नेताहरू आफूले संविधान र कानून मान्नेभन्दा संविधान र कानूनलाई आफूअनुकुल बनाउनेतिर लागे । यसको पछिल्लो उदाहरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई लिन सकिन्छ ।

• बबिता बस्नेत

‘के नेपालको प्रजातन्त्र खतरामा छ ?’ हामीकहाँ बेला-बेलामा ‘प्रजातन्त्र खतरामा छ’ भन्ने चर्चा भए पनि कोबाट खतरा छ भन्ने बारेमा भने कमै चर्चा हुने गर्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रलाई सबैभन्दा बढी खतरा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि लामो लडाइँ लडेका र अरुले प्रजातान्त्रिक लडाइँ लडिदिएका कारण नेता भएका दुवैथरी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रजातन्त्रका मूल्य-मान्यता प्रबद्र्धन गर्नुको साटो आफैंलाई प्रजातन्त्र ठान्दै अघि बढे, बढिरहेका छन् । प्रजातन्त्रका बारेमा नागरिक तहमा जनचेतना बढाउने कर्तब्य नेतृत्वकै थियो तर ब्यवहारमा प्रजातन्त्रविरोधि काम गरेर जनमानसमा प्रजातन्त्रका बारेमा गलत सन्देश दिए, दिइरहेका छन् । वि.सं. २०६३ सालमा नयाँ दिल्लीमा गरिएको १२बुँदे सम्झौतापछि मुलुकमा दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय, सर्वपक्षीय आदि गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूबीच करिव ८ सय बुँदामा सम्झौताहरू भएका छन् । तर ती सम्झौताहरू देश र नागरिकका निम्ति नभएर सत्ताको लेनदेन र भागबण्डामा सीमित छन् । यी सम्झौताहरू अगाडि राखेर पढ्ने र मिडियामार्फत जानकारी राख्ने कुनै पनि नागरिकलाई प्रजातन्त्र भनेको भागबण्डा र सत्ताको बाँडफाँड भन्दा बढी केही हो भन्ने लाग्दैन । नेताहरूको ब्यवहारका कारण जनतालाई प्रजातन्त्र भनेको अराजकता रहेछ भन्ने लाग्यो । जसले जे गरे पनि हुने, जे बोले पनि हुने, कुनै उत्तरदायित्व लिनु नपर्ने, जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने ! नेताले जे गरे कार्यकर्ताले त्यही बाटो अपनाए, सर्वसाधारणले त्यही देखे ।

नेताहरूबाटै नेपालको प्रजातन्त्रमाथि खतरा छ भन्ने कुराका उदाहरणहरू धेरै छन् । त्यसमध्येको मुख्य हो ‘क्लेप्टोक्रेसी’ । ‘क्लेप्टोक्रेसी’ हामीकहाँ खासै प्रयोगमा आएको शब्द होइन तर वर्षौंदेखि भइरहेको काम भने हो । ग्रीक भाषाबाट आएको शब्द ‘क्लेप्टोक्रेसी’को अर्थ लुटतन्त्र हुन्छ । ओहदामा भएका ब्यक्तिहरूले शक्तिको प्रयोग गरेर, आफ्नो फाइदाका लागि ‘सिस्टम’कै प्रयोग गरेर या ‘सिस्टम’ भताभुङ्ग पारेर सम्पत्ति आर्जन गर्नु र आफूवरिपरिका मानिस, आफ्नै परिवारका सदस्य तथा नातेदारहरूलाई पदमा पु¥याइ राज्य दोहन गर्नु ‘क्लेप्टोक्रेसी’ हो । हाम्रो मुलुकमा धन आर्जनका लागि आफ्ना मान्छेलाई पैसा कमाउने विभिन्न स्थानमा राख्ने र आफ्ना मान्छे नभए ती ठाउँमा जानका लागि भारी रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । राणा शासनको कुरै भएन, पञ्चायतमा राजा र राजपरिवारले जे चाह्यो त्यही हुन्थ्यो, ब्यवस्था नै त्यस्तै थियो । वि.सं. २०४६ पछि प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु हुनुपर्नेमा आफन्तवाद हाबी भयो । विगतमा नातामा मात्र सीमित कृपावादको दायरा बढेर पार्टी तहमा पुग्यो । मानिसहरू कुनै पदमा पुग्नुको अर्थ सम्बन्धित कामको उत्तरदायित्व बहन गर्नु नभइ पैसा कमाउनु, सरकारी साधन श्रोतको दुरुपयोग गर्नु हुन पुग्यो ।

नेपालमा क्लेप्टोक्रेसीको मलजल गर्ने काम तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भयो । आफ्नै छोरी, भाइ, ज्वाइँ, भतिजा, भान्जा मात्र नभइ टाढाका नातेदारका आफन्तहरूले समेत विभिन्न संस्थाका महाप्रबन्धक, अध्यक्षलगायतका पद पाए । आफन्तबाहेक आफ्नै आसेपासेले लाभको पद पाए । खासमा कुनै पनि ओहदा या पद लाभका लागि नभएर उत्तरदायित्वका लागि हुन्छन् तर त्यहाँ पुग्नेहरूले तिनलाई लाभको पदमा परिणत गरिदिन्छन । कोइरालाकालपछि विभिन्न ठाउँमा आफ्ना मान्छे या पैसा उठाउन सकिने मान्छेको नियुक्तिले हरेक सरकारमा निरन्तरता पाउँदै गयो । पछिल्लो समय नेता प्रचण्डका परिवारका सदस्यहरू, उहाँका वरिपरिका मानिसका परिवारका सदस्यहरू कस–कसले कहाँ-कहाँ के-के पद पाए भनेर मिडियामा छाइरहेकै छ । आफ्ना मान्छेलाई नियुक्तिमा भागबण्डा नपाएकै कारण नेता माधव नेपालले पार्टी फुटाउनुभयो ।

राज्यको साधन-श्रोतलाई ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आदर्शको कुरा गर्नु पनि क्लेप्टोक्रेसी हो । नेपालमा ‘क्लेप्टोक्र्याट’ ‘को छ ?’ भन्दा पनि ‘को छैन ?’ भन्नुपर्ने अवस्था छ । प्रजातन्त्र सुदृढ भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीका पत्नी या पतिले राज्यका नियुक्तिमा पैसा असुल्दैनन् । कसैको सरुवा–बढुवामा चासो राख्दैनन् । जो बाइडेनकी पत्नीले कुन देशमा कसलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने या योजना आयोग (कार्यालयको नाम फरक हुन सक्छ)मा कसलाई राख्ने भन्ने बारेमा सोच्दिनन्, त्यो उनको कामभित्र पर्दैन । हामीकहाँ यस्ता हस्तक्षेपहरू ब्यापक हुने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा पत्नीले हस्तक्षेप नगरे पनि उनको सम्मान र आत्मसम्मानबाहेक राज्यलाई भने खासै फरक नपर्ने रहेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले राज्य संरचनामा हस्तक्षेप गरिनन् तर सल्लाहकारहरूले आफ्नी सासु र निकटवर्तीहरूलाई राजदुतलगायतका पदमा सिफारिश गरे । उसले उसलाई उसले उसलाई सिफारिश गर्दै जाँदा केहीलाई छोडेर ओली सरकारका नियुक्तिहरू वरिपरिको जालोभन्दा बाहिर पुग्न सकेनन् । कुनै नाता-सम्बन्ध नभएकाले पनि ‘बा’ नाता लगाएर पद पाए, जतिले पाएनन पदप्राप्तिको प्रयासमा थिए ।

नेता ओलीलाई ‘बा’ भन्नुको अर्थ पद पाउन नाता नै चाहिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि हो । आफ्नो टीमभित्रका परिवारका सदस्यलाई कुनै न कुनै ‘बिजनेश’ दिन ओली सरकार सफल रह्यो । अरु त अरु कोभिड-१९ को ब्यवस्थापनको जिम्मा लिएका मन्त्रीले समेत आफ्नै छोराको कम्पनीलाई ठेक्कापट्टाको ब्यवस्था गरेर विवादमा आए । आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिनका लागि निर्देशिका नै परिवर्तन गरेका उदाहरण पनि छन् । यी सबै प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्ने क्रियाकलाप हुन् । यस्ता कार्यले ब्यक्ति, नेता, दल या नागरिकमाथि मात्र नभइ सिधै प्रजातन्त्रमा प्रहार गर्छ, गरिरहेको छ । हिजो केन्द्रमा सीमित रहेको क्लेप्टोक्रेसीका रूपहरू प्रदेश हुँदै पालिकाहरूमा देखिन थालेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार र क्लेप्टोक्रेसी फैलिनुमा नेतासँगै कर्मचारी र निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

नेताहरू आफूले संविधान र कानून मान्नेभन्दा संविधान र कानूनलाई आफूअनुकुल बनाउनेतिर लागे । यसको पछिल्लो उदाहरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई लिन सकिन्छ । राजनीति अस्थिर भएका कारण मुलुकमा विकासका कामहरू भएनन् भनेर राजनीतिलाई स्थायित्व दिने उद्देश्यले दल फुटाउनका लागि केन्द्रीय सदस्य र सांसदको संङ्ख्या ४० प्रतिशत हुनुपर्ने ब्यवस्था गरियो । यस्तो कानूनी ब्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै नेताहरूले अध्यायदेशमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई पुरानै अवस्थामा पु¥याइ आफूअनुकुल बनाए । कानूनी शासन प्रजातन्त्रको प्रमुख खम्बामध्ये एक हो ।

यही सन् २०२१ को डिसेम्बर ९ र १० तारिखका दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘डेमोक्रेसी समिट’को आयोजना गर्दैछन् । भर्चुुअल माध्यमबाट गरिने प्रजातन्त्रसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्बोधनका लागि विषयहरू के-के हुन सक्छन् भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल सुरु गरेको छ । अधिनायकवादविरुद्धको रक्षा, भ्रष्ट्राचारलाई सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको सम्मानलगायतका उद्देश्य लिएर गर्न लागिएको ‘डेमोक्रेसी समिट’मा नेपालको तर्फबाट राख्नुपर्ने कुरा क्लेप्टोक्रेसीको अन्त्य र कानूनी शासन प्रमुख हुन् । प्रजातन्त्रलाई नेपालमा को र कस्ता क्रियाकलापबाट खतरा छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्न हिच्किचाउनु हुँदैन । ती खतराहरूबाट मुलुकलाई जोगाउन आफूले चाल्ने कदमका बारे पनि उल्लेख गरिनुपर्छ ।