महँगो ट्याक्सी भाडा तिरेर थोत्रा ट्याक्सी चढ्न यात्रु बाध्य छन् । अहिले भएका ट्याक्सीले स्वदेशी र विदेशीलाई सेवासुविधा दिन सकेको छैन । यात्रुले भनेको ठाँउमा पनि यी ट्याक्सीलाई जान हम्मे-हम्मे पर्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर यात्रुलाई सेवा दिनुको साटो मन्त्रीले झनै भाडा बढाइदिए । सिण्डिकेट हट्यो भनेर कहिलेसम्म ढाँट्ने सरकार ?

• ^{_{अनुसा थापा, भक्तपुर}}

काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार र बल्खु फलफुल बजारबाट व्यापारीले किनेको सामान सप्लाइमा कालो प्लेटवाला ढुवानी गाडीको सिण्डिकेट विगत ३५ वर्षदेखि कायम छ । अर्थात्, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता ३५ वर्षदेखि सरकारले खोलेको छैन, ०४३ सालदेखि सिण्डिकेट कायमै छ ।

२०४३ सालमा पेट्रोलबाट चल्ने ३५० सङ्ख्यामा टू स्ट्रोक इन्जिनवाला ढुवानी ट्याम्पो दर्ता भएको थियो । यी ट्याम्पोले बजारबाट तरकारी ओसारपसार गर्दथ्यो । २०६० भदौ २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले टू स्ट्रोक ट्याम्पो विस्थापन गर्ने र यसको सट्टामा चारपाङ्ग्रे ढुवानी गाडी दर्ता गर्न दिने भनेको थियो । त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापा थिए । ३५० टू स्ट्रोक ट्याम्पोको सट्टापट्टामा त्यति नै ढुवानी गाडी आयो । ढुवानी गाडीको सङ्ख्या बढाइएन ।

पछिल्लो समय कालीमाटीबाट सामान बोक्ने ढुवानी गाडीले लिने भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन । आयल निगमले इन्धनको मुल्य घटाउँदा सार्वजनिक यातायातको भाडादर थपघट हुन्छ । किनकि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, यी ढुवानी गाडीको भाडा कालीमाटी र बल्खुका सञ्चालकहरूले गर्छन् ।

२०४३ सालपछि उपत्यकामा जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । नेपाल अधिराज्यभरका मानिसहरू अहिले उपत्यकामा बस्छन् । तर, जनसंख्याको अनुपातमा ढुवानी गाडी छैन । सरकारले ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न कुनै चासो देखाएन । सिण्डिकेट हटायौँ, यातायात समिति खारेज ग¥यौँ भनेर सरकारले कैयौँचोटि घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म लागु भएको देखिँदैन । कागजमा सिण्डिकेट हट्यो तर व्यवहारमा हट्न सकेन ।

लामो समयदेखि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको टयाक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएको छैन । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । एउटा गाडी भएको घरेलु, पाँच वटा भएको कम्पनीमा पञ्जीकरण गराएर चलाउने निर्णय भयो । तर, कालीमाटी र बल्खुमा भएका ढुवानी गाडीहरू घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेका छैनन् । ढुवानी गाडीका साहुहरू नयाँ गाडीको दर्ता खोल्न पनि दिँदैनन् र राज्यलाई राजस्व पनि तिर्दैनन् ।

यता, सामान किनेर व्यापार गर्न पसलमा लग्नेहरूलाई महँगो भाडा लिएर ठग्छन् । ढुवानी गाडीमा पनि एकप्रकारको लुटको धन्दा मौलाएको छ । कालो प्लेटको गाडीको संख्या उसैपनि कम छ, अनि सरकार पनि कालो प्लेटको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्दैन ।

कालीमाटी र बल्खुबाट ल्याएको तरकारीले पूरै उपत्यका धान्नुपर्ने स्थिति छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले कालीमाटीकै तरकारी र फलफुल खाइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय कालीमाटी र बल्खुमा रातो प्लेटमा दर्ता भएको भ्यान र टाटा मोडलका गाडी प्रशस्तै देखिन्छन् । यी सवारीले तरकारी बजारबाट सामानहरू ओसारपसार गरिरहेका छन् ।

२०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भएअनुसार रातो प्लेटमा दर्ता भएकोलाई निजी गाडी भनिन्छ । यस्ता गाडीहरूले यात्रु वा सामान बोकेर पैसा कमाउन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यी सवारीले मनलाग्दी रकम लिएर सामान ओसारपसार गरिरहेका छन् ।

कालीमाटीबाट जोरपाटी गएको भाडादर एक हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने यी गाडीले सामान ओसारेको तीन हजारसम्म लिन्छन् । गाडीसाहुले व्यापारी ठग्छ, व्यापारीले उपभोक्ता । गाडीभाडासहित जोडेर व्यापारीले तरकारीको भाउ राख्छन् । यसको मार भने उपभोक्तालाई मात्र परेको देखिन्छ ।

किसानले प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा बेचेको तरकारी कालीमाटीका व्यापारीले ५० मा बेच्छन् । कालीमाटीबाट व्यापारीले ५० मा लान्छन् र, त्यो उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा एक सय २० रुपैयाँ पुगिसक्छ । पैसा नहुनेले तरकारी खान छोड्प¥यो । बरु भातमा नुन मिसाएर खान आदत बसाल्नु पऱ्यो कि !

यस्तै, बिरामी सिकिस्तै भएकाले फलफुल खान छोड्नु प¥यो । बिचौलियाको कारण महँगी निकै नै बढेको छ । तर, यसको अनुगमनमा सम्बन्धित निकाय मौन छ । यस्ता सवारीलाई न ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ, यातायात व्यवस्था विभाग र कालीमाटी तरकारी बजार पनि यस विषयमा मौन नै छ ।

कालो प्लेटका गाडीहरूले राज्यलाई प्रत्येक चार महिनामा रोड परमिटको राजश्व तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी ६ महिनामा जाँचपास पनि बुझाउनुपर्छ । यिनीहरू घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको हुनुपर्दछ । तर, पछिल्लो समय सामान ओसारपसार रातो प्लेटका गाडीहरूले समेत गरेका छन्, तर राजश्व भने तिनले तिर्दैनन् । किनकि, घरेलु र कम्पनीमा दर्ताका लागि नगएपछि राज्यले राजस्व पाउँदैन । यिनीहरूले रोड परमिट र जाँचपासको शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन । विगतमा पद्मा अर्याल कृषिमन्त्री हुँदाखेरि तरकारी बजारमा ढुवानीगाडीको नयाँ दर्ता खोल्नको लागि पहल गरिएको थियो । तर, अर्याल पदबाट हट्नेबित्तिकै ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्ने विषय हरायो ।

मन्त्री अर्यालपछि धेरै जना आए र गए, तर कसैले पनि चासो दिएनन् । अहिलेका कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव पनि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेर उपभोक्तालाई सहुलियत दिन तयार भएनन् । उनले विगत ३५ वर्षदेखिको सिण्डिकेट हटाउन पनि कुनै पहल गरेनन् । सरकारले ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँछ र अहिले रातो प्लेटका कारण मौलाएको ठगी धन्दा आफै बन्द हुन्थ्यो । मूल कुरा त सर्वसाधारणले सस्तोमा तरकारी र फलफुल किनेर उपभोग गर्न पाउँथे । यी ढुवानी गाडीमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।

कृषि मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको हानाथापले पनि ढुवानी गाडीको दर्ता नखुलेको हो । एयरपोर्टमा भएको हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता कुन मन्त्रालयले खोल्ने हो ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको हानाथापले हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएन ।

यातायात व्यवसायीहरूको इसारामा नाचेका यी मन्त्रालयले कहिल्यै पनि सिण्डिकेट हटाउन सक्दैनन् । नयाँ दर्ता खोल्ने, सिण्डिकेट हटाउने, भाडा निर्धारण गर्ने, यातायात ऐन बनाउने यसको पहिलो अधिकार यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई मात्र छ । यातायातमन्त्री महासेठ मन्त्री पदबाट हटेपछि जो-जो आए, गए पनि कसैले कालो प्लेटको सवारीको दर्ता खोल्न कसैले पनि चासो दिएनन् ।

अहिलेका यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पनि कालो प्लेटको सवारीमा नयाँ दर्ता खोल्नको लागि चासो दिइनन् । यसलाई रोक्नमा ट्याक्सी व्यवसायी र ढुवानी गाडीको हात छ । उनीहरू हप्तैपिच्छे मन्त्री भेट्न मन्त्रालय पुगिरहेका हुन्छन् । तर, सर्वसाधारणलाई भने मन्त्री भेटेर दुःखेसो पोख्ने अधिकार छैन ।

यता, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरेका अनुसार कालो प्लेटको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न खोजे पनि मन्त्री यादवले मानिनन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नहटाउँदा एकातिर जनता पीडित बनेका छन् अर्कोतिर महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै, एयरपोर्टमा भएको हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा २०५० सालदेखि सिण्डिकेट छ । एयरपोर्टमा त्यतिखेर २०७ वटा ट्याक्सी थिए । अहिलेसम्म २०८ भएको छैन । एयरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीहरूमा मिटर छैन । एयरपोर्टबाट अनामनगर आएको २५०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ, जबकि सरकारले निर्धारण गरेको भाडा प्रतिकिमि ७५ रुपैयाँ मात्र छ । मिटर नभएपछि उनीहरूले हचुवाको भरमा पैसा लिन्छन् ।

२०५७ जेठ १७ गते कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरिएको थियो । त्यतिखेरि ट्याक्सीको संख्या सात हजार पाँच सय थियो । तर, घटेर पाँच हजार ६ सय ५० मा झरेको छ । १८५० डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी चल्ने नसकेपछि विस्थापन गरियो । उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या घट्यो, जनसंख्या बढ्यो । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । २०७२ चैत २१ गते १५ सय ट्याक्सी खोलियो । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन्, त्यो पनि नयाँ र पुराना गरेर । उपत्यकाको जनसंख्या लगभग एक करोड पुग्न लागिसकेको छ ।

यसै पेरिफेरिमा २०७८ कात्तिक ८ गते बागमती प्रदेशको तत्कालिक मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यातायातमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न निर्देशन दिएको थिइन्, निर्देशन पालना भएन । बागमती प्रदेशका वर्तमान यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो दिएका छैनन् । ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा मन्त्री दाहालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् ।

महँगो ट्याक्सी भाडा तिरेर थोत्रा ट्याक्सी चढ्न यात्रु बाध्य छन् । अहिले भएका ट्याक्सीले स्वदेशी र विदेशीलाई सेवासुविधा दिन सकेको छैन । यात्रुले भनेको ठाँउमा पनि यी ट्याक्सीलाई जान हम्मे-हम्मे पर्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर यात्रुलाई सेवा दिनुको साटो मन्त्रीले झनै भाडा बढाइदिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डले पनि शाक्यले दिएको निर्देशन व्यवसायीकै दबाबमा खारेज गरिदिए । बागमती अञ्चल यातायात कार्यालय ट्याक्सीको संख्या घटेको र भएको ट्याक्सीले यात्रुलाई राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको भनेर यातायात मन्त्रालयसँग पाँच हजार ट्याक्सीको माग गरेको थियो । साथै, वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? सिण्डिकेट हट्यो भनेर कहिलेसम्म ढाँट्ने सरकार ?