एमसीसी अब आर्थिक भन्दा राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरित भइसकेको छ । नेपालमा अमेरिका र चीन दुवै हार्न चाहँदैनन्, तर अब जो जिते पनि नेपाल र नेपालीचाहिँ पराजित हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

देशको स्थिति दिन-प्रतिदिन नाजुक र बिपत्तिउन्मुख हुँदै गएकोले यो समयका राजनीतिकर्मीहरूको योग्यता, क्षमता र इमानदारीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ र, यस्तो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नभएको जवाफ देशको समग्र स्थितिले दिइरहेको छ । तर नेपालका राजनीतिजीवीहरूले केही दशकयता छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूलाई ‘रोटेपिङ झैँ फनफनी घुमाएको’ देख्दा हाम्रो नेतृत्वमा क्षमता नै नभएको भन्न पनि सकिएन । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत हाम्रा नेताहरूको व्यवहारबाट धेरै पहिले नै हैरान भएको हुनुपर्छ, अब अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले पनि ‘नेपाली क्षमता’को अनुभूति गर्न पाएको बुझिन्छ ।

नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचान दिनेलगायतका विषयमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको उच्च तहका नेता र प्रशासकहरूलाई नेपाली पक्षले पटक-पटक वचन दिएका थिए । वि.सं. २०६३ को परिवर्तनसँगै खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा थिए । एउटा पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा भारत पुगेका प्रचण्डसँग भाजपाका तत्कालिक अध्यक्ष राजनाथ सिंहको पनि भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटवार्ताका क्रममा प्रचण्डले राजनाथसमक्ष आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै भनेका थिए- ‘मेरो नशा-नशामा हिन्दूत्वको रगत बगेको छ, मैले हिन्दूत्वका निम्ति केही नगर्ने भन्ने हुँदै होइन । हामी दुई देशबीचको सम्बन्ध अयोध्या र जनकपुरको हो, यो सम्बन्धलाई कसैले तोड्न या घटाउन सक्ने छैन ।’ हिन्दूत्वप्रतिको प्रचण्डको प्रतिवद्धता सुनेर वार्तामा सँगै रहेका भाजपा नेता एवम् पार्टीको मुखपत्र पाञ्चजन्यका तत्कालिक सम्पादक तरुण विजय चकित परेका थिए । एउटा माओवादी नेताबाट धर्म, संस्कृति र हिन्दूराष्ट्रबारे त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति प्रकट हुँदा भारतीय नेताहरू प्रशन्न हुनु स्वभाविक थियो ।

त्यसयता काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवादेखि सुशील कोइरालासम्म र एमालेका केपी शर्मा ओलीदेखि मधेशकेन्द्रीत समूहका उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारसम्मले पनि भारतीय नेताहरूसँग हिन्दूत्व र हिन्दूराष्ट्र बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएका हुन् । नेपालबाट भारत भ्रमणमा गएको समयमा होस् या भारतीय नेताहरू नेपाल आगमनका क्रममा होस्, ‘नेपाली’ नेताहरू नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने गफ दिँदै थिए । हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको (८० प्रतिशतभन्दा बढी) भारतलाई वैधानिक तवरले हिन्दूराष्ट्र बनाउन कठिनाइ भएकोले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हिन्दूराष्ट्रका रूपमा रहोस् भन्ने सदीक्षा भारतीय राष्ट्रवादीहरूको हुन सक्छ । धेरै लामो सङ्गतपछि मात्र नेपालका वर्तमान नेताहरूसँग उनीहरूको विश्वास र भरोसा भङ्ग भएको हो ।

एमसीसी अनुमोदन नहुनुलाई अमेरिकाले आफ्नो असफलता र चीनको सफलताको रूपमा ग्रहण गर्ने निश्चितप्रायः छ । त्यस स्थितिमा पश्चिमी भूमिका नेपालमा कम्युनिष्टहरूलाई दुर्बल बनाउने लक्ष्यमा मात्र सीमित रहला या राजनीतिक परिवर्तनको तहसम्म यो पुग्ला या नेपाली राष्ट्रियता नै चरम सङ्कटको भूमरीमा फस्ला भन्नेबारे अहिले यकीन गर्न सकिँदैन । तर अब नेपालमा पश्चिमाहरू कम्युनिष्टहरूसँगको सहकार्यबाट पछि हट्ने सम्भावनाचाहिँ निश्चित हुँदै गएको छ ।

कम्युनिष्टहरूको एक मात्र लक्ष्य राज्यसत्ता हो र, सम्पूर्ण सत्ता प्राप्तिका निम्ति कुनै पनि स्तरको सम्झौता र सङ्घर्ष गर्न उनीहरू तयार हुन्छन्, यो उनीहरूको आधारभूत चरित्र हो । सत्ताप्राप्तिका निम्ति गरिने झेली खेल मात्र होइन आपराधिक क्रियाकलाप पनि उनीहरूका निम्ति ग्राह्य हुने गरेकै हो । शब्दझेलमा कम्युनिष्टहरू अब्बल हुन्छन् । २०६२ सालमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदा उनीहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ब्यहोरामा सबै किसिमको समूहका नेतालाई सहमत गराए । राजतन्त्रबाट निरङ्कुशता हटाउने भन्ने ब्याख्या-विश्लेषण गर्ने कम्युनिष्टहरू आफ्नो अनुकुल समय आउनेबित्तिकै ‘राजाहरू सबै निरङ्कुश हुन्छन्’ भनेर गणतन्त्र घोषणाको तयारीमा लागे । केही महिनाअघि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डद्वारा अमेरिकालाई लेखिएको पत्रमा अङ्कित भाषाको सूक्ष्म अध्ययन गरियो भने त्यस पत्रले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट भएको भाव भेटिँदैन । जनता, पार्टी र सञ्चारमाध्यम समेतलाई स्पष्ट गर्दै अनुकुल वातावरण बनाउन चार-पाँच महिना समय आवश्यक भएको ब्यहोरा नै पत्रको मजबुन हो । उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा र शब्द शिल्प बुझ्न नसक्ने हो भने जुनकुनै व्यक्ति या शक्ति पटक-पटक छलकपटको शिकार बन्न सक्छन्, ‘यो’ पत्र पनि त्यसैको एउटा नमूना हो ।

सोनिया काङ्ग्रेसको भारतले धर्मनिरपेक्षता, जातियतामा आधारित समानुपातिक प्रणाली र सङ्घीय संरचनासहितको गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गराउन निर्वाह गरेको भूमिकासँग सहकार्य गर्ने ‘नेपाली नेता’हरू भारतीय राष्ट्रवादी शक्तिको एउटै सुझाव पनि ग्रहण गर्न तयार नहुनुलाई सम्भवतः पश्चिमाहरूले आफ्नो सफलता ठानेका थिए । भाजपा र नरेन्द्र मोदीको शासन-सत्ता सिर्फ एउटा कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने विश्वासमा पश्चिमाहरू थिए र, उनीहरूबाट दीक्षित नेपाली शिष्यहरू ‘मोदीको एउटा कार्यकाल सकिएपछि स्थिति सामान्य ढङ्गले अघि बढ्ने’ ठान्थे ।

नेपाल मामिलामा नयाँ दिल्ली नै निर्णायक रहने आभाष दिलाउँदै पश्चिमाहरू काठमाडौंमा आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकामा क्रियाशील हुँदै वामपन्थी गठबन्धनको काङ्ग्रेस सरकारमार्फत हुन सक्ने काममा भारतलाई अघिसारे पनि नेपालमा आफ्नो बेग्लै पकड कायम राख्ने रणनीतिमा पश्चिमाहरू थिए । क्रान्तिकारिताको आवरणमा आफ्ना एजेण्डाहरू स्थापित गर्न सजिलो हुने भएकोले पश्चिमाहरू माओवादी बलियो रहेको संविधानसभा (पहिलो) मार्फत नै संविधान जारी गराउन चाहन्थे । यद्यपि त्यतिबेलाचाहिँ काङ्ग्रेसकै भारत पनि केही सचेत भएको हो । माओवादी बलियो रहेको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिन र अनमिन (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन) को निरन्तरतामा पूर्णबिराम लगाउन भारतीय भूमिका निर्णायक बनेको यथार्थ कसैले अस्वीकार गरे पनि सत्य यही नै हो ।

कुनै पनि राजनीतिक मुद्दाको किनारा जनमतसङ्ग्रहले लगाउन सक्दैन, बरु विभाजनको गहिरो र चिरस्थायी खाडल बनाउने काम मात्र जनमतसङ्ग्रहले गर्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीसम्बद्ध ‘पश्चिमा’हरूले विस्तारै धर्मको गीत गाउने र, भारत अमेरिकासँग नेपाल मामिलामा नीतिगत साझेदारीका निम्ति तयार हुने स्थिति बनेमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारी परिवर्तन आउने सम्भावना बढ्नेछ ।

भारतमा भाजपा र नरेन्द्र मोदीको उदयपश्चात् नेपालमा पश्चिमाहरू आफैं प्रकट भएर ज्यादा सक्रिय रहन थालेका हुन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति अमेरिका भ्रमणमा रहँदा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले ‘नेपाललाई अब आफ्नै आँखाबाट हेर्ने’ बचन दिएको कुरा पनि यहाँ स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अमेरिकाले भारतसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि नेपालको मामिलामा उसले दोहोरो नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । कतिपय मुद्दामा काठमाडौंलाई नयाँ दिल्लीबाट प्रभावित गर्ने-गराउने र केही खास मुद्दामा आफैं अग्रसर भएर काठमाडौंमा सक्रिय रहने कार्यनीति पश्चिमाहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

लामो समयदेखि ‘उपयोगी’ रहँदै आएका नेपालका कम्युनिष्टहरूप्रति ‘एमसीसी’ प्रकरणभन्दा अघिसम्म अमेरिकीहरू सकारात्मक दृष्टिभाव राख्थे । नेपाली काङ्ग्रेसमा करिव शत प्रतिशत पकड कायम गराउन सफल उनीहरूले एउटा कम्युनिष्ट पार्टीलाई ‘एनजीओ’मार्फत प्रयोग-उपयोग गर्दै आएका थिए भने अर्को कम्युनिष्ट पार्टी पनि पश्चिमी कनेक्सनमा रहेर क्रियाशील हुँदै आएको थियो । २०३९ साल असोज २ गते चीनविरुद्ध नेपालमा ‘राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने हालको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको क्रियाकलाप सदैव रहश्यमयी र नेपालविरुद्ध रहँदै आएको छ । करिब दुई दशक अघिसम्म नेपालपट्टिबाट सूरक्षित महसूस गर्ने चीन नेपालको राजनीतिक परिवर्तन (२०६३) पश्चात यहाँ ज्यादा सचेत र सक्रिय हुन थालेको देखिँदै छ ।

कम्युनिष्टलाई अघि लगाएर काम पट्याउने अमेरिकी कार्यनीतिमा अड्चन पैदा हुनुमा चिनियाँ सतर्कताले पनि काम गरिरहेको छ भन्नु शायद गलत हुनेछैन । तर अमेरिका ‘एमसीसी’प्रतिको नेपाली सचेतनामा शतप्रशित चिनियाँ भूमिका देख्दछ । नेपाली राष्ट्रवादीहरू नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्न नदिन सचेत छन्, आफ्नो मुलुकको शािन्त र स्थिरतामा कुनै प्रकारको अड्चन पैदा नहोस् भन्ने नेपाली राष्ट्रवादीहरूको चिन्ता हो । तर उनीहरू सच्चा नेपाली राष्ट्रवादीहरूको स्वतन्त्र भूमिकामा पनि चीन देख्छन् । ‘एमसीसी’ प्रकरणमा नेपालका कम्युनिष्टहरूले दर्शाएको व्यवहारले पश्चिमाहरूलाई ‘आफैंले पालेको सर्पले डसेको’ महसूस गराएको छ भने त्यो अस्वभाविक होइन । शक्तिशाली राष्ट्र चीनकै छिमेकमा कम्युनिष्टहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दैै सधैं र सबै प्रकारका उद्देश्य हासिल गर्न सकिने विश्वासमा अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू थिए भने त्यो उनीहरूको गम्भीर भुल थियो । कम्युनिष्टहरूलाई तर्साएर या धम्क्याएर ‘काम पट्याउन’ खोजिए पनि कालान्तरमा नेपालका निम्ति यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

एमसीसी अनुमोदन भएको र नभएको दुवै अवस्थामा नेपालले क्षति ब्यहोर्नुपर्ने सङ्केतहरू देखिँदैछन् । एमसीसी अनुमोदन हुँदा चीन बक्री हुने र चीन बक्री भएको अवस्थामा नेपालले अनेकौँ अनपेक्षित घटना र चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमोदन नभएको स्थितिमा पनि वर्ल्ड बैंक, एडिबी र आइएमएफ जस्ता संस्थाहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहारको सामना नेपालले गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी ‘मोर्चा’का मुलुकहरूले समेत नेपालप्रति अमैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न सक्छन् । उनीहरूले ‘दक्षिण एशियाको उत्तरकोरिया’ का रूपमा नेपाललाई बुझ्ने र तदनुरूप व्यवहार गर्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न । कम्युनिष्टलाई बढार्ने र भविष्यमा काङ्ग्रेसको ‘कठपुतली’ सरकार निर्माणको परिस्थिति निर्माण गर्ने क्रममा नेपालले अनेकौँ अनपेक्षित चुनौतीहरूसँग मुकाविला गर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपाल यतिबेला रेमिटेन्सबापत प्राप्त हुने रकमबाट आफ्नो धुकधुकी बचाउँदैछ र, रेमिटेन्स प्राप्त हुने मुलुकहरू साउदी अरब, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदिले अमेरिकी इसारालाई उच्च महत्व दिने गर्दछन् । यी मुलुकहरूले नेपाली कामदारहरूलाई रोजगारी नदिने नीति लिइदिए भने नेपाल तत्कालै असफल राज्य बन्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ ।

अमेरिका ‘एमसीसी’प्रतिको नेपाली सचेतनामा शतप्रशित चिनियाँ भूमिका देख्दछ । नेपाली राष्ट्रवादीहरू नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्न नदिन सचेत छन्, आफ्नो मुलुकको शािन्त र स्थिरतामा कुनै प्रकारको अड्चन पैदा नहोस् भन्ने नेपाली राष्ट्रवादीहरूको चिन्ता हो । तर उनीहरू सच्चा नेपाली राष्ट्रवादीहरूको स्वतन्त्र भूमिकामा पनि चीन देख्छन् । ‘एमसीसी’ प्रकरणमा नेपालका कम्युनिष्टहरूले दर्शाएको व्यवहारले पश्चिमाहरूलाई ‘आफैंले पालेको सर्पले डसेको’ महसूस गराएको छ भने त्यो अस्वभाविक होइन ।

एमसीसी अनुमोदन नहुनुलाई अमेरिकाले आफ्नो असफलता र चीनको सफलताको रूपमा ग्रहण गर्ने निश्चितप्रायः छ । त्यस स्थितिमा पश्चिमी भूमिका नेपालमा कम्युनिष्टहरूलाई दुर्बल बनाउने लक्ष्यमा मात्र सीमित रहला या राजनीतिक परिवर्तनको तहसम्म यो पुग्ला या नेपाली राष्ट्रियता नै चरम सङ्कटको भूमरीमा फस्ला भन्नेबारे अहिले यकीन गर्न सकिँदैन । तर अब नेपालमा पश्चिमाहरू कम्युनिष्टहरूसँगको सहकार्यबाट पछि हट्ने सम्भावनाचाहिँ निश्चित हुँदै गएको छ । त्यसैले एक पटक पश्चिमाहरूले नेपाल मामिलामा पुनः सहकार्यका निम्ति भारतलाई राजी गराउन खोजे भने आश्चर्य हुने छैन । भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा जुन स्तरका समस्या र चुनौती भए पनि समाधान गर्नै नसकिने स्तरका छैनन् । तर नेपाल मामिलामा भारतको स्वतन्त्र भूमिकाभन्दा ज्यादा सक्रिय पश्चिमी साझेदारीको नीति बन्यो भने नेपाल मात्र होइन सिङ्गै दक्षिण एशिया अशान्त र हलचलपूर्ण रहनेछ ।

पश्चिमी इच्छा र योजनामा आफ्नो सपना र भविष्य खोज्नेहरूले धर्मसापेक्षता र हिन्दूत्वप्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन थाले भने बुझ्नुपर्छ- ‘नेपाल मामिलामा सहकार्यका निम्ति भारतलाई राजी गराउने प्रक्रिया शुरु भयो ।’ नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने एजेण्डाले भारतलाई आफ्नो निकट लैजान सहज तुल्याउने विश्वास र विश्लेषण पश्चिमाहरूको छ । जातियतामा आधारित समानुपातिक एवम् आरक्षण प्रणाली, सङ्घीयता र गणतन्त्र मात्र सूरक्षित गर्न सकियो भने देश हिन्दूराष्ट्र बनेर पनि फरक नपर्ने बुझाइ उनीहरूको छ । यही मूल राजनीतिक एजेण्डालाई आधार बनाएर नेपालमा भारतसँग सहकार्य गर्ने पश्चिमी योजनामा उनीहरू सफल भए भने नेपालले थप असहजता ब्यहोर्न धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुँदैन ।

नेपाली राष्ट्रवादीहरू असङ्गठित र विभाजित छन् । हिन्दूराष्ट्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषय जनमतसङ्ग्रह मार्फत् टुङ्गो लगाइनुपर्छ भन्ने नाराका साथ पश्चिमाहरूले अहिले ‘फेक नेसनालिस्ट’हरूलाई राष्ट्रवादीका रूपमा नेपालभित्र स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक मुद्दाको किनारा जनमतसङ्ग्रहले लगाउन सक्दैन, बरु विभाजनको गहिरो र चिरस्थायी खाडल बनाउने काम मात्र जनमतसङ्ग्रहले गर्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीसम्बद्ध ‘पश्चिमा’हरूले विस्तारै धर्मको गीत गाउने र, भारत अमेरिकासँग नेपाल मामिलामा नीतिगत साझेदारीका निम्ति तयार हुने स्थिति बनेमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारी परिवर्तन आउने सम्भावना बढ्नेछ ।

जहाँ कम्युनिष्टहरू बलिया हुन्छन् त्यहाँ जाति र क्षेत्रियतावादी भावना भड्काउन सक्दा कम्युनिष्टहरूको बिल्लीबाठ हुने सम्भावना रहन्छ । तर नेपालमा कम्युनिष्टमार्फत नै जातियता र क्षेत्रियतावादको मुद्दा अघि सारिएकोले टर्की या इथियोपियामा झैँ जात र क्षेत्रको नाराले कम्युनिष्टलाई सखाप तुल्याउन सकिने स्थिति नबन्न सक्छ । जातिय र क्षेत्रिय भड्कावको अन्त्य गराउने सामथ्र्य धर्मको एजेण्डाले राख्दछ र, वैचारिक रूपले नै कम्युनिष्ट विस्थापित गर्न पनि धर्म नै सहयोगी बन्दछ ।

यो स्थितिमा एमसीसी अनुमोदन भयो भने नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति थप मजबुत हुनेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । त्यसपछि पनि नेपाल र नेपालीको निर्णायकत्व चीरकालसम्म कायम रहन सक्यो भने पशुपतिनाथलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ । अनुमोदन नभएको स्थितिमा गृहयुद्धसम्मको सम्भावनालाई पनि अहिले नै देख्न सक्नुपर्छ । शान्ति स्थापनाको शीर्षकमा विदेशी सेना प्रवेश गर्न पनि यहाँ गृहयुद्ध शुरु भएको हुनुपर्छ । संविधानले अनेकता, अधर्म र अराजकताको संस्थागत गर्ने कार्य गरपश्चात ‘प्लान ए’ अन्तर्गत राज्य र नेपाली समाज कमजोर तुल्याउने लक्ष्य पूरा भइसकेको मान्नुपर्छ । बर्बादीलाई संस्थागत गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि राजनीतिक सहमतिको प्रक्रियाद्वारा नै नेपाली राजनीति र समाजलाई काबुमा लिने प्रयत्न भइरहेको हो । यसमा सफलता नमिले गृहयुद्धको ‘रचना’ गर्ने र, त्यही निहुँमा शान्ति स्थापनार्थ भन्दै विदेशी सेनाको प्रवेश हुने सम्भावनालाई अहिले नै बुझ्न र तदनुरूप व्यवहार गर्न सकिएन भने नेपाललाई ब्ल्याकहोलमा जानबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । एमसीसी अनुमोदन भएको अवस्थामा चीनको नेपाल-नीतिमा आमूल परिवर्तन आउने, सीमा क्षेत्र अहिले झैँ शान्त र स्थिर नरहने, नेपालसँगको आर्थिक कारोबारमा नकारात्मकता बढ्ने, व्यापारमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने, नेपालको विकासमा साझेदारी नगर्ने र, नेपालभित्रबाट सूरक्षित रहने चिनियाँ प्रयासले थप सङ्क्ट निम्त्याउन सक्छ ।

वास्तवमा एमसीसी परियोजनाले नेपालको विकासमा राम्रै योगदान दिन सक्थ्यो भने पनि अब यो आर्थिक भन्दा राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरित भइसकेको छ । नेपालमा अमेरिका र चीन दुवै हार्न चाहँदैनन्, तर अब जो जिते पनि नेपाल र नेपालीचाहिँ पराजित हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । त्यसैले एमसीसी प्रकरणले नेपाललाई ‘ब्ल्याक होल’तर्फको यात्रारम्भ गराइसकेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपाली’ नेताहरूको ‘क्षमता’ र ‘योग्यता’ले देशको अस्मिता र अस्तित्व नै सूरक्षित नरहने स्थिति उत्पन्न गराइदिएको छ । जय मातृभूमि !