गठबन्धन जोगाउने र सांसदलाई खुसी पार्ने नाममा मन्त्रालय फुटाउँदै भटाभट मन्त्री पद बाँड्ने गर्दा ‘काँचो सङ्घीयता’ बदनाम बन्नेतर्फ अघि बढेको छ ।

• अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

नेपालको आफ्नो आर्थिक क्षमता र सामथ्र्यले धान्न धौ-धौ पर्ने गरी संविधान बनाउँदा किन त्यसरी सङ्घीय प्रदेशको कल्पना गरिएछ भन्ने सवाल आज उठेको छ । लगभग तीन करोड जनता भएको सानो भूगोलको मुलुकमा सात प्रदेशको प्रदेश सरकार किन चाहियो ?- यो सवाल ज्यूँदै छ । विश्वमा सङ्घीयताको इतिहास लामो भए पनि सीमित राष्ट्र र मुलुक मात्र सङ्घीय शासनबाट उन्नत र सम्पन्न भएका छन् । अधिकांश मुलुकको सङ्घीय शासनमाथि अनेकौँ प्रश्न आज पनि उठिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको सङ्घीयताले कुनै असल अनुभव नै गर्न नपाइ आर्थिक अपचलनका अनेकौँ घटनाले कतिपय बदनामी भएका छन् । यसले गर्दा नेपालले अपनाएको वा संवैधानिक प्रबन्ध गरेको सङ्घीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

संविधानमा गणतान्त्रिक सङ्घीय शासन व्यवस्था अपरिवर्तन हुने भनिएको छ तापनि व्यवहारमा सङ्घ मार्फत ७७ वटै जिल्लामा सिडिओ कार्यालय रहेका छन् । सिडिओलाई सङ्घीय सरकारले नै संचालन गर्दै आएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तह अर्थात् पालिका निर्वाचित इकाइ छँदैछन् । अब यस्तोमा राज्यको खर्च धान्न मुस्किल पर्ने गरी प्रदेश सरकार रहेको अवस्थामा फेरि भटाभट मन्त्रालय नै फुटाएर मन्त्रालयको बोर्ड थुपार्ने गर्दा यसमा अनेकौँ सवाल उठेका छन् । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रदेशको संरचनामाथि प्रश्नैप्रश्न छँदैथिए । गठबन्धनको नाममा मनपरी गर्दा त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।

सङ्घीयताको विश्व-अनुभव हेर्दा पूर्ण सङ्घीयतासहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन रहने अमेरिकी शासन व्यवस्थालाई उत्कृष्ट प्रणाली मानिएको देखिन्छ । ५० राज्य रहेको अमेरिकी सङ्घीय शासनमा राज्यहरूलाई आफ्नै संविधान बनाउने र लागू गर्ने अधिकार रहेको छ । यसैले ३१ वटा राज्यमा अहिले पनि मृत्युदण्ड दिनेसहितको कानुन लागू गरिएको छ । यद्यपि अमेरिकी शासन प्रणाली अनेक प्रकारका विवाद, असुरक्षा र द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको छ । ठूलो देश, शक्तिशाली अर्थतन्त्र, संविधान संशोधनसम्बन्धी कठोर प्रावधान र विश्वमा उसको राजनीतिक प्रभाव आदिको कारण अमेरिकी सङ्घीयताको विकल्प देखिन्न । अमेरिकी सङ्घीयतासँग नेपालको सङ्घीयताको तुलना गर्दा थोरै कुरा मात्र मिल्न जाने भए पनि धेरै खालका भिन्नता रहेका छन् ।

अमेरिकी दार्शनिक तथा लेखक मिचेल बुग्रिज (१९५०) को ‘कम्परेटिभ फेडल्जिम थ्यौरी एण्ड प्राक्टिस’ (२००६) पुस्तकमा विश्वका सङ्घीयतासम्बन्धी विभिन्न प्रकारका प्रणाली र अनुभवहरूका सम्बन्धमा विस्तारमा उल्लेख गरिएका छन् । विश्वमा सङ्घीय शासन भएका २८ वटा मुलुकमध्ये ठूला भूगोल, ठूला अर्थतन्त्र र सामाजिक-साँकृतिक विविधता भएका मुलुकहरूमा सङ्घीय शासन लागू गरिएका छन् । कतिपय साना भूगोलमा पनि सङ्घीयता लागू भएको देखिन्छ । जस्तो भूगोलमा सानो भएपनि स्वीजरल्याण्डमा सङ्घीय शासन लागू गरिएको छ । स्वीजरल्याण्डको सङ्घीय शासनलाई विश्वमै उत्कृष्ट प्रणाली मानिन्छ । भूगोलमा ठूला मुलुकहरूमा अर्जेन्टिना, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेज्जियम, ब्राजिल, रुस, भारत, मेक्सिको लगायतका मुुलुकहरू रहेका छन् । तीमध्ये क्यानडा र अष्ट्रेलियाका सङ्घीय शासन विश्वमै उत्कृष्ट मध्येमा रहेका छन् । जहाँका शासन प्रणालीले राजनीतिक स्थीरता, सुशासन, शान्ति, विकास र सम्पन्नता दिएका छन् ।

दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भारतीय सङ्घीयता जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले विश्वकै ठूलो सङ्घीय शासन हो । विश्वकै चीनपछिको दोस्रो जनसङ्ख्या भएको भारतको सङ्घीयतालाई तुलनात्मक दृष्टिकोणले उकृष्ट मान्न सकिन्न । गरिबी, पछौटेपना, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, कुशासन जस्ता पक्ष भारतीय सङ्घीय शासन प्रणालीमा देखिन्छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो खराब पक्ष भनेको कहालीलाग्दो आर्थिक/सामाजिक असमानता नै हो । केही (५–७ प्रतिशत) मानिस विश्वमै धनीमध्येमा पर्दछन् भने बहुसङ्ख्यक मानिसको जीवन दयनीय अवस्थामै रहेको देखिन्छ । अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड आदिको सङ्घीयतामा पनि आर्थिक-सामाजिक असमानता भए पनि त्यस्तो दर अत्यन्त कम रहेको छ । सार्क मुलुकको कुरा गर्दा चार भूगोलमा बाँडिएको पाकिस्तानी सङ्घीयता पनि कमजोर प्रणाली भएको सङ्घीयता हो ।

सङ्घीयताको विश्व अनुभवमा अत्यन्तै कुरुप र खराब प्रणाली र शासनका मुलुकहरूको अग्र सूचीमा नाइजेरिया, इथियोपिया, भेनेजुएला, अफगानिस्तान आदिका सङ्घीयतालाई लिइने गरिएका छन् । इथियोपिया र नाइजेरियामा अहिले पनि जातीय द्वन्द्व र सङ्घर्ष जारी रहेको देखिन्छ । ९ जातीय राज्यबाट सुरु भएको नाइजेरियाको सङ्घीयता ११ राज्य, १८ राज्य हुँदै अहिले ३१ वटा प्रदेश (राज्य) भएर पनि फेरि नयाँ जातीय र क्षेत्रीय समूह, नयाँ प्रदेश र जातीय राज्यको मागसहित सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेका छन् । यसरी सङ्घीयताको नाममा त्यो देश भयानक गृहयुद्धमा फसेको छ ।

ठूलो भूगोल र शक्तिशाली मुलुक भएको सङ्घीयताको चर्चा गर्दा रूसलाई लिन सकिन्छ । जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी ५ मुलुक मध्येमा रहेको छ । सन् १९८९ मा तत्कालीन सोभियत समाजवादी सत्ता ढलेसँगै बोरिस यल्सिन सत्तामा आए । त्यसपछि रुसी राजनीतिमा उदाएका भ्लादिमिर पुटिन सन् २००० यता निरन्तर सत्तासीन रहेका छन् । रूसमा राजनीतिक स्थिरता भने रहेको देखिन्छ ।

इथियोपिया र नाइजेरियामा अहिले पनि जातीय द्वन्द्व र सङ्घर्ष जारी रहेको देखिन्छ । ९ जातीय राज्यबाट सुरु भएको नाइजेरियाको सङ्घीयता ११ राज्य, १८ राज्य हुँदै अहिले ३१ वटा प्रदेश (राज्य) भएर पनि फेरि नयाँ जातीय र क्षेत्रीय समूह, नयाँ प्रदेश र जातीय राज्यको मागसहित सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेका छन् । यसरी सङ्घीयताको नाममा त्यो देश भयानक गृहयुद्धमा फसेको छ ।

विश्वको शक्तिशालीमध्येको बेलायत, जापान र चीनमा भने एकात्मक शासन रहेको छ । बेलायतमा एकात्मकसहित राजतन्त्र पनि रहेको छ । यद्यपि उसले चार वटा भूगोल लण्डन, वेल्स, स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डलाई सङ्घीयतामा भएका जस्ता कतिपय अधिकारसमेत दिएको देखिन्छ । चीनमा भने सन् १९४९ देखि नै समाजवादी सत्ता रहेको छ । उसको शासन प्रणाली स्थिर र सुदृढ देखिन्छ भने अर्थतन्त्रमा अमेरिकापछि दोस्रो रहेकोे छ । चीनमा पनि केही प्रान्तहरूलाई आफ्ना अलग्गै केही अधिकार दिइएका छन् । हङकङ र मकाउमा भने प्रजातान्त्रिक परिपाटी अपनाईएका छन् ।

सङ्घीयताको विश्व अनुभव हेर्दा विविधता देख्न पाइन्छ । नेपाल भन्दा केहीअघि मात्र सङ्घीय शासन लागू गरिएको दक्षिण अफ्रिका जहाँ नेपालमा जस्तै सन् १९९६ अघि संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो, त्यो देशको सङ्घीय शासनले सबै नाागरिकको शासन प्रणाली हो भन्ने अपनत्वको भावना दिने काममा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

यसरी विश्वमा देखिएका अनेक प्रकारका सङ्घीयता र सङ्घीय शासन प्रणालीको विश्लेषणको कसीमा नेपाललाई दाँज्नुपर्दा नेपालको भूगोल, जनसङ्ख्या, आर्थिक स्रोत-साधन सीमित रहेको छ । भूगोलमा नेपाल विश्वमा औसत भएर पनि ७ प्रदेश र प्रदेशसभासहितको सरकार क्रियाशील देखिन्छ । २०७४ वि.सं. मा भएको निर्वाचनमार्फत प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको छ । नेपालको सङ्घीय शासन आफै कलिलो र काँचो रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार सुदृढ र सम्पन्न बन्ने कुरै भएन । बरू गठबन्धन जोगाउने र सांसदलाई खुसी पार्ने नाममा मन्त्रालय फुटाउँदै भटाभट मन्त्री पद बाँड्ने गर्दा काँचो सङ्घीयता बदनाम बन्नेतर्फ अघि बढेको छ, जुन चिन्ताजनक कुरा हो ।

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसारको सङ्घीय शासन प्रणाली संविधान बनेदेखि नै विवादित, जटिल र परीक्षणको कसीमा रहेको अवस्था रहेको थियो र छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको गठबन्धन भएपश्चातका दिनमा भागबण्डा मिलाउन भन्दै प्रदेशमा दर्जनको सङ्ख्यामा मन्त्रालय र मन्त्री भर्ना गरिँदा पूरै व्यवस्था तथा नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि थुप्रै सवाल उठ्दैछन् । यसले एकातर्फ सङ्घीयताविरोधी पक्षलाई हौस्याएको छ भने जनजाति, आदिवासी, भूगोल आदिका कारण पछि परेका नागरिक तथा सङ्घीयता पक्षधर नागरिकहरू केही गह्रौँ र अमिलो मन बनाएर बसेका छन् ।

सङ्घीयता महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने आवाज दिने नागरिक समूह भने ‘ठिकै भयो’ भन्ने मनस्थितिमा समेत रहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा यो पनि अस्थिरताको निउँ बन्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालको सङ्घीयतामाथि छोटो समयमा नै काला बादल मडारिन थाल्नु सङ्घीय शासन प्रणालीमाथिको चुनौती हो । शासन सञ्चालनमा कुहिरोको कागजस्तै अन्यौलग्रस्त भइ भूँमरीमा फसेको जस्तो देखिएको पाँच दिशातर्फ फर्केको देउवा सरकारलाई बदनाम गराउने अर्काे अस्त्र नेपालको सङ्घीयता र प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या वृद्धि समेत भएको देखिन्छ । कलिलो संविधान र सङ्घीयताको लागि यो चिन्ताको विषय हो ।