^{_{फाइल फोटो : नेपालले सन् २०१६ मा चीनसँग बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो}}

श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था बिग्रनुमा चीनको बढ्दो प्रभाव मात्र नभएर हस्तक्षेपको आरोप लगाएका छन् बीआरआईका आलोचकले, अनि चीनको दबाबमा अमेरिकन सहयोग अनुदान एमसीसी अस्वीकार गरेको कारण श्रीलङ्का यस्तो दूरावस्थाबाट गुज्रनु परेको दाबी छ एमसीसीका समर्थकको ।

• ई. महेन्द्र पराजुली

२१औँ शताब्दीको सिल्करोड भनिने ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को धारणा पहिलो पटक सार्वजनिक गर्दै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले कजाकिस्तान भ्रमणको क्रममा युरोप र एशियालाई जोड्ने ओभरल्याण्ड व्यापारमार्गहरूको पुनरुत्थान गर्ने प्रस्ताव गरे सन् २०१३ मा । यो धारणा सार्वजनिक गरेसँगै जिनपिङले पुरानो मार्कोपोलो मार्गका पूर्वाधार थप गरी नयाँ समुद्री व्यापारमार्गका रूपमा चीन, दक्षिणपूर्वी एशिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्ने समुद्री रेशममार्गका रूपमा विकसित गर्ने योजना ल्याए सन् २०१४ मा । बीआरआई ओभरल्याण्ड कोरिडोरको ‘बेल्ट’ र समुद्री ढुवानी लेनको सडकको संयोजन हो । बीआरआईले एशिया, अफ्रिका र युरोपका ६० भन्दा बढी देशहरूलाई समेटेको छ जसले विश्वको जनसङ्ख्याको झण्डै आधा र जीडीपीको एक चौथाई भाग ओगटेको छ ।

सन् २०१५/०१६ मा भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दीका कारण दक्षिणी सीमानाबाट अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिसमेत अवरुद्ध भएपछि नेपालले त्यसको अल्टरनेटका रूपमा उत्तरतर्फ पनि नाकाहरू र पारवहन मार्गहरू खोल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसै पृष्ठभूमिमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको ढाँचामा ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न नेपाल र चीनले सन् २०१६ को मार्चमा सहमति गरे । विश्वव्यापी सम्पर्कसञ्जाल (कनेक्टिभिटी) मार्फत् साझा समृद्धिको अवधारणामा बीआरआईमा संलग्न हुन नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा मे २०१७ मा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा चीनको अति महत्वाकाङ्क्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा समावेश भएसँगै बीआरआईको मातहतमा रहेको एशियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टेण्ट बैंक (एआईआईबी) को संस्थापक सदस्य बन्यो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को स्थापना हुँदा संस्थापक देशको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने २०७४ वैशाख २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘एमओयु’ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ‘एमओयु’ अझै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

२०१७ मे १४ मा बेइजिङमा ‘बेल्ट एण्ड रोड’ शिखर सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि नेपाल सरकारले चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को फ्रेमवर्क सम्झौतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने सन् २०१८ को जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतको सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई तीव्रता दिन दुवै राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सन् २०१९ को अक्टोबर १२ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि नेपाल र चीन दुवै पक्षले बीआरआईप्रति गरेको एनओयु कार्यान्वयनमा थप गति दिने सहमति गर्दै हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको ढाँचामा बीआरआईलाई अगाडि बढाउने संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे ।

नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, एकीकृत जाँचचौकी निर्माण, सिँचाईं र स्वतन्त्र व्यापारसहित विभिन्न क्षेत्र समेट्न बीआरआईअन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गर्न विभिन्न ३५ वटा परियोजनाहरू पहिचान गरी त्यसको सूचि चीनलाई पठाएकोमा चीनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको क्रममा चीनले एक अङ्कमा परियोजना दिन भनेपछि नेपालले नौवटा परियोजनाहरूको सूचि पठायो तर ती परियोजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छैन । बीआरआई नेपालका लागिभन्दा पनि चीनका लागि बढी महत्वपूर्ण यस कारण पनि छ कि नेपाललाई ट्रान्जिट देशको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्ना उत्पादन भारतीय बजारमा खपत गर्नु छ ।

बीआरआईमार्फत् चीन अमेरिकाको प्रतिष्पर्धी बन्दै आफूलाई विश्वको ‘सुपर-पावर’को रूपमा उभ्याउन चाहन्छ । विश्वसँग जोडिन बीआरआईमार्फत् दुई नयाँ व्यापारमार्गहरू विकास गरी आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्दै विश्वमा आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक दुवै प्रभाव बढाएर बीआरआईमा संलग्न राष्ट्रहरूलाई चीनियाँ अर्थतन्त्रसँग अन्तरनिर्भर गराउन गरिएको प्रयास पनि हो चीनले अघिसारेको बीआरआई । चीनलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यो के हो भने चीनसँग ऋण लिनु भनेको त्यो पासोमा पर्नु हो । चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने परियोजनाहरूको लागत महँगो हुने भनाइ पनि छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई दिगो ऋण प्रवाह गरेर ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गरी चीन गरीब र न्यून आय भएका बीआरआईसँग जोडिएका मुलुकहरूलाई रणनीतिक प्रभावमा पार्दै आफ्नो स्याटेलाइट कोलोनी बनाउन चाहन्छ भन्ने आरोप लगाउँछन् बीआरआईका आलोचकहरू ।

बीआरआई कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपाल पक्षबाट यसको फलोअपमा उदासिनता देखिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाका रूपमा नेपालले बीआरआईलाई अगाडि बढाउन चासो देखाएको छैन । त्यस्तै चीनियाँ पक्षले लामो समयसम्म पनि खासै चासो देखाएको देखिँदैन । नेपालले एमसीसीलाई जति महत्व दियो, बीआरआईलाई त्यति नै महत्व दिएको देखिएन । बीआरआई कार्यान्वयन नहुनुको महत्वपूर्ण पाटो भनेको यसको वित्तीय मोडालिटी नै हो । बीआरआईअन्तर्गत नेपाललाई ३ प्रतिशत ब्याज दरमा १ अर्ब डलरसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने चीनको प्रस्तावमा छलफल नै भएको छैन । नेपाल र चीनबीच एमओयुमा हस्ताक्षर हुनुबाहेक बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, वित्तीय ढाँचाको खाका तयारै भएको छैन । बीआरआई अनुदान, सहुलियत ऋण वा न्यून ब्याजदर के हो त्यसको निरूपण गरी बीआरआईसँग जोडिएका मुलुकहरूको अनुभव र तिनले भोगेका पीडाको पनि विश्लेषण गरेर मात्र होसियारीपूर्वक नेपालले बीआरआईलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।

बीआरआई डिले (ढिलाइ) हुनुमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको भन्छन् स्वघोषित विज्ञहरू । यदि त्यसमा सत्यता छ भने चीनलाई विश्वासमा लिएर उसका उचित सरोकारका मुद्दा र चासोलाई सावधानीपूर्वक समाधान गर्दै चीनको पनि सम्मान गर्नु पर्दछ नेपालले । एमसीसीजस्तो बीआरआई प्रकरणमा सार्वजनिक बहस र ध्रुवीकरण भएको छैन । गोप्य राखिएको भनिएको बीआरआईको एमओयुमा सैद्धान्तिक सहकार्यका पाँच वटा आधार राखिएको भनाइ छ सुत्रहरूको । सहकार्यका पाँचवटा क्षेत्रहरूमा नीतिगत आदान-प्रदान, पूर्वाधारहरूको अन्तरसम्बन्ध, व्यापार अन्तरसम्बन्ध, वित्तीय संयोजन र जनस्तरमा समर्थनजस्ता शीर्षकहरूलाई सहकार्यको आधारभूत फ्रेमवर्क बनाइएको हवाला दिँदै भारतको आपत्ति पहिलो बुँदा नीतिगत आदानप्रदानमा रहेको खुलासासमेत गर्छन् सुत्रहरू ।

चीनका राज्यपरिषद् सदस्य एवम् विदेशमन्त्री वाङ यीको २०७८ चैत्र ११-१३ सम्म भएको नेपाल भ्रमणको क्रममा ‘बीआरआई’ बारे नेपाल र चीनबीच ठोस रूपमा छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसले यस पटक पनि सार्थक रूप लिएन । नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय सहयोग र सहकार्यसम्बन्धी चैत १२ गते विभिन्न नौवटा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुनुलाई नै उपलब्धि माने नेपाल र चीन दुवैले । नेपाल र चीन सीमा जोड्ने अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक सहायता, कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि थप आर्थिक, प्राविधिक एवम् विकासात्मक सहयोग, नेपाल-चीन पावर ग्रिड इन्टरनेशनल सम्भव्यता अध्ययन (गल्छी-रसुवागढी), नेपालबाट चीनमा हेलेन घाँस निर्यात गर्ने, नेपालबाट चीन निर्यात हुने बस्तुमध्ये ९८ प्रतिशतलाई भन्सार छुट दिने, नेपालमा रेलवे क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी बैठकको माइन्युट, अरनिको राजमार्गको मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरण, चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ४० लाख कोभिड खोप प्राप्तिसम्बन्धी सर्टिफिकेटमा हस्ताक्षर र बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा चिकित्सक सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी प्रोटोकलमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको उपस्थितिमा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र पुनः जडान परियोजनाका निर्देशक जोनाथन हिलम्यानको बुझाइमा बीआरआई, ‘सडक, रेलमार्ग र अन्य पूर्वाधार मात्र नभएर यो चीनको लागि एक वाहन पनि हो, चिनियाँ चासोहरू प्रतिबिम्वित गर्ने संस्थाहरू स्थापना गर्न ।’ त्यस्तै गरेर बीआरआईप्रति अमेरिकी प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर ह्यारी ह्यारिसको टिप्पणी यस्तो छ, ‘यो चीनले गरिरहेको आर्थिक इन्जिन मात्र होइन, चीनले आफ्नो खुट्टा राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई विस्थापित गर्ने एक ठोस रणनीतिक प्रयास पनि हो यो ।’ पहिले नै ऋणको बोझले थिचिएका देशहरूको सीमित स्रोत ऋण तिर्नमा खर्च हुने भएकाले पूर्वाधार विकासका लागि बीआरआईअन्तर्गतको ऋण प्राप्त गर्दा त्यस्ता मुलुकहरूको ऋणको बोझ झनै बढ्न सक्ने अनि यसले उनीहरूको भुक्तानी सन्तुलनमा थप असन्तुलन सिर्जना हुने खतरा हुने भनाइ छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका क्रिष्टिन लागहर्सको ।

चीनबाट लिएको ऋणको ब्याजसम्म पनि तिर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि विश्वका धेरै मुलुकहरूले आर्थिक सङ्कट झेल्न बाध्य भएका छन् । जसको कारण चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको छ । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दा त्यसको लक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुँदा केही देश ऋणको पासोमा समेत परे । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो श्रीलङ्का । चीनबाट सन् २०१० देखि सन् २०१५ सम्म ६.३ प्रतिशतसम्मको ब्याज दरमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएर हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण गरेको दक्षिण एशियाली देश श्रीलङ्काले ऋण तिर्न नसकेपछि चाइना मर्चेण्ट होल्डिङ्स लिमिटेड नामक चीनियाँ कम्पनीलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह सन् २०१७ मा १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरमा ९९ वर्षका लागि भाडामा दिन बाध्य भयो । सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको श्रीलङ्का विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । प्रश्नपत्र छाप्ने कागज र मसीसमेत आयात गर्न नसकेपछि सरकारले परीक्षा नै स्थगित गर्नुपरेको सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार सम्प्रेषित गरेका छन् । श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था बिग्रनुमा चीनको बढ्दो प्रभाव मात्र नभएर हस्तक्षेपको आरोप लगाएका छन् बीआरआईका आलोचकले, अनि चीनको दबाबमा अमेरिकन सहयोग अनुदान एमसीसी अस्वीकार गरेको कारण श्रीलङ्का यस्तो दूरावस्थाबाट गुज्रनु परेको दाबी छ एमसीसीका समर्थकको ।

जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र अन्य देशले समेत बीआरआईअन्तर्गतको ऋणको कारण गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दै आफ्नो कूल विदेशी ऋणको ठूलो हिस्सा चीनलाई तिर्दै आएका छन् । ऋणकै कारण पाकिस्तानले सन् २०१५ मा गदर बन्दरगाहको २ हजार एकडभन्दा धेरै आफ्नो भूभाग ४३ वर्षका लागि चीनको एउटा कम्पनीलाई भाडामा दिन बाध्य भएको थियो । मेगा बाँध परियोजनाका लागि १४ अर्ब डलरको अनुदान सहयोग उच्च लागतका कारण पाकिस्तानले र बीआरआईअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना इष्ट कोष्ट रेल लिङ (ECRC) का लागि चीनले उपलब्ध गराएको २० बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग मलेसियाले रद्द गरेको थियो । सियरालियोनका पूर्वराष्ट्रपति अनेष्ट बाई कोरोमाले ममामाह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चीनसँग ४०० मिलियन डलरको सहयोग सम्झौता गरेकोमा परियोजना धेरै महँगो भएको भन्दै नयाँ राष्ट्रपति जुलियस माडा बायोले चीनसँगको सम्झौता रद्द गरे ।