पश्चिमी इच्छा र योजनाको मूख्य सारथी अबका दिनमा काङ्ग्रेस नै हो, केही समय नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको कठपुतली रूप ब्यहोर्दै समय गुजार्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीलाई चाहिँ तर्साएर नै उनीहरूले आफूअनुकुल प्रयोग उपयोग गरिरहेका छन् । गणतन्त्र घोषणाको पृष्ठभूमि बनाउन पनि माओवादीकै प्रयोग भएको थियो, संविधान निर्माण र जारी गराउन तथा पछिल्लो पटक एमसीसी अनुमोदन गराउनेसम्मको प्रयोजनमा माओवादीलाई ‘गोरुसरह’ प्रयोग गरियो ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

एमसीसी परियोजनाको नाटकीय ढङ्गले संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपालमा एकतिर सन्नाटा र अर्कातिर प्रसन्नताको स्थिति देखापरेको छ । लामो समयदेखि बहस र विवादको मूख्य मुद्दा बन्दै आएको यो परियोजना स्वीकार या अस्वीकार जे भए पनि चाँडो होस् र देशले एउटा सुस्पष्ट मार्ग तय गरोस् भन्ने आमचाहना थियो । अमेरिकी इच्छाअनुसार संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि देशले अब ब्यहोर्नुपर्ने चुनौती र कठिनाइहरूलाई लिएर देशभक्त-राष्ट्रवादी नेपालीहरूमा चिन्ता बढाएको छ भने एकथरी नेपालीहरूमा विजयको खुशीयाली छाएको पाइएको छ । एमसीसी अनुमोदनका पक्षधर तथा यसका विपक्षीहरू दुवैतिर दुईथरी मानिस देखिन्छन् । समर्थकहरूले एमसीसीको राजनीतिक पाटो र यसलाई पार्न सक्ने असर-प्रभावको चर्चा गर्न कहिल्यै खोजेनन्, केवल आर्थिक तथा भौतिक विकासमा एमसीसी परियोजनाले ‘युगान्तकारी’ परिवर्तन ल्याउने तर्क र दाबी मात्र उनीहरूबाट प्रस्तुत हुने गऱ्यो । यस्ता ‘एकलब्य’हरूको कुरा सुनेर धारणा बनाउने निर्दोष नेपालीले ‘एमसीसी’लाई ‘विकासको आधार’ ठानेर समर्थन गरेका छन् । यस्तै, ‘एमसीसी’मा विमति जनाउनेहरूमध्ये पनि एक थरी देशको चिन्ताले पिरोलिएकाहरू र कतिपयचाहिँ छिमेकीको अलापमा विलाप गर्नेहरू छन् । एमसीसी प्रकरणले नेपालमा विगत केही दशकभित्र पश्चिमी पकड मजबूत भएको तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । नेपालको वामपन्थी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत पश्चिमी प्रभाव र नियन्त्रण सदैव कायम रहेको यथार्थलाई यो प्रकरणले उजागर गरिदिएको छ ।

आमनेपालीले नेपालका अस्वाभाविक एवम् अनपेक्षित राजनीतिक घटनामा केवल नयाँदिल्लीको भूमिका रहँदै आएको ठानेका थिए, नेपालमा नयाँदिल्ली भन्दा अधिक प्रभावकारी र निर्णायक भूमिकामा पश्चिमाहरू रहेको तथ्यबोध यसपटक आमनेपालीलाई पनि भएको हुनुपर्छ । २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रमा लिएको धेरै पछिसम्म भारत संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र (टू पिलार)को पक्षमा थियो र, २०६३ वैशाख ८ गते नयाँदिल्लीले आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधि (करण सिंह) लाई पठाएर राजासँग संवाद गरी ‘टू पिलार’ कायम राख्ने कुरामै सहमति गराएको र सोहीबमोजिम राजाबाट विघटित संसद्को पुनर्बहाली एवम् गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घोषणा भएको थियो । तर भारतले गराएको सहमतिमा ‘नेपाली राजनीति’ अडिएन । त्यसपछि थप सङ्घर्ष चर्काइयो र राजालाई घुँडा टेकाइयो, वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र आफैंविरुद्धको राजनीतिक घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । यसरी भारत समेतको चाहनाभन्दा बाहिर पु¥याएर राजालाई आफूविरुद्धको घोषणा गर्न बाध्य तुल्याउने अदृष्य शक्तिबारे नेपाली जनता त्यसबेला अनभिज्ञ थिए ।

गरम देखिने कम्युनिष्टलाई मतदानमा सहभागी गराएर र नरम (उदार) कम्युनिष्ट घटकलाई निरपेक्ष भूमिकामा उभ्याउँदै पश्चिमाहरूले दोस्रो चरणको प्रारम्भिक लक्ष्य पूरा गरेका छन् । राजनीतिक दलहरू मात्र नभइ राज्यसंयन्त्रका सबै महत्वपूर्ण अङ्गहरू, कथित नागरिक समाज, व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका मिडिया र मानवअधिकारकर्मीहरूमा समेत पश्चिमा पकड बलियो भएको छ ।

त्यस्तै २०७२ असोजमा संविधान जारी हुनुअघि पनि भारतले ‘सबैको भावनालाई समेट्दै केही थप समय लिएर’ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको र सुझावको असर-प्रभाव नदेखिएपछि दबाब समेत दिएको तथ्य नेपालीजनको विस्मृतिमा गएको छैन । तत्कालिक विदेशसचिवलाई आफ्नो खास प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल पठाएर भारत सरकारले ‘केही दिन पर्खिएर’ संविधान जारी गर्न दबाबी सुझाव दिएपछि कम्युनिष्ट-काङ्ग्रेसका नेताहरू भारतविरुद्ध जुरुक्कै उठेका थिए । आफूहरू भारतको विरुद्ध उभिएर जसरी भए पनि ‘अहिले र आजै’ संविधान जारी गर्न तत्पर रहेको भन्दै ‘नेपाली’ नेताहरू रातारात संविधान जारी गराउन लागिपरेका थिए । त्यो समयमा कम्युनिष्ट-काङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुनेर नेपालीहरूमा ‘यी’ साँच्चै राष्ट्रवादी हुन् कि भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको थियो । वास्तवमा त्यसबेला पनि कम्युनिष्ट-काङ्ग्रेसका नेताहरूमा ‘राष्ट्रवादको हावा भर्न’ अदृष्य शक्तिको बेजोड भूमिका थियो । धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद र सङ्घीयतासहितको गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गराएर राज्य दुर्बल बनाउने र दुर्बल राज्यलाई आफूअनुकुल प्रयोग/उपयोग गर्ने नियोजित कपटअन्तर्गत छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चेतावनी दिँदै संविधान जारी गरिएको रहस्य साधारण मानिसले बुझ्न सम्भव थिएन ।

भारतीय भूमिमा आश्रय लिएर नेपालमा जनहत्या गराउने र, भारतकै तत्कालिक सरकारको अनौपचारिक संरक्षणमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर सिंहदरबारसम्मको गन्तव्य पूरा गर्नेहरूले भारतलाई चेतावनी दिने हिम्मत त्यतिबेला कसरी जुटाएका थिए भन्ने बुझ्नेहरूलाई यिनका पछाडिपट्टि उभिएको अदृष्य शक्तिबारे अवगत नभएको होइन । अब भारत र नरेन्द्र मोदीका विरुद्ध उभिएर नेपाली राष्ट्रवादी आवरणमा प्रस्तुत हुनेहरूको सक्कली ‘निर्देशक’ को रहेछ भन्ने घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गर्दै लगेको छ । नामका अघिल्तिर ‘नेपाली’ विशेषण लगाएको काङ्ग्रेस पार्टी पछिल्लो दशकमा पूर्ण पश्चिमी काबुमा रहेर नेपालमा क्रियाशील भइरहेको छ, नेकपा एमाले एनजीओ/आइएनजीओमार्फत धेरै पहिले नै पश्चिमी एजेण्डा एवम् योजनासँग जोडिएको हो । क्रान्तिकारी रोमान्समा रमाउने माओवादी पार्टीसमेत इसाई सङ्घ-संस्थामार्फत पश्चिमाको चङ्गुलमा परेपछि उक्त पार्टीभित्रका सक्कली क्रान्तिकारीहरू समेत उनीहरूकै लाचार छायाँको भूमिकामा देखापर्दै आएका छन् । चीनविरुद्धको दिवस मनाउन ‘निर्देशन’ गर्दा नेपालमा चीनविरोधि दिवस मनाइदिनेहरूले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत जाहेर गर्नु अस्वभाविक होइन । गरम देखिने कम्युनिष्टलाई मतदानमा सहभागी गराएर र नरम (उदार) कम्युनिष्ट घटकलाई निरपेक्ष भूमिकामा उभ्याउँदै पश्चिमाहरूले दोस्रो चरणको प्रारम्भिक लक्ष्य पूरा गरेका छन् । राजनीतिक दलहरू मात्र नभइ राज्यसंयन्त्रका सबै महत्वपूर्ण अङ्गहरू, कथित नागरिक समाज, व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका मिडिया र मानवअधिकारकर्मीहरूमा समेत पश्चिमा पकड बलियो भएको छ ।

भारतीय भूमिमा आश्रय लिएर नेपालमा जनहत्या गराउने र, भारतकै तत्कालिक सरकारको अनौपचारिक संरक्षणमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर सिंहदरबारसम्मको गन्तव्य पूरा गर्नेहरूले भारतलाई चेतावनी दिने हिम्मत त्यतिबेला कसरी जुटाएका थिए भन्ने बुझ्नेहरूलाई यिनका पछाडिपट्टि उभिएको अदृष्य शक्तिबारे अवगत नभएको होइन । अब भारत र नरेन्द्र मोदीका विरुद्ध उभिएर नेपाली राष्ट्रवादी आवरणमा प्रस्तुत हुनेहरूको सक्कली ‘निर्देशक’ को रहेछ भन्ने घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गर्दै लगेको छ ।

वि.सं. २०३०/०३१ सालतिर नेपालको मुस्ताङलाई आधारक्षेत्र बनाएर चीनविरुद्ध शुरु गरिएको युद्ध (खम्पा विद्रोह)मा राजाको भूमिका पश्चिमी चाहनामुताविक भइदिएको भए अहिलेसम्म सक्रिय राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको हुन सक्थ्यो । चीनले ‘मुस्ताङका खम्पा विद्रोहीहरूलाई हामी आफैं आएर समाप्त पार्नुपर्ने हो कि त्यस्तो कार्य तपाईंहरू आफैं गरिदिनुहुन्छ’ भनी चेतावनी दिएपछि तत्कालिक राजा वीरेन्द्र शाही नेपाली सेना परिचालन गरी खम्पा विद्रोहीलाई समाप्त गर्न बाध्य भएका थिए । त्यस घटनापछि नेपालसँग चीन त आश्वस्त भयो, तर अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकहरू अप्रकट रूपमा क्रुद्ध भए । राजाको विस्थापन नभएसम्म राज्य कमजोर नहुने र राज्य कमजोर नभएसम्म नेपालमा या नेपालमार्फत आफ्ना इच्छा र योजनाको कार्यान्वयन नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि पश्चिमी मुलुक राजतन्त्र उन्मूलनको खेतिमा लागेका हुन् । बेलायत, थाइल्याण्ड, स्पेन र कम्बोडिया लगायतका देशमा एकपटक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि राजतन्त्र पुनर्बहाली भएका घटनाबाट पाठ सिक्दै उनीहरूले नेपालमा राजतन्त्र कहिल्यै फर्कन नसक्ने राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक पृष्ठभूमि तयार गर्न धर्मनिरपेक्षता, जातीयतामा आधारित समानुपातिक तथा आरक्षण प्रणाली र सङ्घीय संरचनासहितको संविधान जारी गराइएको हो ।

उल्लिखित एजेण्डाको अगुवाइ गर्ने सामर्थ्य र इच्छा काङ्ग्रेसमा थिएन, क्रान्तिकारिताको आवरणमा मात्र उक्त मिसन पूरा गराउन सकिन्थ्यो, त्यसैले कम्युनिष्टहरूमार्फत वातावरण बनाइयो र मिसनलाई पूर्णता दिने कार्यमा काङ्ग्रेसलाई अगुवा बनाइयो । पश्चिमी इच्छा र योजनाको मूख्य सारथी अबका दिनमा काङ्ग्रेस नै हो, केही समय नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको कठपुतली रूप ब्यहोर्दै समय गुजार्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीलाई चाहिँ तर्साएर नै उनीहरूले आफूअनुकुल प्रयोग उपयोग गरिरहेका छन् । गणतन्त्र घोषणाको पृष्ठभूमि बनाउन पनि माओवादीकै प्रयोग भएको थियो, संविधान निर्माण र जारी गराउन तथा पछिल्लो पटक एमसीसी अनुमोदन गराउनेसम्मको प्रयोजनमा माओवादीलाई ‘गोरुसरह’ प्रयोग गरियो । एउटा प्रधानमन्त्री पद पाउने तुच्छ उद्देश्यका निम्ति माओवादीहरूले विगतमा जे-जस्ता क्रियाकलाप गरे त्यसको परिणाम देशले भोग्नु परिरहेको छ । एमसीसी प्रकरणले कम्युनिष्टहरू राष्ट्रियताका दृष्टिले काङ्ग्रेसभन्दा घातक सिद्ध गरिदिएको छ, तथापि उनीहरू अझै पनि आत्मरक्षाका निम्ति अनेक शब्दजाल बिछ्याएर आमजनतालाई ‘उल्लु’ बनाउने प्रयास गर्दैछन् ।

एमसीसी प्रकरणले नेपाल मामिलामा अमेरिका र भारतलाई निकट ल्याउने काम गरेको छ । भारत र चीनबीच अन्तरविरोध बढाउने, नेपालमा चिनियाँ पकड बलियो हुँदै गएको झुठा (Fake) सूचना नयाँ दिल्लीसम्म पुऱ्याएर भारतलाई झस्काउने र भारतको समेत साथ प्राप्त गर्दै नेपालमा आफ्नो भूमिका मजबूत तुल्याउने योजनामा पश्चिमाहरू अहिलेसम्म सफल हुँदै आएका छन् । उनीहरूको सफलतामा कम्युनिष्टहरूको मूख्य भूमिका रहेको छ ।

कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रले आफ्नो छिमेकमा शत्रुदेशको प्रभाव बढेको हेर्न-सुन्न-सहन सक्दैन । दुई सय वर्षअघि भीमसेन थापाले छिमेकमा आएर राज गरिरहेको महाशक्ति (ब्रिटिस इण्डिया) सँग परिपक्व एवम् संयमित कुटनीतिक व्यवहार गर्न सकेनन् । बेलायतको गैह्रमित्र मुलुक फ्रान्ससँग मिलेर चीनको समेत विश्वास प्राप्त गरी लड्ने योजना भीमसेनले बनाएका थिए । छिमेकको महाशक्ति राष्ट्रलाई त्यसको असर कतिसम्म पर्न सक्छ भन्ने कुराको अन्दाज भीमसेनको ‘बाहुबली’ मानसिकताले गर्न सकेन । फलस्वरुप ब्रिटिष-इण्डिया क्रुद्ध भइ नेपालसँग युद्ध गर्न तम्सियो । युद्धका क्रममा नेपालले आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेको भूभाग क्रमशः गुमाउँदै जानुपऱ्यो ।

एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालको भविष्य कस्तो होला भन्ने जिज्ञाशा, चासो र चिन्ता आमनेपालीमा छ । एकथरी एमसीसी आएपछि आर्थिक दृष्टिले नेपालको कायापलट नै हुने प्रचारमा राम्रैसँग आफ्नो क्षमता र समय खर्च गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले चाहिँ एमसीसी परिायेजनासँगै अमेरिकी सेना र हतियार नेपाल भित्रिने सन्त्रास बाँडिरहेका छन् । अब पश्चिमका प्रवक्ताहरू ‘एमसीसी अनुमोदन भएको यत्तिका घण्टा बितिसक्दा पनि खोइ त सेना आएको’ भन्दै अर्काथरी नेपालीको खिल्ली उडाउने भूमिकामा देखापर्न सक्छन्’ भने अर्काथरी चाहिँ अपेक्षित-अनपेक्षित दीर्घकालिक सङ्घर्षको तयारीमा जुट्न सक्छन् ।

‘एमसीसी’ आर्थिक विषय मात्र नभइ यो राजनीतिक पनि हो र, खासगरी राजनीतिक नै हो । यसको अनुमोदनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई चुनौती दिएको छ । विगतमा तत्कालिक सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध चलिरहँदा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यो समयमा कदाचित नेपाल कुनै एउटाको पक्षमा ढल्किएकै भए पनि त्यसबाट जोखिमपूर्ण अवस्था पैदा हुने स्थिति थिएन । दुवै मुलुक नेपालभन्दा टाढा र उनीहरूबीच युद्ध नै प्रारम्भ भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नपर्ने भू-अवस्थितिमा रहेकोले परराष्ट्र मामिलामा नेपालले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा व्यवहारबाट गम्भीर प्रकृतिको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने अवस्था थिएन । तर अहिले वर्तमान महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र ‘भावी महाशक्ति राष्ट्र’ चीनबीच शीतयुद्ध शुरु भएको छ र, चीनसँग नेपालको ठ्याक्कै सीमा जोडिएको छ । नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर छलफल प्रारम्भ भएयता त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै चीनले ‘उक्त परियोजना चीनलाई घेर्ने नीतिअन्तर्गत आएको’ सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेको छ ।

कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रले आफ्नो छिमेकमा शत्रुदेशको प्रभाव बढेको हेर्न-सुन्न-सहन सक्दैन । दुई सय वर्षअघि भीमसेन थापाले छिमेकमा आएर राज गरिरहेको महाशक्ति (ब्रिटिस इण्डिया) सँग परिपक्व एवम् संयमित कुटनीतिक व्यवहार गर्न सकेनन् । बेलायतको गैह्रमित्र मुलुक फ्रान्ससँग मिलेर चीनको समेत विश्वास प्राप्त गरी लड्ने योजना भीमसेनले बनाएका थिए । छिमेकको महाशक्ति राष्ट्रलाई त्यसको असर कतिसम्म पर्न सक्छ भन्ने कुराको अन्दाज भीमसेनको ‘बाहुबली’ मानसिकताले गर्न सकेन । फलस्वरुप ब्रिटिष-इण्डिया क्रुद्ध भइ नेपालसँग युद्ध गर्न तम्सियो । युद्धका क्रममा नेपालले आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेको भूभाग क्रमशः गुमाउँदै जानुप¥यो । त्यसबेला नेपालले एक लाख पाँच हजार वर्ग किमि जमिन गुमायो र, देशको एकीकरण अभियानमा पनि सधैंका निम्ति पूर्णविराम लाग्यो ।

कुनै तेस्रो पक्षका निम्ति छिमेकको मित्रलाई दुःखी र सशङ्कित तुल्याउने कार्यलाई शैद्धान्तिक रूपले नै उपयुक्त मानिँदैन । युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकीसमर्थक मोर्चा (नेटो) मा सामेल हुने उत्ताउलो नीति र व्यवहार प्रस्तुत नगरेको भए उसले सम्भवतः रसियाको भीषण हमलाको सामना गर्नुपर्ने थिएन । आफ्नो छिमेकमा ‘शत्रुराष्ट्र’को बलियो उपस्थिति हुन सक्ने कुराले रसियाली शासकलाई कतिसम्म चिढ्याउन सक्छ भन्ने कुराको सामान्य हेक्का राख्न नसक्ने ‘कलाकार’ राष्ट्रपतिका कारण युक्रेनले विभत्स नियति ब्यहोर्नुपरेको हो । युक्रेनले यो समयमा भोग्नु परेको पीडा नेपालले दुई सय वर्षअघि (सन् १८१५ डिसेम्बर, सुगौली सन्धिमा) नै ब्यहोर्नुपरेको थियो । आमत्केन्द्रीत या आवेगी र अहङ्कारी शासकहरू बुद्धि र संयमले काम लिन सक्दैनन् । फ्रान्स र चीनबाट सहयोग पुग्ने विश्वासमा भीमसेन थापाले ब्रिटिष इण्डियालाई जिस्काए, त्यसको परिणाम उनले पनि भोगे र देशले कहिल्यै नमेटिने घाउ लगाएर भोग्यो । एमसीसी अनुमोदनको असर-प्रभाव कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने कुरा चीनको प्रतिक्रियात्मक व्यवहारमा निर्भर गर्नेछ । चीनले अब नेपालको सीमा क्षेत्रमा सूरक्षाशक्तिमा भारी वृद्धि गर्न सक्छ । चीनतर्फ सूरक्षा टोली रहने उपयुक्त भूमि नमिलेको अवस्थामा नेपाली भूमि नै उनीहरूको रोजाइमा प¥यो भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

राजाको विस्थापन नभएसम्म राज्य कमजोर नहुने र राज्य कमजोर नभएसम्म नेपालमा या नेपालमार्फत आफ्ना इच्छा र योजनाको कार्यान्वयन नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि पश्चिमी मुलुक राजतन्त्र उन्मूलनको खेतिमा लागेका हुन् । भारतले गराएको सहमतिमा ‘नेपाली राजनीति’ अडिएन । त्यसपछि थप सङ्घर्ष चर्काइयो र राजालाई घुँडा टेकाइयो, वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र आफैंविरुद्धको राजनीतिक घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । यसरी भारत समेतको चाहनाभन्दा बाहिर पुऱ्याएर राजालाई आफूविरुद्धको घोषणा गर्न बाध्य तुल्याउने अदृष्य शक्तिबारे नेपाली जनता त्यसबेला अनभिज्ञ थिए ।

नेपालमा चिनियाँ सेनाको प्रवेश भएनछ भने पनि उसले सीमानामा सूरक्षा शक्ति बढाउँदा त्यसको कुनै न कुनै स्तरको असर नेपालमा पर्न सक्छ । त्यसैगरी नेपालसँग ब्यापारिक कार्य नगर्ने, सम्पूर्ण रूपले ब्यापारिक कारोबार बन्द गर्ने निर्णयमा चीन पुग्यो भने हामीले गम्भीर क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै, नेपालको आर्थिक एवम् भौतिक विकासमा चीनले साझेदारी नगर्ने हो भने त्यसको महाअसर पनि हामीले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । चीनसँग तनाव बढ्दा नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक जीवनमा नियमित कष्ट ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यहाँ बढ्ने अमेरिकी गतिविधिलाई चीनले सामान्य रूपमा आत्मसात गर्ने ठान्न सकिँदैन । त्यसैले दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूको ‘चलखेल मैदान’ नेपाल बन्न सक्ने सम्भावनाले नेपालको तनाव बढाउनेमा शङ्का गर्नु नपर्ला ।

यसरी अक्षम, अदूरदर्शी, बेइमान र परायाप्रेमी राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वले देशलाई दीर्घकालिन तनाव–क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने आधार खडा गरिदिएको छ । सार्वभौमिकता, स्वाभिमान शान्ति, स्थिरता र राष्ट्रिय अस्मिताभन्दा माथि भौतिक विकास हुन सक्दैन भन्ने तथ्यबोध नेतृत्वले गर्न नसक्दा नेपाल कुनै पनि समयमा कुनै पनि निहुँमा युक्रेन, सुडान, सिरिया या अफगानिस्तान बन्ने अवस्थातर्फ उन्मुख हुन पुगेको छ । भौतिक विकास मात्र राज्यको प्रथम प्राथमिकताको विषय हुन्थ्यो भने भारतको पूर्वाधार विकासमा अङ्ग्रेजहरूको योगदान अतुलनीय छ । भारतको भौतिक विकाससँगै राष्ट्र एकीकरणमा समेत योगदान पुऱ्याउने अङ्ग्रेजहरूको हातबाट भारतमूक्तिको चाहना भारतीयहरूबाट प्रकट हुने थएन । विकास देखाएर स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको भविष्य दाउमा राख्ने काम नेपालका राजनीतिजीवीहरूबाट बेलाबखतमा जसरी हुँदै आएको छ, त्यसनिम्ति यो समयका शासक तथा उपशासकहरू क्षमायोग्य कहिल्यै मानिने छैनन्, इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन । तथापि चीनले कठोर प्रतिक्रियात्मक ब्यवहार नगरेको र एमसीसीका आलोचकहरूले आशङ्का गरेजस्तो हिन्द-प्रशान्त रणनीति (IPS) अन्तर्गतको व्यवहार नेपालमा प्रकट भएन भने एमसीसी परियोजनाबाट देशले लाभ प्राप्त गर्नेछ, होइन भने कुनै पनि समय कुनै पनि निहुँमा नेपाल युद्धभूमिमा रुपान्तरित हुनसक्छ भन्ने पक्षलाई हरेक नेपालीले आफ्नो दिमागको एउटा कुनामा राख्नुपर्ने हुन्छ । जय मातृभूमि !