नेपाली नेताहरू देशलाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने सपना देखाउँछन् ! स्वीटजरल्याण्ड बनाउनु भनेको के हो भन्ने थाहा पाएर भनेका हुन् या कसैले सपनामा बर्बराएको ब्यहोराको प्रतिलिपि बोली बोलेका हुन्, उनीहरू देशलाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने गफचाहिँ सजिलै दिइरहेका हुन्छन् । स्वीटजरल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आम्दानी यतिबेला ८६,३०६ अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपाली नेताहरूको योग्यता र क्षमताअनुसार तीन दशकभित्र हाम्रो आम्दानीमा करिब दुईसय अमेरिकी डलर थप भएको छ । यस्तै गतिमा हाम्रो विकास भइरह्यो भने अबको २६०० वर्षपछि अहिलेको स्वीटजरल्याण्डको अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेताहरूको नवीकरणको सिजन अब करिब सकिएको छ, तीन दशकदेखि सत्ता राजनीतिको सतहमा अविच्छिन्न देखापर्दै आएका अधिकाङ्श अनुहारहरू कम्तिमा अर्को आधि दशकका निम्ति नवीकृत भएका छन् । पचास वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूले राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्छ भन्दै राजनीतिक फाँटमा प्रकट भएका ‘ब्रोइलर नेता’हरूले एकाउन्न वर्ष काटेपछि राजनीतिको अर्को सिँढी चढ्ने कसरत गर्न भ्याएका छन् र, तिनको सफलतामा देशको जिन्दगी देख्ने एउटा भ्रममा अर्को एक-दुई दशक पार गर्ने मानसिकता हामी जनताले बनाएका छौँ ।

सन् १९६० मा पार्क चुङ हीले सत्तारोहण गर्दा जम्मा पचासी अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको दक्षिण कोरियाले सन् १९९० सम्म आइपुग्दा आठ हजार तीन सय चालिस प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुऱ्याएको थियो, अहिले उसले एकतीस हजार अमेरिकी डलर नघाएको छ । वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्तारोहण गर्नुहुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पचास अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा पञ्चायतको आखिरी (२०४६ साल) तिर आठ सय साठी डलर पुगेको थियो । पञ्चायत विस्थापनको तीन दशक पूरा भएर चौथो दशकमा हिँडिरहँदा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलरकै आसपासमा सङ्कुचित छ । एक समय विश्वका अति विपन्न मुलुकहरूको कोटिमा रहेको अफ्रिकी मुलुक बोत्स्वानाको प्रतिव्यक्ति आय तीन दशकअघि (सन् १९९० मा) कुल तीन सय उनन्चास डलर रहेकोमा अहिले उसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आठ हजार एक सय चवन्न (८,१५४) अमेरिकी डलर पुगेको छ । तीन दशकअघि आठ सय सत्तरी डलर आम्दानी रहेको बङ्लादेशले अहिले दुई हजार चार सय डलर नघाएको छ । आकारमा नेपालजत्रै बङ्लादेशको जनसङ्ख्या नेपालको भन्दा करिब ६ गुणा बढी भएर पनि उसले तीन दशकभित्र आफ्नो आम्दानी तीन गुणा बढाएको छ । लामो समय द्वन्द्वको चपेटमा परेर रन्थनिएको सुडानको प्रतिव्यक्ति आम्दानी समेत तीन हजार डलर पुग्न लागेको छ भने हाम्रोभन्दा विकट र भूपरिवेष्टित मुलुक मङ्गोलियाको आम्दानी तीन हजार एक सय एकान्नब्बे डलर पुगेको छ । एक समयको द्वन्द्वग्रस्त मुलुक घाना र नाइजेरियाले समेत आफ्नो आम्दानी दुई हजार डलर नघाएको छ ।

नेपाली नेताहरू देशलाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने सपना देखाउँछन् ! स्वीटजरल्याण्ड बनाउनु भनेको के हो भन्ने थाहा पाएर भनेका हुन् या कसैले सपनामा बर्बराएको ब्यहोराको प्रतिलिपि बोली बोलेका हुन्, उनीहरू देशलाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने गफचाहिँ सजिलै दिइरहेका हुन्छन् । स्वीटजरल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आम्दानी यतिबेला छयासी हजार तीन सय छ (८६,३०६) अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपाली नेताहरूको योग्यता र क्षमताअनुसार तीन दशकभित्र हाम्रो आम्दानीमा करिब दुई सय अमेरिकी डलर थप भएको छ । यस्तै गतिमा हाम्रो विकास भइरह्यो भने अबको २६०० वर्षपछि अहिलेको स्वीटजरल्याण्डको अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ । हामीलाई स्वीटजरल्याण्ड होइन, पेरुकै अवस्थामा पुऱ्याउन सकेको भए पनि नेपालीले खुशी मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । माओवादी हिंसाको चपेटमा परेर लामो समय सास्ति भोगेको पेरुको प्रतिव्यक्ति आय ६ हजार चार सय तीस डलर रहेको छ । नेपालमा माओवादीले हिंसात्मक युद्ध प्रारम्भ गर्दा पेरुका माओवादीले राजधानी लिमाबाहेक देशको अधिकाङ्श हिस्सामा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरिसकेको थियो । र, त्यसबाट प्रभावित भएर नेपालका अल्लारे क्रान्तिकारी माओवादीहरूले गोञ्जालो विचारधारालाई पार्टीको वैचारिक कार्यदिशाका रूपमा अवलम्बन गरेका थिए । पछि गोञ्जालो (मूख्य नेता) लाई गिरफ्तार गरेर पिँजडामा राखिएपछि नेपालका माओवादीले गोञ्जालो विचारधारालाई लुसुक्क परित्याग गरेका हुन् । माओवादले ध्वस्त बनाएको पेरुको आम्दानी समेत हाम्रो भन्दा ६ गुणा बढिरहेको छ ।

नयाँ व्यक्ति र विचारको विश्वास हुँदैन, यसअघिका सबै नेताहरूले कुनै न कुनै स्तरको धोखा दिए, पुराना नेताहरू बेइमान, अदूरदर्शी, विश्वासघाती र भ्रष्ट देखिए, त्यसैले नयाँ अनुहारलाई पनि विश्वास गर्न सकिँदैन, यी पनि तीजस्तै हुन सक्छन् ।..

सिंहदरबार र त्यसको आसपासका सरकारी नियकाहरूमा सीमित भ्रष्टाचार २०६३ को परिवर्तनपश्चात वडा तहसम्म विस्तारित भएको छ । भविष्यमा मानवसहित अन्य प्राणी र वनस्पतिले निरन्तरता नपाउने निश्चित भएको ठहर गरिएको शैलीमा प्राकृतिक दोहन गरी निजी विलाशिताको आयतन बढाउने प्रतिष्पर्धामा राजनीतिजीवी, कर्मचारी, सूरक्षाकर्मी र बाहुबलीहरू अहोरात्र जुटिरहेका छन् । प्रकृति विनासको यो कुरुपता नेपाली समाजको विकास भएयता कहिल्यै देखिएको थएन । अतिरिक्त आम्दानी हात नलागेसम्म कर्मचारीहरू एउटा टेबलको फाइल अर्कोमा सार्न तयार हुँदैनन् । कुनै पनि उद्यम व्यवशायको अनुमति लिन, नवीकरण गर्न र कर तिर्नसमेत कर्मचारीलाई ‘दस्तुरी’ र अतिरिक्त नगद समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण र कुनै पनि विषयको ठेक्का प्राप्त गर्न कर्मचारीलाई अग्रिम रकम बुझाउनुपर्ने ‘नियम’ अभ्यासमा आएको छ । दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको निकायका कर्मचारी जसमाथि निगरानी राख्नुपर्ने हो उसैसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्छन् र रकम असुल्छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोगका नाममा खडा गरिएका निकायहरू आफैं भ्रष्टाचारको केन्द्रभूमि बनेका छन् । तस्कर, माफिया र अपराधकर्मीको संरक्षण गरेर नगद ग्रहण गर्नुलाई प्रहरीभित्र सामान्य ठान्न थालिएको छ । राष्ट्रको सूरक्षा जस्तो सम्वेदनशील कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्ने सेनाभित्र समेत जवानको खुराकमा, निर्माण र ठेक्कापट्टाको कार्यमा, खरिद तथा शान्तिसेनाका नाममा प्राप्त हुने रकममा समेत भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । कर्मचारीका नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा नगद असुल्ने गरिन्छ । राजदूत नियुक्त हुन करोडौँ भेटी चढाउनुपर्ने परम्परा बसाइएको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा नियुक्त हुनेहरूबाट समेत मोटो रकम असुल गर्ने गरिन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमतताले नगाँजेको त्यस्तो कुनै क्षेत्र (निकाय) छैन जहाँ इमानदारी र स्वच्छताको सुवास पाइयोस् । यी सबै प्रकारका बेथिति र विकृतिले कुनै समय बुद्ध, सगरमाथा र हिन्दूराष्ट्रका रूपमा चिनिने नेपालको पहिचान बदलेर विश्वको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको परिचय बनाइदिएको छ । यसबाहेक देशको सार्वभौमिक सर्वोच्चता, अखण्डता, मौलिक धर्म-संस्कृतिको रक्षा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा पु¥याइएको क्षतिले निकट भवष्यमा नेपालको अस्तत्व कायम रहने या नरहने भन्ने तहको खतरनाक प्रश्न उठाइरहेको छ ।

हामीले ब्यहोर्दै आएको राजनीति र राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः अक्षम र असफल छ, कर्मचारी प्रशासन नकारात्मक, कामचोर र भ्रष्ट छ । शासक र प्रशासक आत्मकेन्द्रीत एवम् गैह्रजिम्मेवार भएका कारण देशमा अनुशासनहीनता, अराजकता र अनियमितता व्याप्त हुन पुगेको छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेकोले उद्यम व्यवसाय र रोजगारी प्रवर्द्धन हुन सकिरहेको छैन । यहाँ यस लेखमा उल्लेख गरिएका सबै विकार र विकृति बारे सचेत नेपाली समुदाय जानकार नभएका होइनन् । उनीहरू सबैले यत्रतत्र सर्वत्र भन्दै आएका पनि हुन्छन्- ‘नेताले देश बर्बाद गरे, सबैतिर राजनीतिकरण र पार्टीकरण भयो, न्यायालयमा बिनालगानी न्याय प्राप्त नहुने र न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत दलगत/नेतागत भागबण्डा हुन थाल्यो, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई समाजले स्वीकार गरेर सम्मान र प्रतिष्ठा दिन थाल्यो, यही व्यवस्था, यिनै दल र नेता तथा प्रशासनलाई निरन्तरता दिनु भनेको देशको अस्तित्वको निरन्तरतामा बिराम लाग्नु हो ।’

यसरी पुराना दल, नेता र तिनका व्यवहारमाथि सबैले सर्वत्र असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका हुन्छन् । नीति र नेता नबदलेसम्म देश बन्न नसक्ने प्रवचन पनि यिनैबाट सुन्नुपरिरहेको हुन्छ । तर जब नयाँ विचार-दर्शन, नीति र कार्यक्रमसहित कोही इमानका साथ प्रस्तुत हुन खोज्छन्, तिनको बदख्वाइँ गर्ने र स्थापित हुन नदिने कसरत पनि हामी जनतामध्येकै मानिसबाट भइरहेका हुन्छन् । ‘नयाँ व्यक्ति र विचारको विश्वास हुँदैन, यसअघिका सबै नेताहरूले कुनै न कुनै स्तरको धोखा दिए, पुराना नेताहरू बेइमान, अदूरदर्शी, विश्वासघाती र भ्रष्ट देखिए, त्यसैले नयाँ अनुहारलाई पनि विश्वास गर्न सकिँदैन, यी पनि तीजस्तै हुन सक्छन् । पुराना सबै दलहरू असफल प्रमाणित भए, पुराना नेताहरू निकम्मा सिद्ध भइसके, त्यसैले नयाँ दल र नयाँ नेतामाथि भर पर्नु हुँदैन, सकिँदैन । पुरानाले देश बर्बाद गरे, त्यसैले नयाँलाई देश जिम्मा लगाउन सकिन्न । हो, यस्तै दोहोरो र दिग्भ्रमित मनोदशाबाट नेपाली समाज गुज्रिरहेको छ । उनीहरू पुराना दल, नेता र नीतिप्रति निराश छन्, तर पुरानाहरूबाट प्राप्त परिणामको दण्ड-सजायचाहिँ नयाँलाई दिन खोज्छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले गलत नीति अवलम्बन गर्नुमा नयाँ दल र तिनका नेताहरूको कुनै देन छैन/हुन सक्दैन । तर पहिलेका दल र नेता गलत भएकोले नयाँ दल र नेतालाई रोज्न सकिँदैन भन्दै पुरानै नेता र दललाई अनुमोदन गर्ने/गराउने जुन कार्य हामी जनताबाट भइरहेको छ, यसैले देशको उन्नति-प्रगति र एकतामा अड्चन पैदा गरिरहेको छ । पुरानो व्यवस्था, संविधान, दल, नेता र तिनको नीति तथा शैली देश बर्बादीका मूल कारण बनेका छन् भने त्यसका निम्ति सजायको भागिदार पनि तिनैलाई बनाउनुपर्ने हो, तर यहाँ बाबुले गल्ती गरेका कारण सन्तानले दण्ड-सजाय पाउनुपर्छ भन्ने तहको व्यवहार जनस्तरबाट पैदा भइरहेको छ । अनेकौँ आकार-प्रकारका नन्दी-भृङ्गीहरूबाट पीडित र प्रताडित हामी अनेकौ बहानाबाजी गर्छौं र, नयाँ दल तथा तथा नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पन भन्दा पुरानाकै प्रताडना सहेर बस्न तयार हुन्छौँ । नयाँलाई रोज्दा पुरानाको अपमान र उपेक्षा हुने ठान्छौँ हामी । त्यसैले पौने पाँच वर्षसम्म पुरानालाई गाली गर्दै बस्छौँ र, अन्यत्र हात लैजान गाह्रो भयो भन्दै पुरानै चिन्हमा छाप लगाएर रमाइलो मान्छौँ । मतदाता नबदलिएसम्म शासन-प्रशासनको नेतृत्व बदलिने छैनन्, नेतृत्व नबदलिएसम्म नीति र व्यवहार बदलिँदैनन्, नीति-व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म देशको सकारात्मक परिवर्तन कठिन मात्र नभइ असम्भव रहेको तथ्यबारे नेपाली कहिले जानकार होलान् ?

मक्किएको घरमा बलिष्ट मान्छेलाई बास दिँदैमा घर बलियो हुने र भूकम्पको भार थेग्न सक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले पात्र नभइ प्रवृत्ति बदल्ने र, पार्टी मात्र नभइ प्रणाली बदलेर मात्र दिगो समृद्धिको आधार खडा गर्न सकिन्छ । होइन भने छब्बिस सय ६ वर्ष पर्खिएर नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउँ, यिनै नेता र नीतिलाई निरन्तरता दिउँ !

मुलुकमा विगत तीन दशकभित्र जुन आकार-प्रकारका मानिसहरू शासन-सत्तामा आए ती योग्य र सही थिए भन्न कार्य परिणामले दिइरहेको छैन । जे-जति दलहरू अस्तित्वमा आए तिनमा नीति र विचारको स्थिरता देखिएन, मतप्राप्तिका निम्ति मात्र आफ्ना नीति, कार्यक्रम र धारणाहरू तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति दल र तिनका नेताहरूले दर्शाउँदै आएका छन् । चुनाव जित्न जान्ने तर जितेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा शुन्य ज्ञान राख्नेहरूको शासन-प्रशासन हामी कम्तिमा तीन दशकदेखि व्यहोर्दै छौँ । आवश्यकता नीति, विचार, सिद्धान्त, संस्कार र संविधान परिवर्तनको हो, तर यहाँ पुराना दलमा नयाँ नेता रोजेर समस्याको समाधान खोज्ने मनोवृत्ति आमरूपमा देखापरेको छ । आफ्नो सभ्यता, इतिहास, धर्म, संस्कृति एकता र सामाजिक एवम् पारम्परिक मूल्य-मान्यताको रक्षा गर्दै समृद्धि खोज्ने कि पुरानो सबै मान्यता भत्काएर समृद्धि खोज्ने भन्ने प्रश्न हामी नेपालीका सामु उभिएको हो ।

आफ्नो सभ्यता, इतिहास र मौलिक मूल्य-मान्यता ध्वस्त तुल्याएर समृद्धि खोज्छौँ भन्नेहरूको शासन व्यवस्था हामीले दशकौँदेखि भोगिरहेका छौँ । विश्वका समृद्ध मुलुकहरू नर्वे, स्वेडेन, डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनी आदिले आफ्नो इतिहास, धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्दै समृद्धि खोजेका र पाएका हुन् भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । मक्किएको घरमा बलिष्ट मान्छेलाई बास दिँदैमा घर बलियो हुने र भूकम्पको भार थेग्न सक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले पात्र नभइ प्रवृत्ति बदल्ने र, पार्टी मात्र नभइ प्रणाली बदलेर मात्र दिगो समृद्धिको आधार खडा गर्न सकिन्छ । होइन भने छब्बिस सय ६ वर्ष पर्खिएर नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउँ, यिनै नेता र नीतिलाई निरन्तरता दिउँ ! जय मातृभूमि !!