जनता हरहमेशा लोकतान्त्रिक भइदिनु पर्ने, अरू पार्टी र निकायहरू पनि लोकतान्त्रिक भइदिनु पर्ने, तर शासन सञ्चालक बनेका दलका लाउकेहरूले चाहिं जहिल्यै आफ्नो मानसिकता एवम् व्यवहार अपारदर्शी, पीडक र निरंकुश राखिरहनुले नेपालको लोकतान्त्रिक शासनमाथि नै धारेहात लागेको हो ।

• राजबाबु शंकर

गणतन्त्रोत्तर कालमा राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरेको, जनप्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवार हुन पुगेका, दलहरूले मिलेर सरकार चलाउन नसकेको, देशमा जनविरोधी अपराधहरू बढ्दै गएका, जहिल्यै राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको र कानूनी राज्यको सामान्य मर्यादा समेत नराखेको अवस्था बहाल छ । देश सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलहरूले केही गर्न नसकेको आरोप अन्यथा मान्न पनि सकिन्न । देशमा व्यवस्थाहरू बदलिए, तर देश-जनताको अवस्था उही सोचनीय र दयनीय रहनुको मुख्य कारक शासकहरूको मानसिक अवस्था परिवर्तन नहुनु नै हो । लोकतन्त्रलाई शासन व्यवस्था मात्रै ठान्ने नेताहरूले लोकतन्त्र जीवनशैली पनि हो भन्ने जानेनन् ! विडम्बना…जान्ने चेष्टा पनि गरिहेकै छैनन् !

जनताको भरोसा भत्काउने र लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलाउने, जनमतले निर्वाचित भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी नहुने, बहुमत वा संयुक्त सरकारमा अप्रजातान्त्रिक अभ्यास शुरु गर्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति आफुखुशी दोहन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको हर्कतले शासकीय विध्वंश सिर्जना गर्न सबै ठूला दल जिम्मेवार रहँदै आएका छन् । नेपाल देश र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित एवम् समुन्नतिको सम्बैधानिक प्रावधान कुल्चेर नै सरकारी मान्छे र संयन्त्रहरू लोकतन्त्र विरोधी कुकर्ममा रत्तिन बानी परेका झैं छन् !

लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको लडाइँ त सकिएको हो, तर ३ दशक पार हुँदा पनि देश र जनताको अवस्था नसुध्रिनुको अन्तर्य यस अवधिका शासकहरूको दुर्नियत र स्वस्वार्थ बाहेक दोष दिने अब कसलाई ? यसबीच राजनीतिक रूपमा आमूल परिवर्तन भएको छ । मुलुकबाट राजसंस्थाको औपचारिक बहिर्गमनपश्चात सम्पूर्णतः जनताका प्रतिनिधिहरूको सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएर संघीयता मुताबिक देशमा ३ तहका जननिर्वाचित सरकार अर्थात प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिहरूकै शासनमा राज छ । तर, मुलुक र मुलुकीको बेहाल बहालै हुनुले राजनीतिक परिवर्तन र शासनमा रूपान्तरणको अर्थ के भयो र ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य र महत्ता भनेको जनता साँचो अर्थमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुनु हो । तर, के जनताको जीवन-दैनिकी र जीविका लोकतन्त्रको प्रत्याभूति अनुकूल व्यवहृत पनि छ त ? अहिलेसम्मै आधारभूत आवश्यकताहरूमै निर्वाध पहुँच पुग्न नसकेका जनताको जीवन अब कहिले उन्नत हुने ? यी सवालहरूमा गम्भीरतम मन्थन सर्वाधिक जरुरी छ । अहिले पनि ठूला भनिइने दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने चालबाजीमै निर्लिप्त छन्, एक-अर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोपमै समय बर्बाद गर्दैछन् ! विगतको भन्दा झन–झन बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको अपचलन सरकारैपिच्छे बढ्दो छ । अर्थात् राजनीतिक स्थिरता यो देशमा जहिल्यै काकाकुल छ, जुन दुरावस्थाका सर्जक दलहरू नै हुन् ।

संयोग कस्तो छ भने, बहुमतको सरकार अनाहक गलहत्तिएर कुनै बेला असक्षम भन्दै अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्री नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् ! विडम्बना पनि कस्तो छ भने, तिनै अक्षमलाई राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सहभागी भएको दलको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति माधव नेपाल र जनताको सक्षम नेतृत्वको पैरवी गर्ने (त्यतिबेला आतंककारी घोषित भएर उनको टाउकाको मोल ५० लाख तोकिएका) प्रचण्डले समर्थन दिएर प्रधानमन्त्री बनाइएका छन् ! र, तिनैको वर्तमान सरकारमा हालिमुहाली छ ।

यसैगरी, न्यायपालिका समेत लोकतान्त्रिक भनिएकै अवधिमा सर्वाधिक आलोचित भएको छ । न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले दुर्नाम व्याप्त भइसकेको छ । आफुखुशी कानूनी व्याख्याको सवालमा आलोचना यस कालखण्ड अघि भएको थिएन पनि । तर, आजको अवस्थामा न्यायाधीशहरूले पनि न्यायमा सौदाबाजी गरेका/गरिरहेका अनेकन् प्रकरण छताछुल्ल छन् । कार्यपालिका जत्तिकै बदनाम हुन पुगेको छ- न्यायपालिका पनि ! व्यवस्थापिकामा त दलहरूकै ह्वीप-साङ्लोले कथित जनप्रतिनिधिहरू बाँधिएका छन्, विवेक बन्धक राख्नेहरूको जमघटस्थल बढी प्रतीत हुने थलो बनेको छ- संसद् समेत ! यी सब विद्यमान अवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई लगभग खारेज गरेको छ !

अब त अधिकअधिकांश जनपंक्ति दलहरूले नै घायल बनाएकोले ‘योभन्दा त राजतन्त्र नै ठीक थियो’ भन्ने मानसिकतामा कायल हुँदै गएका छन् । तर, यो आजित सोचलाई केवल आवेश वा आक्रोश ठान्नु पनि भूल हुने छ । बरू यस्तो सोच जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि उस्तै हालत हुँदा को स्वाभाविक जननैराश्य, आक्रोश र आवेश हो । जनता हरहमेशा लोकतान्त्रिक भइदिनु पर्ने, अरू पार्टी र निकायहरू पनि लोकतान्त्रिक भइदिनु पर्ने, तर शासन सञ्चालक बनेका दलका लाउकेहरूले चाहिं जहिल्यै आफ्नो मानसिकता एवम् व्यवहार अपारदर्शी, पीडक र निरंकुश राखिरहनुले नेपालको लोकतान्त्रिक शासनमाथि नै धारेहात लागेको हो । हिजो जसलाई यिनै स्वघोषित कथित लोकतन्त्र/गणतन्त्रवादीहरू ‘निरंकुश’ ‘तानाशाह’, ‘अधिनायक’ भन्ने गर्थे, अहिले ती आफै ‘नवनिरंकुश’ बनेका छन् । त्यसैले जबसम्म शासकहरू मुलुक र मुलुकीप्रति इमानी, जमानी र बफादार बन्दैनन् – ती जो-कोही पनि हुन्, विश्व इतिहासका क्रूर र निरंकुश शासकसरहका कुपात्र हुन् । तिनको पराजय समयले अवश्यंभावी तुल्याउने नै छ ।