मुलुकलाई अस्थिर तुल्याउन ब्यापक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका तत्वहरूसँगको सहकार्यबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई समयमै परास्त गर्न सकिएन भने देश थप दुर्दशा ब्यहोर्न बाध्य हुने छ ।

संसदबाट एमसीसी पारित भएलगत्तै शक्तिशाली छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीबाट गरिएको नेपालको ‘अर्थपूर्ण’ भ्रमणको सन्दर्भलाई नै ओझेल पार्ने गरी यतिबेला ‘चुनावी गठबन्धन’को चर्चा चुलिएको छ । नेपालले एमसीसी भित्र्याएको परिवेशलाई चीनले कसरी लिएको छ, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनसँग उक्त सन्दर्भको साइनो के-कति छ वा छैन, शक्तिशाली छिमेकीका उच्चपदस्थ पात्रको नेपाल आगमनलाई देशको हितमा कसरी उपयोग गर्नुपर्दथ्यो ? गर्न सकियो कि सकिएन ? यस्ता सवालमा सरकार, सत्तासीन राजनीतिक दलहरू तथा प्रतिपक्षी दलका नेतृत्वले आवश्यक गम्भीरता दर्शाउन नसकेको टीकाटिप्पणी कुटनीतिक वृत्तमा गरिँदै छ । यसको दूरगामी असर नेपाललाई पर्ने चेतावनी दिइएको छ, तर यस्तो महत्वपूर्ण मामलाप्रति नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाइरहेको अनुभूति हुन्छ । ‘देश जेसुकै होस् दलको हित हुनुपर्छ’ भन्ने प्रकारको मानसिकता हाबी भएरै होला ‘गठबन्धन’को राजनीतिले निकै पश्रय पाएको छ ।

त्यसो त, स्थानीय निर्वाचनको समय निजिकिएसँगै चुनावी चर्चा र चासो बढ्नु अस्वाभाविक होइन । जति अस्वाभाविक किसिमले वर्तमान सत्ताको गठबन्धन बनेको थियो, सत्ताधारी दलहरूमा चुनावी गठबन्धनप्रति मोह जागृत हुनु त्यत्ति नै स्वभाविक छ । फगत सत्ता-स्वार्थबाट प्रेरित भइ गरिएको गठजोड भत्किँदा पुग्न सक्ने सम्भावित क्षतिबारे क्षण-क्षण हिसाब लगाएर बसेका गठबन्धनका नेताहरूमा देखिएको प्रतिपक्षी दल एमालेप्रतिको त्रास देख्दा लाग्छ- गठबन्धन भत्किएको त उनीहरू सपनामा समेत कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ! खासगरी आफूलाई सच्चा कम्युनिष्ट भन्दै काङ्ग्रेससँग गठजोड गर्न पुगेका माओवादी केन्द्र र समाजवादी नामक दलका नेतृत्वको छटपटाहट हेर्नलायक नै छ ! ‘गठबन्धन’ भाष्यलाई झर्कोलाग्ने गरी राजनीतिक बजारमा स्थापित गर्न यिनै दुई दलका नेताको खास भूमिका छ भन्दा अतिरञ्जना ठहरिन्न ।

जनमतको बल नपुग्ने यथार्थ आत्मसात गरी उल्लिखित दलका नेतृत्वले चुनावी गठबन्धनको रट् लगाएको त सबैले सहजै बुझ्न सक्ने विषय हो, तर ‘काङ्ग्रेसले आफ्नै बुतामा निर्वाचन लड्नुपर्छ, कसैलाई टेको दिनु गल्ती हुनेछ’ भनी पार्टीका स्वाभिमानी कार्यकर्ताको अधिसङ्ख्यक पङ्क्तिले चर्कोगरी आवाज उठाएको तर्फ काङ्ग्रेस नेतृत्व उदासिन रहनुको रहश्यचाहिँ खोज्नैपर्ने देखिन्छ । के कम्युनिष्टहरूसँगको सहयात्राबाट प्रजातन्त्रको ऐतिहासिक विरासत बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हित पुग्ने भएर नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापतिले ‘गठबन्धन’को पक्षमा आँखा चिम्लिएर वकालत गरेका होलान् त ? नेपाली राजनीतिको ‘कखरा’सम्म नबुझेकाले पनि यो पत्याउन सक्दैन ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता पात्र वा तिनले नेतृत्व गरेको दलसँगको सहकार्यबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई पार्टीगत लाभ मिल्ने सम्भावना खासै देखिँदैन । बरु काङ्ग्रेसलाई उपयोग गरेर उल्लिखित पात्रहरूले चाहिँ ‘उल्लेख्य उपलब्धि’ हासिल गर्ने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले-माओवादीको गठजोडबाट निर्माण भएको ‘भयङ्कर’ शक्तिसँग जुध्दा भलै सिट सङ्ख्यामा पछि परेको होस्, काङ्ग्रेसलाई मतदाताले ठूलो साथ र विश्वास दिएकै हुन् । व्यापक जनमत हासिल भएकै हो । काङ्ग्रेसलाई हासिल हुने त्यो मत विचलित भएको अवस्था त होइन, बरु अराजक र अस्थिरताका बाहकहरूलाई परास्त गर्न थप दृढ छ प्रजातान्त्रिक पक्षधर जनमत ! यो यथार्थ लत्याउँदै प्रचण्ड-माधवका निम्ति काँध थाप्नु भनेको बेग्लै अभीष्टबाट काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व प्रेरित रहेको प्रष्ट हुनु हो ।

के होला त त्यस्तो अभीष्ट, जसले काङ्ग्रेस सभापतिलाई प्रचण्ड-माधव जस्ता वामपन्थीसँग गठजोड गर्न बाध्य तुल्यायो ? ‘गठबन्धनलाई सबै तहको निर्वाचनमा निरन्तरता नदिए काङ्ग्रेसको हविगत २०७४ सालको निर्वाचनकै परिणाम जस्तो हुन्छ’-काङ्ग्रेस सभापतिको तर्क छ । कम्युनिष्टहरूमा विभाजन आएको र एकर्काको जरोकिलो उखेल्न उनीहरूले दिलोज्यान लगाइरहेको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस सभापतिको यस्तो तर्कमा कति तुक होला ?

वास्तवमा यो तर्क काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो तुल्याउने विश्वासबाट नभइ नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिको निम्ति गरिँदै छ । त्यो स्वार्थ हो- नेका सभापति शेरबहादुर देउवा तीनै तहको निर्वाचनपछि पनि पुनः आफै प्रधानमन्त्री हुने अभीष्ट पालिरहेका छन् र, यस अभीष्टसिद्धिलाई अहिलेदेखि नै सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । प्रचण्ड-माधवहरूसँगको सहयात्राबाट मात्र आफू त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने एकोहोरो विश्वास देउवालाई छ । उनका निकटजनहरूले पनि यसैमा लोलोपोतो मिलाइदिएका छन् । देउवाले सोचेअनुसार तीनै तहको निर्वाचनपछि पुनः उनी नै प्रधानमन्त्री होलान्-नहोलान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर के पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेर पनि मुलुकलाई केही दिन नसकेका पात्रलाई अब पनि दोहोर्‍याउन मुलुक अभिशप्त छ ? यो प्रश्नले आम नेपालीलाई अहिले नै घोचेको छ, घोच्नैपर्छ ।

मुलुकलाई अस्थिर तुल्याउन ब्यापक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका तत्वहरूसँगको सहकार्यबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई समयमै परास्त गर्न सकिएन भने देश थप दुर्दशा ब्यहोर्न बाध्य हुने छ, सम्बन्धित सबैलाई बेलैमा हेक्का रहोस् ।