देश, समाज र जन-जनको हितमा कर्म गरेर राजनीतिक साख वृद्धि गर्ने सोच अझै यिनमा पलाउन सकेन, परिणामतः एकले अर्कोलाई गाली गरेर, होच्याएर आफूलाई असल देखाउन यी उद्यत् छन् । यस्ता नेताहरूबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, न्यायपूर्ण तथा समतामूलक समाज अनि सुशासन र समृद्धिको आशा गर्न सकिन्न ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी एकाएक बढेको छ । यद्यपि, तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने परिवेश निर्माणको षडयन्त्र जारी रहेको आशङ्का पनि एकथरिबाट प्रकट भइरहेको छ, र पनि दलीय कार्यकर्ताहरूको चहलपहल, दल त्याग्ने तथा प्रवेश गर्ने लहर, चुनावीसभाका लागि नेताहरूको दौडधुप, उम्मेदवारी दिन चाहने दलका अगुवा कार्यकर्ता र कैयन स्वतन्त्र तथा जागरुक व्यक्तिहरू समेतको सल्बलाहट अनि निर्वाचन आयोगको ‘आक्रामक तयारी’का आधारमा भन्नुपर्दा आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । अस्थिर राजनीतिले अन्योल बढाएको परिवेशबीच यो सकारात्मक सन्दर्भ हो ।

जनतासँग सोझै जोडिने हुँदा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो भन्नेमा सामान्यतया विवाद वा बहस गरिरहनु नपर्ला । यदि प्रभावकारी सेवा प्रवाह, जनकेन्द्रित विकास र विकासको प्रतिफल जनतामा न्यायोचित तवरले वितरण गर्न सके स्थानीय सरकारको महत्व अझै बढेर जानेमा सन्देह राखिरहनु पर्दैन । ‘देश जोड्ने कडी’ विशेषणका साथ जबर्जस्ती लादिएको सङ्घीयता ‘देश टुक्र्याउने जड’ साबित हुँदै गर्दा स्थानीय सरकारको अपरिहार्यता थप प्रष्टिँदै छ ।

भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक बोझ बढाउनुका साथै समाज विभाजनको बीउ रोप्नुबाहेक देश र जनताको पक्षमा कुनै कोणबाट सार्थक नदेखिएको सङ्घीयता आज ‘स्थानीय सरकार’ले जनताबीच कायम गरेको वर्चश्व र लोकप्रियताको टेकोमा जबर्जस्ती अस्तित्व जोगाउने सर्मनाक चेष्टा गर्दैछ । अर्थात्, ‘स्थानीय सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधारशिला हो’ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गरिँदै छ । यो जनतालाई भ्रमित पार्ने जालझेलपूर्ण प्रयत्न हो । आमजनताको आँगनमा भएको सरकारलाई बदनाम र निकम्मा तुल्याउने षड्यन्त्रको एक विकृत रूप हो यो । सङ्घीयताले बेथिति बढाएर देशकै निम्ति बोझ र बदनाम बन्न पुगेपछि प्रकारान्तरले उहिल्यैदेखि अस्तित्वमा रहेको ‘स्थानीय तह’लाई ‘सङ्घीयताको प्रतिफल’को रूपमा तथाकथित सङ्घीयतावादीहरूले चित्रित गर्न खोज्नु निन्दनीय विषय हो । स्थानीय सरकारको मान-महत्वलाई षडयन्त्रकारीहरूबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ ।

आमजनताबाट कर असुल गरी स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले विलासी गाडी चढ्ने, मनग्गे तलब-भत्ता बुझ्ने तर सोअनुसार नागरिकलाई सेवा-सुविधा भने उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रवृत्ति मुलुकव्यापी रूपमै देखियो । पिर्केसलामीप्रति जनप्रतिनिधिहरूले दर्शाएको मोहले नवसामन्ती व्यवस्था उदयको सन्देश मात्र प्रवाह नगरी जनतामा निराशाको चर्कै लहर पैदा गरिदियो ।

स्थानीय सरकारको विशेषता, उपयोगिता वा महत्वको चर्चा गर्दा यसमा देखापरेका बिकारलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा धेरै आशाको दृष्टिबाट हेरिएको स्थानीय सरकार यसले अस्वाभाविक तवरमा लादेको करको भारीका कारण घोर आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो । ज्यादतिपूर्ण ढङ्गले आमजनताबाट कर असुल गरी स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले विलासी गाडी चढ्ने, मनग्गे तलब-भत्ता बुझ्ने तर सोअनुसार नागरिकलाई सेवा-सुविधा भने उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रवृत्ति मुलुकव्यापी रूपमै देखियो । पिर्केसलामीप्रति जनप्रतिनिधिहरूले दर्शाएको मोहले नवसामन्ती व्यवस्था उदयको सन्देश मात्र प्रवाह नगरी जनतामा निराशाको चर्कै लहर पैदा गरिदियो । तर चरम आलोचना र विरोधको लहर उठेपछि पछिल्लो समय स्थानीय निकायले करमा कमी गर्नुका साथै र जनप्रतिनिधिमा जनमुखी व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको अनुभूति गरिएको छ । यसका बाबजुद विकासको नाममा डोजर-संस्कृति हुर्काउन र सिंहदरबारले सिकाएको भ्रष्टाचारलाई स्थानीय तहमासमेत ‘संस्थागत’ गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण स्थानीय सरकारको सकारात्मक पाटोमाथि दाग भने लागेकै छ ।

यसर्थ, स्थानीय सरकार अब साँचो अर्थमा जनमुखी, थप उत्तरदायी, जवाफदेही र परिणाममुखी बन्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलहरूले यसको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने हो, तर दलीय शीर्ष नेतृत्वको व्यवहारले यसको आशा जगाउन सकेको छैन । सम्मान, सद्भाव र सहकार्यको संस्कृति अभिवृद्धि गर्दै प्रजातन्त्रलाई परिस्कृत एवम् फलदायी तुल्याउने दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरूले यी महत्वपूर्ण विषयको विपरीत आचरण दर्शाइरहेका छन् । एकअर्को दलका नेताप्रति अपमान, गालीगलौज र लान्छना लगाउँदै समय खेर फालिरहेका छन् नेताहरू । स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस दुष्प्रवृत्तिमा बढोत्तरी देखिएको छ ।

नेपाली समाज, विशेषगरी नव पुस्ता परम्परागत नेपाली-राजनीतिको निकृष्ट रवैयाबाट बाहिर निस्कन छटपटिइरहेको छ । तर राजनीतिमा बर्चस्व जमाउँदै आएको पुरानो पुस्ता समयको यो मागप्रति बेसरोकार देखिन्छ । देश, समाज र जन-जनको हितमा कर्म गरेर राजनीतिक साख वृद्धि गर्ने सोच अझै यिनमा पलाउन सकेन, परिणामतः एकले अर्कोलाई गाली गरेर, होच्याएर आफूलाई असल देखाउन यी उद्यत् छन् । यस्ता नेताहरूबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, न्यायपूर्ण तथा समतामूलक समाज अनि सुशासन र समृद्धिको आशा गर्न सकिन्न । तसर्थ, आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो मतको सदुपयोग कसरी गर्ने, मुलुकको सुन्दर भविष्य तय गर्न कस्ता पात्रलाई प्रतिनिधि तुल्याउने भन्ने सवालमा गम्भीर अनि विवेकपूर्ण कर्म-कदम अपरिहार्य बनेको छ । समयमै सबैमा चेत जागृत होस् ।