाल तीन वर्ष पूरा भएपछि अर्को एक वर्ष थपिने अनुमान र चर्चा ब्याप्त हुन थाल्यो । कटवालकै कारण माधव नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएकोले कार्यकाल थपिने अनुमान हुनु स्वभाविक थियो । तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएकै साता उहाँले कटवालको राजीनामा माग्नुभयो । उनले राजीनामा नदिए आफूलाई माओवादीसँग मिलेर काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने तर्कसहित माधवले राजीनामा माग्नुभएको थियो । दुई साताभित्र आफैंले दुई पटक र अर्को एक च्यानलमार्फत पटक-पटक राजीनामा मागिँदा पनि रुक्माङ्गदले अस्वीकार गरेपछि माधव नेपालले कटवाल सेनापति पदमा रहँदासम्म सैन्य मूख्यालयमा पाइलै राख्नुभएन । जबकि कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सैन्य मूख्यालय पुगेर सेनाको ब्रिफिङ लिने परम्परा छ ।

न्यायिक क्षेत्रलाई कुरुप बनाउन पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मूख्य रूपले जिम्मेवार छन् । त्यसैले चोलेन्द्र शमशेर राणाकै समयमा आएर न्यायिक मूल्य-मान्यताविपरीतका घटना भएका या न्यायालयको मर्यादामा आँच आएको भन्ने विषय खारेजयोग्य छ । न्यायालयको शाख गुमेको छ, तर त्यसनिम्ति राजनीतिक नेतृत्व, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, केही न्यायाधीश र ‘डन वकील’हरू बराबर जिम्मेवार रहेको निष्कर्श निकालियो भने त्यो गलत हुने छैन ।

यस्तै कृतघ्नताको घटना २०६३ सालमा पनि भएको हो । तत्कालिक श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूसँगको सम्झौतापछि संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरिबक्स्यो । महाराजाधिराजबाट नै काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्सेको थियो । तर त्यही संसद् र तिनै गिरिजाप्रसादले राजसंस्था विस्थापनको जग राखिदिए । अलिक पुरानो इतिहासमा फर्कौं भने त्यहाँ पनि कतृघ्नताका नमूना फेला पर्छन् । बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सबल नेतृत्वमा आजको नेपाल खडा भएको हो, तर अहिले नेपाली नागरिकताधारीहरूबाट नै पृथ्वीनारायणको सर्वाधिक उपेक्षा र अपमान भइरहेको छ । राजा प्रताप मल्लको कार्यकालमा उनका पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्लको समयदेखिका प्रधानमन्त्री भीम मल्लले राजाको शक्ति, प्रतिष्ठा र साम्राज्य बढाउने काम गरे, तिब्बतसँग वाणिज्य सन्धि गरेर त्यसपछिको डेढसय वर्षसम्म नेपाल लाभान्वित भइरहने महाकाम पनि उनले गरे । तर तिब्बतलाई परास्त गरेर नेपालका राजा प्रताप मल्लको प्रताप बढाउने भीम मल्ल तत्काल प्रताप मल्लकै आदेशमा काटिए ।

उल्लिखित घटनाक्रमहरूले के दर्शाउँछ भने शक्तिकेन्द्रहरू कसैका शक्तिशाली कर्मसँग भयभीत हुन्छन् र, त्यस्ता मानिस आफ्ना निम्ति खतरनाक बन्न सक्ने ठानेर ठहरै पारिन्छन् । यति तथ्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले आत्मसात गर्नुभएको भए उहाँ गोपाल पराजुलीविरुद्धको षडयन्त्रमा सामेल हुनुहुने पनि शायद थिएन र, शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै हातले प्रधानमन्त्रीको दर्जा थमाउनुहुने पनि थिएन ।

मुलुकको कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्र बदनाम र अविश्वसनीय बनेको छ । संसद् र सांसदले पनि भरोसा र विश्वसनियता प्रायः गुमाइसकेको छ । चौथो अङ्ग भनिने पत्रकारिता क्षेत्र माफिया र सौदाबाजको कब्जामा परेपछि पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र पनि बदनाम तथा अविश्वसनीय बन्न पुगेको छ । न्यायपालिकासमेत यसरी बदनाम, विवादास्पद, अविश्वसनीय र अराजक भएपछि यो राज्यप्रति भरोसा गर्ने ठाउँ कहाँ रहला ? यस्तै अवस्था र प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहने हो भने नेपाल असफल राज्य हुनबाट जोगिन कसरी सक्ला ? र, यदि नेपाल असफल राज्यमा रुपान्तरित भयो भने यहाँ बाह्य सेनाको प्रवेश किन रोकिएला र एकपटक विदेशी सेनाको प्रवेश भइहाल्यो भने ती पृथ्वीको अस्तित्व रहँदै कसरी फिर्ता जालान् भन्ने जस्ता गम्भीर तथा सम्वेदनशील प्रश्नहरू हाम्रासामु उभिएका छन्, त्यसर्थ आमदेशभक्त राष्ट्रवादी नेपालीले थप जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, जय मातृभूमि !