भविष्यका लागि उपयुक्त विधिबारे बहस आजबाटै थाल्नुपर्छ । अहिलेलाई भने सरकारले अविलम्ब निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ र, संसदीय निर्वाचन यथासमय गराउन दृढ रहनुपर्छ ।

• हरि वाग्ले

नेपालको संविधान बमोजिम २०७४ सालमा दुई र तीन चरणमा भएका तीनै तहका सरकार अहिले क्रियाशील छन् । लामो समयको अन्तरालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक स्थानीय तह र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ वैशाख, दोश्रो चरण असार १४ गते र तेस्रो चरण असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । जसमा पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० गते र दोश्रो चरण मंसिर २१ गतेका दिन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचनमा जनताको अपार सहभागिता हुने हुँदा यी निर्वाचनका विषयमा जनताको त्यत्तिकै चासो हुने कुरालाई स्वभाविक मानिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ०७९ साल निर्वाचन वर्ष हुने कुरा निश्चित छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट पछि हट्ने सुविधा कानुनले सरकारलाई दिएको हुँदैन किनभने आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले २०७८ साल पुस ०९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा गर्नुपर्ने भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधिको शासनमा संविधानलाई सर्बोपरी मान्ने गरिन्छ । संविधानसँग नबाझिएको सर्तमा ऐन कानुनको सर्बोपरितालाई स्वीकार्दै आएको पाइन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन

सर्वप्रथम यही २०७९ जेठ ५ गतेबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिँदै छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ संविधानकोे धारा २२५ मा पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा प्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएका कारण कानुनी अन्योलताको स्थिति देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा फरक फरक व्यवस्था रहेका कारण असहज भएको छ ।

दलीय स्वार्थका कारण ऐन संशोधन गरेर पनि स्वार्थ सिद्धि गर्ने दलहरूको परम्परा रहेकै कारण समयमा निर्वाचन हुने-नहुनेमा अन्योलता छँदैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था भएको देखिँदैन । सरकारमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसबाहेकका अन्य दलहरूले तीन तहका निर्वाचनहरू एकपटक गर्दा खर्च कम हुने र सजिलो पनि हुने तर्क अगाडि सार्दै स्थानीय निर्वाचनलाई केही समय पछि गर्नु उपयुक्त हुने विचार सार्वजनिक गरेका थिए । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भनी गरिएको तर्क स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने राजनीतिक षडयन्त्र हो की भन्ने आशंका उब्जाएको छ । केही दिनपहिले एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले उब्जाएको यस्तो बिचारले द्विविधा जन्माउँछ । स्थानीय तहमा आफ्नो अनुकूल नतिजा नआउने मात्र होइन, त्यसको परिणामले प्रदेश र संघको चुनावमा कांग्रेससँग गर्न चाहेको तालमेल समेत प्रभावित हुने डरले गठबन्धनका दुवै दलले चुनाव टार्न खोजेका छन् ।

स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी भए पनि पर धकेलेर सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस चलेको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहित सोझो बाटो हिँड्न छाडेर जिम्मेवार दलहरू आफैंले जानाजान जटिलता निम्त्याउन खोज्नु ठिक होइन ।

स्थानीय निर्वाचन समयमा सम्पन्न गरेर राजनीतिक दलहरू संविधानको भावना र अक्षर भन्दाविपरीत चल्दैनन् भन्ने सन्देश दिनु पर्दछ । यसअघिका केही सरकारहरू संविधानका प्रावधानलाई मिचेर बहादुरी देखाउने गलत धारणा बोकेर हिँड्थे भन्दा केही गलत हुँदैन । किनभने विगतमा दलीय स्वार्थ अनुसार राज्य संयन्त्रलाई चलाउने गलत परम्परा नभएको होइन । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक दलहरू नै राज्य सञ्चालनका प्रमुख एवम् महत्वपूर्ण र अपरिहार्य स्रोत हुन् । त्यसैले कुशल शासन अर्थात् सुशासनका लागि दलीय इमान्दारिता र जवाफदेहिताको भरपुर विकास आवश्यक छ । तिनै दलहरू जो संविधानको पालना गर्दैनन् सत्ता र पावरका अगाडि संविधानका अक्षर र भावनालाई निरीह देख्नु गम्भीर त्रुटी हो ।

स्थानीय जनता आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत आफ्ना विकासका सपना पूरा गर्न चाहन्छन् । दैनिकजसो पर्ने प्रशासनिक र राज्यका तर्फबाट पाउने सेवा सुविधामा जनप्रतिनिधिहरूको सेवा अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो नागरिक अपेक्षाप्रति चुनाव जितेपछि तिनै नागरिकका अपेक्षित चाहना र आवश्यकता भन्दा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्ट पाल्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी भए पनि पर धकेलेर सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस चलेको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहित सोझो बाटो हिँड्न छाडेर जिम्मेवार दलहरू आफैंले जानाजान जटिलता निम्त्याउन खोज्नु ठिक होइन । यसबाट एकातिर जेठ पहिलो सातापछि स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनेछन् भने, अर्कातिर संवैधानिक मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अवज्ञा हुनेछ ।

केही दल र नेतागणको कुत्सित स्वार्थले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ मात्र डो¥याउने छैन, संविधान निर्माणकर्ता दलहरू स्वयं नै फेरि सजिलै निस्कनै नसक्ने गरी फस्ने सम्भावना नजिक छ । यसकारण दलहरूले मुलुकलाई अर्को भस्मासुर पथमा हिँडाउने योजना त्यागेर सबै तहका चुनाव संविधान/कानुनबमोजिम यथासमय गराउने प्रण गर्नुपर्छ । पहिलो त, संविधानको समग्र परिकल्पनाले स्थानीय तह रिक्त हुने गरी चुनाव पछि धकेल्न नै दिँदैन, त्यसैले कुनै धाराको एक वाक्यांशमा मात्र टेकेर पूरै संविधानको खिलाफमा उभिन मिल्दैन । स्थानीय तहका जनताले दलहरूको भाग्य-फैसला कस्तो सुनाउँछन्, त्यो बेग्लै विषय हो, तर त्यसकै पूर्वआँकलन गरेर चुनावै पछाडि धकेल्ने रणनीतिक भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । जिम्मेवार सरकार त परिणाम जे आए पनि निर्वाचन गराउन तयार हुनुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका कयौँ नेताहरू आफू हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि चुनाव गराएर सहजताका साथ सत्ता सुम्पेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा स्वयम् शेरबहादुर देउवा २०४७ सालका कृष्णप्रसाद भट्टराईपछिका यस्ता नेता बनेका छन् ।

जति राजनीतिक हन्डर खाए पनि अथवा जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आवधिक चुनावलाई निर्बाध रूपमा र यथासमय सञ्चालन गर्ने काम नेपालमा अझै सकसपूर्ण छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थालाई चिर्न या त बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति झैँ संविधानमा नै चुनावी मिति तोक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ, यसबारेमा सम्बन्धित सबैले यथा समयमा नै यथोचित विमर्श थाल्नुपर्ने देखिन्छ  । अन्यथा आवधिक चुनावको सुनिश्चितता स्थापित तिथि, मिति र मान्यताबमोजिम नभएर राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति र शक्तिशाली नेताहरूको स्वार्थमा मात्रै निर्भर भइरहने जस्तो देखियो ।

यद्यपि ०४७ सालमा भट्टराई आफै पराजित हुनुभएको थियो भने ०७४ मा शेरबहादुरले पार्टीका कयौँ साथीहरू हार्दा पनि आफूले भने जित्नुभएको थियो । यसैले निर्वाचन परिणामको पर्वाह नगरी समयमै निर्वाचन गराउन काङ्ग्रेसको सरकार तयार हुनु पर्दछ । कदाचित् संविधानको हवाला दिँदै चुनाव पछि धकेलिएर स्थानीय तहहरू रिक्त हुन पुगे भने त्यो अर्को ठूलो संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत कदम हुनेछ । हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधिसभाको समयअगावै निर्वाचन व्यवस्था गरेकै छैन । चुनावका लागि संसद्को कार्याकाल छोट्याउनु प्रकारान्तरले प्रतिनिधिसभाको असमयमा विघटन गर्नु हो । यस्तो गर्न संविधानले नमान्ने मात्र होइन, प्रतिपक्ष दलका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोहो¥याएर गरेको संसद् विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाले पनि दिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिकारुपमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन् । यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहीत भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश प्रतिकुल हुनेछ । त्यस्तै ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने’ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश तथा सन्देश सत्ता गठबन्धनले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा चल्न नदिएको प्रश्न छ, त्यो कुनै बहाना हुनै सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी स्वयं संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ र, यसका निम्ति सरकार र सत्तारूढ दलहरूले रचनात्मक पहल गर्नुपर्छ  । आफैं उभिएको जमिन प्वाल पार्ने त्रुटि गर्नु उल्टो बाटो हिँडेर गन्तब्यमा पुग्ने लक्ष्य राख्नुसरह हो ।

वर्तमानमा भइरहेको चलखेलबाट के बुझिन्छ भने, जति राजनीतिक हन्डर खाए पनि अथवा जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आवधिक चुनावलाई निर्बाध रूपमा र यथासमय सञ्चालन गर्ने काम नेपालमा अझै सकसपूर्ण छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थालाई चिर्न या त बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति झैँ संविधानमा नै चुनावी मिति तोक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ, यसबारेमा सम्बन्धित सबैले यथा समयमा नै यथोचित विमर्श थाल्नुपर्ने देखिन्छ  । अन्यथा आवधिक चुनावको सुनिश्चितता स्थापित तिथि, मिति र मान्यताबमोजिम नभएर राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति र शक्तिशाली नेताहरूको स्वार्थमा मात्रै निर्भर भइरहने जस्तो देखियो । यस्तो अवस्था तोड्न भविष्यका लागि उपयुक्त विधिबारे बहस आजबाटै थाल्नुपर्छ । अहिलेलाई भने सरकारले अविलम्ब निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ र, संसदीय निर्वाचन यथासमय गराउन दृढ रहनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि बसाल्नुपर्ने थितिलाई कसैको पनि बदनियतपूर्ण राजनीतिले बिथोल्नु हुँदैन ।

२०५४ सालपछि करिब २० वर्षमा भएको स्थानीय निर्वाचनले जनतामा उत्साह र आशा जगाएको थियो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गाउँ-गाउँमा सिँहदरबार भनिएका ७५३ स्थानीय तहका योजनाहरू र प्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीबाट केही अपवादबाहेक जनता सन्तुष्ट भएको पाइएन । संविधानमा भएका अधिकारका कार्यसूची र स्थानीय शासन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तब्य र अधिकारहरूको यथोचित प्रयोग गरेको अनुभव सायद धेरै जनताले गर्न पाए जस्तो लाग्दैन ।

जनताका समस्याहरूको सहज निराकरण एवम् स्थानीय विकासमा जनप्रतिधिनिधिहरूले अपनाउनुपर्ने मितब्ययिता पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभुत पक्षहरूप्रति त्यति ध्यान दिएको पनि पाइएन भन्ने जनगुनासाहरू सर्बत्र सुन्न र भोग्न पाइन्छ । समग्रमा नागरिकका अपेक्षाअनुसार स्थानीय तहहरू चल्न नसकेको सत्यताबाट अनभिज्ञ सायद कोही होला । यी तमाम कमी कमजोरी र लापर्वाहीका बाबजुद समयमा निर्वाचन गरी नयाँ प्रतिनिधि छान्न कानुनी र नैतिकरूपमा पनि बाध्य छौँ । अब सरकार मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन समयमै गराउन द्विविधा रहनु हुँदैन । भरखरै प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा राष्ट्रका नाउँमा भएको सम्बोधनमा यो चुनावी वर्ष भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन तयारीमा लाग्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।

तथापि, स्थानीय निर्वाचन मितिको सुनिश्चितता खोजेका नागरिकले प्रधानमन्त्रीबाट त्यो आश्वासन त पाएनन् तर यतिमै सरकारप्रति अविश्वास गर्नु हतार होला । ४७ बुँदामा समेटिएको करिब आधा घण्टाको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ६ महिने कार्यकालको प्रगति विवरणसहित केही प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । कोरोना महामारीमा परेका नागरिकप्रति सरकार प्रमुखको यो सम्बोधनमा यथेष्ट चासो लिएको पाइएको छ । समग्रमा ओमिक्रोन जस्तो घातक महामारीबाट बच्दै आसन्न निर्वाचनहरू समयमै शान्तिपुर्णरूपमा सम्पन्न हुनेमा आश्वस्त एवम् विश्वस्त हुनै पर्दछ ।